मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका-१ का ४५ वर्षीय पदम भण्डारी ६ वर्षअघिसम्म ढुक्कसाथ आफ्नो मजदुरी गर्थे। त्यसबाट भविष्यका लागि केही रकम जोहो गर्थे। तर, अचेल उनको दिनचर्या फेरिएको छ। उनको समय नगरपालिकाको न्यायिक समिति, जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालय धाउँदैमा बित्ने गरेको छ। कारण हो, उर्लाबारी-६ स्थित गौतम सुनचाँदी पसलमा उनले बचत गर्न जम्मा गरेको १४ लाख ६५ हजार ६२० रुपैयाँ।

खाई-नखाई कमाएको पैसा र वृद्ध आमाको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट जोगाएको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ उनले त्यही पसलका सञ्चालक राजेश भनिने गोपाल गौतमलाई सुम्पिएका थिए। मासिक दुई प्रतिशत ब्याजको लोभ र छिमेकीको विश्वासले उनलाई अहिले सडकमा पुर्‍याएको छ। २८ पुस २०७९ मा सञ्चालक गौतम फरार भएपछि पदमको सपनामा तुषारापात भयो। “मेरो मात्र होइन, मेरी बहिनी मञ्जुको पनि दुई लाख २५ हजार रुपैयाँ डुब्यो,” पदम भन्छन्, “दिनरात दुःख गरेर जोडेको पैसा लिएर ऊ भागेपछि अहिले बिचल्लीमा परेको छु। न्याय माग्न जाँदा कतै सुनुवाइ हुँदैन।”

गौतम फरार भएपछि भण्डारी मात्र होइन, सयौँ सर्वसाधारण ठगिएका छन्। पीडितहरूका अनुसार ३०० भन्दा बढी सर्वसाधारणको १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिएर गौतम भागेका छन्। त्यसपछि पीडितहरूले गजेन्द्र दंगालको अध्यक्षतामा ‘राजेश गौतम पीडित पहल समूह’ गठन गरी कानुनी लडाइँ लडिरहेका छन्। उनीहरूले स्थानीय प्रशासनदेखि जनप्रतिनिधिसम्म हारगुहार गरिसकेका छन्। मोरङ प्रहरीमा ठगी मुद्दा दर्ता भएपछि उक्त मुद्दा ४ भदौ २०८० मा जिल्ला अदालत मोरङमा पुगेको थियो।

पदम भण्डारी उर्लाबारी-६ स्थित गौतम सुनचाँदी पसलमा बचत गरेको रकम फिर्ता पाउनुपर्ने माग राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङअ गाडि।

यद्यपि, अदालतको फैसलाले पीडितहरूलाई न्यायभन्दा बढी अन्योल थपिदिएको छ। मोरङ अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश बाबुराम सुवेदीको इजलासले ९ वैशाख २०८१ मा गरेको फैसलामा उर्लाबारी न्यायिक समितिमा गरिएको मिलापत्रबमोजिम पीडितले रकम फिर्ता लिन सक्ने मार्गप्रशस्त रहेको उल्लेख छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘वादी नेपाल सरकारको अभियोग दाबी पुग्न नसकी प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ।’ यसले मुद्दालाई फौजदारी ठगीभन्दा पनि देवानी लेनदेनका रूपमा व्याख्या गरिदिएपछि पीडितहरू रित्तो हात भएका छन्।

मोरङकै कानेपोखरी गाउँपालिका-६, रमाइलो बजारमा रहेको अधिकारी सुनचाँदी पसलका सञ्चालक मनोज अधिकारी र होमनाथ अधिकारी २५० जना सर्वसाधारणले बचत गरेको १२ करोड रकम लिएर एक वर्षदेखि फरार छन्। उनीहरू २०८२ साउनदेखि सम्पर्कविहीन छन्। मनोजका बाबु हुन्, होमनाथ। होमनाथ अमेरिकामा छन् भने मनोज सम्पर्कविहीन छन्।

सुनचाँदी पसलबाट ठगीमा परेको गुनासो जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको डीएसपीको कक्षमा सुनाउँदै पीडितहरू।

अधिकारी सुनचाँदी पसलमा कानेपोखरीका ८३ वर्षीय चक्रबहादुर गुरुङले पनि नौ लाख रुपैयाँ ब्याजमा राखेका थिए। उनी एक वर्षअघिसम्म एउटा आशा बोकेर दिनहुँजसो सुनचाँदी पसलको सटर अगाडि आउँथे। उनी त्यहाँ आउनुको कारण थियो– सरकारले दिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता र जीवनभरको कमाइले जोडेको एक टुक्रा जमिन बेचेको नौ लाख रुपैयाँ उनले त्यही सटरभित्रको ‘सुन पसल’ मा चाँडै धेरै रकम कमाउने प्रलोभनमा बुझाएका थिए। त्यो पैसा फिर्ता पाउने उनको आशा थियो।

उक्त रकम फिर्ता नपाएकै अवस्थामा गुरुङको एक वर्षअघि निधन भयो। चक्रबहादुर यस धर्तीमा नरहे पनि उनी जस्तै बचत डुबेका २५० भन्दा बढी सर्वसाधारण अहिले पनि सुन पसलमा दिएको बचत रकमको खोजीमा भौँतारिइरहेका छन्।

बचतकर्ताका फाइल।

बैंकभन्दा बढी ब्याज दिने, चाहेको बेला तुरुन्तै पैसा झिक्न सकिने र घरदैलोमै आएर बचत संकलन गर्ने सञ्चालक अधिकारीको शैलीले धेरैलाई आकर्षित गर्‍यो। वृद्धवृद्धा, मजदुर, सामान्य व्यापारीदेखि विदेशबाट आफन्तले पठाएको पैसा बचत गर्नेहरू सबै उनको आकर्षक योजनामा फसे।

सुरुमा उनले बचतकर्ताहरूलाई संस्थाको छाप भएको पासबुक नै दिन्थे, तर पछि कानुनी झन्झटबाट बच्न उनले चलाखी गरे। “पहिले सुनचाँदी अधिकारी भनेर पासबुक दियो, पछि तपाईंहरूको हिसाबकिताब मिलाइदिन्छु भनेर सबैको पासबुक जम्मा गरेछ र सामान्य डायरीमा लेखेर दिन थाल्यो,” पीडित उमेश विष्ट भन्छन्, “मुद्दा नलागोस् भनेर यस्तो खेल खेलेको रहेछ, हामीले के जान्नु र!”

पीडितहरुले दर्ता गरेको जाहेरी।

यो ठगीमा फस्नेहरू स्थानीय व्यापारी र धेरैजसो दिनरात पसिना बगाएर भविष्यका लागि दुईचार पैसा जोहो गर्ने सामान्य मानिस छन्। यस्तै एक प्रतिनिधि पात्र हुन्, विष्णुमाया गिरी। उनी र उनका आफन्तहरूको करिब ३० लाख रुपैयाँ डुबेको छ।

“यो पैसा चोरेर वा डाँका गरेर ल्याएको होइन, दुःख गरेर कमाएको हो,” विष्णुमाया भन्छिन्, “खाता हेर्नुभयो भने रुन मन लाग्छ। १० रुपैयाँ, २० रुपैयाँ गरेर जम्मा गरेको पैसा हो। छोराछोरीको भविष्यका लागि भनेर बालबचत गरेकी थिएँ। खसीबाख्रा पालेर, बेचेर जोडेको पैसा थियो।”

उनको समूहमा रहेको २६ लाख रुपैयाँ १५ महिनाका लागि १५ प्रतिशत ब्याजमा ‘फिक्स डिपोजिट’ गरिएको थियो भने बाँकी रकम चल्ती खातामा थियो। उनले एक रुपैयाँ पनि फिर्ता पाइनन्।

कानेपोखरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भोलाप्रसाद अधिकारी आफू पीडितसँग जिल्ला प्रहरी कार्यालयदेखि अदालतसम्म पुगेको बताउँछन्। ठगीको यति ठूलो घटनामा पालिकाले केही गर्न नसक्ने र पीडितको न्यायका लागि सुझाव भने दिने गरेको उनको भनाइ छ। “ठगी मुद्दा हेर्ने कार्यक्षेत्र पालिकाको न्यायिक समितिको होइन, प्रहरीकोमा जानू भनेर स्पष्ट भनेका छौँ,” अधिकारी भन्छन्, “बरु उहाँहरू नै प्रहरीमा उजुरी गर्ने कि नगर्ने भन्ने दोधारमा भएकाले समस्या आएको हो। उहाँहरूसँग म पनि प्रहरी कार्यालय गएको छु।”

उर्लाबारी-६ मा रहेको ‘गौतम सुनचाँदी पसल’ का सञ्चालक गोपाल गौतमलाई ठगी मुद्दामा प्रतिवादी बनाएर दर्ता गरेको मुद्दामा मोरङ अदालतले गरेको फैसला।

छोरी भेट्न विदेश जाने भएपछि मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिका-१० का ७८ वर्षीय टीकाबहादुर कोइरालाले कात्तिक २०७८ मा सुन्दरहरैँचा नगरपालिका-१० मै रहेको कमला सुनचाँदी पसलमा तीन लाख रुपैयाँ राखे। विदेशबाट फर्कनेबित्तिकै ब्याजसहित रकम फिर्ता दिनुपर्ने सर्त उनले सुन पसलका सञ्चालक राजु विश्वकर्मासँग राखेका थिए।

