काठमाडौं।  गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले समृद्ध नेपाल निर्माणमा सामाजिक सद्भाव र सहअस्तित्वको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्।

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानद्वारा काठमाडौंको राष्ट्रियसभागृहमा आयोजित प्रतिष्ठानको रजत जयन्ती तथा नेपाल आदिवासी जनजाति ज्ञान सम्मेलनमा उनले सरकार संविधानको मर्मअनुरुप समावेशी सिद्धान्त कार्यान्वयन गराउन कटिबद्ध रहेको बताए। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री अर्यालले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी भावलाई वास्तविक अर्थमा सरकारले लागू गर्दै आएको भन्दै आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने उल्लेख गरे।

नेपालको संविधानले आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गरेको बताउँदै उनले सबै समुदायको अधिकार संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारले निभाउँदै आएको प्रष्ट पारे।

“राज्यको नीतिनिर्माण तहमा सबै समुदायको सहभागिता वृद्धि गर्न सरकार निरन्तर अग्रसर छ”, गृहमन्त्रीले भने, “समानुपाति समावेशी सिद्धान्त संविधानको मूल मर्म हो। यसलाई बचाउनु सबैको कर्तव्य हो।” राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले विकास र समृद्धिको काम गर्दा सरकारले आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक, भाषिक, भौतिक ज्ञानको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने बताए।

प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङले आदिवासी जनजातिको पुख्र्यौली ज्ञान, सीपको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले तीनदिने सम्मेलन आयोजना गरिएको जानकारी दिए।

तीनदिने सम्मेलनमा आदिवासी जनजातिका परम्परागत ज्ञानमाथि छलफल हुनुका साथै छलफलबाट निस्किएको निष्कर्षले राज्यको नीतिनिर्माण तथा रुपान्तरण गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे। महोत्सव यही माघ २७ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ।

त्यसैगरी, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले राज्यले आदिवासी जनजातिको परम्परागत संस्कृति र ज्ञानलाई पुस्तान्तरण गर्दै प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “हाम्रा कला र संस्कृति लोप हुँदैछन्, विकासका नाममा आदिवासीको मर्म मार्न पाइँदैन। सबैको कला, संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो”, उनले भने।