काठमाडौँ
००:००:००
१८ पुष २०८२, शुक्रबार
आवरण
प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबापत २७ अर्ब असुली, तर खर्चन्छ अन्तै
गएको वर्ष पुसदेखि फागुनसम्मका अढाई महिना काठमाडौँवासी बिखालु हावा खान बाध्य भए। तीमध्ये कतिको ज्यान गयो, कसैसँग तथ्यांक छैन।
२१ चैतमा ललितपुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार १७ पुसदेखि २९ फागुनसम्मका ७५ दिन काठमाडौँको वायु विषाक्त थियो। इसिमोडले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकै दिन पनि उपत्यकाको वायु गुणस्तरले खतरनाक तह पार गरेको थियो। वातावरण विभागको मापन ‘ड्यासबोर्ड’ मा त्यस दिनको वायु गुणस्तर सूचकांक (एक्यूआई) भक्तपुर मापन केन्द्रमा सबैभन्दा बढी ३६५ अंकको तहमा पुगेको थियो। यो मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्ने स्तरको दूषित हावा हो।
घना र अव्यवस्थित बस्ती भएको काठमाडौँमा वायु प्रदूषण वर्षभरि नै भइरहन्छ। हिउँद लागेपछि भने कृषकले बालीनाली भित्र्याएर कृषि अवशेष जलाउने, सुक्खा खडेरीका कारण चारैतिर डढेलो बढ्ने, उद्योगधन्दा र निर्माणका गतिविधिहरू तीव्र हुने भएकोले पनि वायु प्रदूषण उच्च हुन्छ। पश्चिमी वायुको प्रभावले भारतको उत्तरी भेगबाट भौतिक संरचना निर्माण, सवारीसाधन तथा कलकारखानाका धुवाँ-धुलो नेपाल भित्रिने गरेको छ। त्यसले पनि वायु प्रदूषणको तह बढाउँछ।
वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीका अनुसार यो अवधि सामान्यतया मंसिरदेखि चैत अन्तिम सातासम्म रहन्छ। कचौरा आकारको काठमाडौँ उपत्यकाका बासिन्दाले हरेक हिउँदमा वायु प्रदूषणबाट सास्ती खेप्छन्। “प्राकृतिक रूपमा वायु सफा हुन हावा चल्नुपर्ने वा पानी पर्नुपर्ने हुन्छ, हिउँदमा हावा कम चल्छ, चारपाँच वर्षयता हिउँदमा पानी पर्न छोडेकाले प्रदूषणको मात्रा विगतको तुलनामा बढेको छ,” उनी भन्छन्। हिउँदमा चिसो हावा जमिनको सतह नजिकै अडिने भएकाले पनि हावामा दूषित कण थुप्रिन्छ।
यस वर्षको ११ मंसिरमा पनि काठमाडौँको वायु गुणस्तर अवस्थकर तहमा (१६८ एक्यूआईमा) पुगेको थियो। यससँगै विश्वकै प्रमुख १० प्रदूषित सहरको सूचीमा काठमाडौँ सातौँ स्थानमा रह्यो। यस वर्ष पनि काठमाडौँ तथा तराईका मैदानी भूभागमा चिसो, हुस्सु, शीतलहर र बिखालु हावाको हैरानी सुरु भइसकेको छ। हिउँदमा चिसोबाट बच्न प्लास्टिक तथा कागजजन्य फोहोर, टायर, पराल, छ्वाली, गुइँठा, कोइला आदि बाल्ने/जलाइने कारणले प्रदूषण झन् बढ्ने गरेको छ।
वायु प्रदूषणकै कारण बर्सेनि हजारौँ मानिसको अकालमै ज्यान गइरहे पनि सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न न कुनै गम्भीर कदम चालेको छ, न नागरिकप्रति संवेदनशील नै देखिन्छ। बरु, वायु प्रदूषण नियन्त्रणकै नाममा १८ वर्षदेखि उपभोक्ताबाटै २६ अर्ब ८६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ शुल्क असुलिसकेको छ।
मन्त्रालयसँगै छैन ‘प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क’
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि पेट्रोल र डिजेल बिक्रीबापत प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क उठाउँदै आएको हो। सुरुमा प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले यो शुल्क उठाउन थालिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि त्यसलाई बढाएर प्रतिलिटर एक रुपैयाँ ५० पैसाका दरले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क उठाउने गरिएको छ।
