२०५६ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)की उम्मेदवार रहेकी कुन्ता शर्माले चुनाव प्रचारमा व्यक्तिगत रूपमा एक पैसा पनि खर्च गर्नुपरेको थिएन। बिहान घरमै खाजा खाएर तयार भएपछि पार्टीले चुनाव प्रचारमा प्रयोग गर्ने गाडीमा माइक घन्काउँदै कार्यकर्ता आइपुग्थे। उनी त्यही गाडी चढेर मतदाताका घरदैलोमा पुग्थिन्।

प्रचारप्रसारमा हिँड्ने टोलीलाई टोलकै कार्यकर्ताले खाना पकाएर खुवाउँथे। कति कार्यकर्ता चिउरा-दालमोठ खाँदै मत माग्न हिँड्थे। सामान्य पोस्टर र भित्ते लेखनका लागि पार्टीले नै खर्च गरिदिन्थ्यो। त्यसबेला उम्मेदवारले पार्टीलाई चन्दा चाहिँ दिनुपर्थ्यो। शर्माले पनि ५० हजार रुपैयाँजति दिएकी थिइन्। त्यो पैसा पार्टीको कोषमा जम्मा गरेर अन्य काममा खर्च गरिन्थ्यो।

यसरी नै चुनाव जितेकी शर्मा भन्छिन्, “कार्यकर्ता भावनाले जुट्थे। पार्टीले प्रचारको व्यवस्थापन मिलाइदिन्थ्यो। प्रचारप्रसार किफायती थियो।”

२६ वर्षअघि र अहिलेको चुनाव प्रचार शैलीमा आनका तान फरक आएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो दल र उम्मेदवारको राम्रा कुरा प्रचार गर्ने र विपक्षीको नकारात्मक कुरा खोतलेर खेदो खन्ने प्रवृत्ति बढ्यो। यसरी प्रचारमा खटिने टोलीलाई ‘साइबर सेना’, ‘आईटी आर्मी’ भन्न थालियो।

२०८२ सालमै स्थापना भएको गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी पनि आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी हुने भएपछि चुनाव प्रचारको ‘भाइरल प्याकेज’ लिएर केही कम्पनीका व्यक्तिहरू आए। उनीहरूका ‘प्याकेज’ सुनेर पार्टीका अध्यक्ष दिनेश प्रसाईं चकित परे। भन्छन्, “पार्टीका उम्मेदवारको प्रचार गर्न २० लाख रुपैयाँसम्मको र विपक्षीको नकारात्मक प्रचार गरिदिन १० लाख रुपैयाँसम्मको प्याकेज लिएर प्रचार गरिदिने मान्छे आएका थिए। उनीहरूका योजना सुनेर छक्कै परेँ।”

एक दशकअघिसम्म पनि राजनीतिक दलहरूले चुनावका बेला उम्मेदवार चिनाउन र पार्टीका योजना मतदातासम्म पुर्‍याउन घोषणापत्र, पोस्टर, पम्प्लेट र ब्यानर प्रयोग गर्थे। सार्वजनिक स्थल र भित्तामा लेख्थे। टोली घर घर पुगेर मत माग्ने प्रचलन थियो। यस्तो काममा दलका कार्यकर्ता नै सहभागी हुन्थे। त्यसबाहेक सञ्चारमाध्यममार्फत पनि प्रचारप्रसार गरिन्थ्यो।

इन्टरनेटको विस्तार हुँदै र सामाजिक सञ्जालको पहुँच बढ्दै गएपछि चुनावको प्रचार पनि सञ्जालतिरै सर्‍यो। त्यसपछि दलहरूले पनि सूचना-प्रविधि जानेका आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार गर्न थाले। सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो दल र उम्मेदवारको राम्रा कुरा प्रचार गर्ने र विपक्षीको नकारात्मक कुरा खोतलेर खेदो खन्ने प्रवृत्ति बढ्यो। यसरी प्रचारमा खटिने टोलीलाई ‘साइबर सेना’, ‘आईटी आर्मी’ भन्न थालियो।

अहिले दलहरू प्राविधिक विषय बुझेका ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’ को प्रयोग गरिरहेका छन्। आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले व्यावसायिक समूह नै चलाएर प्रचारप्रसार गरिरहेका छन्।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) विभाजनपछि एमालेका कार्यकर्ताले आफ्नो पार्टी र नेताविरुद्ध लेख्ने, बोल्नेलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिवाद गर्ने, गालीगलौज गर्ने क्रम चल्यो। यस्तो प्रतिवादको नेतृत्व एमाले नेता महेश बस्नेतले गरेका थिए। त्यसैलाई २०७७ सालमा बस्नेतकै सक्रियतामा ‘साइबर सेना’ बनाइयो। यो पनि विवादमा परेपछि ८ मंसिर २०७८ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले साइबर सेनाको नाम फेरेर ‘साइबर सर्कल’ घोषणा गरेका थिए।

