पोखरा। विमानस्थल सञ्चालनको बाधा फुकाउँदै ल्यान्डफिल साइट स्थानान्तरण गर्न सफल भएका पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य प्रशोधन केन्द्र स्थापनामा भने असफल बनेका छन्।

उनी निर्वाचनको मतपरिणाम आधिकारिक रूपमा घोषणा नहुँदै पोखरा महानगरको मुख्य समस्या लिएर तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेट्न काठमाडौँ पुगेका थिए। उनले ल्यान्डफिल साइट स्थानान्तरणका लागि अर्थमन्त्रीसँग बजेट माग गरेका थिए। सोही समयमा विमानस्थल सञ्चालनका लागि बाँच्छेबडुवामा रहेको ल्यान्डफिल साइट सार्न आवश्यक थियो।

महानगर प्रमुख निर्वाचित भएपछि बसेको पहिलो कार्यपालिका बैठकको निर्णय थियो– ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माणको अध्ययन गर्ने। २६ जेठ २०७९ मा बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय नम्बर ११ मा ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माणका लागि अध्ययन, जग्गा प्राप्ति कार्य गर्ने उल्लेख छ।

‘पोखरा महानगरपालिकाअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा उत्सर्जन हुने घरायसी, मलमूत्र एवं बायोमेडिकल फोहोरको व्यवस्थापन गर्न कार्यपालिकाको ५५औँ बैठकबाट साबिक भरतपोखरी गाविस ५ र ६, हाल पोखरा महानगरपालिका-३३ टिउरपाटामा स्थापना गर्ने र सोको जग्गा प्राप्ति प्रक्रियासमेत अघि बढाउने निर्णय गरेकामा शीघ्र सेनेटरी ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माण गर्नका लागि अध्ययन, जग्गा प्राप्ति, सडक पूर्वाधार एवं सञ्चालनको तयारीलगायत काम कार्ययोजना बनाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरियो,’ २६ जेठ २०७९ मा बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय नम्बर ११ मा उल्लेख छ।

महानगर प्रमुखले गरेको वाचाअनुसार प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम आरम्भ हुनै सकेको छैन। बरु पाँच वर्षको कार्यभार छोड्ने समयनजिक आइपुग्यो। उल्टै प्रशोधन केन्द्रको विषयमा विभिन्न काण्ड बाहिरिए यी तीन वर्षमा। प्रशोधन केन्द्र बनाउने निर्णय भएपछि महानगरले ३३ नम्बर वडाको झाँक्रीखोलामा १७ जना जग्गाधनीको ९६ रोपनी जग्गा रोक्का राख्यो।

मेयर आचार्यका अनुसार युरोपियन प्रविधिको कम्पनीलाई दिएको जिम्मा पूरा भए नेपालको पहिलो प्रशोधन केन्द्र बन्नेछ।

जग्गाको बैना दिन महानगरकै खाताबाट २९ पुस २०७९ मा वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीको व्यक्तिगत बैंक खातामा ५५ लाख रुपैयाँ पठाइयो। जग्गा व्यवस्थापनका लागि पेस्की भन्दै महानगरले रकम दिएको थियो। यो सार्वजनिक भएपछि प्रशोधन केन्द्रका विषयमा दुई वटा राय देखिएका छन्। एक पक्षले यसलाई चलखेलका रूपमा बुझेको छ भने अर्को थरीले डम्पिङ साइटका रूपमा बुझेका छन्।

जग्गा रोक्का राखेको दुई वर्षपछि महानगरले प्रशोधन केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मा टेरासल्व रिन्युएबल प्रालिलाई दिने निर्णय गरेको थियो। कामको प्रक्रिया अगाडि बढाउन महानगरले खोजे पनि अड्चन भोगिरहेको छ। यही अवरोध र फोहोरमाथिको राजनीतिले प्रशोधन केन्द्र बनाउने काम आरम्भ हुनै सकेन।

यही २ मंसिरमा महानगरले टेरासल्वसँग एक महिनाभित्र जग्गा उपलब्ध गराउने सम्झौता गर्‍यो। सार्वजनिक निजी साझेदारी (सानिसा) कार्यक्रमअन्तर्गत भएको सम्झौतामा महानगरले प्रालिलाई कम्तीमा ७० रोपनी उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो। सम्झौताअनुसार आयोजनाको लागत अनुमान ८० करोड छ। महानगरले कम्पनीसँग सम्झौता गरेपछि फोहोरको विषय फेरि ब्युँतियो। पोखरा ३३ का बासिन्दा वडा कार्यालय घेराउ गर्न पुगे। कम्पनीलाई तोकेको दुई महिनामा महानगरले जग्गा उपलब्ध गराउन सकेन।

