काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतमा सरकार र जेन-जी पुस्ताबीच भएको १० बुँदे सम्झौता असंवैधानिक भएको भन्दै गर्दै दायर भएको रिट निवेदन आज ‘हेर्न नभ्याइने’ भएको छ।

न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा आज (सोमबार) पेसी तोकिए पनि अरू मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा गर्दै हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो।

यसअघि न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले यही ४ पुसमा सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका नाममा कारण देखाऊ आदेश गर्दै १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो।

अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल एउटा र अधिवक्ताहरू सुदीप भण्डारी, रोहित झा, सरोज कटेल तथा कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल, प्रवीण पौडेल र स्मृति अधिकारीलगायतले दायर दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनमा सम्झौता संविधानविपरीत भएको उल्लेख गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेन-जी पुस्ताका प्रतिनिधिबीच गत २४ मंसिरमा भएको सम्झौतामाथि संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदनमा अन्तरिम चुनावी सरकारलाई दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको उल्लेख गरिएको छ।