धनगढी। सत्तारूढ दलबीच सहमति जुट्न नसक्दा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन तथा सञ्चालन पहिलो संशोधन विधेयक २०८२’ माथिको थप काम-कारबाही रोकिएको छ।
ऐनका कतिपय दफा विवादित बनेपछि संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रदेशसभामा ‘टेबुल’ भएको लामो समय भइसकेको छ। विधेयकमा सहमति जुट्न नसकेकै कारण प्रदेशसभाको चालु अधिवेशनअन्तर्गतको नियमित बैठक पनि अर्को सूचना जारी नभएसम्म स्थगित गरिएको छ।
सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले स्वार्थी समूह हाबी हुँदा संशोधन विधेयकको थप कारबाही अघि बढ्न नसकेको जिकिर गरेका छन्। ऐन कार्यान्वयनबाट सीमित कर्मचारीलाई मात्र फाइदा पुगेको भन्दै असन्तुष्ट कर्मचारीले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि ऐन विवादित बन्न पुगेको हो।
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी हाललाई ऐन कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन आदेश जारी गरिसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।
सचिवालयको विधायन शाखाका प्रमुख भूरीप्रकाश जोशीले गहन अध्ययन नगरी लापरबाही ढंगले कानुन बनाउँदा विवादित बन्न पुगेको बताए। उनले भने‚ “ऐनको दफा ९ मा ज्येष्ठ कर्मचारीलाई कनिष्ट र कनिष्ट कर्मचारीलाई ज्येष्ठ बनाउने खालको प्रावधान समेटिएकाले विवादित देखियो। बढुवा हुन पाउने ज्येष्ठ कर्मचारीको बढुवा नहुँदा उहाँहरू अदालतसम्म पुग्नुभयो।”
ऐनबमोजिम यसअघि नै सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न सेवामा कार्यरत धेरै कर्मचारीको बढुवा भइसकेको छ। ऐन बनेर कार्यान्वयमा गएको एक वर्ष नपुग्दै सरकारले यो ऐन संशोधनका लागि पहल गरेको हो। ऐन संशोधन विधेकलाई सङ्घीय कानुनअनुसार बनाउन लागिएको भए पनि तत्कालै थप कारबाही अघि बढाउन अन्योल भएको विधायन शाखा प्रमुख जोशीले बताए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार छ।
