काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अघिल्लो आम निर्वाचनका बेलामा लिएको नीतिका कारण माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा नयाँ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्वका लागि कम्तीमा अझै दुई वर्ष कुर्नुपर्ने देखिएको छ।

अघिल्लो आम निर्वाचनताका रास्वपाले मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने धारणा अघि सार्दै प्रदेशसभाको निर्वाचनमा भाग लिएको थिएन। फलस्वरूप राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक दलका रूपमा स्थापित भएको उसले यसपटक समेत राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाएन।

यद्यपि, ‘बहुमत’ सहितको राष्ट्रिय शक्ति बन्ने महत्त्वाकांक्षासहित रास्वपा जेन-जी आन्दोलनको बलमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिएको छ। अघिल्लो आम निर्वाचनमा मतदानका बखत प्रदेशसभाको मतपत्र लिनसमेत अनिच्छुक देखिएका काठमाडौँ महानगरका पूर्वमेयर बालेन्द्र (बालेन) शाह स्वयंले ५ माघमा जनकपुरको चुनावी सभा सम्बोधन गर्दै संघीयताको पक्षमा बोले।

प्रदेश सरकारलाई अहिलेभन्दा बलियो बनाउँदै काठमाडौँकेन्द्रित अधिकारहरू प्रदेशमा ल्याउने अभिव्यक्ति दिए। ‘अहिले जनकपुरको मेयरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्नुपर्‍यो भने काठमाडौँ जानुपर्छ। किन? जनकपुर प्रदेशको राजधानी होइन र? राजधानी हो भने काठमाडौँ किन जानुपर्ने? सबै काम यहीँ किन नहुने? त्यसैले प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्छ, ताकि काठमाडौँ जान नपरोस्‚’ उनले भनेका थिए‚ ‘यहाँ यस्तो व्यवस्था होस् कि काठमाडौँ अधिकार माग्न होइन, घुम्नका लागि मात्र गइयोस्। पशुपतिनाथ र स्वयम्भू दर्शन गर्न मात्र काठमाडौँ गइयोस्। अधिकार माग्न जान नपरोस्।’

शाह अहिले रास्वपाबाट झापा ५ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवार छन्। उनी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्।

कोसी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएका रोशनी मेचे, सुनील थापा र सोम पोर्तेल (दायाँबाट क्रमश:)। तस्बिर : अनिल श्रेष्ठ

पूर्वशिक्षामन्त्री एवं रास्वपाका नेता शिशिर खनाल अघिल्लो आम निर्वाचनमा नयाँ दल भएकाले स्थानीय र प्रदेशसभामा सहभागी हुन नसकेका कारण राष्ट्रिय सभामा छुट्नुपरेको स्विकार्छन्। आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बहुमतका साथ सरकारमा आउने लक्ष्य राखेका कारण राष्ट्रिय सभामा आफूहरूको प्रतिनिधित्व नहुँदा कानुन निर्माणमा बाधा आउन सक्ने खनाल आकलन गर्छन्। “विशेष परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभा चुनाव हुँदै छ। बहुमत हासिल गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। यसो हुँदा राष्ट्रिय सभामा हाम्रो प्रतिनिधित्व नहुँदा कानुन निर्माणमा अवरोध आउलान् भन्नेमा हामी सचेत छौँ,” उनी नेपालन्युजसँग भन्छन्, “तर, राष्ट्रिय सभाले दलीयभन्दा माथि देशको हितमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ।” आउने स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको निर्वाचनमा आफूहरूको सहभागिता रहने उनले बताउँछन्।

संघीयताको मर्मलाई अस्वीकार गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक दलका रूपमा उदाएको रास्वपाले राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व गुमाएको राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य एवं संघीयताविद् खिमलाल देवकोटाको तर्क छ। “संसदीय अभ्यासलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय सभालाई स्विकार्न चुक्नु नै नयाँ दलको कमजोरी हो,” उनी भन्छन्।

आइतबार भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवारहरू नै विजयी भएपछि पुनः पुरानै ठूला दलको वर्चस्व हुने देखिएको छ। संघीय संसद्‌का पूर्वसचिव राजेन्द्र फुयाल पुरानै दलको वर्चस्वले संसदीय अभ्यासमा भएका कमी-कमजोरीको सुधार हुनेमा आशंका व्यक्त गर्छन्। “राष्ट्रिय सभाको प्रकृति नै स्थानीय तह र प्रदेशका निर्वाचितबाट चुनिएर आउने हो, त्यसमाथि गठबन्धन गर्ने प्रवृत्तिले प्रभावकारी भूमिका निभाउन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। यसपटक पनि दलहरूले यसमाथि समीक्षा गरेनन्,” फुयाल भन्छन्। जनअपेक्षित संसदीय भूमिका निर्वाह गर्न पुराना दल र सांसदहरूले सच्चिएर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

तस्बिर : वीरेन्द्र रमण

आइतबार राष्ट्रिय सभाका लागि मनोनीत हुनेबाहेक १८ सदस्य निर्वाचित भएका छन्। जसमा पूर्ववत् गठबन्धनअनुसारै कांग्रेसका नौ, एमालेका आठ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका एक जना छन्। आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भने गठबन्धन गरेका हुन्। अबको राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष र एक मनोनीत सदस्यबाहेक ५६ सदस्यमध्ये सबैभन्दा धेरै सिट ल्याएर कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ। राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका २४, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का १७, नेकपा (एमाले)का ११, जसपाका दुई र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका एक जना सांसद छन्। मनोनीत हुने रिक्त एक पदमा भने राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।

आज भएको निर्वाचनमा कहाँबाट को विजयी?

प्रदेशसभाको आज (आइतबार) भएको निर्वाचनमा कोसी प्रदेशबाट दलिततर्फ एमालेबाट सोमनाथ पोर्तेल र महिलातर्फ एमालेकै रोशनी मेचे निर्वाचित भए। अन्यतर्फ कांग्रेसका सुनील थापा यसअघि नै निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए।

यसैगरी, मधेस प्रदेशबाट अन्यतर्फ लोसपाका महन्थ ठाकुर, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकतर्फ कांग्रेसका रञ्जित कर्ण, दलिततर्फ कांग्रेसका धर्मेन्द्र पासवान र महिलातर्फ एमालेकी रेखाकुमारी झा निर्वाचित भए।

बागमतीबाट अन्यतर्फ एमालेका प्रेमप्रसाद दंगाल, महिलातर्फ कांग्रेसकी गीता देवकोटा, गण्डकीबाट अन्यतर्फ कांग्रेसका जगत तिमिल्सिना र महिलातर्फ एमालेकी सम्झना देवकोटा विजयी भए। यस्तै, लुम्बिनीबाट अन्यतर्फ कांग्रेसका चन्द्रबहादुर केसी, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकतर्फ कांग्रेसका वासुदेव घिमिरे र महिलातर्फ एमालेकी रामकुमारी झाँक्री निर्वाचित भए।

कर्णालीबाट अन्यतर्फ कांग्रेसका ललितजंग शाही र महिलातर्फ एमालेकी मीनासिंह रखाल निर्वाचित भए। यस्तै, सुदूरपश्चिमबाट अन्यतर्फ कांग्रेसका खम्मबहादुर खाती र महिलातर्फ एमालेकी लीलाकुमारी भण्डारी विजयी भए।