काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य उदयशमशेर राणाले भू–उपयोग ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ अनुसार स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने नक्साङ्कन समयमै सम्पन्न गर्न नसकिएको भन्दै समय सीमा थप गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

उनका अनुसार हालसम्म देशभरका २५३ स्थानीय तहले मात्र नक्साङ्कन कार्य पूरा गरेका छन्। विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा प्रक्रिया जटिल भएकाले तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकिएको राणाले बताए।

“समय सीमा छोटो हुँदा जनतामा जसरी पनि नक्साङ्कन र कित्ताकाट गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। यसले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढाउनुका साथै नागरिकलाई समस्या मात्र होइन, राजस्व असुलीमा समेत अवरोध पुगेको छ,” राणाले सदनमा भने।

उनले सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले नक्साङ्कन र कित्ताकाटको व्यवस्था मिलाउन सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए।