काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशन अन्ततः गगनकुमार थापाको सभापतित्वमा अन्तरिम कांग्रेस निर्माण गर्दै समापन भएको छ।

संस्थापन पक्षसँग दुई दिनसम्म चलेको निर्णायक वार्ता निष्कर्षमा नपुगेपछि, निष्कासनको कारबाहीसमेत झेल्दै विशेष महाधिवेशनले थापा नेतृत्वमा अन्तरिम कांग्रेस निर्माण गरेको हो। यो निर्णयले कांग्रेसभित्र चुलिँदै गएको नेतृत्व संकटलाई अस्थायी रूपमा टार्ने प्रयास त गरेको छ, तर संस्थापन र परिवर्तन पक्षबीचको शक्ति संघर्ष अझै पूर्ण रूपमा टुंगिएको भने छैन।

विशेष महाधिवेशनले बुधबार राति थापाको सभापतित्वमा १३४ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्‍यो। केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक अधिवक्ता सीताराम केसीले विशेष महाधिवेशनको नयाँ कार्यसमिति घोषणा गरे। नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत रूपमा चयन गरिएको छ।

चुनाव प्रचारमा समेत ‘अयोग्य’ ठानिएका गगन-विश्व

नयाँ कार्यसमितिको उपसभापतिमा विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भुसाल रहेका छन्। शर्मा थापानिकट हुन् भने भुसाल संस्थापन पक्षबाट विद्रोह गरेर विशेष महाधिवेशनमा आएकी हुन्।

महामन्त्रीमा प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरे चयन भएका छन्। पौडेल थापानिकट थिए। घिमिरे भने वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालानिकट हुन्। उनी कोइराला समूहमा विद्रोह गरी विशेष महाधिवेशनमा खुलेका थिए।

आठजना सहमहामन्त्रीमा डिला संग्रौला, प्रकाश रसाइली स्नेही, बहादुरसिंह लामा, उदयशमशेर राणा, मुक्ता कुमारी यादव, फर्मुल्लाह मन्सुर, योगेन्द्र चौधरी र कर्णबहादुर बुढा चयन भएका छन्।

१२१ केन्द्रीय सदस्य चयन भएका छन्। जसमा खुला केन्द्रीय सदस्य ३५ जना छानिएका छन्।

कांग्रेस इतिहासमा विशेषको दोस्रो अध्याय
नेपाली कांग्रेसको पहिलो विशेष महाधिवेशन २०१४ सालमा सम्पन्न भएको थियो। सो विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्दै तत्कालीन सभापति सुवर्णशमशेर राणाले बीपी कोइरालालाई पार्टी नेतृत्व सुम्पेका थिए।

त्यसको ६८ वर्षपछि सम्पन्न दोस्रो विशेष महाधिवेशनले फेरि कांग्रेसको इतिहासमा नेतृत्व परिवर्तनको अर्को अध्याय कोर्दै महामन्त्री रहेका युवा नेता थापालाई विशेष अन्तरिम सभापति चयन गरेको छ। थापा नेतृत्वको कांग्रेसले आफूलाई आधिकारिक पार्टी दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग जाने तयारी गरेको छ।

संस्थापन पक्षको सत्तालिप्सा‚ पद बाँडफाँट र भागबन्डामा आधारित विकृत राजनीतिविरुद्ध २७ पुसमा विशेष महाधिवेशन आह्वान गरिएको थियो। महाधिवेशनले नेतृत्व चयनसँगै कांग्रेसको नीतिगत दिशा नै पुनःनिर्धारण गरेको छ। पारित नीतिअनुसार अब दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाइने‚ चार पटकभन्दा बढी प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न नपाइने‚ एक पटकभन्दा बढी समानुपातिक सूचीमा समावेश हुन नपाइने र एकै घरका दुई व्यक्ति सांसद हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

विशेष महाधिवेशनले युवापंक्तिको प्रतिनिधित्व बुलन्द पार्दै जेन-जी आन्दोलनपछिको परिवर्तित परिवेशमा पार्टीको वडादेखि केन्द्रसम्म पुन:संरचनाको अभ्यास गर्ने उद्घोष गरेको छ। जसले पार्टीमा रहिआएको परम्परावादी नीति र असंगति चिर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अन्तरिम सभापतिका रूपमा थापाले एक वर्षसम्म कांग्रेसको नेतृत्व गर्नेछन्। त्यसपछि नियमित महाधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। दोस्रो विशेष महाधिवेशन नीति पारित गर्ने सीमामा मात्रै सीमित नभई थापाकै नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिने र उनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्ने निर्णय गरेर टुंगिएको छ। तर‚ कांग्रेसको आधिकारिकता हालको संस्थापन पक्ष वा विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व हुन्छ भन्ने विषयमा अनिश्चय छ।

