काठमाडौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन)ले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता ल्याउने र वित्तीय स्थिरता सुदृढ गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको जनाएको छ । परिसङ्घले सावधानीपूर्ण, मापनयोग्य तथा स्थिरतामुखी दृष्टिकोणसहित अवलम्बन गरिएका नीतिगत कदमहरू स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गरेको छ ।

आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सिबिफिनले विश्वका अधिकांश उदीयमान अर्थतन्त्रमा देखिएको क्रमिक सुधारसँग मेल खाने गरी मूल नीतिगत मापदण्डहरू यथावत राख्दै पछिल्लो आर्थिक परिवेशअनुसार लक्षित संरचनात्मक सुधारका कदम अघि बढाइनु सकारात्मक भएको जनाएको छ । यस्ता कदमले वित्तीय स्थिरता थप सुदृढ बनाउने विश्वास परिसङ्घले व्यक्त गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत क्षेत्रगत कर्जाको दायरा विस्तार, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम कर्जा विस्तारमा प्रोत्साहन, कार्यशील पुँजी कर्जाको नगद प्रवाहमा आधारित मूल्याङ्कन, लक्षित पुनर्संरचना सुविधा, विदेशी विनिमय जोखिम सीमामा वृद्धि तथा कालोसूची व्यवस्थामा लचकताजस्ता व्यवस्थाले कर्जा तथा लगानी विस्तारलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । परिसंघका अनुसार यस्ता व्यवस्थाले उत्पादनमूलक, निर्यातमूलक तथा रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।

साथै डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी प्रोत्साहन तथा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विस्तारका लागि लिइएका रणनीतिक पहलले नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई विश्वव्यापी आधुनिकीकरणसँग समायोजन गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

सिबिफिनले अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापन र दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारबीच सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यले गरिएका सुधारात्मक पहल प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके वित्तीय स्थिरतासहित बैंकिङ क्षेत्रको आधुनिकीकरण, दिगो विकास तथा अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा योगदान पुग्ने जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढ्दो निष्क्रिय कर्जा, गैरबैंकिङ सम्पत्ति तथा तरलता व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौती समाधानका लागि सरोकारवाला पक्षसँगको छलफलका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले थप नीतिगत कदम चाल्ने विश्वास परिसङ्घले व्यक्त गरेको छ ।