काठमाडौं। अमेरिकाको न्याय मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘इमिग्रेशन अपिल बोर्ड’ ले गैरकानुनी रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरूलाई अध्यागमन न्यायाधीशले धरौटीमा रिहा गर्न नपाउने फैसला गरेको छ।

यस निर्णयपछि अब गैरकानुनी रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने लाखौँ आप्रवासीहरू अनिवार्य हिरासतमा पर्न सक्ने चेतावनी कानून व्यवसायीहरूले दिएका छन्। नयाँ फैसलासंगै अब राम्रो कानुनी आधार हुँदाहुँदै पनि धेरैलाई स्वेच्छाले अमेरिका छाड्न बाध्य हुने परिस्थिति बन्न सक्ने कानून व्यवसायीहरूको तर्क छ।

यसअघि, विनाभिसा अमेरिका प्रवेश गरे पनि दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि त्यहाँ बसोबास गर्दै आएको प्रमाण देखाउन सक्ने आप्रवासीहरूले न्यायाधीशमार्फत धरौटीमा रिहा रिहा हुने ब्यवस्था थियो । तर, अब जो कोही विनाभिसा प्रवेश गर्ने सबैलाई अनिवार्य हिरासतमा राख्नुपर्ने निर्णय भएको छ।

यो नीतिले अमेरिकामा विनाभिसा प्रवेश गरेका नेपाली आप्रवासीहरूलाई समेत प्रत्यक्ष असर गर्ने अनुमान गरिएको छ। नियमित सुनुवाइका क्रममा समेत उनीहरू पक्राउ र हिरासतमा पर्न सक्ने जोखिम बढेको छ।

अवैध बसोबास गर्नेप्रति कडा नीति लिएका ट्रम्प प्रशासनले नेपालसहित होन्डुरस र निकारागुवाका नागरिकहरूको टीपीएस सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि अमेरिकी सरकारले विना कागजात बसोबास गर्दै आएका नेपालीलाई अस्थायी रूपमा बस्न अनुमति दिँदै ‘टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस)’ सुविधा प्रदान गरेको थियो। त्यसबेला करिब १५ हजार नेपालीले सो सुविधा पाएका थिए। हाल सो सुविधा लिएका झन्डै सात हजार नेपालीलाई स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।