५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेका महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मालाई संस्थापन पक्षले बुधबार पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको उक्त कारबाही विशेष महाधिवेशन हलले खारेज गरेको थापा-शर्माले घोषणा गरेका छन्। हलले नयाँ नेतृत्व छानेसँगै व्यावहारिक रूपमा कांग्रेस दुई चिरामा विभाजित भएको छ।

संस्थापन पक्षले कारबाहीसम्बन्धी निर्णय निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराइसकेको छ भने त्यसअघि नै विशेष महाधिवेशन पक्ष बहुमत प्रतिनिधिको हस्ताक्षर लिएर आयोग पुगिसकेको छ। अब आयोगले दुईमध्ये एक पक्षलाई आधिकारिकता दिनेछ। आधिकारिकता नपाउने पक्ष अदालत जाने सम्भावना देखिएको छ।

दुई चिरामा कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसको विधानअनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरे विशेष महाधिवेशन बोलाउन केन्द्रीय समितिलाई बाध्यकारी व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाअनुसार २९ असोजमै ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए। तर, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले उक्त मागलाई बेवास्ता गर्दै २८ पुसमा नियमित महाधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको थियो।

पछि २८ पुसका लागि आह्वान गरिएको नियमित महाधिवेशन कार्यसम्पादन समितिले सार्दै २७ वैशाख २०८३ मा पुर्‍यायो। उता विशेष महाधिवेशन पक्षधर महामन्त्रीद्वयले २७ पुसमै अधिवेशन आह्वान गरेपछि कांग्रेस औपचारिक रूपमै दुई चिरामा विभाजित भएको छ।

विशेष महाधिवेशनबाट गुरु घिमिरे र प्रदीप पौडेल महामन्त्री‚ उपसभापतिमा मन्सुर

मंगलबारदेखि लगातार त्रिपक्षीय वार्ता भए पनि निष्कर्ष ननिस्कँदा विशेष महाधिवेशन नयाँ कार्यसमिति चयनतर्फ अघि बढ्यो। सभापति शेरबहादुर देउवा‚ महामन्त्रीद्वय थापा-शर्मा र वरिष्ठ नेता शेखर कोइराला पक्षबीच दुई दिनसम्म चलेको त्रिपक्षीय संवाद कुनै सहमतिमा नपुगेपछि विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व चयनको बाटो रोज्यो।

सरकारले २१ फागुनका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी तीव्र बनाइसकेको छ। कांग्रेसले ११० सिटको समानुपातिक सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेको यस चरणमा पार्टीभित्र देखिएको विभाजनले दुईवटा केन्द्रीय समितिको आधिकारिकता मात्रै होइन‚ निर्वाचनमा पार्टी कुन हैसियतमा होमिन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।

बुधबार भएको अन्तिम वार्तामा विशेष पक्षले सभापति देउवाले कार्यकारी भूमिकाबाट बाहिरिनुपर्ने‚ विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व लिनुपर्ने‚ प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तय गरेर चुनावमा जानुपर्ने‚ कुनै पनि दलसँग चुनावी गठबन्धन नगर्ने‚ टिकट वितरणका लागि सर्वस्वीकार्य संसदीय बोर्ड गठन गर्नुपर्ने‚ निर्वाचनकेन्द्रित पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने‚ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवारको टिकटमा देउवाले हस्ताक्षर गर्न नपाउने तथा विशेष महाधिवेशनमा पेस भएका प्रतिवेदनलाई पार्टीको पुँजीका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने माग अघि सारेको थियो।

कांग्रेस विभाजित

तर, यी कुनै मागमा नेतृत्व लचक नदेखिएपछि विशेष पक्ष महाधिवेशन हलमै अघि बढेको थियो। विशेष महाधिवेशनले सभापति देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मंगलबार नै विघटन गरिसकेको जनाएको छ। १३४ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएसँगै पुरानो कार्यसमिति स्वतः भंग भएको निर्वाचन समितिको दाबी छ। देउवा नेतृत्वमा २४ देखि २८ मंसिर २०७८ मा गठन भएको केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि समाप्त भइसकेको ठहर विशेष महाधिवेशनले गरेको छ। “अब विशेष महाधिवेशनले चयन गरेकै कार्यसमिति आधिकारिक हुन्छ। यही सूची लिएर निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताका लागि जान्छौँ‚” निर्वाचन समितिका सदस्य सीताराम केसीले भने।

कांग्रेस फुटको रोलमोडल फेरि देउवा
कांग्रेसमा अहिले देखिएको विभाजनको केन्द्रमा फेरि पनि सभापति शेरबहादुर देउवा छन्। इतिहासले देखाइसकेको छ कांग्रेस फुटको सबैभन्दा गहिरो घाउ २०५९ सालमा पनि देउवाकै निर्णयबाट बनेको थियो।

२०५६ सालतिर देश राजतन्त्रको अधीनमा थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए।

