काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि बनाएको आफ्नो प्रतिज्ञापत्रलाई अन्तिम रूप दिएको छ। राष्ट्रिय सभागृहमा बिहीबार कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरे।

आंशिक रूपमा बुधबार कांग्रेसले जनकपुरमा सभा गरी आफ्नो प्रतिज्ञापत्रका १० बुँदा सार्वजनिक गरेको थियो। बिहीबार थापाले विस्तृत प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रतिज्ञापत्रमा २१ फागुनमा हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि गर्ने कार्यसूचीबारे उल्लेख गरिएको छ। ती २१ बुँदाबारे प्रतिज्ञापत्रमा चर्चा गरिएको छ।

कांग्रेसले आफ्नो पहिलो प्रतिज्ञामा भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसका लागि २०४८ सालपछि सार्वजनिक जीवनका उच्च तहमा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न ६ महिनाभित्र उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न छानबिन आयोग बनाउने कांग्रेसको वाचा छ।

दोस्रो बुँदामा कांग्रेसले नीतिगत निर्णयको नाममा हुने भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने बताएको छ। नीतिगत निर्णयबाट हुने भ्रष्टाचारलाई दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन ६ महिनाभित्र संशोधन गर्ने कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा छ। तीन महिनाभित्रै राष्ट्रिय सदाचार नीति बनाउने प्रतिज्ञा पार्टीको छ।

यसैगरी, दलीयकरणको अन्त्य, नियुक्तिमा दल होइन अब्बल व्यक्ति नियुक्त गर्ने कांग्रेसको वाचा छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित सबै संवेधानिक निकाय र सार्वजनिक संस्थालाई दलीयकरणबाट मुक्त गरिने कांग्रेसले जनाएको छ। त्यसका लागि संवैधानिक परिषदको बनोट, नियुक्ति विधि, संरचना र आयोगको अधिकारको सीमा स्पष्ट गर्न संविधानमा संशोधन गरिने उल्लेख छ। त्यस्ता संस्थामा योग्यता र इमानदारिताका आधारमा नियुक्ति गरिने प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ।

‘कांग्रेसले सरकार चलाएको ०४६-५१ स्वर्णिम युग थियो’

प्रतिज्ञापत्रको चौथो बुँदामा संस्थागत सुधार र सबलीकरण गरिने उल्लेख छ। यसका लागि अख्तियार, महालेखा परीक्षक, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलगायत अनुसन्धान तथा नियमनकारी निकाय र संस्थाको संरचना सुधार गरिने उल्लेख छ।

शासकीय प्रणालीमा पटक-पटक एकै व्यक्ति हावी भइरहने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ। कांग्रेसले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउने घोषणा गरेको छ। समानुपातिक र समावेशी निर्वाचन प्रणालीलाई थप सुदृढ, न्यायपूर्ण र फराकिलो बनाउँदै निर्वाचन प्रणाली पुनरावलोकन गर्न कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था गरिने कांग्रेसको घोषणा छ। कांग्रेसले राष्ट्रपति एक कार्यकाल, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री बढीमा दुई कार्यकाल, मन्त्री बढीमा तीन कार्यकाल र समानुपातिक सांसद एकपटक मात्रै हुने गरी कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। संघमा १६ र प्रदेशमा सातवटा मात्रै मन्त्रालय राखिने कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ।

कांग्रेसले आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमा अब्बल सार्वजनिक प्रशासन, एक वर्षभित्र सार्वजनिक सेवा ऐन ल्याउने उल्लेख गरेको छ।

कांग्रेसको घोषणा- नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय २५ सय डलर पुर्‍याउँछौँ

फौजदारी अभियोगमा मुद्दा लागे जिम्मेवारीबाट बिदा गर्न कानुन बनाउने, भ्रष्टाचार वा अन्य फौजदारी मुद्दा लागेका व्यक्ति पदमा रहन र निर्वाचन लड्न नपाउने, पार्टी र त्यस्ता नेता पार्टीको सदस्य पदबाट स्वत: निलम्बन हुने व्यवस्था गरिने प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ।

सातौँ बुँदामा कांग्रेसले मन्त्री, सांसद वा उच्च पदस्थ व्यक्तिले पदको शपथ लिनुपूर्व र छाडेपछि सम्पत्तिको सार्वजनिक घोषणा गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ।

यसैगरी सार्वजनिक खरिदमा अनियमितता र मिलेमतो अन्त्य गर्ने, सुशासन केन्द्र निर्माण गर्ने, कालो धन नियन्त्रणमा देशलाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट मुक्त गराउने कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ।

यो पनि…

कांग्रेसको ‘भिजन टेन’

कानुन निर्माणमा प्रभावकारी तथा तथ्य प्रणमामा आधारित बनाउन स्वार्थ समूहको दबाब र प्रभावबाट मुक्त बनाउने, कार्यालयकेन्द्रित नभएर नागरिककेन्द्रित सेवा, एकीकृत सेवा घरआँगनमै पुर्‍याउने अवधारणा लागु गरिने कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ।

डिजिटल सार्वजनिक सेवा, सातामा सातै दिन र चौबीसै घण्टा सेवा दिइने व्यवस्था, सेवामा ढिलासुस्ती भए नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिने वाचा कांग्रेसको छ।

तहगत अधिकारमा स्पष्टता ल्याउन समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको मान्यताअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएको अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्न ऐन ल्याउने, तथ्य र प्रमाणमा आधारित समन्यायिक बजेट ल्याउने, स्वच्छ र पारदर्शी दल निर्माण गर्ने तथा मतदातालाई असन्तुष्टि जनाउने अधिकार प्रदान गर्न र विकल्पको सम्मान गर्न मतदानमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ व्यवस्था गरिने कांग्रेसले जनाएको छ।