पोखरा। कुनै समय नेपाल ‘टेम्पल बल’ का लागि चर्चित थियो। सन् १९६० को दशकमा ‘नेप्लिज टेम्पल बल’ विशेषगरी हिप्पीमाझ आकर्षणको केन्द्र बनेको थियो। गाँजाबाट बनाइने यो कालो र गोलो रेजिनलाई संसारकै उत्कृष्ट ह्यासिस (चरेस) मध्ये एक मानिन्थ्यो। तत्कालीन सरकारले गाँजा बेच्न अनुमति पनि दिएको थियो।

तर, २०३३ सालमा नेपालले कानुनत: गाँजाखेती र व्यापारमा प्रतिबन्ध लगायो। कानुनी रूपमा गाँजाको उत्पादन रोकियो। प्रहरीले समय समयमा गाँजा-चरेससहित पक्राउ गर्ने घटनाले बताउँछन्– प्रतिबन्ध लागे पनि यसको कारोबार रोकिएको छैन। पछिल्लो दशकमा गाँजाखेतीका लागि कानुनी बाटो खुलाउनुपर्छ भन्ने बहस उठ्न थालेको छ। यस बहसलाई लिएर अघि बढेका छन्, गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे। निर्वाचित भएर आएपछि नै उनले गाँजाखेतीको वैधानिकताकाे विषय उठाउँदै आएका छन्।

सार्वजनिक सभा-समारोहदेखि सदनसम्म उनको नछुट्ने भनाइ थियो, ‘गाँजाखेतीको सम्भाव्यता र घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ’।

अवैध रहेको गाँजाखेती, व्यापार र उपयोगमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेदेखि पाण्डे निरन्तर पैरवी गरिरहेका छन्। कतिसम्म भने, मुख्यमन्त्री बनेपछि आफ्नो सरकारको सयदिने उपलब्धिको फेहरिस्तमा गाँजाखेती अध्ययनलाई समावेश गरेका थिए।

हेम्पको डाँठबाट बलियो फाइबर निकालेर डोरी, कपडा, झोला, कागज तथा अन्य औद्योगिक सामग्री तयार गरिन्छ।

‘गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी औषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन प्रयोजनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने गरी परामर्श थालिएको छ। साथै, यस सम्बन्धमा खोज-अनुसन्धान कार्य गरिरहेका संस्थासँग सहकार्यका लागि चरणबद्ध छलफल भइरहेको छ,’ ४६ वटा बुँदा पेस गरेका मुख्यमन्त्रीले ३३औँ बुँदामा उल्लेख गरेका थिए।

गाँजाखेती र घरेलु मदिरा ब्रान्डिङका विषय उठाइरहने मुख्यमन्त्रीले मदिराको विधेयक सदनबाट पास गराइसकेका छन्। गण्डकी प्रदेशसभाले ३ भदौ २०८२ मा ‘गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेको हो।

गाँजाखेतीलाई वैधानिक बनाउने कसरतमा जुटेको प्रदेश सरकारले गत कात्तिकमा प्रदेशसभामा ‘औषिधजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पेस गरेको छ। विधेयक छलफलका लागि अर्थ विकास समितिमा पुगेको छ।

प्राविधिक रूपमा कमजोर विधेयक

२०३३ सालमा ‘लागुऔषध नियन्त्रण ऐन’ जारी गरिएको थियो। ऐनअन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिले गाँजाको खेती, उत्पादन र खरिद गर्न नपाइने उल्लेख छ। ऐनको दफा ४ (छ) (१) मा नेपालको पश्चिमी पहाडी भेगमा प्राकृतिक रूपमा आफैँ उम्रने जंगली गाँजाको बोटबाट तोकिएको समयसम्मका लागि चरेसको उत्पादन, संग्रह र बिक्री गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नियम बनाई व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। यसै दफाले अनुमतिपत्र लिई गरिने कामलाई अपराध गरेको नमानिने व्यवस्था गरेको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकमा प्रदेशमा उपलब्ध जमिनमा औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि व्यवस्थित रूपमा गाँजाखेती गर्न अनुमति प्रदान गर्ने विषय उल्लेख छ। गाँजालाई औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने सपना देखिरहेको गण्डकी सरकार भने प्राविधिक कुरामा चुकेको देखिन्छ।

गाँजामा पाइने मुख्य रासायनिक टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल (टीएचसी) र क्यानाबिडियोल (सीबीडी) हुन्। यीमध्ये टीएचसी नशालु तत्त्व हो जसले मानिसलाई लट्ठ बनाउँछ। सीबीडी तत्त्वले भने नशा दिँदैन। सीबीडीलाई औषधीय तत्त्वका रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ। खाद्य तथा औषधि प्रशासन (एफडीए) अमेरिकाले सीबीडी प्रयोग भएको एपिडियोलक्स नामक एक मात्र औषधिलाई स्वीकृत गरेको छ।

