काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा सफाइ दिएको छ। न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले अदालत प्रशासनले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा ‘मागदाबी नपुग्ने’ आज (सोमबार) फैसला गरेको हो।

मुद्दामा सफाइ भएको र लिखित रूपमा फैसला नआइसकेको प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताए।

बारका अध्यक्ष घिमिरेकै कार्यकालमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएपछि बार र बेन्चको सम्बन्ध चिसिएको थियो। ११ असोज २०८१ मा काठमाडौं बारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा घिमिरेले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई आरोप लगाउँदै मन्तव्य दिएका थिए।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ११ असोज २०८१ मा बसेको न्यायपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतमा ६ न्यायाधीशको पद रिक्त थियो। श्रेष्ठले निरौला र पाण्डेलाई मात्रै नियुक्ति गरेका थिए।

‘लेनदेनका आधारमा र आफूले लिएको हिसाबकिताब मिलानका लागि न्यायाधीश नियुक्ति गरेको’ तत्कालीन अध्यक्ष घिमिरले आरोप लगाएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका घिमिरेले न्यायाधीश सिफारिस सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिले अदालतको मानमर्दन गरेको सर्वोच्च प्रशासनको दाबी थियो।

अदालतले ‘यस्ता भ्रमात्मक, आधारहीन अभिव्यक्तिहरू दिई अदालतप्रतिको आस्था एवं विश्वासमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी र स्वतन्त्र न्यायालयको मर्मविपरीतका अभिव्यक्तिहरू विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा समेत प्रचारप्रसार गरी/गराई नेपालको न्यायालयको जनआस्थामा गम्भीर आँच पुग्नेगरी सर्वोच्च अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य गरेको’ अवहेलना मुद्दाको निवेदनमा थियो।