छोरीलाई भेटेर २७ साउन २०७९ मा घर फर्किएपछि कोइरालाले विश्वकर्मालाई फोन गरे। तर, विश्वकर्मा सम्पर्कमै आएनन्। “१० दिनभित्र पैसा दिन्छु भनेको थियो, पछि फोन उठाएन,” उनी भन्छन्, “बूढाबूढीको वृद्धभत्ता जोगाएर रकम जम्मा गरेको थिएँ।”

सुन्दरहरैँचा नगरपालिका-१० की मनमाया राईले १८ प्रतिशत ब्याज पाउने आश्वासन पाएपछि १२ पुस २०७८ मा विश्वकर्माले सञ्चालन गरेको कमला सुनचाँदी पसलमा १२ लाख रुपैयाँ राखेकी थिइन्। विश्वकर्माले उनलाई ६ महिनाभित्र सावाँ र ब्याज फिर्ता दिने वचन दिएका थिए। ब्याजबापत केही रकम दिएका विश्वकर्मा सावाँ फिर्ता नदिई पसल छाडेर भागे। “६ महिनाका लागि १२ लाख रुपैयाँ राखेकी थिएँ,” उनी भन्छिन्।

पीडितहरूको सूची।

टीकाबहादुर र मनमाया जस्तै ८० जनाभन्दा धेरै व्यक्ति कमला सुनचाँदी पसलका सञ्चालक विश्वकर्माबाट ठगिएका छन्। तीमध्ये ५५ जनाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा ठगी आरोपमा उजुरी दिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको अभिलेख अनुसार ५५ जनाले एक करोड ८० लाख रुपैयाँ ठगिएको भन्दै उजुरी दिएका थिए।

२७ कात्तिक २०७९ मै ठगी आरोपमा राजु र उनकी श्रीमती कमलालाई पक्राउ गरिएको थियो। प्रहरीले विश्वकर्मा दम्पतीका दुई वटा घर र जग्गा रोक्का राखेर अनुसन्धान गरेको थियो।

बढी ब्याजको लोभले अवैध कारोबारमा

यी घटनाले सुन पसलको आवरणमा गैरकानुनी वित्तीय कारोबार भइरहेको देखाउँछन्। बैंकभन्दा बढी ब्याज दिने, चाहेको बेला तुरुन्तै पैसा झिक्न सकिने र घरदैलोमै आएर बचत संकलन गर्ने शैलीले सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्ने गरिएको छ। यो आकर्षणले उनीहरूलाई अवैध कारोबारमा फसाउनुका साथै ठगीको पासोमा पार्ने गरेको छ।

अधिकारी सुनचाँदी पसलका सञ्चालक मनोज अधिकारी फरार भएपछि थन्किएको बोर्ड।

चार वर्ष नौ महिना (२०७८ देखि चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म) कोसी प्रदेशमा ८८८ वटा ठगीका मुद्दा दर्ता भएका छन्। दर्ता भएकामा सुन पसलबाट ठगीको घटना आधा दर्जन रहेको कोसी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ। जसमध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दुई, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तीन, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एउटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।

कोसी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विनोद घिमिरे भन्छन्, “बढी ब्याजको लोभले सर्वसाधारण यस्तो अवैध कारोबारमा फसेको देखिन्छ। ठगीमा परेपछि मात्र प्रहरीमा आउने गरेका छन्। हामीले यस विषयमा अनुसन्धान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरेका छौँ।”

कानुनी छिद्र र नियामकको मौनता

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले निक्षेप उठाउन र ऋण लगानी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा ७६ (उपदफा १) मा ‘कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कुनै पनि प्रकारको निक्षेप लिन वा कर्जा दिन बैंकबाट तोकिए बमोजिम स्वीकृति लिनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ। तर, ऐन कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंक र प्रहरी प्रशासनले सक्रियता नदेखाउँदा सुनचाँदी व्यवसायीले गैरकानुनी रूपमा निक्षेप संकलन गर्ने तथा सुन धितो राखेर सर्वसाधारणलाई ऋण दिने काम निर्बाध रूपमा गर्दै आएका छन्। जसले गर्दा ठगीको घटना बाहिर आउने गरेको छ।

