काठमाडौँ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेकै अवस्थामा आफ्नो सरकार ढालिएका कारण समस्याको पूर्ण समाधान गर्न नसकिएको बताएका छन्।

नेपाल केन्द्रीय स्तरीय बस्ती व्यवस्थापन समितिको ज्ञापनपत्र बुझ्दै दाहालले यस्तो बताएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। पछिल्लो सरकारको नेतृत्व गरेको अवधि चितवन, महोत्तरीलगायत स्थानबाट भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या समाधानको काम सुरु गरिए पनि पछिल्ला सरकारहरूले यसतर्फ आवश्यक पहल नगरेको दाहालको दाबी छ। उनले समस्या समाधानका लागि पहल लिने प्रतिबद्धता पनि जनाए।

नेपाल केन्द्रीय स्तरीय बस्ती व्यवस्थापन समितिले देशभरका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न दाहालसमक्ष आग्रह गरेको हो।

समितिका अध्यक्ष अजय वैगारसहितको केन्द्रीय कार्यसमितिले आज (सोमबार) पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा दाहाललाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। दीर्घकालीन रूपमा भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधारका लागि राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने भन्दै समितिले त्यसका लागि सक्रिय पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ।

समितिले राखेका प्रमुख माग :
१) भूमिहीन किसान तथा सुकुम्वासीहरुलाई प्रति परिवार तराईमा दुई बिघा जमिन उपलबध गराइयोस्। तराई तथा पहाडमा भएका बाँझो जमिनलाई कृषि कार्यको लागि प्रयोग गर्न आवश्यक नीति बनाई लागु गरियोस्। जाजरकोट, रुकुम पश्चिमलगायत जिल्लाका भूकम्पपीडित र तराई मधेसका बाढीपिडित भूमिहीन सुकुम्बासीलाई तत्काल तराई क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराई बसोबासको व्यवस्था गरियोस्।
२) भूमिहीन सुकुम्बासीको वडास्तरबाटै पहिचान गरी निजहरुका छोराछोरीलाई कक्षा १२ सम्म छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क अध्ययनको व्यवस्था गरियोस् र परिवारका सबै सदस्यको नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार र स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरियोस्।
३) बाबुआमाको नागरिकता नभएका कारण जन्मदर्ता गर्नबाट वञ्चित दलित तथा सीमान्तकृत समुदाय समेतका बालबालिकाको जन्मदर्ता सहज तरिकाले गर्न गराउन सम्बन्धित निकायलाई तत्काल आवश्यक निर्देशन जारी गरियोस्।

समितिले भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार र पार्टी नेतृत्वको प्रभावकारी हस्तक्षेप अब अनिवार्य भइसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीभन्दा पहिले संयोजक दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको जनाएको छ।