काठमाडौँ। यसअघिको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउनेका विषयमा अहिले कुनै पनि निर्णय नभएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जरिवानासम्बन्धी हाल कुनै निर्णय नभएको बताए।

सञ्चारमाध्यमहरूमा विभिन्न उम्मेदवारको नाम किटान गरी खर्च विवरण नबुझाएको र उम्मेदवार हुन नसक्ने दाबी गर्दै समाचार सार्वजनिक भएपछि आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।