होमनाथ अधिकारी।

नेपाल राष्ट्र बैंक कोसी प्रदेश विराटनगरका सूचना अधिकारी खिलबहादुर श्रेष्ठ सुन पसलहरूले सहकारीको शैलीमा सर्वसाधारणबाट बचत वा निक्षेप संकलन गर्नु पूर्णतः गैरकानुनी रहेको बताउँछन्। यस्ता गतिविधि राष्ट्र बैंकको जानकारीमा नहुने र यसको नियन्त्रण तथा कारबाही गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रहरी प्रशासनको भएको उनको भनाइ छ। श्रेष्ठका अनुसार राष्ट्र बैंकले आफूले इजाजत दिएका बैंक, वित्तीय संस्था, होटल र मनी चेन्जरहरूको मात्र अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने गर्छ। उनी भन्छन्, “सहकारीहरूको सन्दर्भमा सहकारी विभाग वा सम्बन्धित निकायले हेर्ने गर्छ, तर सुन पसलले गर्ने यस्ता अवैध वित्तीय कारोबारमा प्रहरी प्रशासनले नै सक्रियता देखाउनुपर्छ।” राष्ट्र बैंकको अनुमतिविना गरिने कुनै पनि वित्तीय कारोबार दण्डनीय हुने उनी बताउँछन्।

मनोज अधिकारी।

सुन पसलबाट कारोबार गरेका सर्वसाधारणको लगानी नै जोखिममा समेत पर्न थालेको छ। महँगो ब्याज पाउने आसमा सर्वसाधारणले पनि सुनचाँदी पसलमा रकम राखेका कारण ठगीमा परेको देखिएको मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी कवित कटुवाल बताउँछन्। “सुन पसलहरूले अवैधानिक रूपमा पासबुक बनाएर कारोबार गर्ने, ठगीमा परेपछि उजुरी लिएर प्रहरी कार्यालय आउने गरेका छन्,” उनी भन्छन्, “यसरी उजुरी आएपछि प्रहरीले ठगीमा उजुरी लिएर मुद्दा चलाउने गरेको छ।” कोसी प्रदेशको राजधानी रहेको विराटनगरमा मात्रै एक सयभन्दा बढी सुनचाँदी पसल छन्।

अधिकारी सुनचाँदी पसलका सञ्चालक मनोज अधिकारी फरार भएपछि थन्किएको बोर्ड।

विगतका वर्षमा सुनचाँदी पसल सञ्चालनको अनुमति वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयले दिने गरेको थियो। अहिले भने यस्तो पसल सञ्चालनका लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय, कोसी प्रदेशका निमित्त कार्यालय प्रमुख हितेश बस्नेत बताउँछन्। “सुन पसलले वित्तीय कारोबार गर्नु सरासर अवैध काम हो, तर अहिलेसम्म यस्ता पसलहरूको अनुगमन भएको छैन,” उनी भन्छन्, “यस्तो अवैध गतिविधिबारे अनुगमन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी प्रशासनको हो।”

दोहोरो मारमा उपभोक्ता

विराटनगरमा सञ्चालित सुन पसलहरूले सर्वसाधारणलाई न्यूनतम २४ प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशतसम्म मासिक ब्याजदरमा सुन धितो राखेर लगानी गर्छन्। उपभोक्ताले राखेको त्यही सुन बैंकमा राखेर उनीहरूले सस्तोमा ऋण निकाल्ने गरेको उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी (मार्सेली) बताउँछन्।

प्रशासनले निगरानी नगर्दा सर्वसाधारणको सम्पत्ति जोखिममा रहेको भण्डारीको भनाइ छ। “सर्वसाधारणको सुन र बैंकको पैसामा व्यापारीले रजाइँ गरिरहेका छन्,” उनी भन्छन्, “सर्वसाधारणले चाहनेबित्तिकै धितो राखेको सुन फिर्ता लिन नपाउने अवस्था छ।” उनका अनुसार सर्वसाधारणले ऋण तिरेको एक दिनपछि मात्रै सुन पसलले धितो फिर्ता दिने गरेको छ। सरकारले कार्यविधि बनाएर सुन पसलहरूको नियमन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ कोसी प्रदेशका उपाध्यक्ष तथा मोरङका अध्यक्षसमेत रहेका शशिभूषण साह कानुनविपरीत काम नगर्न आफ्ना सदस्यहरूलाई सचेत गराउँदै आएको बताउँछन्। “सुनचाँदी पसलमा राष्ट्र बैंकको अनुमतिविना कुनै पनि किसिमको वित्तीय कारोबार गर्न पाइँदैन। कसैलाई अप्ठ्यारो पर्दा व्यवहार मिलाउनु वा सहयोग गर्नु एउटा पाटो होला, तर पासबुक नै छापेर संस्थागत रूपमा निक्षेप संकलन गर्नु पूर्णतया गैरकानुनी हो। हामीले हाम्रा सदस्यहरूलाई कानुनविपरीतका यस्ता कार्य नगर्न बारम्बार सचेत गराउँदै आएका छौँ,” उनी भन्छन्।