काठमाडौँ। सरकारले नयाँ राहदानी जारी नभएसम्मको अन्तरिम अवधिका लागि सात लाख थान विद्युतीय राहदानी हालको आपूर्तिकर्ता कम्पनीबाट भेरियसन आदेशमार्फत खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को आज (शुक्रबार) बसेको बैठकले राहदानी विभागलाई प्रदान गरिएको यो स्वीकृति नागरिकलाई राहदानी ढुवानीमा ढिलाइ नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ यस्तो निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए।

बैठकले बंगलादेशको ढाकामा १० र ११ मंसिरमा हुने नेपाल-बंगलादेश ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गठनको संयुक्त कार्य समूह तथा संयुक्त सञ्चालन समितिको सातौं बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौत नेतृत्वको टोली सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ।

त्यसैगरी नेपाली सेनाका एकजना महासेनानीलाई सहायक रथीमा बढुवा र एक सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा विशेष बढुवा गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

साथै लुम्बिनी विकास कोष (लुम्बिनी विकास परिषद्)को सदस्य सचिवमा गोरखाका दीपक श्रेष्ठलाई मनोनीत गर्ने निर्णय पनि भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले उपभोक्ता अदालत र बाल अदालतको संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

त्यसैगरी यही ८ देखि १२ मंसिरसम्म चीनको सिजाङ (तिब्बत) स्वशासित क्षेत्रको ल्हासा सहरमा आयोजना हुने महिला सेमिनारमा सहभागी हुन आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य रीना रानालाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।