उम्मेदवारको चुनावी प्रचारका लागि एउटा प्याकेज शुल्क।

त्यसपछि ५ साउन २०७८ मा तत्कालीन एमाले नेता प्रभु साहले भक्तपुरको लोकन्थलीमा औपचारिक कार्यक्रम गरेर ‘आईटी आर्मी’ घोषणा गरेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा क्रियाशील रहेर काम गर्ने गरी केन्द्रमा १५१ सदस्यीय, प्रदेशमा १०१, जिल्लामा ५१ र पालिकामा ३३ सदस्य रहने गरी देशव्यापी सञ्जाल बनाउने घोषणा गरिएको थियो। त्यसका संयोजक थिए, चन्द्रभूषण साह।

नेपाली कांग्रेसले पनि २१ भदौ २०७८ मा सामाजिक सञ्जालमार्फत पार्टी प्रचार गर्न ‘नेपाली कांग्रेस वाइड इन्फर्मेसन नेटवर्क’ (एनसी विन) गठन गरेको थियो। दीपेश विष्टको संयोजकत्वमा गठन भएको एनसी विनमा २७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन भएको थियो। यसलाई प्रदेश तहमा पनि विस्तार गरिएको थियो।

अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो दलको प्रवर्द्धन र विपक्षीविरुद्ध दुष्प्रचार गर्न समूह बनाएर परिचालन गरेका थिए। तर, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव बढ्दै जाँदा दलकै कार्यकर्ताको क्षमताले मात्र धान्न सकेन।

मतदाताको हातैमा दलका अजेन्डा र उम्मेदवारका विवरण पुर्‍याउने काममा यतिबेला सामान्य कन्टेन्ट क्रिएटरदेखि व्यावसायिक आईटी कम्पनीहरू सक्रिय छन्।

विशेषगरी २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका बालेन्द्र शाह (बालेन)को प्रचार सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापक रूपमा गरियो। त्यसको प्रभाव देशव्यापी रूपमा पर्‍यो। राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले परम्परागत रूपमा सञ्चारमाध्यमबाट र केही मात्रामा सामाजिक सञ्जालमार्फत उम्मेदवारको प्रचार गरिरहँदा ‘रुटिन अफ नेपालबन्द’ जस्ता फेसबुक पेजले प्रविधिको प्रयोग गरेर बालेनको व्यापक प्रचार गरे। सहरी क्षेत्रका युवा मतदातामा यसको प्रभाव राम्रोसँग पर्‍यो। बालेनको जितमा सामाजिक सञ्जालको प्रचार शैली पनि एउटा कारक बन्यो।

त्यसपछि राजनीतिक दलहरूलाई पनि ‘साइबर सेना’ जस्ता गाली गर्ने कार्यकर्ताभन्दा सिर्जनशील रूपमा दलको सकारात्मक प्रचार गर्ने मान्छे आवश्यक पर्‍यो। त्यसैले दलहरू अहिले प्राविधिक विषय बुझेका ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’ को प्रयोग गरिरहेका छन्। आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले व्यावसायिक समूह नै चलाएर प्रचारप्रसार गरिरहेका छन्।

हुन त दलहरूले अहिले पनि एक दशकअघिजस्तै घरदैलोमा पुगेर पनि मत मागिरहेका छन्। तर, पार्टीका मान्छेभन्दा उनीहरूका भिडिओ र फोटो पहिला मतदाताका मोबाइल फोनमा आइसकेका हुन्छन्। मतदाताको हातैमा दलका अजेन्डा र उम्मेदवारका विवरण पुर्‍याउने काममा यतिबेला सामान्य कन्टेन्ट क्रिएटरदेखि व्यावसायिक आईटी कम्पनीहरू सक्रिय छन्।

नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ का उम्मेदवार गगनकुमार थापाको योजना आम नागरिकसम्म पुर्‍याउन ‘मटन डट वर्ल्ड’ नामको वेबसाइट नै बनाइएको छ। विगतमा थापालाई ब्राखा फार्म खोलेर राज्यको अनुदान लिएको भनी विपक्षीहरूले प्रचार गर्ने गरेका थिए। कतिले उनलाई ‘मटन काजी’ भनेर व्यंग्य गर्थे। पछिल्लो समय ‘बाख्रा काण्ड’ भन्ने गरिएको यस विषयलाई चिर्न उनको प्रचार समूहले त्यही शब्दलाई डिजिटल मार्केटिङको औजार बनाउँदै वेबसाइट बनाइदियो। यो सिर्जनशीलतालाई धेरैले प्रशंसा गरिरहेका छन्। त्यही समूहले थापाका मन्तव्यका भिडिओ खिचेर सामाजिक सञ्जालमा हाल्ने गरेको छ।