औषधीय प्रयोजनमा गाँजाको उपयोग गर्न चाहे पनि ‘साइकोएक्टिभ’ मानिने टीएचसीलाई कानुनी रूपमा प्रयोग गर्न जटिलता छ। किनभने, नेपाल नार्कोटिक ड्रग्ससम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो। सन् १९६१ को लागुऔषधसम्बन्धी एकल महासन्धि (१९७२ संशोधन)मा नेपालले सहमति जनाएको छ। यस महासन्धिले गाँजालाई लागुऔषधको दर्जामा राखेको छ। महासन्धिले यसको खेती र बिक्री-वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

यद्यपि, यस महासन्धिले सीबीडीलाई गैरकानुनी मानेको छैन। नेपालको लागुऔषध ऐनले पनि यसबारे स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छैन। यसकारण पनि सीबीडी तत्त्वलाई औषधीय गुणमा प्रयोग गर्न मिल्ने विज्ञको राय छ। जसकारण पनि गण्डकीले बनाएको विधेयकको कमजोरी औँल्याउँदै विज्ञहरूले टीएचसी र सीबीडीबारे स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

गएको सोमबार बसेको अर्थ विकास समितिको बैठकमा रसायनशास्त्र र प्राकृतिक उत्पादन अनुसन्धान विशेषज्ञ ढाकाराम भण्डारीले विधेयकले टीएचसी र सीबीडीको मात्रा पनि स्पष्ट छुट्याउनुपर्ने राय राखेका थिए। “होमवर्क पुगेको छैन। छुटेका विषय टीएचसी र सीबीडीको मात्राबारे हो। संघको लागुऔषध ऐनसँग बाझिएको पनि छ,” उनले थपे, “गण्डकीले ०.३ प्रतिशत कम मात्राको टीएचसी ल्याउने हो भने यसमा विवाद भए पनि पछि मुद्दा जित्ने चान्स हुन्छ।”

भण्डारीले उल्लेख गरेको टीएचसीको मात्राको विषय निकै महत्त्वपूर्ण छ। नेपालमा पाइने गाँजामा टीएचसीको मात्रा अनुमानित १० देखि १६ प्रतिशत हुन्छ। यसको आधिकारिक अध्ययन भने पाइँदैन।

अमेरिकामा हेम्प (गाँजाको एक प्रजाति)लाई सन् २०१८ को फार्म बिलअन्तर्गत कानुनी मान्यता छ। तर, यसको प्रमुख सर्त भनेको टीएचसीको मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्छ। औद्योगिक वा औषधीय प्रयोजनका लागि मात्र उत्पादन गरिएको हुनुपर्छ। जस्तै– कपडा, तेल, बीउ वा सीबीडी निकाल्नका लागि।

गाँजालाई औद्योगिक प्रयोजनमा लगाउने हो भने विधेयकमा टीएचसीको मात्रा तोक्नुपर्ने राय भण्डारीको छ। साथै, नियमन पनि बलियो हुनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्।

प्रस्तावित विधेयकले पनि ‘गाँजाजन्य पदार्थ’ को व्याख्या गरेको छ। विधेयकको दफा २ ‘ङ’ मा उल्लेख छ– ‘गाँजाजन्य पदार्थ भन्नाले लागुऔषधका रूपमा प्रयोग हुन सक्ने गाँजाको चोप, खोटोजस्ता पदार्थबाहेकका गाँजाको बोटबाट औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा औषधिजन्य कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने गाँजाको डाँठ, बोक्रा, पात, फूल, फल, निस्सार वा जराजस्ता पदार्थ सम्झनुपर्छ।’

‘गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ पारित

यसमा लेखिएअनुसार लागुऔषधका रूपमा प्रयोग हुन सक्ने गाँजा टीएचसीको मात्रा बढी भएको गाँजा हो। यद्यपि, विधेयकले कानुनी स्पष्टता खुलाएको छैन। मनोरोग विशेषज्ञ डा. निर्मल लामिछाने टीएचसीको नियमन महत्त्वपूर्ण विषय रहेको बताउँछन्। ‘सीबीडी औषधिजन्य प्रयोग र हेम्पका लागि उपयोगी हुन्छ। तर, टीएचसीको मात्रा अनुगमन गर्नुपर्छ। सबैभन्दा ठुलो चुनौती रेगुलेसन कसरी गर्ने भन्ने हो,” लामिछाने भन्छन्।

अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा गाँजामा पाइने तत्त्वको मात्रा अनुगमनको विषय नयाँ थियो। औषधीय र औद्योगिक प्रयोग गर्न खोजिरहेको सरकार कस्तो गाँजा लगाउने भन्ने विषयमा आफैँ स्पष्ट छैन। कपडा बनाउन उपयुक्त हुने गाँजाको बुटा, औषधिको प्रयोग हुने सीबीडीका लागि र लागुऔषधका रूपमा प्रयोग हुने बोटको वनस्पति परिवार एकै भए पनि रासायनिक तत्त्वको मात्राअनुसार फरक रूपमा उत्पादन गरिन्छ।

नशाका रूपमा प्रयोग गरिने गाँजामा नशालु तत्त्वको मात्रा धेरै हुन्छ। यस्तो गाँजा प्राय: बोटको फूलका लागि उत्पादन गरिन्छ। फूलमा बढी नशालु तत्त्व हुन्छ। अर्कातर्फ हेम्प (भाङ) नशालु तत्त्वको मात्रा अत्यन्त कम भएको गाँजाको जात हो। जुन मुख्य रूपमा औद्योगिक प्रयोजनका लागि उत्पादन गरिन्छ। हेम्पको डाँठबाट बलियो फाइबर निकालेर डोरी, कपडा, झोला, कागज तथा अन्य औद्योगिक सामग्री तयार गरिन्छ। यसका बीउबाट तेल तथा खाद्य पदार्थसमेत उत्पादन गर्न सकिन्छ।

यसरी हेर्दा हेम्प, गाँजा एउटै वनस्पतिबाट आएका भए पनि तिनको रासायनिक तत्त्वको मात्रा, उत्पादन गर्ने तरिका र प्रयोग गर्ने उद्देश्य फरक हुन्छ। त्यसैले गाँजाको औद्योगिक वा औषधीय प्रयोजनको विषयमा कानुन बनाउँदा यी दुईबीचको भिन्नता स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नु आवश्यक हुन्छ।

यो पनि…

नेपाली गाँजासँग जोडिएको भारतको बुथ कब्जा

२०८० सालमा ‘नेपालमा गाँजाखेतीको वैधानिकीकरण सम्भावना र चुनौती’ अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो। यस अध्ययनले गाँजाको बोटबाट उत्पादन हुने रेसा बलियो हुने उल्लेख गरेको थियो। साथै, परम्परागत रूपमा यसलाई नाम्लो, डोरी तथा दाम्लो बनाउन प्रयोग हुने उल्लेख गरेको थियो। अध्ययनले भनेअनुसार सिंहदरबारको वैद्यखानामा गाँजाको शुद्धीकरण गर्ने तरिका तथा यसका फाइदा र उपयोगिताको वर्णन गरिएका २३ वटा पुस्तक छन्। यी पुस्तकका अनुसार गाँजामा पाइने रतोवारी, विजया रस, भावको तेल, जत्यादी रस, अग्निकुमारी रस नामक यौगिकहरू शीघ्रस्खलन, अनिद्रा, नाकबाट पानी बग्ने, झाडापखाला, अत्यधिक पीडा, मानसिक रोगजस्ता समस्याको उपचारमा उपयोगी हुन्छन्।

यस अध्ययनले गाँजाको लाभ भए पनि यसको वैधतामा नियमनको पाटो सम्बोधन हुन आवश्यक रहेको सुझाव दिएको थियो। ‘तत्काललाई गाँजाको अनियन्त्रित वैधता सम्भव छैन। अन्य देशहरूले अवलम्बन गरेजस्तै नियन्त्रित वैधताको बाटो अवलम्बन गर्न गाँजाजन्य वस्तुहरूको हानि पक्षका बारेमा सचेत रही त्यसको निगरानी, निवारण तथा उपचारका लागि आवश्यक नियमनका औजारहरू निर्माण गर्ने तथा गाँजाजन्य पदार्थको प्रयोगबाट सिर्जना हुने सह-उत्पादनहरू (दुर्व्यसन, सामाजिक हिंसा आदि)को सम्बोधन गर्न निर्दिष्ट पद्धति, संरचना र मानव संसाधन तयार गरिनु अत्यावश्यक छ। यस्ता संरचनाहरूमा व्यवसाय तथा मनोरञ्जन दुवैलाई सम्बोधन गर्न सक्ने प्राधिकार कौशल तथा दक्षता हुनु जरुरी छ,’ उक्त अध्ययनमा उल्लेख छ।