काठमाडौं। ५ असोज २०६१ साल। राजदरबारका एक कर्मचारी हतारहतार डिल्लीबजारस्थित मालपोत कार्यालय प्रवेश गरे। उनको हातमा दरबारको छाप भएको एउटा सिलबन्दी पत्र थियो। कार्यालय प्रमुख भएको कोठामा सरासर छिरे र भन्न थाले, ‘दरबारबाट आदेशसहितको पत्र आएको छ। तत्कालै कार्यान्वयन होस् भन्ने निर्देशन छ।’

पत्र दर्ता भएपछि उनी तुरुन्त फर्किए। त्यतिबेला डिल्लीबजारमा प्रमुख मालपोत अधिकृत थिए, टीकाराम घिमिरे। दरबारको पत्र भनेपछि हतारहतार खोले। जसमा उल्लेख थियो, ‘श्री ५ महराजाधिराजबाट का.म.पा. वडा नं. ३१ कमलादीस्थित कित्ता नं ३६४ को क्षेत्रफल ३–१४–३–० ‍(तीन रोपनी चौध आना तीन पैसा) मध्येको जग्गा देउराली बंगला र सोले चर्चेको चारैतिर पर्खाल समेत घर कम्पाउन्ड र घरमा जडान भएका धारा, बिजुली र टेलिफोनसमेत का.म.पा. वडा नं. १६ सातघुम्ती ठमेल बस्ने सरदार श्री शारदाप्रसाद प्रधानलाई बकस बक्सेको छ।’

दरबारको चिठ्ठीको आशय थियो, सरकारको नाममा कमलादीमा रहेको तीन रोपनी १४ आना तीन पैसा जग्गामध्ये केही जग्गा व्यक्तिलाई दिनू।

सरदार शारदाप्रसाद प्रधान, राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रिय शासनकालमा राजदरबार खर्च विभाग प्रमुख थिए। उनकै लागि दरबारले कानून मिचेर पत्र पठायो। यसको भण्डाफोर त्यतिबेला भयो, जब नेपाल ट्रस्टले २०७५ सालमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति ट्रस्टमा ल्याउने कार्यको शुभारम्भ गर्‍यो।

नेपाल सरकारको यो निर्णयलाई यतिबेला सरदार शारदाप्रसाद प्रधानका छोराहरूले चुनौती दिइरहेका छन्। उनीहरूले ‘व्यक्तिगत सम्पत्तिको हकको हनन भयो’ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। २०७५ सालमा दायर त्यो मुद्दा ७ वर्ष बितिसक्दा पनि फैसला हुन सकेको छैन। ११ पल्ट त हेर्न नमिल्ने सूचीमा चढिसकेको छ।

के हो मुद्दा?

काठमाडौंमा महँगो जग्गामध्ये पर्छ, कमलादी वरिपरिको क्षेत्र। राजदरबार खर्च विभागको नाममा यही ठाउँमा तीन रोपनी १४ आना तीन पैसा जग्गा दर्ता थियो। जग्गाभित्र ‘देउराली बंगला’ नामले चर्चित एउटा भवन पनि थियो।

यतिबेला कमलादीमा जग्गाको मूल्य नै प्रतिआना दुई करोड रुपैयाँ पर्छ। शारदाप्रसादले यही ठाउँको १४ आना र त्यसमा बनेको घरको पुर्जा आफ्नो नाममा बनाइदिन मालपोत कार्यालयमा पत्र पठाएका थिए।

उक्त जग्गा शारदाप्रसादकै नाममा बकस गरिएको पत्र दरबारबाट आएपछि मालपोतका कर्मचारी एकछिन अक्क न बक्क परे। राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकालमा दरबारको पत्रलाई ‘मिल्दैन’ भन्ने हिम्मत कसको? “त्यो निकै अप्ठ्यारो समय थियो । दरबारका नक्कली नातेदारले दबाब दिएको अनुभव पनि छ मसँग,” तत्कालीन मालपोत प्रमुख घिमिरे भन्छन्, “केही दिनमा लालपुर्जा दरबारमा ल्याइदिन निर्देशन आएको थियो।”

नियमले त्यो मिल्दैन्थ्यो। शारदाप्रसाद आफैंले पत्र पठाएर आफ्नै नाममा बकस बनाउन खोजिरहेका थिए। “हामीबीच शृंखलाबद्ध छलफल भयो। दरबारबाट छिटो निर्णय गर्न दबाब बढिरहेको थियो,” उनी भन्छन्।

