स्टन्ट गर्नुलाई सामाजिक-राजनीतिक वृत्तमा सस्तो र हल्काफुल्का प्रवृत्तिका रूपमा हेरिन्छ। तर, स्टन्ट आफैँमा एउटा कला हो। राजनीतिमा यो कलाले झनै काम गर्छ। किनकि, स्टन्टबाजीमा उत्रिएपछि नै नेताहरूको भिडमा ऊ आममान्छेको आँखामा पर्छ। चर्चाको पात्र बन्छ। मिडियाको ‘राडार’ मा पर्छ। यसको अर्थ, ऊ देखिन्छ र सुनिन्छ।

पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा सभासद् भएर जाँदा यस्तै स्टन्टबाज नेताको परिचय बनाएका दलित नेता हुन्, विश्वेन्द्र पासवान। २०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा दलित जनजाति पार्टीबाट उनी एक्ला सभासद् थिए। दोस्रो संविधानसभामा भने उनले बहुजन शक्ति पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेका थिए। पहिलो संविधानसभामा दलित समुदायका उनीसहित ५१ जना र दोस्रो संविधानसभामा ४० जना थिए। यी सभासद्हरूमध्ये सम्झनलायक कुनै खास नाम छैन। किनभने, संविधानमा दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न उनीहरूले सामूहिक रूपमा भूमिका खेलेको मान्न सकिए पनि व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूले प्रभावकारी काम गरेको कम्तीमा यस पंक्तिकारलाई थाहा छैन। तर, विश्वेन्द्रलाई विद्रोही दलित नेताका रूपमा हामी चिन्छौँ र बुझ्छौँ। भलै मिडिया जगत्‌ले स्टन्टबाज र अराजक सभासद्को संज्ञा दिएका होऊन्।

उनी आफ्नो पार्टीका एक्ला नेता भएकाले अरू ठूला पार्टीहरूमा जस्तो ह्विप मान्नुपर्ने अवस्थामा थिएनन्। त्यो उनका लागि चुनौती र अवसर दुवै थियो। चुनौती यस अर्थमा कि, उनले उठाएका सवाल संविधानसभाको मुख्य विषय बन्न सक्दैनथ्यो। अवसर यस अर्थमा कि, उनको कुरा सिंगो संविधानसभाले त सुन्नुपर्थ्यो नै, उनलाई मिडियाले पनि ध्यान दिएको थियो।

विद्रोही स्वभावले उनको व्यक्तिगत र राजनीतिक जीवनमा घाटाभन्दा पनि नाफा नै भएको मेरो ठहर छ। पहिलो संविधानसभाअन्तर्गत संवैधानिक समितिको बैठकका क्रममा असहमति प्रकट गर्ने क्रममा उनले चौथो तलाको झ्यालबाट चौरमा पुग्ने गरी कुर्सी फालेका थिए। यस्तै, राज्य पुन:संरचनाका विषयमा बोल्न नपाएको भन्दै राज्य पुन:संरचना समितिको प्रतिवेदन च्यातेका थिए। संसदीय मर्यादा उल्लंघन गरेको मानिए पनि त्यो उनको विरोध प्रकट गर्ने शैली थियो।

विश्वेन्द्रको राजनीतिक उदय मधेसी दलितको अधिकार आन्दोलनबाट भयो। २०५७ सालमा उनी सिरहा र सप्तरी जिल्लामा चमार आन्दोलनमा संलग्न भए।

यस पंक्तिकारसँगको लामो टेलिफोन संवादमा उनले संविधानसभामा रहँदाको आफ्नो विगत सम्झिए। पहिले नीलाम्बर आचार्य र पछि बाबुराम भट्टराई सभापति रहेको संवैधानिक संवाद समितिका उनी पनि सदस्य थिए। समितिका छलफलमा उनले खासगरी दलित, मधेसी र धार्मिक अल्पसंख्यकका विषय राख्थे। तर, खस-आर्यहरूको वर्चस्व रहेको समितिमा आफ्ना कुराको सुनुवाइ नभएपछि उनले स्टन्ट गरेर आफ्ना कुरामा ध्यानाकर्षण गर्नु उचित ठाने। जसको प्रभाव, समितिले उनलाई धेर बिच्काउन हुँदैन भन्ने सोच्यो र मिडियाले पनि उनका कुरा बाहिर ल्याउन थाले।

