सुशील दर्नाल/रासस

काठमाडौँ। यतिबेला देश निर्वाचनमय भएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समय फागुन २१ गते नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलले विभिन्न नाम दिएर घोषणापत्र जारी गरेका छन् । निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ६८ राजनीतिक दलले भाग लिँदैछन् । यी सबैजसो दलका घोषणापत्रमा दलित समुदायको मुद्दा समावेश गरिएको छ । तर नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लगायत मुख्य ठूला राजनीति दलले ‘प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने’ र ‘छुवाछूत अन्त्य गर्ने’ दुईवटा दलित समुदायको मुद्दालाई दोहोर्याएका छन् । पुरानै मुद्दा, पुरानै घोषणापत्रबाट साभार गरेका छन् ।

देशको सबैभन्दा ठूलो, पुरानो, लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘प्रतिज्ञापत्र’मा ‘दलितलाई पार्टी र राज्यका प्रत्येक तह र निकायमा प्रतिनिधित्व र पहुँचसँगै सामाजिक न्यायको सुनिश्चित गरिनेछ’ भनेको छ । जुन कुरा यो पार्टीले २०७९ सालको घोषणापत्रमा पनि राखेको थियो । विसं २०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेसले सार्वजजिक गरेको घोषणापत्रमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको भावना र मर्मअनुसार दलितको राज्यका विभिन्न तह र निकायमा न्यायोचित प्रतिनिधित्व गराई समावेशिताको सिद्धान्त पालना गरिनेछ”, तर विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रसले पाँच जनामात्रै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराएको छ ।

यो अवधिमा कांग्रेसबाट एकजना दलितले पनि मन्त्री बन्ने अवसर पाएनन् । त्यसैगरी कांग्रेसले पछिल्लोपटक सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा दलित समुदायले भोग्दै आएको ‘छुवाछूत अन्त्य गर्ने’ विषय आफ्नो पुरानै घोषणापत्रबाट साभार गरेको छ । जुन कुरा २०६४ र २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनको घोषणापत्र र २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणापत्रमा पनि समावेश छ । तर, दलित विषयवस्तुमा अध्ययन, अनुसन्धान र प्रकाशन गर्दै आएको समता फाउन्डेसनका अनुसार जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ लागू भए पनि पानी छोएको निहुँमा, अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण वा चुलो छोएको निहुँमा १७ जना दलितले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । जातीय कारण यो समुदाय विस्थापित हुनुपरेको छ । बहिष्करणमा परेको छ ।

दलित अभियन्ता पम्फा परियारले भनिन्, “दलितको प्रतिनिधित्व गर्ने र छुवाछूत अन्त्य गर्ने विषय राजनीतिक पार्टीले हरेक निर्वाचनमा दोहोर्याएकै हुन्छन्, विडम्बना कार्यान्वयन गर्दैनन् ।” एमाले घोषणापत्रले भनेको छ, “दलितको संरक्षण गर्ने, सम्मानजनक जीवन जिउन दिने, मानवीय मूल्यसहितको लोकतन्त्रको अभ्यास गरिने, जातीय विभेद र छुवाछूतको अन्त्य र सामाजिक समावेशिता प्रवर्द्धन गर्दै मर्यादित जीवनस्तर र सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गरिनेछ ।” जुन विषय एमालेको पुराना चुनावी घोषणापत्रमा पनि भेटिन्छ । यो पार्टीबाट पनि विघटित प्रतिनिधिसभामा छ जनामात्र दलितको प्रतिनिधित्व थियो । यो बीचमा एमालेले पनि दलितलाई क्याबिनेट मन्त्री बनाउन सकेन ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका दलितलाई राज्यका सबै अङ्ग, तह र समानुपातिक समावेशीकरणको प्रत्याभूति दिलाउने, अधिकार र अवसरमा समानता तथा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने’ उल्लेख गरेको छ । यो पार्टीबाट पनि दुई जना दलितको प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व थियो । यो पार्टीले पनि दलितलाई क्याबिनेट मन्त्री बनाएन ।

रास्वपाले पनि दलितको सवालमा आफ्नो चुनावी नागरिक करारपत्र÷बाचापत्रमा ‘प्रचलित कानुन र संविधानको मर्मअनुसार आरक्षण तथा समावेशिताको व्यवस्था सुनिश्चित गर्दै दलित समुदायमाथि भएको जातीय विभेद अन्त्यका लागि अझ ठोस कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार अघि बढाइने’ भनेको छ । यो पार्टीमा दलितबाट दुई जना सांसद बनेको थियो । तर यो पार्टीले पनि दलितलाई मन्त्री बनाउन भने सकेन ।

राप्रपाले पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउने र छुवाछूत अन्त्य गर्ने विषय पुरानै घोषणापत्रबाट उतारेको छ । दलित आन्दोलनका अगुवा पदम सुन्दासले राजनीतिक दलले पटकपटकको चुनावमा दलित सुमदायका यी दुई मुद्दालाई उठाउँदै आए पनि कार्यान्वयन नगरेका कारण घोषणापत्रमै कार्यान्वयनको अवधि पनि समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। राजनीतिक दलले दलित समुदायबारे संवैधानिक अधिकारलाई ‘दलितसम्बन्धी एकीकृत कानुन’ बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा दलितको धेरै समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ ।

घोषणापत्रमा दलितको प्रतिनिधित्वको विषय उठाउँदै गर्दा राज्यका निकायमा उनीहरूको प्रतिनिधित्वको अवस्था अत्यन्त कमजोर देखिन्छ । दलित समुदायबाट राष्ट्रियसभामा छ जना, विघटित प्रतिनिधिसभामा १६ जना, समग्र प्रदेशसभामा ३० जना, निजामती सेवामा २.११ प्रतिशत, न्यायपालिका र परराष्ट्र सेवामा करिब एक प्रतिशत र राजनीतिक दलहरूमा औसत ५–९ प्रतिशत छ । तर, निर्णायक तहमा अत्यन्त न्यून प्रतिनिधित्व छ । जबकि दलित समुदायको जनसङ्ख्या १३.४ प्रतिशत छ । अहिले पनि ४२ प्रतिशत दलित समुदाय गरिबीको रेखामुनि छ । यो तथ्याङ्कले पार्टीको घोषणापत्र, संविधानको समावेशी चरित्र र व्यावहारिक कार्यान्वयनबीच गहिरो अन्तर देखाउँछ ।