काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले दुर्गा प्रसाईंलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिनाहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल र संघ-संस्था खोल्नेसमेतको वैयक्तिक स्वतन्त्रतासहित संविधानले दिएको हक भएको ठहर गर्दै थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको छ।

न्यायाधीशहरु नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आइतबार अदालतमा उपस्थित गराइएका प्रसाईंलाई रजिस्ट्रारको रोहबरमा कागज गराइ उनका छोरा नीराजनको जिम्मा लगाउन आदेश गरेको हो। सर्वोच्चले प्रसाईंलाई सरकारले गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको ठहर गर्दै बन्दी-प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ।

प्रसाईंलाई गैरकानुनी रुपमा राखिएको भन्दै ६ जना वरिष्ठ अधिवक्ता र पाँचजना अधिवक्ता गरी ११ जनाले बहस गरेका छन्। सरकारका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता र सहन्यायाधिवक्ताले बहस गरे।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ र काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले भक्तपुरस्थित उनकै घरबाट गएको गिरफ्तार गरेको थियो। प्रसाईंलाई हिंसा भ‌ड्किने अराजक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरको अभियोगमा प्रहरीले गएको सोमबार मध्यरातमा पक्राउ गरेको थियो। बिहीबार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै बन्दीसहित उपस्थित गराउन आदेश गरेको थियो।

उनका छोरा नीराजनले गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको दाबीसहित बुधबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी-प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएका थिए। यसअघि १५ चैत २०८१ मा हिंसात्मक आन्दोलनपछि पक्राउ परेका प्रसाईं अदालतको आदेशपछि छुटेका थिए।