२०७२ सालमा जारी संविधानले नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक दलितका लागि सबैभन्दा धेरै अधिकार सुनिश्चित गरिदियो। त्यो नेपालका अन्य सामाजिक समूहलाई दिइएकोमध्ये सबैभन्दा धेरै अधिकार हो। दलितहरूप्रति यो संविधान त्यत्तिकै उदार भएको होइन। सभासद्, दलित भ्रातृसंगठनहरू र दलित नागरिक समाज गरेर तीन वटा मोर्चाबाट काम भएकाले संविधानमा अधिकार सुनिश्चित भएको हो। यी सबै अधिकार स्थापित हुनमा विश्वेन्द्रको पनि धेरथोर हात अवश्य थियो। तर, नेपालको दलित आन्दोलनले उनलाई सधैँ सम्झिनुपर्ने घटना अर्कै छ।

पहिलो संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए। माओवादीले दलितहरूका लागि चीनमा माओत्सेतुङले त्यहाँका हान जातिको तुलनामा अल्पसंख्यकहरूलाई जनसंख्याको अनुपातमा थप पाँच प्रतिशत अधिकार दिएजस्तै दलितहरूलाई प्रतिनिधित्वका आधारमा अधिकार दिने बताएको थियो। तर, नेपालको कर्मचारीतन्त्रले देशमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्नुसाटो छेकबार लगायो। दलितहरूले देशी-विदेशी मेडिकल छात्रवृत्तिमा १५ प्रतिशत कोटा पाउँदै आएकामा सरकारले त्यसलाई नौ प्रतिशतमा झारिदियो। त्यसको हामीले व्यापक विरोध गर्‍यौँ। तर, सत्तारूढ माओवादी पार्टीले आफ्नै सरकारले गरेको त्यो कामको विरोध गर्न सकेन। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) दलितको पक्षमा हुने कुरै भएन। जसका कारण ती दलका दलित सांसदहरू मौन बसे।

त्यस स्थितिमा विश्वेन्द्रले दलित समुदायका लागि दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट भएको पश्चगामी कामको विरोध संसद्‌मै गर्ने निधो गरे, र १५ दिनसम्म एक्लै रोस्ट्रम घेरे। धन्न तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङले उनलाई मार्सल लगाएर संविधानसभाबाट निकालेनन्। १५ दिनसम्म अवरोध भएपछि सदन खुलाउनुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्री दाहाललाई पर्‍यो र विश्वेन्द्रलाई वार्ताका लागि बोलाए। उक्त वार्तामा यो पंक्तिकार पनि उपस्थित थियो। वार्तामा दाहालले नौ प्रतिशतमा झारिएको दलित कोटालाई १५ मै फर्काउने वाचा गरेपछि संसद्को अवरोध खुल्यो। त्यस घटनाले के देखायो भने, पार्टीहरूका कार्यकर्ता सांसद बनेर संसद्‌मा पुग्नुभन्दा दलितको छुट्टै राजनीतिक शक्ति र विचारसहितको पार्टीको एउटै नेता पुग्यो भने समुदायका लागि त्यो कैयौँ गुणा हितकर हुँदो रहेछ। त्यसैले यस पंक्तिकारले दलितको छुट्टै राजनीतिक शक्ति हुनुपर्ने पक्षमा बोल्दै आएको छ।

दलित आन्दोलनमा विश्वेन्द्रको यात्रा

विश्वेन्द्र पासवानको पृष्ठभूमि वामपन्थी राजनीति हो। उनी शिक्षक जीवनदेखि नै कम्युनिस्ट विचारबाट प्रशिक्षित थिए। गोल्छे सार्कीको संयोजकत्वमा २०४१ सालमा स्थापित उजाउ मञ्चमा आबद्ध भएर उनी कम्युनिस्ट र दलित आन्दोलनमा संलग्न भएका थिए। तर, २०५३ सालमा भएको एकीकृत उत्पीडित दलित जातीय मुक्ति समाजमा उनी र गोल्छे सार्कीलाई पाखा लगाइपछि केही समय वामपन्थी राजनीतिबाट अलग रहे।

दलित मतदातामा ‘अरूलाई हेर्‍यौँ पटक पटक, यसपालि आफैँलाई हेरौँ एक पटक’ भन्ने सोचको लहर चल्यो भने विश्वेन्द्रले जित्न सक्छन्। विगतमा दलित समुदायका लागि उनले गरेको प्रयास हेर्दा यस समुदायबाट उनी संसद्‌मा पुग्नैपर्ने देखिन्छ।

