चुनाव आउन अब ठ्याक्कै एक महिना बाँकी छ। राजनीतिक दलहरूले संयोजक तोकेर घोषणापत्र छिटै बाहिर ल्याउने कुरा गरिरहेका छन्। चुनाव सकिएपछि लेख्ने पक्षले नै बिर्सने घोषणापत्र। हाम्रो प्रस्ताव छ, परम्परागत शैलीमै दलहरू घोषणापत्र लेख्न दौडिने हो भने घोषणापत्रको नाम ‘मतदाता छलपत्र’ राखे हुन्छ।

दलहरूले घोषणापत्रलाई जसरी प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्, त्यसले हाम्रा दल र तिनको नेतृत्व कति सतही छ अनि आम मतदाताले पनि घोषणापत्रलाई कति हलुका रूपमा लिन्छन् भन्ने पुष्टि गर्छ। लोकतन्त्र र राजनीतिक दलहरू नै संस्थागत बन्ने प्रक्रिया चलिरहेका बेला दलहरूले निर्वाचनका बेला मात्र घोषणापत्र बाहिर ल्याउनुपर्ने हो त? यस विषयमा राष्ट्रिय बहस गर्नुपर्ने देखिन्छ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनदेखि नै दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने परम्परा देखिन्छ। त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट दलहरू र अन्य दलहरूको घोषणापत्रमा राजनीतिक स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र आधारभूत नागरिक हक मुख्य अजेन्डा थिए। अहिले भने संघीयता, सामाजिक सुरक्षा, समावेशिता, रोजगारी, पूर्वाधार, विदेश नीति, जलस्रोत, डिजिटल अर्थतन्त्रजस्ता विषयहरू भेटिन्छन्।

घोषणापत्रहरूले दलहरूको दीर्घकालीन सोच, सामर्थ्य र चरित्र उजागर गर्न सक्नुपर्थ्यो। तर, हामीकहाँ घोषणापत्र र दलका चरित्रबीच कुनै तालमेल देखिँदैन। खोज पत्रकारिता केन्द्र नेपालले गरेको एक रिपोर्टिङका अनुसार हाम्रा घोषणापत्रले बाँडेका धेरै ‘सपना’ पाँच वर्षपछि पनि सपना नै रहन्छन्। यसले घोषणापत्रलाई गम्भीर नीतिगत कागजातभन्दा ‘मतदाता छल्ने अस्त्र’ बनाएजस्तो देखिन्छ।

विश्वव्यापी रूपमै चुनावी घोषणापत्र लोकतन्त्रमा अनिवार्य अभ्यास भइसकेको छ। उदाहरणका लागि, बेलायतमा आमनिर्वाचनअघि मुख्य दलहरूले विस्तृत घोषणापत्र सार्वजनिक गर्छन्, जसका आधारमा सञ्चारमाध्यम र विज्ञहरूले बुँदागत विश्लेषण गर्छन्। चुनावपछि विजयी हुने दलले आफ्नो घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्न इमानदार प्रयास गर्छन्। दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र कुन तहसम्म पालना गरे या गरेनन् भन्नेबारे त्यहाँ स्वतन्त्र अध्ययन पनि हुने गरेको छ, जसको आधारमा सर्वसाधारणले दलहरूमाथि आगामी दिनमा विश्वास गर्ने-नगर्ने निर्णय गर्छन्।

जर्मनीमा दलहरूले सार्वजनिक गर्ने ‘घोषणापत्र वा कार्यक्रम’लाई अत्यन्त गम्भीर बौद्धिक–राजनीतिक दस्ताबेज मानिन्छ। जर्मन दलहरूको विकास, रक्षा, आप्रवासी, युरोपेली संघप्रतिको दृष्टि आदिबारे विस्तृत घोषणापत्रहरू सार्वजनिक हुन्छन् र विशेषज्ञहरूले त्यसलाई अक्षरश: पर्गेल्छन्।  हालका संघीय निर्वाचनहरूमा समाजवादी, हरित, दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी सबै दलहरूले घोषणापत्रमार्फत मतदातासँग फरक–फरक भविष्यको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका छन्।

विश्वकै पुरानो संवैधानिक गणतन्त्रको इतिहास बोकेको अमेरिकामा घोषणापत्रभन्दा बढी ‘पार्टी प्लाटफर्म’ शब्द प्रयोग हुन्छ। उदाहरणका लागि, डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन पार्टीले प्रत्येक राष्ट्रपतीय चुनावअघि राष्ट्रिय भेलामार्फत ‘विस्तृत प्लाटफर्म’ पारित गर्छन्, जसमा घरेलु तथा विदेश नीतिको दिशाबारे सिद्धान्त, लक्ष्य र कार्यक्रम समेटिएका हुन्छन्। यी प्लाटफर्म राज्यका लागि बाध्यकारी नीति नभए पनि पार्टीभित्र बहुमत सदस्यले अनुमोदन गरेको आधिकारिक अभिव्यक्ति मानिन्छन्। अध्येता र इतिहासकारहरूले रिपब्लिकन तथा डेमोक्रेटिक दलहरूका नीतिहरूलाई तुलना गर्ने मुख्य दस्ताबेज पनि यही हो।

स्थानीय तहको चुनावदेखि संघीय चुनावसम्म दलहरूले सडक, पानी, बिजुलीदेखि रोजगारी र विदेशी लगानीसम्मका बाचा गर्दै आएका छन्, तर अघिल्लो चुनावको घोषणापत्रलाई समीक्षा गर्दा न्यूनतम चुनावी घोषणा पनि पूरा भएको हुँदैन।

नेपालमा २०७९ सालको संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनअघि ठूला दलहरूले संवैधानिक संस्थाहरूको सुधारदेखि स्वास्थ्य बिमा, सुशासन, आर्थिक क्रान्ति, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा निर्यातसम्मका विषय समेटेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरे। यी सबै दस्ताबेज अहिले अभिलेखमा उपलब्ध छन्। तर, अहिलेको चुनावमा त्यो घोषणापत्र बिर्सिएर दलहरू नयाँ बजारको खोजीमा दौडिएका छन्।

स्थानीय तहको चुनावदेखि संघीय चुनावसम्म दलहरूले सडक, पानी, बिजुलीदेखि रोजगारी र विदेशी लगानीसम्मका बाचा गर्दै आएका छन्, तर अघिल्लो चुनावको घोषणापत्रलाई समीक्षा गर्दा न्यूनतम चुनावी घोषणा पनि पूरा भएको हुँदैन। खोज पत्रकारिता केन्द्रको अध्ययनअनुसार यस्ता घोषणापत्रका कारण दलहरूप्रति आममतदाताको अविश्वास बढाउँछ र घोषणापत्रमा जे लेखे पनि वास्तविक सत्ता त अरू मानकले नै चल्छ भन्ने निराशावादी धारणा समाजमा बलियो बन्दै जान्छ। अहिले दलहरूप्रति देखिएको चरम निराशाको एउटा कारण उनीहरू आफूले गरेको चुनावी बाचालाई बारम्बार उपेक्षा गरेर पनि हो।

राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रलाई चुनावको मुखमा मात्र सार्वजनिक गर्ने संस्कारले दलहरूभित्र संस्थागत हुन नसकेको आन्तरिक संवाद र लोकतन्त्रलाई उजागर गरेको छ। उदाहरणका लागि, दलहरू आफूले घोषणापत्र लेख्ने बेला आफ्नै विचारधारात्मक स्रोतभन्दा बढी ‘सर्वेक्षण’, ‘लक्षित समूह’, ‘विज्ञ परामर्श’ मा भर पर्न थालेका छन्। सतहमा हेर्दा यो ‘वैज्ञानिक’ र ‘तथ्यांकमा आधारित’ जस्तो देखिए पनि यसको गहिरो अर्थ के हो भने दलहरू आफैँ विचारको मूल स्रोत होइन, केवल विचार संकलक (आइडिया एग्रिगेटर) मा रूपान्तरण हुँदै गएका छन्। परम्परागत रूपमा राजनीतिक दललाई विचार प्रसारक (आइडिया प्रिचर) मानिन्थ्यो, जसले समाजका विभिन्न वर्गसँग बहस गर्दै आफ्नो दर्शन र मान्यता फैलाउँथ्यो। अहिले भने उनीहरू बजारका सर्वेक्षण कम्पनीजस्तै मतदाताको चाहना टिपेर त्यसलाई प्याकेज बनाएर बेच्ने दलाल बनेको अनुभूति हुन्छ।