उम्मेवारको डिजिटल प्रचार गर्ने कम्पनी तथा कन्टेन्ट क्रिएटरहरूले लिने मूल्य फरक फरक छ। सामान्य पोस्टर बनाएर सामाजिक सञ्जालमा बुस्ट गर्दा पाँच-दश हजारदेखि भिडिओ छायांकन, सम्पादनलगायत काममा लाखौँ रुपैयाँसम्म खर्च हुन सक्छ।

कांग्रेस उम्मेदवारहरूको डिजिटल प्रचारप्रसारको संयोजन गरिरहेका कांग्रेसका प्रचार विभाग सदस्य राघव गौतमका अनुसार नेता थापाको वेबसाइट विदेशमा रहेका आईटी विज्ञहरूले बनाएका हुन्। उनी भन्छन्, “अहिले उम्मेदवारको डिजिटल मार्केटिङ गर्न जरुरी भइसकेको छ। हामीले कांग्रेसका शुभेच्छुक जुटाएर थोरै खर्चमा काम गरिरहेका छौँ। धेरैले स्वयंसेवाका रूपमा यो काम गरिरहेका छन्।”

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्ना उम्मेदवारको डिजिटल प्रचारका लागि आईटी क्षेत्रका विज्ञहरू परिचालन गरेको छ। उनीहरूले दल र उम्मेदवारहरूका भिडिओ-पोस्टर बनाएर प्रवर्द्धन गरिरहेका छन्। अन्य दलहरूले पनि यस्ता समूह बनाउने गरेका छन्।

उम्मेदवारको प्रचार गरिदिने व्यावसायिक कम्पनीहरू पनि सक्रिय छन्। आरम्भ डिजिटलका सञ्चालक सन्दीप ओलीले यसपटकको चुनावमा ६ जना उम्मेदवारको डिजिटल प्रचार गरिरहेका छन्। उनले ‘इलेक्सन क्याम्पेन’ को जिम्मा लिएका उम्मेदवारहरू सुर्खेत, बाजुरा, राजविराजदेखि काठमाडौँसम्मका छन्।

सन्दीपले उम्मेदवारका योजना र दलका नीतिअनुसार ग्राफिक डिजाइन गरेर आकर्षक पोस्टर बनाइदिन्छन्। भिडिओ पनि निर्माण गरिदिन्छन्। त्यस सामग्रीलाई सामाजिक सञ्जालमा हालेर उम्मेदवारको निर्वाचन क्षेत्रभित्रका मतदातासम्म पुग्ने गरी ‘बुस्ट’ पनि गरिदिन्छन्। कस्तो प्रचार सामग्री बनाउने, कति समय प्रचार गर्ने भन्ने कुरा उम्मेदवारको लोकप्रियता हेरेर शुल्क निर्धारण हुने उनी बताउँछन्। भन्छन्, “चर्चित उम्मेदवारका लागि यत्तिकै धेरै भ्युज आउने भएकाले कम खर्च हुन्छ, नचिनिएका उम्मेदवारका लागि बढी खर्च हुन्छ। तीन लाखजति खर्च गर्ने हो भने प्रचार सामग्री सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सबै मतदातासम्म पुर्‍याउन सकिन्छ।”

बजारमा उम्मेदवारको सकारात्मक प्रचार गरिदिने, बुस्ट गरेर मतदाताका स्मार्टफोनमा उम्मेवारको विवरण पुर्‍याइदिनेदेखि विपक्षीको नकारात्मक कुरा खोजीखोजी प्रचार गरिदिने ‘भाइरल प्याकेज’ प्रचलनमा छन्।

उम्मेवारको डिजिटल प्रचार गर्ने कम्पनी तथा कन्टेन्ट क्रिएटरहरूले लिने मूल्य फरक फरक छ। सामान्य पोस्टर बनाएर सामाजिक सञ्जालमा बुस्ट गर्दा पाँच-दश हजारदेखि भिडिओ छायांकन, सम्पादनलगायत काममा लाखौँ रुपैयाँसम्म खर्च हुन सक्छ। डिजाइन, बुस्टसँगै वेबसाइट निर्माण, एसएमएस, भोइस मार्केटिङजस्ता सेवा थप्दै जाँदा खर्च पनि बढ्दै जान्छ।

