मधेस प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डल र प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीका पछिल्ला कदमले मधेस प्रदेशमा अराजकता निम्तिएको छ। भण्डारीले रातारात एमाले नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि त्यसको विरोधमा २४ कात्तिकमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालय नै तोडफोड गरिएको छ। सभामुख मण्डल, प्रदेश प्रमुख भण्डारी र नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवको विरोधमा विपक्षी दलहरूले सोमबार दिनभर मधेस भवनमा नाराबाजी गरे। प्रदेश प्रमुखको कदमपछि मधेस प्रदेशसभामा एमाले एक्लिएको छ। मुख्यमन्त्री र केही मन्त्रीको शपथपछि प्रदेशसभामै एमालेविरुद्ध चर्को नाराबाजी भएको छ।

मधेस सरकारबाहिर रहेका दलहरूले प्रदेशसभाको प्रशासनिक भवनमा हिंसात्मक प्रदर्शन गरे। प्रदेशसभा सदस्यहरू आज बिहान मधेस भवनमा प्रवेश गर्न खोज्दा प्रहरीले रोकेको थियो। त्यसपछि लोसपाका प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रहरीलाई हातपात गर्दै गालीगलौज गरेका थिए। सांसदहरूले मधेस भवनभित्र रहेका प्रदेश मन्त्रालय खुलेपछि तालाबन्दी गरेका थिए। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादव मधेस भवन आउने खबर पाएपछि सात दलका प्रतिनिधि तथा सांसदहरू उनलाई रोक्न गेटमै प्रदर्शनमा उत्रेका हुन्। प्रदर्शनकारीले गेटअगाडि राखिएका गमला तोडफोड गरेका थिए भने प्रदेश प्रमुख र एमालेलक्षित चर्को नाराबाजी गरेका थिए।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउने आधार नदेखेपछि २२ कात्तिकमा राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको हो। बिरामी परेको भन्दै मधेस भवनबाट बाहिरिएकी प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले महोत्तरी र सिन्धुलीको सिमानामा रहेको बर्दिबासस्थित पानस होटलमा यादवलाई आइतबार मध्यरातमा शपथग्रहण गराएकी हुन्। शपथग्रहणमा मधेसका एमाले नेता र केही सांसद सहभागी थिए।

यसअघि एमालेबाहेकका दलहरूले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई आग्रह गरेका थिए। दलहरूसँगको भेटमा भण्डारीले आफू छलफलमै रहेकाले दुईतीन दिन लाग्ने बताएकी थिइन्। तर, दलहरूलाई भेटेको २४ घण्टा नबित्दै उनले रातारात सबैलाई छलेर आफ्नै दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई नियुक्त गरेकी हुन्, त्यो पनि जनकपुरधामबाहिर।

मधेस प्रदेशमा पाँच दलका ५६ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा २९ असोजमा नियुक्त मुख्यमन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सुनार (सोनल)ले विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखेपछि शनिबार प्रदेशसभामै राजीनामाको घोषणा गरेका थिए। त्यसलगत्तै उनले प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई राजीनामा बुझाएका थिए।

सोनल २२ कात्तिकमा प्रदेशसभाको रोस्टममा बोल्न जाँदा माओवादी केन्द्रका दुईजना प्रदेशसभा सदस्यले बीचमै बोल्न खोजे। त्यसपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले दलीय आधारमा समय दिएको कारणले बोल्न नमिल्ने अडान लिए। मण्डलको अडानको विरोधमा विपक्षी दलहरूले माओवादी सांसदलाई बोल्न दिनुपर्छ भन्दै होहल्ला गर्न थालेपछि सभामुख मण्डलले माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य रहबर अन्सारीलाई बोल्न दिए। उनले आफ्नो अनुहारमा कालो पोत्दै सोनललाई विश्वासको मत नदिने बताए। त्यसपछि माओवादी केन्द्रका अर्का प्रदेशसभा सदस्य माला कर्णले समेत विश्वासको मत नदिने अडान राखिन्। त्यसपछि सोनल नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको थियो। विश्वासको मतका लागि अन्सारी र कर्णलाई मनाउने प्रयास असफल भएपछि सोनलले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए।

सोनलले सभामुख मण्डललाई केही समय विश्वासको मत लिने प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरेका थिए। तर, सभामुख मण्डलले निर्धारित समय रोक्न नसकिने बताएपछि सोनलले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। त्यसलगत्तै उनले सभामुखको भूमिकाको आलोचना गर्दै प्रदेशसभामा उनीविरुद्ध नाराबाजीसमेत गरेका थिए।

कुनै पनि सरकारले विश्वास मत पाउन नसकेपछि दलहरूले फेरि पुरानै प्रक्रियाअनुसार सरकार गठनको माग गर्न थालेका थिए। एमालेबाहेकका दलहरूले प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई भेटेर संविधानको १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्न माग गरेका थिए। आइतबार बिहानैदेखि दलहरूलाई बोलाएर परामर्श गरेकी उनले कानुनी परामर्शपछि सरकार बनाउन आह्वान गर्ने बताएकी थिइन्। सरकार गठनअघि उनले यसअघिका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलसँग कुराकानी गरेकी थिइन्।