सरकारले हरेक वर्ष बजेट वक्तव्यमा किटान नै गरेर प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क उठाउने गरेको छ। नेपाल आयल निगमका निर्देशक नवविनोद पोख्रेलका अनुसार त्यसरी संकलित शुल्क निगमले हरेक महिना २५ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयको राजस्व खातामा जम्मा गर्छ। तोकिएको अवधिभित्र जम्मा नगरे वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज थप्नुपर्ने प्रावधानसमेत छ। विडम्बना, प्रदूषण नियन्त्रण गर्न नागरिकबाट उठाइएको शुल्क तोकिएको काममा खर्च नै गरिएको छैन। “प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क हामीले हरेक महिना वन मन्त्रालयको राजस्व खातामा जम्मा गरिदिने हो, खर्च के-कसरी भइरहेको छ, अर्थ अथवा वन मन्त्रालयलाई जानकारी होला,” निर्देशक पोख्रेल भन्छन्।
वातावरण विभागका महानिर्देशक सुवेदी भने प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कको रकम वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग नआएको बताउँछन्। “प्रदूषण नियन्त्रणका लागि भने पनि पैसा अर्थ मन्त्रालयसँगै छ,” उनी भन्छन्, “जति उठाइन्छ त्यसको पाँच प्रतिशत मात्रै खर्च गर्ने हो भने वायुको गुणस्तरमा धेरै सुधार गर्न सकिन्थ्यो।”
अर्थ मन्त्रालयले रकम नदिएकै कारण वातावरण विभागले बिग्रिएका वायु प्रदूषण मापन केन्द्र मर्मत गर्न पनि सकेको छैन। “तीनचार करोड मात्रै बजेट हुने हो भने विभागले तत्कालै सबै मापन केन्द्रहरू मर्मत गरी नियमित सञ्चालन गर्न सक्थ्यो,” उनी भन्छन्। विभागअन्तर्गत ३० वटा वायु प्रदूषण मापन केन्द्र छन्, जसमध्ये बढीमा १५ वटा मात्रै सञ्चालनमा छन्।
इन्धनका उपभोक्ताबाट उठाइएको शुल्कको सदुपयोग नभएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत औँल्याएको रहेछ। ‘उक्त शुल्क निर्धारित प्रयोजनमा उपयोग गर्नुपर्दछ,’ कार्यालयको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन (२०८२)मा लेखिएको छ।
महालेखापरीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदन र प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
वायु गुणस्तर सुधारमा सरकारी हस्तक्षेप शून्य हुनुमा नागरिक र सरोकारवालाको पनि कमजोरी छ। वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सरकारलाई घचघच्याउने काममा सरोकारवालाको ध्यान छैन। “दसैँतिहार सकिएपछि कलकारखाना सञ्चालन, कृषि अवशेष जलाउने, तराईमा घुर ताप्ने, वन डढेलो लगाउने कारणले वायु प्रदूषण बढ्छ र त्यसले सास फेर्न गाह्रो हुन थालेपछि जनआवाज उठ्छ। तर, जब पानी पर्छ र प्रदूषण कम हुन्छ अनि यो मुद्दा ओझेल पर्छ,” वातावरणविद् भूषण तुलाधार भन्छन्।
सन् २०२५ को ‘स्टेट अफ ग्लोबल एयर २०२३’ प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो दशकमा नेपाली वायुमण्डलमा वायु प्रदूषण गराउने मुख्य तत्त्वहरू पीएम २.५ छ, ओजोन ११ र नाइट्रोजन अक्साइड चार प्रतिशतका दरले वृद्धि भएका छन्। पीएम २.५ मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै हानिकारक मानिन्छ।
वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा अब पनि ध्यान नदिने हो भने आगामी १० वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकाको वायुमण्डलमा सूक्ष्म दूषित कणहरूको वार्षिक औसत तह प्रतिघनमिटर ५१ माइक्रोग्राम र तराईको ४२ माइक्रोग्रामभन्दा माथि पुग्ने विश्व बैंकको २०२१ को अध्ययनले देखाएको छ। जुन विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले तोकेको अधिकतम सीमा ३५ माइक्रोग्रामभन्दा माथि हुन जान्छ, जबकि नेपालले पनि सन् २०३५ सम्म सूक्ष्म कणको वार्षिक औसत तहलाई डब्लूएचओकै सीमामा कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ।
तर, चार वर्षअघि नै काठमाडौँको वायुमण्डलमा सूक्ष्म कणको तह प्रतिघनमिटर ३७ र तराईमा ३९ माइक्रोग्राम पुगिसकेको थियो। जुन डब्लूएचओको वार्षिक औसत सीमा (प्रतिघनमिटर पाँच माइक्रोग्राम)भन्दा सात गुणा बढी हो। दुई वर्षअघि सूक्ष्म कणको तह काठमाडौँ र तराईमा प्रतिघनमिटर ४० माइक्रोग्राम नाघिसकेको छ।
आगामी दशकभित्र वृद्धि हुने प्रदूषित हावाले अकालमा हुने मृत्युदर बढाउने, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यमा कडा खालको असर पार्ने र मानिसको कार्यक्षमता घटाउने विश्व बैंकको अध्ययनको ठहर छ। अध्ययनअनुसार हरेक वर्ष वायु प्रदूषण (घरभित्र उत्पादन हुनेसहित)ले नेपालीलाई थपिने आर्थिक बोझ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को १० प्रतिशत हुनेछ। ‘ग्लोबल स्टेट अफ ग्लोबल एयर, २०२५’ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण बर्सेनि ४१ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ।
स्टेट अफ ग्लोबल एअरको नेपाल प्रोफाइल
‘हटस्पट’ काठमाडौँ र मधेस
विश्व बैंकले गत असारमा सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार काठमाडौँ उपत्यकासँगै भारतीय सिमानासँग जोडिएका मधेसका गाउँ तथा सहरहरू वायु प्रदूषणका ‘हटस्पट’ हुन्। पछिल्लो दशकमा यी ठाउँमा वायुको गुणस्तरमा सुधार देखिएको छैन। वायु प्रदूषण नियन्त्रण हुन नसकेका कारण जनस्वास्थ्यमा जटिलता थपिँदै गएको र जनजीवनमै प्रत्यक्ष असर परेको वायु गुणस्तरविज्ञ डा. भूपेन्द्र दास बताउँछन्।
काठमाडौँको वायुमण्डलमा पाइने सूक्ष्म दूषित कणमध्ये ६३ प्रतिशतको उद्गमथलो काठमाडौँ नै हो। यहाँ सडकको धुलोले वायुलाई दूषित बनाउन आठदेखि १२ प्रतिशत योगदान पुर्याउँछ। सुक्खा मौसम माघ-फागुनदेखि चैत-वैशाखसम्म देशभरि नै दोहोरिने डढेलोले पनि काठमाडौँको वायु दूषित पार्छ। तराईको वायुमण्डलमा पाइने कुल सूक्ष्म कणको ६७ प्रतिशत हिस्सा भारतबाट आउँछ।
चार वर्षअघि काठमाडौँ उपत्यका र तराईका भूभागमा पीएम २.५ को तह। साथै इन्डो-गंगेटिक मैदान र पहाडका फेदीहरूमा पीएम २.५ को स्थिति (माथिल्लो कुना)। तस्बिर स्रोत : विश्व बैंकको प्रतिवेदन
काठमाडौँमा वायु प्रदूषण गराउनेमा पुराना तथा डिजेल/पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनबाट निस्कने कालो धुवाँ (ब्ल्याक कार्बन) पहिलो नम्बरमा पर्छ। आँखाले देख्न नसकिने २.५ माइक्रोन वा सोभन्दा साना सूक्ष्म कणको वार्षिक औसत तहका आधारमा विश्व बैंकले गरेको विश्लेषणअनुसार काठमाडौँमा वायु प्रदूषणको मुख्य कारक यातायात क्षेत्रको हिस्सा २७ प्रतिशत छ। प्रहरीको तथ्यांकअनुसार दुई हजार ८४ किमि सडक भएको काठमाडौँका तीन जिल्लामा मात्रै आव २०८०/८१ सम्म दर्ता भएका सवारीसाधनको संख्या १९ लाख ८८ हजार छ।