माओवादी सशस्त्र विद्रोह तीव्र बन्दै गइरहेको थियो। माओवादीविरुद्ध सेना परिचालन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजासँग संवाद अघि बढाए। तर, सेना परिचालनकै प्रश्नमा कोइराला र राजा ज्ञानेन्द्रबीच मतभेद चर्किँदै जाँदा ४ साउन २०५८ मा कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए।

त्यसपछि सत्ता शेरबहादुर देउवाको हातमा पुग्यो। ७ साउनमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको कार्यकाल सुरु भएको केही महिनामै मुलुकले गम्भीर सुरक्षा झट्का बेहोर्‍यो। ८ मंसिरमा दाङस्थित सेनाको ब्यारेकमा माओवादी आक्रमणपछि राज्य संयन्त्र हल्लियो। यही पृष्ठभूमिमा ११ मंसिरमा सरकारले संकटकाल घोषणा गर्‍यो।

संकटकाल लगाउने वा नलगाउने भन्ने विषयमा कांग्रेसभित्रै तीव्र मतभेद देखियो। एकातिर लोकतान्त्रिक अधिकार कुण्ठित हुने चिन्ता, अर्कोतिर राज्यको अस्तित्व जोगाउन कठोर कदम अपरिहार्य भएको तर्क थियो। विवादकै बीच सरकारले तीन महिनाका लागि संकटकाल लागु गर्‍यो।

९ फागुनमा सत्तारुढ कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको समर्थनमा संकटकालको अवधि थप तीन महिना बढाइयो। तर, ९ जेठ २०५९ मा संकटकाल सकिन लाग्दा प्रधानमन्त्री देउवा थप ६ महिना लम्ब्याउन चाहन्थे। यसपटक भने अवस्था बदलिएको थियो। कांग्रेसभित्र समर्थन जुटेन, एमाले पनि सकारात्मक देखिएन।

देउवा समूहको कारबाहीमा गगन‚ विश्वप्रकाश र मन्सुर

तैपनि देउवाले ८ जेठमा प्रतिनिधिसभामा संकटकाल थप गर्ने प्रस्ताव दर्ता गराए। ९ जेठका लागि संसद् अधिवेशन बोलाइयो। देउवा एक कदम अघि बढिसकेपछि कांग्रेसले ८ जेठमै आकस्मिक रूपमा संसदीय दलको बैठक बोलायो। बालुवाटारमा बसेको उक्त बैठकमा देउवाले संकटकाल लम्ब्याउन नेताहरूलाई सहमत गराउने प्रयास गरे।

तर, सभापति कोइरालासहित शीर्ष नेताहरू संकटकाल थप नगर्ने अडानमा उभिए। संसद्‌मा दर्ता गरिएको प्रस्ताव फिर्ता लिन देउवालाई आग्रह गरियो। देउवाले प्रस्ताव फिर्ता लिने प्रतिबद्धता जनाए। तर त्यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिएन। प्रस्ताव न फिर्ता भयो, न निर्णयका लागि संसद्‌मा अघि बढाइयो। बरु ८ जेठको मध्यराति देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेर २७ कात्तिकका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरे।

यही अप्रत्याशित कदम कांग्रेस विभाजनको बीउ बन्यो। कांग्रेस अनुशासन समितिले ९ जेठमै देउवालाई पार्टीबाट निलम्बन गर्दै तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण माग गर्‍यो। ११ जेठमा देउवाले स्पष्टीकरण बुझाए पनि असन्तोषजनक ठहर गर्दै १२ जेठमा उनलाई तीन वर्षका लागि साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरियो।

निष्कासन फिर्ता नभएपछि देउवाले २ असारमा भेला बोलाए। ४ असारमा उक्त भेलाले सभापति कोइरालाविरुद्ध आठबुँदे अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्‍यो र पार्टी विधान संशोधन गर्दै देउवालाई सभापति घोषणा गर्‍यो। त्यसपछि कांग्रेसको आधिकारिकता कोइराला कि देउवा भन्ने विवाद निर्वाचन आयोग पुग्यो। अन्ततः ३१ भदौमा आयोगले कोइरालालाई नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक सभापति ठहर गर्‍यो। देउवाले त्यसपछि नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरेका थिए।

०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र राजाको निरंकुश शासन अन्त्य भएसँगै पार्टी विभाजनका घाउहरूमा मलम लगाउँदै देउवा २०६४ असोजमा पुनः माउपार्टी नेपाली कांग्रेसमै फर्किए। फर्किएपछि देउवा २०७२ र २०७८ सालका महाधिवेशनबाट लगातार दुईपटक सभापति बने।

२०५९ सालमा संकटकाल र संसद् विघटनले कांग्रेस चिरा पारेको थियो, आज विशेष महाधिवेशन र निष्कासनको राजनीतिले कांग्रेसमा फेरि उही रेखा कोरेको छ। त्यसबेला पनि देउवा विभाजनको केन्द्रमै थिए, आजको विभाजनको दोषको भागिदार पनि उनै बनेका छन्।

हेर्नुहोस् नेपाली कांग्रेसको दोस्रो महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नाम :