सम्झौता भएको १२ महिनाभित्र दोस्रो पक्षले परियोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन महानगरलाई पेस गर्नुपर्नेछ। २६ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। कम्पनी सञ्चालन भएको २१ वर्षपछि परियोजनालाई जग्गासहित पोखरा महानगरलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ। साथै, केन्द्र सञ्चालनका समयमा आम्दानीको तीन प्रतिशतका दरले कम्पनीले महानगरलाई रोयल्टी पनि तिर्नुपर्नेछ। फोहोर व्यवस्थापनसँगै रोयल्टी कमाउन खोजेको महानगरले विरोध र विवादका कारण परियोजनाको काम अगाडि बढाउन सकेको छैन।

पोखरा महानगरमा थुप्रिएको फोहोर। तस्बिर : रिना थापा

महानगरले परियोजनाको काम अघि बढाउन सर्वदलीय बैठक राखेर गाँठो फुकाउन कोसिस गरिरहेको छ। बैठकमा दलहरूबाट साथ दिने आवश्वासन पाउने तर काम अघि बढ्न नसक्ने नगरप्रमुख प्रमुख आचार्यको बुझाइ छ। अस्थायी फोहोर व्यवस्थापन र प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा महानगरले यी दुवै विषयमा भोगेको नियति हो। ९ चैतमा बसेको सर्वदलीय बैठकले पनि वडा नम्बर ३३ मा प्रशोधन केन्द्रको काम अगाडि बढाउन साथ दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि भने महानगर प्रमुख थप विश्वस्त सुन्निछन्। “प्रशोधन केन्द्रको काम अगाडि बढ्नेमा विश्वस्त छु। अस्थायी फोहोर व्यवस्थापनको पुरानो नियत नदोहोरिनेमा आशावादी छु‚” आचार्यले नेपालन्युजसँग भने‚ “अब त्यस्तो नहोस् आशा गरौँ। दलहरूसँगको अविश्वास जे छ नि हिजोदेखिको अविश्वास, यस्तै यस्तै गतिविधिले गर्दा भएको हो। यसबाट सबैले पाठ सिक्नुपर्छ। नयाँ पुराना सबै दलले आफूले जे बोल्छौँ हामी त्यसमा अडेर सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।”

महानगरले भनेअनुसारको प्रशोधन केन्द्रले काम गर्ने हो भने पोखराले फोहोर व्यवस्थापनमा सफलता हासिल गर्ने थियो। स्थानीयको असमझदारी, दलहरूको असहयोगका कारण काम अघि बढेको छैन। आफ्नो वडामा फोहोर व्यवस्थापन सुरु भए गन्हाउने समस्या वा खुलास्थान मासिने बुझाइ वडावासीको छ।

महानगर प्रमुख विश्वस्त सुनिए पनि तगारा अझै बाँकी छन्। वडा ३३ को पुँडिटारमा प्रशोधन केन्द्रका लागि महानगरले जग्गा रोक्का राखेको दुई वर्ष भइसक्यो। त्यसको विवाद पनि सुल्झिएको छैन। महानगरले प्रशोधन केन्द्र बनाउने कार्य अगाडि बढेपछि स्थानीयले २५ पुसमा वडा कार्यालयअगाडि पुगेर प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनकारीले वडाध्यक्षको गाडीमा तोडफोडसमेत गरेका थिए। जग्गाको विषय पनि महानगरले सुल्झाउन पर्नेछ। यी सबै समस्या समाधान भए प्रशोधन केन्द्रको काम एक वर्षमा सकिने मेयरको भनाइ छ।

मेयर आचार्यका अनुसार युरोपियन प्रविधिको कम्पनीलाई दिएको जिम्मा पूरा भए नेपालको पहिलो प्रशोधन केन्द्र बन्नेछ। जग्गा फुकुवा र दलहरूसँग समन्वय भए पनि वडावासीलाई समन्वय गरेर लैजानुपर्ने चुनौती मेयरलाई छ। प्रशोधन केन्द्रबारे स्थानीयको बुझाइ पनि फरक छ। जसलाई महानगरले चिर्न सकेको छैन।

“सरासर काम गर्न पाउने हो भने एक वर्षभित्रै काम सकिन्छ। हामीले सर्वदलीय, सर्वपक्षीय छलफल गरेका छौँ। स्थानीयको बुझाइमा अलिकति फरक देखिएको छ। यो फोहोर फाल्ने ठाउँ पो हो कि भन्ने। यो फोहोर फाल्ने होइन, यो त उद्योग हो एउटा,” आचार्य भन्छन्।

कस्तो हो प्रशोधन केन्द्र?

