काठमाडौँ
००:००:००
९ असार २०८३, मंगलवार
विपद्
गेग्रान थुप्रिएर कालीगण्डकीको सतह बढ्दै जाँदा मुस्ताङका बस्तीहरू बाढी र कटानको जोखिममा
पोखरा। मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका-१, चैरेका आशबहादुर थकाली बस्तीछेउमै रहेको कालीगण्डकी नदीदेखि त्रासमा रहने गर्छन्। कारण, नदीजन्य पदार्थ अर्थात् गेग्रान थुप्रिएर बगरको सतह बर्सेनि बढ्दै जाँदा वर्षाको बेला नदीले खेतीयोग्य जमिन कटान मात्र गरेको छैन, बाढी बस्तीमा पस्ने जोखिम छ। कालीगण्डकी बर्खामासमा उर्लिंदा नदीनजिकै बस्ती बसेका घरपझोङ गाउँपालिका र थासाङ गाउँपालिका जोखिममा रहेको उनी बताउँछन्।
आशबहादुरका अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा नदीको बगरको सतह बढेको हो। “बाढीले गेग्रान थुपारेका कारण कालीगण्डकीको सतह बर्सेनि बढ्दै गएको छ। कहिलेकाहीँ थोरैबाहेक बालुवा निकाल्ने गरिएको छैन। यसले गर्दा बाढीको बेला नदीको बहाव उचालिएर हाम्रो कृषिजन्य भूभाग कटान गर्ने गरेको छ, बस्ती पनि जोखिममा छ,” उनी भन्छन्। नदीकै कारण आफ्नो खेत पनि बगरमा परिणत भएको उनी सुनाउँछन्।
तल्ला तटीय भेगमा कालीगण्डकी नदीमा गिट्टी-बालुवाको चरम दोहनले समस्या पारिरहँदा मुस्ताङमा भने त्यही नदीजन्य पदार्थले स्थानीयलाई मर्कामा पारेको छ। पछिल्लो १० देखि २० वर्षमा कालीगण्डकी नदीको सतह करिब सात मिटरसम्म अग्लो भएको स्थानीयवासीहरू बताउँछन्। नदीको सतह बर्सेनि बढ्दै जाँदा मुस्ताङका चैरे, जोमसोम, कागबेनी, एक्लेभट्टी, स्याङ, मार्फा, लेतेजस्ता तटीय क्षेत्रका १० भन्दा बढी बस्ती जोखिममा छन्।
नदीजन्य पदार्थ थुप्रिएर बस्ती जोखिममा परे पनि संरक्षण नीतिका कारण त्यो निकाल्न नमिल्ने भएकाले समस्या भएको हो। मुस्ताङको उक्त भेग अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्छ। जसका कारण त्यस क्षेत्रमा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ आकर्षित हुन्छ। सो नियमवालीको दफा १६ (ग) ले संरक्षण क्षेत्रभित्र खानी खन्न वा कुनै खनिज पदार्थ, ढुंगा, कंक्रिट, माटो वा अन्य यस्तै पदार्थ निकाल्न निषेध गरेको छ।
कालीगण्डकीमा थुप्रिएको नदीजन्य पदार्थ स्थानीय स्तरमा संरचना निर्माण गर्नुपर्ने वा स्थानीयलाई आवश्यक परेमा केही परिमाणमा मात्रै उपयोग हुने गरेको छ। जसका कारण गेग्रान थुप्रिएर नदी क्षेत्रको भाग नै उचालिँदै गएको छ।
कालीगण्डकीमा थुप्रिएको नदीजन्य पदार्थ स्थानीय स्तरमा संरचना निर्माण गर्नुपर्ने वा स्थानीयलाई आवश्यक परेमा केही परिमाणमा मात्रै उपयोग हुने गरेको छ। जसका कारण गेग्रान थुप्रिएर नदी क्षेत्रको भाग नै उचालिँदै गएको छ।
नदीको ग्रेगानलाई व्यवस्थापन गर्न सके बस्तीहरूलाई राहत हुने आशबहादुर बताउँछन्। १०/१५ वर्षमा लेते र कागबेनीसम्मका क्षेत्रमा खेतहरू डुबान र कटानका कारण नाशिएको उनको भनाइ छ। “अहिले त कालीगण्डकीको सतह हाम्रो बस्तीकै हाराहारी आउन लागिसकेको छ, पहिले बस्ती धेरै अग्लो थियो,” उनी भन्छन्, “हामीले स्थानीय स्तरमा संरचना निर्माण गर्नुपरे गिट्टी-बालुवा अलिअलि त निस्किने हो, बाढी आएपछि सयौँ टन थुपारिहाल्छ।”