घरमा प्रयोग हुने ऊर्जाका स्रोतहरूबाट उत्पत्ति हुने वायु प्रदूषणको मात्रा २५ प्रतिशत, इँटाभट्टा तथा औद्योगिक उत्पादनबाट १९ प्रतिशत, कृषि अवशेष जलाउने तथा वन डढेलोबाट ११ प्रतिशत, वस्तुभाउ तथा मलखादबाट नौ प्रतिशत, माटो-धुलोबाट ६ प्रतिशत, फोहोरमैला व्यवस्थापनबाट तीन प्रतिशत छ।
तर, तराईमा खाना पकाउन प्रयोग हुने दाउरा, गुइँठा, कोइला आदिका कारण घरभित्रै उत्पादन हुने वायु प्रदूषणको हिस्सा सबैभन्दा बढी ३१ प्रतिशत छ। यहाँ कलकारखानाबाट निस्कने वायु प्रदूषण २३ प्रतिशत, वस्तुभाउ/मलखादबाट १७ प्रतिशत, यातायातबाट १६ प्रतिशत, कृषि अवशेष जलाउने तथा वन डढेलो र फोहोरमैला व्यवस्थापनबाट ६/६ प्रतिशत र धुलोबाट एक प्रतिशत छ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा फोहोरको थुप्रो। तस्बिर : वीरेन्द्र रमण
देशभरको समग्र अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा घरायसी प्रयोगका ऊर्जा स्रोतबाट निस्कने धुवाँ-धुलो नै वायु प्रदूषणको सबैभन्दा ठूलो कारक बनेको छ। ग्लोबल एयरको रिपोर्टअनुसार कुल वायु प्रदूषणमध्ये ३९ प्रतिशत योगदान घरायसी ऊर्जा स्रोतहरूसँग सम्बन्धित देखिन्छ। उद्योगधन्दा, कलखानाको हिस्सा १२.८ प्रतिशत र इन्धन/उर्जाको ७.७ प्रतिशत छ।
कागजमै सीमित प्रदूषण नियन्त्रण
संविधानले हरेक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणको मौलिक हकको सुनिश्चितता गरेको छ। सरकारले पहिलोपटक २०५३ सालमा वातावरण संरक्षण ऐन ल्याएर वायु गुणस्तर सुधारका लागि उद्योग कलकारखानाको उत्सर्जन नियन्त्रणको नीति ल्याएको थियो। २०७६ सालमा यस ऐनलाई संशोधन गरिएको छ।
वन मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको ‘वातावरणीय मापदण्ड तथा सम्बन्धित सूचनाको सँगालो’ मा वायु गुणस्तर तथा धुवाँसम्बन्धी ६ वटा मापदण्ड छन्। तर, तीमध्ये अधिकांश मापदण्ड कागजमै सीमित छन्। वायु प्रदूषण, अवैध खानी उत्खनन र वनविनाशविरुद्ध पैरवी गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, “वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने कानुन र मापदण्ड धेरै छन्। तर, कार्यान्वयन गरिएका छैनन्। वायु प्रदूषण देशैभरि हुन्छ। तर, जिम्मेवारी वातावरण विभागलाई मात्र दिइएको छ।”
वातावरण विभागले वायु प्रदूषण मापन गरेर वायुको स्वच्छता कायम गर्न भएका ऐन, कानुन, मापदण्ड लागु गर्न सक्रियता देखाउनुपर्छ। तर, विभागले वायु गुणस्तर सुधार्न खासै काम गरेको छैन। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, “वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न परिणाममुखी कामै भएन।” कतिसम्म भने, वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलासमेत कार्यान्वयन गरिएन।
महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा इँटाभट्टाको प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण जडान गरेको नपाइएको उल्लेख गरिएको छ
काठमाडौँको वायु गुणस्तर सुधार्ने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्ले १२ फागुन २०७६ मा पारित गरेको ‘काठमाडौँ उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना’ ले एक वर्षभित्र सवारीसाधनमा उत्सर्जन घटाउन युरो-४ मापदण्ड लागु गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, त्यो पनि कार्यान्वयन भएन। त्यसको ६ वर्षपछि वन मन्त्रालयले गत असारमा ‘नेपाली सवारीसाधन प्रदूषण मापदण्ड, २०८२’ जारी गरेको छ। त्यसमा देशैभरिका चारपांग्रेका लागि युरो-६ र दुईपांग्रे, तीनपांग्रे तथा हलुका चारपांग्रे साना सवारीका लागि युरो-५ मापदण्ड तोकिएको छ।