महानगर प्रमुखले बारम्बार भन्दै आएका छन्– टिकट काटेर हेर्नलायक प्रशोधन केन्द्र बनाउँछु। कस्तो हो त पर्यटक तान्ने प्रशोधन केन्द्र भन्नेमा स्थानीय जानकार छैनन्। सार्वजनिक–निजी साझेदारीका फोकल पर्सन नेत्र तिमिल्सिनाका अनुसार प्रशोधन केन्द्रबाट बायोग्यास निकालिनेछ। अर्गानिक फोहोरबाट बायोग्यास र मल बनाउने कार्य प्रशोधन केन्द्रमा हुनेछ।

उनका अनुसार पोखरामा उत्पादन हुने ७० प्रतिशत फोहोर कुहिने हुन्छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गरे मल बन्छ। साथै, बाँकी १० देखि १५ प्रतिशत फोहोर ‘अपसाइकल’ गर्ने योजना महानगरको छ।

महानगरले भनेअनुसारको प्रशोधन केन्द्रले काम गर्ने हो भने पोखराले फोहोर व्यवस्थापनमा सफलता हासिल गर्ने थियो। स्थानीयको असमझदारी, दलहरूको असहयोगका कारण काम अघि बढेको छैन। आफ्नो वडामा फोहोर व्यवस्थापन सुरु भए गन्हाउने समस्या वा खुलास्थान मासिने बुझाइ वडावासीको छ।

वडावासीले सोचेजस्तो खुलास्थानमा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन नहुने तिमल्सिनाको भनाइ छ। “त्यो ओपनमा हुने होइन, क्लोजमा हुने हो, सेड बनाएर त्यसले खासै अरूलाई असर नगर्ने कन्सेप्ट हो। उहाँहरूले बुझ्न चाहनुभयो भने बुझाउन सकिन्छ, बुझ्न खोज्नुभएन भने बुझाउन सकिन्नँ। ओपन डम्पिङ र क्लोजमा प्रोसेसिङ भनेको बिल्कुल फरक हो,” तिमल्सिनाको भनाइ छ।

लामो प्रक्रियाकै कारण नकारात्मक विषयले स्थान पाएको वडा नम्बर ३३ का अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीको बुझाइ छ।

मेयर आचार्य यस केन्द्रबाट खाना पकाउने ग्यास निकाल्ने योजना सुनाउँछन्। फोहोर व्यवस्थापनबारे अध्ययन गर्न पोखरा महानगरको टोली हेटौँडा र भारत पनि पुगेको थियो। भारतको इन्दोरमा रहेको एक कम्पनीले फोहोरबाट बायोग्यास निकालेको अध्ययन गरेपछि पोखरामा सम्भव देखेको बताउँछन् मेयर। मेयरले उल्लेख गरेको प्लान्ट हो- इन्दोरमा सञ्चालनमा आएको गोवर्धन जैविक ग्यास प्लान्ट। यो इन्दोर नगरपालिका निगमले सार्वजनिक कम्पनीसँग साझेदारीमा सञ्चालनमा ल्याएको हो। पालिकाले सहरमा उत्पादित फोहोर साझेदार कम्पनीलाई दिन्छन्। जसबाट पालिकाले आम्दानी गरिरहेको छ। कम्पनीले उत्पादित गरेको ग्यास सस्तो मूल्यमा बेच्छ पनि। जसले उपभोक्तालाई फाइदा पुर्‍याएको छ।

यस प्लान्टबाट उत्पादन भएको ग्यास सवारीसाधन सञ्चालनमा प्रयोग भइरहेको छ। यसले पेट्रोलियम इन्धनको प्रयोग घटाउनुका साथै वातावरणमैत्री यातायात प्रवर्धनमा सहयोग पुर्‍याएको छ। महानगरले पोखरामा बनाउन लागेको प्रशोधन केन्द्र पनि यही मोडेलको हो।

लामो प्रक्रियाकै कारण नकारात्मक विषयले स्थान पाएको वडा नम्बर ३३ का अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीको बुझाइ छ। “प्रोजेक्ट सुरु हुनुअघिको प्रक्रियाले समय लाग्यो। त्यसले नेगेटिभ कुरा खेल्ने/खेलाउने त्यो वातावरण बन्यो,” उनी भन्छन्।

सबै दलबाट सहयोग पाए विरोध नहुने उनको भनाइ छ। “दलगत हिसाबले सबैले सहयोग गरेको भए यस्तो वातावरणै बन्थेन। एउटा दलमा आबद्ध नभएको त समुदायमा कोही पनि हुँदैन। यो उद्योग हो, कुनै डम्पिङ होइन। यसलाई त्यो तरिकाले लिइदिनुहुन अनुरोध गर्छौं भनेर सबै दलले आआफ्ना कार्यकर्ताहरूसमेत लिएर गए यो अवस्था नै आउँदैनथ्यो,” अधिकारी भन्छन्।