शारदाप्रसादले मालपोतलाई पठाएको पत्रमा बकस आफूले नै पाउने र बोधार्थमा पनि आफ्नै नाम र ठेगाना उल्लेख गरेका थिए।

तत्कालीन राजदरबार, खर्च विभागका सरदार शारदाप्रसाद प्रधानले १४ आना तीन पैसा जग्गा आफ्नो नाममा पास गरिदिन भनेर डिल्लीबजार मालपोतलाई लेखेको पत्र ।

दबाब बढेपछि एउटा फाइल खडा भएको र रजिस्ट्रेसन पास गर्न दरबारभित्रै डोर खटिएको उनको भनाइ छ। “हामीले केही दिनमा लालपुर्जा बनाएर राजदरबार पठायौं,” घिमिरे भन्छन्।

जग्गा ५ असोज २०६१ सालमा शारदाप्रसादको नाममा पुगेको कागजपत्रले पुष्टि गर्छ। मालपोतले त्यही दिन काठमाडौं महानगरपालिकालाई रजिस्ट्रेसन प्रायोजनका लागि भन्दै मूल्यांकन गरी तुरुन्त पठाइदिन पत्राचार गरेको देखिन्छ। महानगरको राजस्व विभागले पनि तत्काल जग्गाको मूल्यांकन गरिरहन नपर्ने र कर नलाग्ने भनी कागजात बनाइदिएको थियो।

नयाँ बंगलाको निर्माण
शारदाप्रसादको नाममा जग्गा नामसारी भएपछि बंगला भत्काएर नयाँ भवन बनाएको देखिन्छ। महानगरपालिकाको शहरी विकास विभागअन्तर्गत नक्सा शाखाले ४ चैत २०६१ मा साढे तीन तलाको आवासीय भवन निर्माण गर्न इजाजतपत्र प्रदान गरेको थियो। ६ महिनाभित्र उक्त भवन निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र उनले महानगरपालिकाबाट लिइसकेका थिए। भवनको चार किल्लामध्ये पूर्वमा टुकुचा खोला, पश्चिममा बाटो, उत्तर र दक्षिणमा श्री ५ महाराजधिराजको जग्गा रहेको उल्लेख छ।

शारदाप्रसादको निधन २१ वैशाख २०६६ सालमा भएपछि उनको नामबाट जग्गा सन्तानमा सरेको देखिन्छ। शारदाप्रसादले निर्माण गरेको घर शाहीकालमा राजपरिवारको अनौपचारिक भेटघाटको अड्डा रहेको स्थानीय बताउँछन्। नारायणहिटीको दक्षिणी ढोकाबाट करिब आठ मिनेट पैदल हिँड्दा शारदाप्रसादले निर्माण गरेको भवनमा पुगिन्छ।

तत्कालीन दरबारको नाममा रहेको दियालो बंगलाको धनीपूर्जा ।

नेपाल ट्रस्टको नाममा धनीपुर्जा
विस २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राजतन्त्रको अन्त्य भयो। यसपछि सरकारले राजा वीरेन्द्रसहित परिवारका अन्य सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति खोज्न नेपाल ट्रस्ट स्थापना गर्‍यो। ट्रस्टले ६ मंसिर २०६४ मा अनुसन्धान शुरू गर्दा देउराली बंगलाको मुद्दा पनि आयो। लामो खोज र अनुसन्धानपछि थाहा भयो– करिब चार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो बंगलाको १४ आना जग्गा व्यक्तिले आफ्नो नाममा पारिसकेका रहेछन्।

यो तथ्य पहिले त ट्रस्टका अधिकारीलाई पत्याउन गाह्रो पर्‍यो। “राजदरबार खर्च विभागका कर्मचारीले कमलादीको मूल्यवान् जग्गा आफूले आफैंलाई बकस दिएर आफ्नो नाममा लालपुर्जा निकालेका रहेछन्‌”, नेपाल ट्रस्टका तत्कालीन सहसचिव यदुप्रसाद पन्थी भन्छन्, “राजपरिवारको जग्गा खरिद–बिक्री भएको देखिँदैन। राजप्रसाद सेवाले कुनै टिप्पणी उठाएको पनि छैन। खर्च विभागको पत्रको आधारमा जग्गा कसरी व्यक्तिको नाउँमा पुग्यो? हामीले थप अनुसन्धान गर्‍यौं। कहीँ कतै निर्णय भएको देखिन्न।”