सरकारले सवारी प्रदूषण जाँच गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नेलाई हरियो स्टिकर दिने नीति ल्याए पनि प्रभावकारी देखिएको छैन। उपत्यकाकै सडकमा हरियो स्टिकर टाँसेका सवारीसाधनले कालो धुवाँको मुस्लो फाल्दै गरेको दृश्य देख्न विवश हुनुपरिरहेको जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त बताउँछन्। “प्रदूषण पास भएरै होला, हरियो स्टिकर टाँसिएको हुन्छ, तर उसैले धुवाँको मुस्लो फालेर हुइँकेको देख्छौँ, मापदण्ड भएका चार/६ पांग्रेको हालत यस्तो छ, दुईपांग्रेलाई जाँच मापदण्ड बनेकै छैन, दुःखदायी स्थिति छ,” वन्त भन्छन्। सरकारले २०५६ सालदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा गुड्ने तीन र चारपांग्रे सवारीसाधनको जाँच सुरु गरेको थियो। २०५९ सालमा डिजेलबाट चल्ने तीनपांग्रे सवारीसाधन उपत्यकामा चल्न निषेध गरिएको थियो। सवारीसाधनको प्रयोग कम हुँदा मात्रै पनि काठमाडौँ उपत्यकाको वायु गुणस्तरमा सुधार देखिने गरेको महालेखापरीक्षकको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कोभिड-१९ महामारीको लकडाउनमा काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदूषण नियन्त्रण भएको थियो।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ संशोधन गरी २०७४ कात्तिकमा राजपत्रमा प्रकाशन गर्दै देशभरबाट चार महिनाभित्र २० वर्ष पुराना सवारीसाधनलाई प्रतिबन्ध लगाउने नीति पनि असफलजस्तै छ। सरकार आफैँले पुराना सवारीसाधनको स्क्र्यापिङ (पत्रु) गर्ने पूर्वाधार र प्रविधि छैन। सवारीधनीले वार्षिक राजस्व तिरेपछि पुराना सवारीसाधनको लगत कट्टा गर्ने मात्रै काम गर्छ। लगत कट्टा गरेपछि सवारीधनीले कवाडीमा बेच्छन्। तर, सवारीधनीले म्याद गुज्रिएका सवारी नवीकरण नगरेरै चलाउँछन्। झारा टार्ने प्रकृतिको सरकारी नियमनले पुराना सवारी चालकलाई मनपरी गर्न सजिलो बनाएको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन्। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म २० वर्ष पूरा भएका सार्वजनिक सवारीसाधनको संख्या नै २० हजार ५००, निजी सवारीसाधन ५५ हजार र सरकारी गाडी ६ हजार हाराहारी छन्।
इँटाभट्टाबाट निस्कने धुवाँबाट हुने प्रदूषण घटाउन २०७४ सालमा ‘इँटा उद्योगबाट निष्कासन हुने धुवाँ र चिम्नीको उचाइसम्बन्धी मापदण्ड’ ल्याएर चिम्नीबाट निस्कने धुलोको कणको मात्राको अधिकतम सीमा तोकिएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा हिउँदमा इँटाभट्टा उद्योग सञ्चालनमा आउँछन्। वातावरणविद् तुलाधरका अनुसार अधिकांश इँटाभट्टा बस्तीनजिकै सञ्चालन गर्न दिइएकाले मापदण्डको उपादेयता देखिँदैन।
गत कात्तिक पहिलो साता बिहान साढे १० बजे तुवाँलोले ढाकेको काठमाडौँको आकाश। तस्बिर : विद्या राई
वायु गुणस्तर सुधारका अधिकांश प्रावधान बेकामे भएका छन्। त्यसैले दूषित हावा नियन्त्रण भएको छैन। जस्तै, २०७७ चैतमा वायु प्रदूषण अत्यधिक भएपछि सरकारले चार दिन विद्यालय नै बन्द गरेको थियो । त्यतिखेर काठमाडौँको वायु गुणस्तर ४७० एक्यूआई पुगेको थियो । अमेरिकी दूतावासको वायु मापन केन्द्रका अनुसार २० पुस २०७७ मा काठमाडौँको एक्यूआई ६०० नाघेको थियो। वातावरण विभागअन्तर्गतको वायु गुणस्तर मापन केन्द्रले पनि एक्यूआई ४०० भन्दा माथि रहेको देखाएको थियो। नेपालले यस्तो अत्यधिक जोखिम अर्थात् आपत्कालीन स्थिति हरेक हिउँदमा पटक पटक भोग्दै आएको छ।