जो नेता र दलले सर्भे, विज्ञको राय, कार्यकर्ताको सुझाव जम्मा गरेर त्यसलाई नै घोषणापत्रका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्, उनीहरूले दुईवटा कुरा मौन रूपमा स्विकारिरहेका हुन्छन्। पहिलो, उनीहरू स्वयं विचारले थाकिसकेका छन्, नयाँ दृष्टि र कल्पनाशक्ति सुकिसकेको छ। दोस्रो, नयाँ विचारका लागि नयाँ पुस्तालाई आफ्नो संगठनमा ठाउँ दिन उनीहरू तयार छैनन्; बाहिरबाट विचार संकलन गरेर आफूलाई अझै अपरिहार्य देखाउन खोजिरहेका छन्। जसले पद र अधिकारको जिम्मेवारी लिएको छ, त्यही पदसँग जोडिएको विचार सिर्जना गर्ने क्षमता हराइसकेको छ भने त्यस्तो नेतृत्व राजनीतिक रूपमा समस्याग्रस्तमात्र होइन, सामाजिक रूपमा ठग पनि हो। नेतृत्वको मूल दायित्वप्रतिको धोका पनि हो।

दलहरूले चुनावी घोषणापत्रलाई ‘मार्केटिङ क्याटलग’ होइन, कार्यकर्ताकै मत हालेर अनुमोदन गरेको ‘विचारको जीवित दस्ताबेज’ बनाउन सके दुई तहमा परिवर्तन आउँछ।

हाम्रा दलका संरचना संघीय र आन्तरिक लोकतान्त्रिक भनिए पनि धेरैजसो कार्यक्रम ‘शीर्ष नेताका कोठे बैठक‘ वा ‘सहरका केही विज्ञसँग गोप्य छलफल’मा सीमित हुन्छ। दलको घोषणापत्र वास्तवमै लोकतान्त्रिक बनाउने हो भने कम्तीमा पनि महाधिवेशन, महासमिति वा साधारणसभामा विस्तृत बहस र मतदानपछि बनेको नीति–दिशालाई यसको मेरुदण्ड बनाइनुपर्छ। त्यहाँबाट निस्किएको निर्णयलाई सरल, बोधगम्य र कार्यान्वयनयोग्य भाषामा जनतामाझ पुर्‍याउन घोषणापत्र तयार गर्ने कामका लागि मात्र विज्ञहरू माध्यम हुन् सक्छन्। यसरी माथिबाट थोपर्ने विशेषज्ञता होइन, तलदेखि माथिसम्मको छलफल र निर्णय घोषणापत्रको आत्मा बन्न सकेमात्रै दल विचारको वास्तविक प्रसारक र नेतृत्व विचारको वास्तविक स्रोत भन्ने स्थापित हुनेछ। घोषणापत्र विश्वासयोग्य हुनेछन्। यसरी बन्ने घोषणापत्रमा मात्र कार्यकर्ताको स्वामित्व रहन्छ।

दलहरूले चुनावी घोषणापत्रलाई ‘मार्केटिङ क्याटलग’ होइन, कार्यकर्ताकै मत हालेर अनुमोदन गरेको ‘विचारको जीवित दस्ताबेज’ बनाउन सके दुई तहमा परिवर्तन आउँछ। यसले एकातिर, नेतृत्वलाई निरन्तर नयाँ विचार सिर्जना गर्न वा यस्ता विचार सिर्जना गर्ने नेताहरूलाई ठाउँ दिन बाध्य बनाउँछ भने अर्कोतिर, कार्यकर्ता र मतदातालाई ‘तपाईंको आवाज घोषणापत्रमै निहित छ भन्ने अनुभूति दिलाउँछ। यो प्रक्रिया सुदृढ हुँदै गएमा घोषणापत्र दलको मौलिकता र नैतिक वैधताको मापक बन्न सक्छ।

राजनीतिक दलका घोषणापत्र लोकतन्त्र बलियो बनाउने अनिवार्य अवयव हुन्। दलहरूले घोषणापत्रलाई नागरिकसँगको ‘सार्वजनिक करार’ का रूपमा लिनुपर्दछ। नागरिकहरूले पनि घोषणापत्र पढेर दलहरूलाई थप लोकतान्त्रिक बन्नेतर्फ दबाब दिन भूमिका खेल्नुपर्दछ।

त्यसैले यो चुनावमा हरेक दलले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्र पढौँ, गरिएका बाचामा इमानदारी जाँचौँ, आवश्यक प्रश्न गरौँ। चुनावपछि पनि दलहरूलाई जिम्मेवार बनाउन घोषणापत्रहरू सुरक्षित राखौँ।

– गौतम र लामिछाने राजनीतिक विश्लेषक हुन्।