काठमाडौँमा तीन जना उम्मेदवारको डिजिटल प्रचारप्रसार गरिरहेका प्रवीण किरातीले उम्मेदवारहरूको घरदैलो कार्यक्रमको भिडिओ खिच्न क्यामेराम्यान खटाएका छन्। उनीहरूले खिचेर ल्याएको भिडिओ सम्पादन गर्ने, युट्युब र उम्मेदवारका नामका विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने गरिएको उनी बताउँछन्। चुनावसम्मको प्रचार प्याकेजको दुईतीन लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेको उनी बताउँछन्। “डिजिटल प्रचारको रेट एउटै छैन, कति काम गर्नुपर्ने हो, कस्तो उम्मेदवार हो, त्यसअनुसार आपसी सहमतिमा लिइन्छ। यसबाट उम्मेदवार र कन्टेन्ट क्रिएटर दुवैलाई फाइदा छ।”

भ्रम फैलिने खतरा

बजारमा उम्मेदवारको सकारात्मक प्रचार गरिदिने, बुस्ट गरेर मतदाताका स्मार्टफोनमा उम्मेवारको विवरण पुर्‍याइदिनेदेखि विपक्षीको नकारात्मक कुरा खोजीखोजी प्रचार गरिदिने ‘भाइरल प्याकेज’ प्रचलनमा छन्।

तर, पछिल्लो समय व्यापक प्रचलनमा रहेको यस्तो भाइरल प्याकेजले समाजमा नकारात्मक असर पनि पर्न सक्ने उत्तिकै सम्भावना छ। सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्तिले कुनै विषयका भिडिओ केही समय हेर्‍यो भने अल्गोरिदमले त्यस्तै प्रकारका भिडिओ उसको अगाडि ल्याइदिन्छ। यसले गलत विषयलाई पनि धेरै मान्छेसम्म पुर्‍याएर भ्रम फैलाउन सक्ने खतरा रहेको आरम्भ डिजिटलका सञ्चालक ओली बताउँछन्। भन्छन्, “डिजिटल प्रचारको शैली सहज र धेरै प्रभावकारी छ, तर यसले भ्रम फैलाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।”

नेपालमा पनि डिजिटल माध्यमबाट भ्रामक प्रचार रोक्ने, अल्गोरिदमले फैलाउने भ्रम नियन्त्रण गर्नेमा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन।

एआईविज्ञ दोभान राई पनि डिजिटल चुनावी प्रचार सुलभ भए पनि आम नागरिक सचेत हुन नसके समाजका लागि हानिकारक बन्न सक्ने बताउँछिन्। उनका अनुसार डिजिटल माध्यमबाट हुने प्रचारमा फेक आईडी बनाएर भ्रामक सूचनासमेत प्रसार गर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ। उनी भन्छिन्, “पारदर्शिता र जवाफदेही नहुँदा गलत मनसाय भएकाले यसको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना उत्तिकै छ। त्यसैले आम नागरिक सचेत नभएको अवस्थामा डिजिटल प्रचारले चुनावमा असर पुर्‍याउन सक्छ।”

चुनावका बेला डिजिटल माध्यममा मिथ्या र भ्रामक सूचना-सामग्री फैलाउने अभ्यास विकसित देशहरूमा पनि उत्तिकै छ। सन् २०१६ मा अमेरिकाको राष्ट्रपति चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पले चुनाव जित्न क्याम्ब्रिज एनालिटिका नामको कम्पनीसँग फेसबुकका डेटा किन्न ६० लाख डलरभन्दा बढी खर्च गरेको र त्यसलाई आफ्नो चुनावी अभियानमा प्रयोग गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

त्यसबारे सन् २०१८ मा द न्युयोर्क टाइम्सले खोज समाचार प्रकाशन गरेको थियो। समाचारमा क्याम्ब्रिज एनालिटिकालाई फेसबुकले ५५ करोड प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत डेटा प्रयोग गर्न दिएको र राष्ट्रपति चुनावमा ट्रम्पलाई सहयोग गरेको उल्लेख थियो।

नेपालमा पनि डिजिटल माध्यमबाट भ्रामक प्रचार रोक्ने, अल्गोरिदमले फैलाउने भ्रम नियन्त्रण गर्नेमा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन। निर्वाचन आयोग वा सरकारसँग पनि त्यस्तो दक्ष जनशक्ति छैन। त्यसैले आगामी चुनावका लागि पनि डिजिटल प्रचार खतरा बन्न सक्ने अवस्था उत्तिकै छ। निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन तिम्सिना भने कसैले सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रम फैलाउने वा सीमाभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको थाहा भए आचारसंहिताको प्रावधानअनुसार कारबाही हुने बताउँछन्। भन्छन्, “सामान्य रूपमा जिल्ला जिल्लामा पनि निगरानी हुन्छ। कसैले आयोगमा उजुरी दियो भने कारबाही हुन्छ।”