वायु गुणस्तर मापन केन्द्र नै पर्याप्त मात्रामा स्थापना गर्न सकेको छैन। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत आव २०८०/८१ मा ४७ वटा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेकामा ३० वटा स्थापना गर्न सकेको महालेखापरीक्षकको ‘६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८२’ ले औँल्याएको छ। स्थापना भएका वायु गुणस्तर मापन केन्द्रहरू पनि काठमाडौँ र सहरहरू केन्द्रित छन्। नेपालमा सन् २००२ देखि वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गर्न थालिएको हो। त्यतिबेला ६ वटा मापन केन्द्र स्थापना गरिएका थिए। वातावरण विभागले पछिल्लो एक दशकमा मापन केन्द्रको संख्या बढाएर ३० वटा पुर्याइएकामा सात वटा काठमाडौँ उपत्यकामा छन्। तीमध्ये आधाजति बिग्रेर सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।
वायुमापन विधि
हावाका ससाना कण वा तरल थोपाहरू (सूक्ष्म कण तथा ग्यास)को मात्रालाई वैज्ञानिक उपकरण प्रयोग गरेर वायु प्रदूषणको जाँच गरिन्छ। जसको नतिजा वायुको गुणस्तर सूचकांक (एक्यूआई) द्वारा मापन गरिन्छ। एक्यूआई भनेको हावामा हुने १० माइक्रोन (पीएम १०) र २.५ माइक्रोन (पीएम २.५) भन्दा साना कण, कार्बन मोनोअक्साइड, सल्फरडाइअक्साइड, नाइट्रोजन डाइअक्साइड, ओजोनको मात्राको मिश्रण हो। कतिपय यस्ता कणहरू सीधै स्रोतबाट निस्कन्छन् भने कतिपय चाहिँ वायुमण्डलमा तैरिरहेका बेला रासायनिक प्रतिक्रियाबाट उत्पन्न हुन्छन्।
पीएम (पार्टिकुलेट म्याटर) सूक्ष्म कण हो। यी कण कपालको चौडाइभन्दा १० गुणा साना हुन्छन्। जुन मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छन्। पीएम २.५ माइक्रोस्कोप लगाएर मात्रै देख्न सकिने ज्यादै साना कण हुन्। यी कण सवारीसाधन, उद्योग, कलकारखाना तथा इँटाभट्टाको धुवाँ, दाउरा, घुर, कोइला, गुइँठा, छ्वालीजस्ता कृषि अवशेष बाल्दा र वन डढेलोबाट निस्कन्छन्। यी कण स्वास फेर्दा फोक्सोभित्रै प्रवेश गर्नेदेखि रगतसम्मै पुग्ने जोखिम हुन्छ। वायु गुणस्तरविज्ञ रेजिना मास्के ब्यान्जु भन्छिन्, “यसबाट फोक्सोको क्यान्सर, मुटु रोग, मस्तिष्कघातजस्ता गम्भीर स्वास्थ्य समस्या हुन्छ। पीएम १० को तुलनामा पीएम २.५ बढी नै खतरनाक हुन्छ, किनभने पीएम १० हाम्रो नाकको जालीसम्म आइपुग्छ, तर पीएम २.५ फिल्टर नभई शरीरभित्रै जान्छ।”
भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिकाको एक घरको भान्साकोठामा देखिएको धुवाँ। तस्बिर : विद्या राई
वातावरण विभागले वायु गुणस्तर सूचकांक (एक्यूआई)लाई सात तहमा छुट्याएको छ। विभागले ५० अंकसम्म सीमित एक्यूआईलाई स्वस्थ, ५१ देखि १०० सम्मलाई मध्यम, १०१ देखि १५० सम्मलाई अस्वस्थकर, १५१ देखि २०० सम्मलाई अस्वस्थकर, २०१ देखि ३०० सम्मलाई धेरै अस्वस्थकर, ३०१ देखि ४०० सम्मलाई खतरनाक र ४०१ देखि ५०० सम्मलाई धेरै खतरनाक भनी वर्गीकरण गरेको छ। विभागले प्रत्येक एक, आठ र २४ घण्टाको एक्यूआई नाप्छ। एक्यूआई ३०० अंक नाघ्नुलाई वायु गुणस्तरको डरलाग्दो स्थिति मानिएको छ। नेपालमा करिब पाँच महिनाजति एक्यूआईले ३०० अंक पार गर्ने गरेको विभागको आँकडाले देखाउँछ।