शारदाप्रसाद प्रधानले आफ्ना छोराहरूका नाममा जग्गा नामसारी गरिदिएको धनीपूर्जा ।

नेपाल ट्रस्टले यस अवधिमा मालपोत, नापी र दरबारमा भएका सबै विवरण खोज्यो। संकलित तथ्यले यो ठहर गर्‍यो– गैरकानूनी बकसपत्र बनाई जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको हो।

यसपछि मन्त्रिपरिषद्को २५ कात्तिक २०७५ को बैठकले बंगलाले चर्चेको जग्गा तत्काल नेपाल ट्रस्टको नाममा ल्याउने निर्णय गर्‍यो। उक्त सम्पत्ति कुनै व्यक्तिको नभई तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र परिवारको देखिएपछि ट्रस्टमा ल्याउने निर्णय भएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि नेपाल ट्रस्टले पनि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई ३० कात्तिक २०७५ मा पत्र पठाउँदै भन्यो, ‘…राजदरबार खर्च विभागको नाममा मिति २०६१।६।४ गते सम्म रही मिति २०६१।४।५ गते शारदाप्रसाद प्रधानको नाममा नामसारी भएकोमा निज शारदाप्रसाद प्रधानको मृत्यु भई मिति २०७३।०८।१२ गते निजका छोराहरू उज्ज्वल प्रधान र प्रदीपप्रसाद प्रधानको नाममा नामसारी भई जग्गाधनी कायम रहेको काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ३१ कित्ता नं. ३२८० क्षेत्रफल ०–१४–०–० रोपनी जग्गा नेपाल ट्रस्टको नाममा कायम गरी जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराई दिनुहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ।’

यो पत्राचारपछि कमलादीको तीन रोपनीभन्दा बढी जग्गा नेपाल ट्रस्टमातहत आयो।

शारदाप्रसाद प्रधानले आफ्ना छोरीहरूका नाममा जग्गा नामसारी गरिदिएको धनीपूर्जा ।

लामो कसरतपछि जग्गा नेपाल ट्रस्टको नाममा त आयो। तर अहिलेसम्म यसको उपभोग गर्न पाएको छैन। शारदाप्रसादका सन्तान जयन्ती श्रेष्ठसहित आठ जना नेपाल ट्रस्टको नाममा धनीपूर्जा बन्नासाथ सर्वोच्च अदालत पुगे।

‘हाम्रा नाममा कायम रहेको दशकौंअघि देखिको सम्पत्ति जानकारी र सूचना नदिईकन नेपाल ट्रस्टको नाममा गरियो। जुन कार्य व्यक्तिगत हकसम्बन्धी कानूनविपरीत छ’, उनीहरूको रिट निवेदनमा उल्लेख छ, ‘हाम्रो सम्पत्ति गैरकानूनी तवरले आफ्नो कुरासमेत भन्न नदिई नेपाल सरकारबाट २०७५।७।२५, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट २०७५।७।२८ र नेपाल ट्रस्टको कार्यालयबाट २०७५।७।३० मा भएको निर्णय बदर हुनुपर्दछ।’

आफूले आफैंलाई बकस?

यो प्रकरण तत्कालीन राजदरबारका सरदार शारदाप्रसाद प्रधानबाटै शुरू भएको हो। किनकि उनले नै मालपोतलाई पत्र लेखेर आफूले बकस पाएको उल्लेख गरेका छन्।

प्रचलित कानूनअनुसार के आफूले आफैंलाई बकस दिन मिल्छ? ‘देउराली बंगला’ को जग्गासम्बन्धी काण्डमा यो विषय पेचिलो भएको छ। नेपालको प्रचलित कानूनले कसैलाई बकस दिन रोकटोक गरेको छैन। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को भाग ४ परिच्छेद १० मा दान बकससम्बन्धी व्यवस्था छ।

मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को व्यवस्था ।

‘कुनै व्यक्तिले आफूलाई पालनपोषण गरी वा अन्य तवरले रिझाएबापत वा पारिवारिक स्नेह वा अनुरागको कारण आफ्नो हक वा स्वामित्व पुग्ने सम्पत्ति इनाम, पुरस्कार वा बक्सिसको रूपमा त्यस्तो व्यक्तिलाई निःशुल्क रूपमा दिने कार्यलाई बकस मानिने छ’, संहिताको दफा ४०६ (२) मा उल्लेख छ।

यसबारेमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्,“राजपरिवारको सम्पत्ति दुरुपयोग विषयमा थुप्रै मुद्दा परेर समाधान भएका छन्। आफूले आफैंलाई बकस दिएर पनि जग्गा आफ्नो नाममा पार्ने कुरा भने सरासर गैरकानूनी हुन्छ।”

