काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आफ्ना घोषणापत्रमा नागरिक अधिकार क्षेत्र (सिभिक स्पेस) को पूर्ण संरक्षणलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने सामाजिक तथा नागरिक अधिकारकर्मीले साझा अपिल गरेका छन्।

काठमाडौंमा बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर नागरिक स्वतन्त्रता सिमित गर्ने कानुनी प्रावधान संशोधन वा खारेज गर्ने, डिजिटल माध्यममा स्वतन्त्रता र गोपनीयताका सुनिश्चित गर्ने र सामाजिक संघ-संस्थासम्बन्धीका कानुन समयसापेक्ष बनाउने खालको नीति सुनिश्चिततालाई घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने अपिल गरेका हुन्।

बढ्दो जलवायु संकटको स्थितिबाट नेपाललाई जोगाउन प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन नीति, प्राकृतिक विपद् जोखिम न्यूनीकरण, हरित ऊर्जा र दिगो वातावरणीय योजना लागु गर्ने ठोस कार्ययोजना दल र उम्मेदवारले घोषणापत्रमा उल्लेख गर्न अपिल गरेका छन्।

यसैगरी गरिब, विपन्न, दलित, महिला, बालबालिका, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, मधेसी, मुस्लिम, थारू, ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी जनजातिलगायत पछाडि पारिएका वर्ग समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने खालका नीति-निर्माण र कार्यान्वयनका विषय घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने माग राखेका छन्।

गैरसरकारी महासंघ नेपाल, नेपाल पत्रकार महासंघ, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ, राष्ट्रिय अपांग महासंघलगायत १६ वटा नागरिक तथा सामाजिक संघ-संस्थाले मानवअधिकार, सुशासन, पारदर्शितालगायत सवाललाई घोषणापत्रमा उठान गर्नुपर्ने माग राखेका हुन्।