“महानगरले जग्गा खरिद प्रक्रियामा पारदर्शी ढंगले काम गरेन। स्थानीयले विरोध गरे। मेयरले सहयोग लिन जानेनन्। उहाँले प्रोजेक्टबारे बुझाएर लैजानुपर्ने ठाउँमा जग्गाको ब्रोकरहरूमार्फत जानुभयो। त्यहीँबाट विवाद सुरु भएको जस्तो लाग्छ,” आमोद थापा भन्छन्।

वडाध्यक्षको घरबाट थोरै दूरीमा पर्छ प्रस्तावित प्रशोधन केन्द्रको जग्गा। आफ्नै घरनजिक प्रशोधन केन्द्र बन्न लागेपछि स्थानीय भेला गरेर परियोजनाबारे जानकारी दिएको उनी सुनाउँछन्। स्थानीयको जिज्ञासा मेटाउन धरान अवलोकनमा समेत लगेको उनको दाबी छ। स्थानीयसँगै समन्वयपछि कार्यपालिकाबाट प्रक्रिया अगाडि बढेको उनको दाबी छ। त्यसपछि कार्यपालिकाले नै निर्णय गरेर जग्गा रोक्का राख्न नेपाल सरकारलाई पत्र पठायो। तर, काम सुरु भइरहेको अवधिमा स्वार्थ र प्रतिशोधको कारण समस्या उत्पन्न भएको उनी बताउँछन्।

“प्रतिशोध र अरूलाई दोष लगाउने हिसाबले पनि हो। मेरो आफ्नै बुझाइ छ। केही तत्त्वहरूलाई त्यस्तै लाग्छ कि पोखरा सफल भएको देख्न नचाहनेछन्,” वडाध्यक्ष भन्छन्। कार्यपालिका बैठकमा पनि प्रशोधन केन्द्रका लागि अन्य विकल्प खोज्न आग्रह गरेको उनी सुनाउँछन्।

“हरेक कुराबाट प्रहार भएर म आफैँ शिथिलजस्तो भएँ। मैले अस्तिको बैठकमा पनि अनुरोधै गरेँ। त्यत्तिको जनसमुदायले नबुझिसकेपछि उद्योगका रूपमा स्थापना गर्ने कुरा अन्यत्र खोजौँ। किनकि म, म शिथिल भइसकेको छु,” उनी भन्छन्।

के भन्छन् स्थानीय?

स्थानीय बासिन्दाको भने राय फरक छ। महानगरले पारदर्शी ढंगमा काम नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको स्थानीय आमोद थापाको बुझाइ छ। “महानगरले जग्गा खरिद प्रक्रियामा पारदर्शी ढंगले काम गरेन। स्थानीयले विरोध गरे। मेयरले सहयोग लिन जानेनन्। उहाँले प्रोजेक्टबारे बुझाएर लैजानुपर्ने ठाउँमा जग्गाको ब्रोकरहरूमार्फत जानुभयो। त्यहीँबाट विवाद सुरु भएको जस्तो लाग्छ,” उनी भन्छन्।

वडाध्यक्षको व्यक्तिगत खातामा पैसा गएपछि प्रशोधन केन्द्रको विषय बिग्रेको उनी बताउँछन्। आमोदको कुरामा सही थाप्छन् दीपक लामिछाने पनि। “दुई वर्षअघि ५५ लाख रुपैयाँ वडाध्यक्षको खातामा गएको भन्ने विषयमा महानगरको कमजोरी देख्छौँ। जग्गाधनीलाई बैना दिने र जग्गा रोक्का गर्ने काम भित्री रूपबाट सुरु गरियो‚” लामिछाने भन्छन्। साथै, कस्तो खालको प्रशोधन केन्द्र बनाउन लागेको भनेर स्थानीयलाई महानगरले बुझाउन नसकेको उनको पनि आरोप छ।

पोखरा-३३ का बासिन्दा अजय थापा पनि राजनीतिक चलखेल भएको हो कि भन्नेमा सशंकित छन्। “हामीले चुनेर पठाएका मेयर हाम्रै भए। दुर्गन्ध खेपेर बस्न सकिँदैन। जम्मै कमिसनको खेल हो। प्रशोधन केन्द्र होइन, त्यो ल्यान्डफिल हो। हामी त्यसको विरुद्धमा हौँ। राजनीतिक चलखेल हुँदै छ,” उनी भन्छन्।