कसैले कसैलाई बकस दिएर जग्गा पास गर्न पाइन्छ। तर राजपरिवारको नाममा भएको सम्पत्ति, जो नेपाल ट्रस्टमा आउनुपर्ने हो, त्यो बकसमार्फत आफ्नो बनाउने कार्य गैरकानूनी भएको उनी बताउँछन्।

शारदाप्रसादले आफैंलाई बकसमा पारेको जग्गाको वर्तमान मूल्यांकन २८ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा हुन आउँछ।

जयन्ती श्रेष्ठको नामबाट १८ मंसिर २०७५ मा १ र २० पुसमा अर्को रिट सर्वोच्चमा परेको थियो। उक्त रिटमा २२ पटक पेसी तोकिएको छ। तीन पटक त आदेशै भएको थियो। पहिलो पेसीमा तत्कालीन न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले १९ मंसिर २०७५ मा कारण देखाउ आदेश जारी गर्‍यो। न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र सपना प्रधान मल्लको इजलासले त्यही साल २६ मंसिरमा फाइल मगाउने आदेश दियो। न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले ५ फागुन २०८१ मा मिसिल झिकाउने आदेश गरेको छ। यस अवधिमा यो मुद्दा ११ पटक हेर्न नभ्याइनेको सूचीमा परेको छ।

प्रेरणाको नजीर
सर्वोच्च अदालतले यसअघि राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको जग्गासहित सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टको हुन सक्ने कि नसक्ने भन्ने विवादमा फैसला गरेको थियो। पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाराज्यलक्ष्मी देवी सिंह तत्कालीन राजपरिवारको नाममा रहेको जग्गाबारे विवाद भएपछि सर्वोच्च पुगेकी थिइन्। उनले दाइजो (पिता पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट पाएको) दाबी गरेको १५ रोपनी घरजग्गा नेपाल ट्रस्टले लान नपाउने, आफ्नै हुनुपर्ने जिकिर गरेकी थिइन्। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले उक्त जग्गा दाइजो ठहर्ने फैसला सुनाएका थिए। नेपाल ट्रस्ट त्यसविरुद्ध २०७२ असारमा पुनरावलोकनमा गयो।

पछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र दीपककुमार कार्कीको पूर्ण इजलासले अघिल्लो फैसला उल्ट्याइदियो। अर्थात् ट्रस्टको पक्षमा फैसला भयो। ‘सरकारको नाममा आउनुपर्ने जग्गामा व्यक्तिको भोगाधिकार हुनै सक्दैन’, सर्वोच्चको व्याख्यामा भनिएको छ।

पूर्ण इजालसले त्रुटिपूर्ण भनिसकेपछि त्यसलाई उल्ट्याउन बृहत् पूर्ण इजलास जान सक्ने ठाउँ रहन्छ। बृहत् पूर्णले पूर्ण इजलासको फैसला कमै मात्र उल्ट्याएको नजीर छ। पूर्वराजाकी छोरी त्यो बाटोतिर गइनन्। बरु फैसलाविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिइन्। संवैधानिक इजलासका नेतृत्वकर्ता तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा नै थिए। उनी तिनै न्यायाधीश थिए, जसले पहिलोपटकको सुनुवाइमा सो सम्पत्ति दाइजो ठहर्ने व्याख्या गरेका थिए। संवैधानिक इजलासमा उनीसँगै न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, अनिल सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत थिए। जबराले पहिलेको आफ्नो व्याख्यामा अडान लिएनन्। उनी पहिलो सुनुवाइमै रिट खारेज हुने पक्षमा उभिए। संवैधानिक इजलासले २४ माघ २०७६ मा रिट खारेज गरिदियो।

अन्ततः काठमाडौं महानगरपालिका–१३ ताहाचलस्थित विजया घरको १५ रोपनी १ आना जग्गा ट्रस्टमातहत आयो। नेपाल ट्रस्ट कार्यालयका एक उच्च अधिकारी अहिलेको विवादलाई पूर्वअधिराजकुमारीको रिटमा सर्वोच्चबाट भएको फैसलालाई जोडेर तर्क गर्छन्। भन्छन्, “सरकारको नाममा आउनुपर्ने जग्गामा व्यक्तिको भोगाधिकार हुनै सक्दैन।”

याे पनि पढ्नुहाेस्

जब नारायणहिटीबाट फोन आयो