आइतबार भण्डारी बिरामी परेको खबर सार्वजनिक भएको थियो। तर, त्यसको केही समयमै उनी महोत्तरीको बर्दिवासस्थित पानस होटलमा पुगेकी थिइन् जहाँ एमालेका प्रदेशसभा सदस्य, केही नेता र नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव उनलाई पर्खिरहेका थिए। उनले होटलमै दलहरूलाई सरकार बनाउन आह्वान गरेकी थिइन्। प्रदेशको  ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री पदमा शपथ गराएकी थिइन्।

भण्डारीको यो विवादास्पद कदमको अहिले प्रदेशभरि विरोध भइरहेको छ। भण्डारीले प्रदेशलाई छलेर होटलमा मुख्यमन्त्रीको शपथ गराउनुको कारण खुलेको छैन। तर, एकथरीको अनुमानमा जनकपुरमा शपथ गराउँदा तत्कालै प्रतिरोध हुने भयले उनले बर्दिबासस्थित होटल रोजेको हुनसक्छ।

मुख्यमन्त्री निवासअगाडि प्रदर्शनकारी। तस्बिर : वीरेन्द्र रमण

मुख्यमन्त्रीसहित होटलमै एमालेका लखन दास तत्मा, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीकी विमला अन्सारी र राप्रपाका कञ्चन बिच्छाले समेत प्रदेशमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका छन्। एमाले नेतृत्वको सरकारमा राप्रपा सहभागी भएकामा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आपत्ति जनाएका छन्। उनले मधेस सरकारमा राप्रपाको सहभागिता अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन भएको भन्दै सरकारबाट तत्काल फिर्ता हुन निर्देशन दिएका छन्। फिर्ता नभए कारबाही हुनेसमेत लिङ्देनको चेतावनी छ।

कतिसम्म भने, मधेस प्रदेशको सरकारी संरचना हुँदाहुँदै प्रदेश राजधानीबाहिरको निजी होटलमा राति मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको नियुक्ति तथा शपथग्रहण आश्चर्यजनक कदम भएको छ। यसले संघीयतालाई बदनाम गराउने जोखिम बढेको उल्लेख गर्दै नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव प्रदेश प्रमुखको कदमले संघीयतामा नै खतरा उत्पन्न भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यसबाट संविधानको मर्ममा समेत प्रहार भएको छ। हामीले यसको विरोध गर्दै ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ। संविधानको रक्षा र संघीयतालाई बचाउन हामी लाग्छौँ।”

सभामुखको विवादास्पद भूमिकाको विषयमा समेत एमालेबाहेकका दलहरूको बैठकमा छलफल भएको उनी जनाउँछन्। “महाभियोग लगाउने वा कसरी जाने विषयमा छलफल भएको छ,” यादव भन्छन्। निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले पनि प्रदेश प्रमुख भण्डारीको भूमिकाका विषयमा आलोचना गरेका छन्। भन्छन्, “मधेस प्रदेशका जनतालाई धोका भयो, बिरामी भएको भन्दै उपचार गर्न निस्केकी मधेस प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले सिन्धुली र महोत्तरीको सिमानाको होटेलमा प्रदेशको अस्मितालाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र रचिन्।”

मधेस प्रदेश प्रमुखको कदमले लोकतन्त्रलाई नै नांगो पारेको टिप्पणी गरिएको छ। राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरी मधेस प्रदेशका पछिल्ला घटनाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नांगो बनाएको धारणा राख्छन्। भन्छन्, “लोकतन्त्रका नाममा जसरी पनि सत्तामा पुग्ने जुन सोच, चिन्तन र अभ्यास छ, त्यसको लामो शृंखला छ। अहिलेको घटनाले लोकतन्त्रकै धज्जी उडाएको छ।”

राजनीतिक विश्लेषक भोगेन्द्र झा प्रदेश प्रमुख भण्डारीको पछिल्लो भूमिका अनैतिक, अराजनीतिक र असंवैधानिक भएको बताउँछन्। प्रदेश प्रमुखका कारण संघीयताको गरिमा र मर्म नै समाप्त भएको झाको कथन छ। भन्छन्, “सरकारले संघीयताको मर्म र गरिमा अनि संविधान जोगाउने हो भने प्रदेश प्रमुखलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्छ।”

प्रदेश प्रमुख भण्डारीको पछिल्लो भूमिकाबारे प्रदेश एमालेबाहेकका राजनीतिक दलहरूले पनि आलोचना गरेका छन्। आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष प्रभु साहले भण्डारीले एमाले नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको घटनालाई ‘गोप्य’ र ‘अनैतिक’ कर्मको संज्ञा दिए। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘मधेसमा मुख्यमन्त्रीको गोप्य नियुक्तिले फेरि एकपटक पुष्टि भयो कि वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था असफल मात्र हैन, अनैतिक, अराजनीतिक एवं लुट–भ्रष्टाचारको ओडार हो।’