काठमाडौँ- विश्वासको कागज मानिने चेक पछिल्ला वर्षहरूमा अविश्वासको प्रतीक बन्दै गएको छ। व्यापारिक कारोबारदेखि व्यक्तिगत सापटीसम्म खातामा रकम नहुँदा फिर्ता हुने चेकहरूले अदालत र प्रहरी कार्यालयमा दिनदिनै नयाँ मुद्दा थपिइरहेका छन्।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा चेक बाउन्सका करिब ३९ हजार मुद्दा दर्ता भएका छन्। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक विनोद घिमिरेका अनुसार २०७९/८० मा १२ हजार ३० वटा, २०८०/८१ मा १३ हजार २४६ वटा र २०८१/८२ मा १३ हजार ६४८ वटा चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा दर्ता भए।

यी तीन वर्षको अवधिमा चेक बाउन्सबाट मात्रै माग गरिएको बिगो रकम ८० अर्ब ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। समग्र बैंकिङ कसुरका मुद्दाको बिगो ८५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ नाघेको छ। घिमिरेका अनुसार बैंकिङ कसुरमा वर्षेनी मुद्दा बढ्दै गएको छ, तर तीन वर्षको तुलना गर्दा बिगो रकम भने उतारचढावसहित घटबढ भएको छ।

२०७९/८० मा दर्ता भएका १२ हजार ५२ मुद्दामा ५० अर्बभन्दा बढी बिगो थियो। त्यसको पछिल्लो वर्ष मुद्दा संख्या बढे पनि बिगो झरेर करिब १५ अर्ब ८० करोडमा पुगेको थियो। तर २०८१/८२ मा मुद्दा १३ हजार ६६१ पुगे र बिगो पुनः बढ्दै १९ अर्ब २७ करोड नाघ्यो।

बैंकिङ अपराधका समग्र मुद्दामध्ये करिब ९९ प्रतिशत चेक बाउन्सकै हुने तथ्यांकले देखाउँछ। घिमिरेको भनाइमा सजिलै चेक वितरण गर्ने, लिनेले बिना सोच विश्वास गर्ने तर खातामा रकम नराख्ने प्रवृत्ति नै प्रमुख कारण हो। यसले व्यापारिक विश्वास प्रणालीमै आँच पुर्‍याएको छ।

चेक बाउन्स हुने प्रत्येक मुद्दामा प्रहरीको अनुसन्धानसहित व्यक्तिहरू पक्राउमा पर्न थालेका छन्। २०७९/८० मा दुई हजार तीन सय ८२ जना, २०८०/८१ मा तीन हजार चार सय र २०८१/८२ मा तीन हजार एक सय ३३ जना पक्राउ परे। तर यति ठूलो संख्यामा पक्राउ परे पनि अपराधको पुनरावृत्ति रोकिएको छैन। सजिलै धरौटीमा छुट पाइनु, मुद्दा ढिलो टुंगिनु, जरिवाना र कैदको सजाय प्रभावकारी नहुनु यसको कारण बनेको छ।

यसबीच कानुनी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन भएको छ। पहिले चेक बाउन्ससम्बन्धी अपराध बैंकिङ कसुर ऐन २०६४ अनुसार कारबाही हुन्थ्यो। सो ऐनमा बिगो रकम बराबर जरिवाना र तीन महिनासम्म कैदको व्यवस्था थियो। अदालतले पीडितलाई बिगो तिराउने आदेश पनि त्यही ऐनको आधारमा गर्थ्यो।

तर २०८२ मा संशोधन गरेर आएको नयाँ प्रावधानले सजाय कडा बनाएको छ। अब १५ लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक महिना कैद, ५० लाखसम्म भए तीन महिना, एक करोडसम्म भए एक वर्ष र १० करोडभन्दा बढी बिगो भए दुईदेखि चार वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ।

कानुनी प्रावधान कडा बनाइए पनि व्यवहारमा चेक बाउन्स घटेको देखिँदैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले पटक-पटक सूचना जारी गरी सावधानी अपनाउन आग्रह गर्दै आएको छ। व्यवहारमा भने सुधार आएको छैन।

“अझ साना व्यवसायी, खुद्रा आपूर्तिकर्ता र व्यक्तिगत सापटी दिनेहरू सबैभन्दा बढी चेक बाउन्सका सिकार हुने गरेका छन्। दिइएको रकम फिर्ता नआउँदा उनीहरू लामो कानुनी प्रक्रियामा फस्छन् र व्यापारिक असुरक्षा बढ्छ,” घिमिरे भन्छन्।

उनको भनाइमा चेक बाउन्स अहिले नेपालमा सामान्य अपराधझैं भइसकेको छ। व्यापारिक कारोबारमा रकम नभएको वा हुने ग्यारेन्टी नभएको चेक वितरण गर्ने चलन बढ्दो छ। कानुनी प्रक्रिया ढिला हुने, कारबाही कमजोर हुने जस्ता कारणले अपराध दोहोरिरहने प्रवृत्ति रोकिएको छैन। “विश्वासको कारोबार मानिने चेकको दुरुपयोगले बजारमा अनिश्चितता र अविश्वास मात्र बढाएको छ,” घिमिरे भन्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मोबाइल बैंकिङ वा विद्युतीय कारोबारको दुरुपयोग सम्बन्धी अपराध बढिरहेको बेलामा नेपालमा भने अझै पनि चेक बाउन्समात्र एकछत्र देखिन्छ। अपराध घटेको हो वा कानुनी प्रक्रियामा नपुगेका धेरै छन् भन्ने प्रश्न अझै अनुसन्धानकै विषय छ।

तर तथ्यांकले भने स्पष्ट देखाएको छ, नेपालमा बैंकिङ अपराध भन्नासाथ चेक बाउन्सकै वर्चस्व छ।