स्थानीयले भोगिरहेको समस्या समाधान गर्न अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)ले काम गरिरहेको छ। तटबन्ध लगाउने, ग्याबिन जाली लगाउने काम भइरहेको छ। तर, यो प्रयासपछि पनि समस्या यथावत् रहेको आशबहादुर सुनाउँछन्। उनका अनुसार चैरेदेखि केही माथि रहेको घरपझोङ पालिका-३ स्थित स्याङ गाउँमा नदीको बगर क्षेत्र बस्तीमै आइसकेको छ।
२०७९ सालअघि वर्षामासमा स्याङ गाउँमा बाढी पस्ने गरे पनि २०७९ र २०८० सालमा भने घरहरूमा क्षति गर्ने गरी बाढी पस्यो।
मुस्ताङको कालीगण्डकी खोला। तस्बिर : रिना थापा
स्थानीय चन्द्र थकालीका अनुसार बगर र गाउँको दूरी बर्सेनि छोटिँदै छ। स्याङ गाउँको पारि रहेको ढुम्बा गाउँको खोलाले बर्खामासमा गिटी-बालुवा सोहोरेर ल्याउँछ। सोही गेग्रानले कालीगण्डकीको बहाव छेकेपछि खोला बस्तीमा पसेको चन्द्र बताउँछन्। “२०८० सालमा त ठूलै क्षति गर्यो नि। ढुम्बा गाउँको ढुम्बा नामकै ठाडो खोलाले बर्खाको बेला भेल उर्लिएर गिटी-बालुवा ल्याउँछ, त्यसले कालीगण्डकीलाई छेक्यो र बाढी बस्तीमा पसेको थियो,” उनी भन्छन्।
बस्ती जोगाउन अस्थायी रोकथामको प्रयास मात्र भएको र दिगो व्यवस्थापनको पहल नगरे भविष्यमा जनधनको ठूलो क्षति हुने चन्द्र बताउँछन्। “यसैले सम्बन्धित सबै पक्ष मिलेर यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।
भूगर्भविद् कमल द्विवेदी सामान्यतया संरक्षणका हिसाबले नदीजन्य पदार्थ निकाल्न हुँदैन भन्ने मान्यता रहे पनि मुस्ताङमा बस्तीहरूलाई जोगाउन नदीजन्य पदार्थ निकाल्न आवश्यक रहेको बताउँछन्।
स्याङ गाउँका अर्का बासिन्दा कर्म गुरुङ ढुम्बा खोलामा तटबन्ध लगाउन जरुरी रहेको सुनाउँछन्। उनी भन्छन्, “ढुम्बा खोलाले गर्दा जोखिम छ। हाम्रो स्याउबारी छ। त्यसैले जोखिम रोक्न स्थानीय सरकारले तटबन्ध गर्नुपर्छ।”
मुस्ताङ भौगर्भिक रूपमा अत्यन्तै संवेदनशील र फरक बनोट भएको हिमाली क्षेत्र हो। भूगर्भविद् श्रीकमल द्विवेदी कालीगण्डकीले बनाएका ठूल्ठूला टारहरूमा मानव बस्ती विकास भएको र अहिले बाढीले त्यही टारमा असर गरिरहेको बताउँछन्। “पानी बग्ने ठाउँमा गेग्रान आएर बस्यो भने बाढी टार अर्थात् बस्तीतर्फ आउँछ र कटान गरेर असर पुर्याउँछ,” उनी भन्छन्।
भूगर्भविद् द्विवेदी सामान्यतया संरक्षणका हिसाबले नदीजन्य पदार्थ निकाल्न हुँदैन भन्ने मान्यता रहे पनि मुस्ताङमा बस्तीहरूलाई जोगाउन नदीजन्य पदार्थ निकाल्न आवश्यक रहेको बताउँछन्। “तर संरक्षण क्षेत्रमा भएका कारण नदी उत्खननका लागि कानुनी व्यवधान छ, जबकि संरक्षण भन्ने कुरा त स्थानीय बासिन्दाको जीवनका लागि हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्।
जोखिम रोक्न के हुँदै छ काम?
