गत ९ असोजमा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विदेशमा रहेका नेपालीलाई निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण सुनिश्चित गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताइन्। उनले रोजगारीको सिलसिलामा देशबाहिर रहेका नेपालीले विदेशबाटै मतदान गर्नसक्ने सम्भावनाबारे निर्वाचन आयोगसँग छलफल भइरहेको जानकारी गराएकी थिइन्।

२७ भदौमा अन्तरिम सरकार गठन भएपछि पहिलोपटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकार दिने विषय उल्लेख गरेकी थिइन्।

२३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन भएर २१ फागुनमा निर्वाचन हुने तय भएको छ। निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली संकलन भइरहेको छ। विगतदेखि नै विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बहस भइरहेकै थियो। अझ जेन-जी आन्दोलनको एक माग भएकाले यसलाई पूरा गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ। निर्वाचन आउन पाँच महिना बाँकी रहँदा विदेशस्थित नेपालीहरूलाई मतदानमा सहभागी हुने व्यवस्था गर्न सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने चासो छ।

नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने विषयमा तीन पक्षबाट छलफल भइरहेको बताए। “छलफल र संवाद सकारात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। राजनीतिक, कानुनी र प्राविधिक गरी तीन पक्षमा छलफल भइरहेको छ‚” खरेलले नेपालन्युजसँग भने।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल। तस्बिर : प्रदीपराज वन्त/रासस

पहिलो, राजनीतिक पक्ष राजनीतिक दल, दलका प्रतिनिधि तथा सरकारबीचको सहमति, इच्छासँग सम्बन्धित हुन्छ। जसमा विदेशमा रहेकाहरूलाई मतदानमा सहभागी गराउँदा निर्वाचन परिणाममा पर्ने प्रभावसमेतको हिसाबकिताब हुन्छ। राजनीतिक व्यक्ति‚ दल तथा संघसंस्थाले आफूलाई नाफा-घाटा विश्लेषण गरी सम्भावित नतिजाअनुसार इच्छाशक्ति निर्माण गर्छन्।

दोस्रो, कानुनी पक्ष देशको संविधानसँग जोडिएको हुन्छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकारबारे संविधानले के भन्छ, मतदानको अधिकारका लागि अन्य कानूनी व्यवस्था छ कि छैन भन्नेजस्ता विषय यसमा पर्छन्। कानुनमा यससम्बन्धी प्रबन्ध नभए विद्यमान कानुन संशोधन गर्नुपर्ने वा नयाँ बनाउनुपर्ने हुन्छ। अहिले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकार दिने कानुन छैन। यो अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याएर निर्वाचन कानुन संशोधन गर्ने र विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ।

कार्की नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा ८ असोजमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मतदाता नामावली ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए। निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिनेछैन भन्ने प्रावधान सच्याएर जेन-जीहरूको निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिन पाउने अधिकार स्थापित गर्न उक्त अध्यादेश ल्याइएको थियो।

तेस्रो प्राविधिक पक्ष व्यावहारिक र प्राविधिक-व्यवस्थापकीय क्रियाकलापसम्बन्धी हुन्छ। विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीलाई कसरी मतदान गराउने, अनलाइन प्रणाली, दूतावासमा मतदान वा अन्य कुन प्रक्रिया अपनाउने, खर्चको परिमाण, मतपत्रको सुरक्षा र नतिजाको विश्वसनीयता कसरी सुनिश्चित गर्नेजस्ता विषय प्राविधिक पक्षमा पर्छन्। त्यसैले सरकारले यी तीनै पक्षमा गहन छलफल गरेर मात्रै निर्णयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ।

यी तीन पक्षको निर्णय भएपछि अन्य तयारीमा निर्वाचन आयोग जुट्नुपर्ने हुन्छ। पाँच महिनाको समय रहेको, बीचमा चाडपर्व पर्ने तथा प्राविधिक बन्दोबस्त मिलाउनुपर्ने भएकाले सरकारलाई यी काम चाँडै सक्न चुनौती र दबाब छ। सरकारका प्रवक्ता खरेल समय कम रहेको र तीव्र गृहकार्य आवश्यक भएको स्विकार्दै भन्छन्, “समय कम भए पनि तयारी तीव्र रूपमा भइरहेको छ। निर्वाचन आयोगसँग छलफल हुँदा सरकार र आयोगबीच स्पष्ट कानूनी र प्राविधिक आधार बनाएर अघि बढ्नुपर्ने साझा धारणा बनेको छ।”

निर्वाचन आयोगका अनुसार सरकारसँग समन्वय र छलफल भइरहेको छ। आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भने, “तत्काल यति नै उपलब्धि भयो भन्ने डकुमेन्टेड विषय त छैन, तर सरकार र आयोगबीच सकारात्मक दिशामा प्रगतिउन्मुख छलफल भइरहेको छ।”

२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। कार्यतालिका अनुसार १ देखि १० मंसिरमा राजनीतिक दल दर्ता हुनेछ। पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीका लागि २ माघदेखि र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि १५ मंसिरमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुने तोकिएको छ। १८ र १९ पुसमा बन्दसूची पेस हुने कार्यक्रम छ। आयोगले ३ देखि १८ फागुनसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसार हुने तथा १८ फागुनबाट प्रचारप्रसार निषेध अवधि लागु हुने जनाएको छ। २१ फागुनमा बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मतदान हुने आयोगको कार्यतालिका छ।