विश्वेन्द्रको राजनीतिक उदय भने मधेसी दलितको अधिकार आन्दोलनबाट भयो। २०५७ सालमा उनी सिरहा र सप्तरी जिल्लामा चमार आन्दोलनमा संलग्न भए। तराईका अधिकांश जिल्लामा चमार समुदायको बसोबास छ। यस समुदायका पुरुषहरूले स्थानीय गाउँ तथा नगरमा पशु मरेपछि सिनो ठेगान लगाउनुपर्ने तथा महिलाहरूले समाजमा सुडेनीको काम गर्नुपर्ने र त्यसबापत नगण्य पारिश्रमिक पाउने भएकाले कि त त्यस्तो अपमानयुक्त पेसा छोड्न पाउनुपर्ने या त मर्यादित रूपमा राम्रो पारिश्रमिक दिइनुपर्ने भनेर उनले आन्दोलन सुरु गरे। चमारहरूले आफूले गर्दै आएको काम बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा साथ दिए। तर, त्यो आन्दोलनविरुद्ध तत्कालीन कृषि तथा सहकारीमन्त्री पद्मनारायण चौधरी उभिए। आफ्नो स्थानीय वर्चस्वमा धावा बोलिएको भन्दै उनले स्थानीय पसलहरूलाई चमारहरूलाई सामान नबेच्न उर्दी दिए।

लोकतन्त्र भर्खरै स्थापना भएको र सबै सामाजिक समूह आफ्नो अधिकारप्रति सचेत रहेको समयमा भएकाले चमार आन्दोलनले राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान तान्यो। जसका कारण त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार बाध्य भयो। करिब ४५ दिनको आन्दोलनपछि चमारहरूले सम्मानजनक अवतरण पाए। यस घटनाले विश्वेन्द्रलाई स्थापित गर्‍यो र २०६४ सालको संविधानसभाको चुनावबाट सभासद् बनायो।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने गरी २०७८ सालमा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका क्रममा विश्वेन्द्र पासवान।

२०७२ सालमा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारमा विश्वेन्द्र विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरणमन्त्री भएर करिब नौ महिना काम गरे। मन्त्री छँदै उनले साइकल चढेर फेरि अर्को स्टन्ट देखाए र मिडियाको ध्यानाकर्षण गरे। नेपालमा संविधान जारी भएलगत्तै भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण इन्धनको अभाव भएपछि त्यसको समाधानका रूपमा साइकल प्रयोगलाई बढावा दिन खोजिएको थियो।

मन्त्रीमा छोटो अवधि रहेकाले विश्वेन्द्रले खासगरी दलित समुदायको हितमा रचनात्मक काम गर्न सकेको देखिएन, तर उनले पदको दुरुपयोग गरेको वा भ्रष्टाचार गरेको सुनिएन। आफ्नो छुट्टै पार्टी बनाएको हुनाले उनी मन्त्री हुन पाए। तर, उनको पार्टी छोटो समयमै विभाजनतर्फ गयो। अन्तत: उनले काशीराम र मायावतीको सिको गर्दै बहुजन शक्ति पार्टी स्थापना गरे। २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा यही पार्टीबाट प्रत्यक्षतर्फ सिरहा ४ मा उम्मेदवार बनेका छन्। उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा ३७ जना उम्मेदवार छन् भने उनीसहित पाँच पूर्वमन्त्री भिड्दै छन्।

सिरहा ४ मा एक लाख १० हजारभन्दा बढी मतदाता छन्। दलितको जनसंख्या २२ प्रतिशत रहेको हिसाबले मतदाताको संख्या २४ हजार हुन्छ। दलितहरूमध्ये ८० देखि ९० प्रतिशतले भोट हाल्ने यो पंक्तिकारसहितले गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। यस्तोमा विश्वेन्द्रले दलितको सम्पूर्ण भोट पाए भने जित्ने सम्भावना धेरै छ। तर, देशभरिकै चुनावमा र त्यसमा पनि मधेसमा ‘मनी’ र ‘मसल’ को बोलवाला हुन्छ र उनीसँग यी दुवै कुराको कमी छ। यद्यपि, दलित मतदातामा ‘अरूलाई हेर्‍यौँ पटक पटक, यसपालि आफैँलाई हेरौँ एक पटक’ भन्ने सोचको लहर चल्यो भने उनले जित्न सक्छन्। विगतमा दलित समुदायका लागि उनले गरेको प्रयास हेर्दा यस समुदायबाट उनी संसद्‌मा पुग्नैपर्ने देखिन्छ।