मुस्ताङमा कालीगण्डकीको तटीय क्षेत्रका बस्ती जोखिममा परेपछि संघीय सरकारले विशेष अनुदानबाट बहुवर्षीय कालीगण्डकी नदी नियन्त्रण योजना अघि सारेको थियो। जो यही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएको छ। यसअन्तर्गत तटीय क्षेत्रका विभिन्न बस्तीमा तटबन्ध बनाइएको थियो। खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ सबडिभिजन कार्यालय मुस्ताङले जोखिममा रहेका तटीय क्षेत्रका बस्ती जोगाउन तीन हजार ४१० मिटर लामो विभिन्न प्रकृतिका तटबन्ध निर्माण गरेको हो।
एक्यापले पनि बस्ती जोगाउन आफ्नो हिसाबमा काम गरिरहेको छ। एक्यापका निमित्त प्रमुख तुलसीप्रसाद दाहाल लेतेदेखि माथि जोमसोम क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ एक दशकभन्दा बढी समयदेखि थुप्रिएकाले कतै कतै बस्ती जोखिममा परेको बताउँछन्। यद्यपि, उत्खनन मात्र समाधान नभएको उनको भनाइ छ। “नदीजन्य पदार्थ कुनै ठाउँमा प्राकृतिक स्रोत त कतै प्राकृतिक विपत्तिको कारण हुन्छ। माथिल्ला भेगबाट आएको ग्रेगानको बहावलाई नियन्त्रण गरिएन भने माथिका क्षेत्रहरू झन् जोखिममा पर्छन्,” उनी भन्छन्, “नदीजन्य पदार्थ कहाँ-कति परिमाणमा र कति गहिरो उत्खनन गर्दा असर पर्दैन भन्ने अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर अगाडि बढाउनुपर्छ।”
थासाङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रदीप गौचन नदीका कारण बस्ती जोखिममा भए पनि स्थानीय सरकारले बजेट अभावमा गर्न नसक्ने र संघीय सरकारले गर्ने चाहना नराखेको बताउँछन्। “बाढीको जोखिम रोक्न सानो रकमले पुग्ने देखिँदैन, ठूलो रकम चाहिने भएकाले हामीले गर्न सक्ने स्थिति छैन,” उनी भन्छन्।
पछिल्लो समय नदीजन्य पदार्थको विषयमा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडलाई लिएर तीन तहका सरकारबीच विवाद हुँदै आएको छ जसको चेपुवामा संरक्षण क्षेत्र परेको देखिन्छ। यो विषय समाधानका लागि संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ संशोधन गर्नुपर्ने आवाज बेलाबेला उठ्ने गरेको छ। गत ८ पुसमा सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा यो नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने माग उठेको थियो। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्यसचिव नरेश सुवेदीले यस नियमावलीले स्थानीय र प्रदेश सरकार नचिन्ने भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने विषय उठाएका थिए।
सुवेदीले भनेका थिए, ‘नियमावली संशोधन गर्न तीन वर्षदेखि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा त्यसको मस्यौदा छ। त्यसलाई अगाडि बढाइदियो भने तीन तहका सरकार सम्बन्धका कुरा र त्यहाँ उठ्ने राजस्व बाँडफाँडका कुरामा कुनै विवाद रहँदैन।’
