पोर्चुगलले हालै आप्रवासनमा कडाइ गर्ने गरी कानुन पारित गरेको छ। देशको दक्षिणपन्थी समूहले समर्थन गरेको विधेयकले पोर्चुगलका आप्रवासीहरूलाई परिवारसँगको पुनर्मिलनमा समस्या हुने अनुमान छ। तथापि यो कानुन अझै पूर्ण रूपमा अनुमोदन भएको छैन। राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति भएपछि लागु हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री लुइस मोटेनेग्रोको रूढिवादी सरकारले प्रस्ताव गरेको विवादास्पद विधेयकको मस्यौदाबारे संसद्‌मा महिनौँसम्म चर्को बहस भएको थियो। विधेयकमा पोर्चुगलको दक्षिणपन्थी पपुलिस्ट चेगा (इनफ) पार्टीको समर्थन थियो भने समाजवादी पार्टी (पीएस) र अन्य वामपन्थी समूहहरूले विधेयकको विपक्षमा मतदान गरेका थिए।

यो कानुनले विशेष गरी पोर्चुगल आउने आप्रवासीहरूका लागि पारिवारिक पुनर्मिलनलाई कठिन बनाउनेछ। नयाँ कानुनअनुसार अब पोर्चुगलमा उच्च दक्षता भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र कामका लागि भिसा प्राप्त हुनेछ।

संसद्ले पारित गरेको कानुनमा अनियमित आप्रवासनविरुद्ध लड्न त्यहाँ नयाँ प्रहरी इकाइ स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको छ। बसोबास अनुमति नभएका आप्रवासीहरूलाई देशनिकाला गर्नेसम्मको अधिकार नयाँ प्रहरीलाई दिइएको छ। हाल पोर्चुगलमा सबैभन्दा बढी ब्राजिलका आप्रवासी समूहको उपस्थिति छ। नयाँ कानुनअनुसार ब्राजिलका नागरिकहरूले अब विगतमा जस्तो पोर्चुगल पुग्नेबित्तिकै बसोबास अनुमति पाउनेछैनन्।

पोर्चुगलको यो नयाँ कानुनले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई पनि असर गर्नेछ। जनवरी २०२५ सम्मको आँकडाअनुसार पोर्चुगलमा नेपाली आप्रवासीको संख्या ५० हजारभन्दा बढी छ। यो संख्या पछिल्लो समय तीव्र रूपमा बढेको छ। सन् २०२२ मा त्यहाँ २१ हजारजति नेपाली थिए भने २०२४ सम्म संख्या बढेर ४० हजार पुगेको थियो।

नेपालीहरू मुख्य रूपमा लिस्बन, पोर्टो, बेजा, फारो र सेटुबललगायत सहरमा छन् भने उनीहरू कृषि, होटेल तथा रेस्टुराँ, निर्माण र उत्पादन क्षेत्रमा काम गर्छन्। नेपालीको बढ्दो संख्याले पोर्चुगलको श्रमिक अभावलाई पूरा गर्न मद्दत गरेको विश्वास गरिएको थियो। नयाँ कानुनले नेपालहरूको पोर्चुगल जाने क्रमलाई कम गर्ने ठानिएको छ।

यसअघि पनि पोर्चुगलमा नेपालीहरूले गैरकानुनी आप्रवासनका कारण अनेक कानुनी कठिनाइ भोगिरहेका थिए।

नयाँ कानुनअनुसार अब आप्रवासीहरूले परिवारका सदस्यहरूलाई (जस्तै श्रीमती/श्रीमान् वा सन्तान) पोर्चुगल बोलाउन कम्तीमा दुई वर्ष बसोबास गरेको हुनुपर्नेछ। यसअघि यो प्रक्रिया सजिलो थियो। अब केवल उच्च दक्ष व्यक्तिहरूलाई कामको भिसा दिइनेछ। जागिर खोज्ने भिसा पनि सीमित हुनेछ र १२० दिनभित्र काम नपाएमा देश छाड्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपालीलाई असर

नेपालीहरू मुख्य रूपमा कृषि (जस्तै फलफूल टिप्ने) वा सेवा क्षेत्रमा काम गर्छन्, जुन कम दक्ष मानिन्छ। यसले नयाँ नेपालीहरूको प्रवेश रोक्नेछ र पुराना कामदारको भिसा नवीकरण कठिन हुन सक्छ। फलस्वरूप, बेरोजगारी, शोषण (कामदारहरूले कम तलब दिने) र अवैध गतिविधि बढ्न सक्छ।

नयाँ कानुनअनुसार स्थापना हुने नयाँ प्रहरी इकाइले बसोबास अनुमति नभएका आप्रवासीलाई तुरुन्त ‘डिपोर्ट’ गर्न सक्छ। सन् २०२५ को अन्तिमसम्म १८ हजारभन्दा बढी गैरकानुनी आप्रवासीलाई देश निकाल्ने अभियान चलाइएको छ। यसमध्ये धेरै नेपाली, भारतीय र बाङ्लादेशी छन्।

पोर्चुगल नेपालीहरूका लागि ‘सजिलो गन्तव्य’ थियो। त्यहाँबाट अरू युरोपेली देश जान सजिलो हुने कारण नेपाली पोर्चुगल जान्थे। तर, नयाँ कानुनअनुसार अब डिपोर्टेसनको जोखिम बढेको छ। एक तथ्यांकअनुसार अहिले पनि पोर्चुगलमा चार लाख आप्रवासीको आवेदन पेन्डिङमा छ। यसमध्ये नेपालीको संख्या पनि उल्लेख छ।