विराटनगर। विराटनगरमा बुधबार सम्पन्न कोसी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीले आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरी विशेष सुरक्षा रणनीति अख्तियार गर्ने भएको छ।

‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा राज्य संयन्त्रमा देखिएको कमजोरी र सुरक्षाकर्मीको खस्किएको मनोबल सुधार्दै निर्वाचनलाई धाँधलीरहित र भयरहित बनाउन प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका सुरक्षा निकायलाई ‘हाई अलर्ट’ मा रहन निर्देशन दिइएको हो।

गृह मन्त्रालय र कोसी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा आयोजित गोष्ठीमा १४ वटै जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखले आ-आफ्नो क्षेत्रको वस्तुस्थितिबारे ब्रिफिङ गरेका थिए। बैठकको मुख्य केन्द्रविन्दु निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा र हालैको आन्दोलनपछि सुरक्षा निकायमा देखिएको मनोवैज्ञानिक र भौतिक चुनौतीको सम्बोधनमा केन्द्रित थियो।

गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले २१ फागुनको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा र पूर्णतः निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न हुने दृढता व्यक्त गरे। “निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण हो, यसलाई स्वच्छ बनाउन सरकारले आवश्यक सुरक्षा कार्ययोजना स्वीकृत गरिसकेको छ,” उनले भने, “सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेकाले उच्च मनोबलका साथ तयारीमा लाग्न म सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिन्छु।”

उनले प्रदेशस्तरमा मुख्य-सचिवको नेतृत्वमा ‘निर्वाचन सेल’ गठन भइसकेको जानकारी दिँदै निर्वाचनपूर्व, निर्वाचनको समय र निर्वाचन पछिको सुरक्षा संवेदनशीलतामा गम्भीर हुन आग्रह गरे।

यो पनि…

निर्वाचन लोकतन्त्रको असल अभ्यास : गृहमन्त्री अर्याल

गोष्ठीमा कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भने विगतको ‘जेन-जी’ आन्दोलनका बेला राज्य संयन्त्र पूर्णतः असफल भएको भन्दै गम्भीर आत्मसमीक्षा गरे। “मुलुकमा झन्डै साढे दुई लाख सुरक्षाकर्मी हुँदाहुँदै स्थिति नियन्त्रणबाहिर जानु हाम्रो कमजोरी हो,” उनले भने, “त्यसबेला हामी रमिते मात्र बनेनौँ, झन्डै-झन्डै भाग्या थियौँ। अबका दिनमा यस्तो स्थिति दोहोरिनु हुँदैन।”

मुख्यमन्त्री कार्कीले गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित छानबिन आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै सोही कारण पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली बयानका लागि नगएको स्पष्ट पारे। उनले आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिरेको र भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै निर्वाचन सुरक्षामा कुनै छिद्र रहन नदिन निर्देशन दिए।

छलफलमा सहभागी सुरक्षा प्रमुखले आन्दोलनका क्रममा प्रहरीका भवन र सवारीसाधनमा भएको आगजनीले कार्यसम्पादनमा समस्या परेको गुनासो गरेका थिए। कतिपय जिल्लामा आधारभूत स्रोत-साधनकै अभाव रहेको र निर्वाचनको समयमा त्यसको पूर्ति गरिनुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन्।

गृह-सचिव राजकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको गोष्ठीमा रथी प्रदीपजंग केसी, प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीले आ-आफ्नो निकायको तयारी र समन्वयबारे धारणा राखेका थिए। गोष्ठीले निर्वाचनका लागि जिल्लागत सुरक्षा चुनौतीको पहिचान गर्दै एकीकृत सुरक्षा रणनीति तय गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।