विराटनगर। मोरङको विराटनगरबाट प्रकाशित हुने न्यु सृष्टि दैनिकका पाना पल्टाउँदा पछिल्लो एक सातायता एउटा रिक्तता प्रस्टै झल्किन्छ। कुनै समय सरकारी सूचना र विज्ञापनले भरिने यसका पानामा अहिले विज्ञापन देख्नै मुस्किल छ। कारण– आर्थिक मितव्ययिताका नाममा संघीय सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमको ‘घाँटी निमोठ्ने’ गरी लिएको निर्णय।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १८ चैतमा एउटा परिपत्र जारी गर्‍यो। जसले मोफसलदेखि केन्द्रसम्मका निजी सञ्चारमाध्यममा हलचल पैदा गर्‍यो। सरकारी खर्च कटौती गर्ने बहानामा सबै सरकारी सूचना र विज्ञापन केवल गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी स्वामित्वका निकायमा मात्रै दिन निर्देशन दिएपछि निजी प्रेस क्षेत्र यतिबेला संकटमा छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १८ चैतमा जारी गरेको परिपत्र।

“सरकारको यो निर्णय आउनुअघि दैनिकजसो सरकारी विज्ञापन आउँथ्यो, जसले पत्रिका सञ्चालनमा ठूलो आड दिएको थियो,” न्यु सृष्टि दैनिकका प्रबन्धक निर्देशक तथा प्रधानसम्पादक शंकर खरेल भन्छन्, “अहिले ६ दिन भइसक्यो। फाट्टफुट्ट मात्रै विज्ञापन आएको छ। सरकारी खर्च नियमन गर्नु एउटा कुरा हो, तर लोकतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा बन्देज लगाउनु सुहाउने कुरा होइन।”

संघीय सरकारले सरकारी विज्ञापनमा ‘सिन्डिकेट’ लगाउँदै सबै सुविधा राज्यनियन्त्रित मिडियालाई मात्रै दिने नीति लिइरहँदा कोसी प्रदेश सरकारले भने संघीयताको वास्तविक मर्म आत्मसात् गर्दै फरक बाटो तय गरेको छ। कोसी प्रदेशसभाले सोमबार पारित गरेको ‘आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ले केन्द्रको निर्णयलाई चुनौती दिएको छ।

कोसी प्रदेशसभाको बैठकमा सहभागी सांसद।

यस विधेयकले प्रदेशका सूचना र विज्ञापनहरू प्रदेशकै सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउने कानुनी सुनिश्चितता गरेको छ। पारित विधेयकको दफा ४० मा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहले आफ्नो सूचना, विज्ञापन र कार्यक्रमको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्दा प्रदेशभित्रका सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।’ त्यस्तै, दफा ४२ ले प्रदेशभित्रका लोककल्याणकारी र सूचनामूलक विज्ञापनहरूलाई समानुपातिक ढंगले वितरण गर्ने जिम्मेवारी प्रस्तावित ‘आमसञ्चार प्रतिष्ठान’ लाई सुम्पिएको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघ कोसी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्का यसलाई केन्द्रको एकाधिकारविरुद्धको ठूलो उपलब्धि मान्छन्। “संघले निजी सञ्चारमाध्यमलाई उपेक्षा गर्दा प्रदेशले आफ्नै मिडियालाई काँध थापेको छ,” उनी भन्छन्, “कानुनै बनाएर स्थानीय मिडियालाई प्राथमिकता दिनु केन्द्रको सिन्डिकेटविरुद्धको सांकेतिक प्रहार पनि हो।”

खुला अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा राज्यले निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेर अघि बढ्न खोज्नु आत्मघाती हुने सञ्चार उद्यमीहरूको ठम्याइ छ। विज्ञापन एजेन्सीका सञ्चालक पवन अधिकारी सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र विज्ञापन दिने सरकारको निर्णयले निजी सञ्चार क्षेत्र बन्द गर्ने नियत राखेको आरोप लगाउँछन्। “निजी क्षेत्रलाई सक्ने गरी ल्याइएको यो निर्णय गलत छ, सरकारले यसलाई तुरुन्त सच्याउनुपर्छ,” अधिकारी भन्छन्, “बरु विज्ञापन वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन एउटा पारदर्शी समिति बनाएर जान सकिन्थ्यो, तर सरकारले ढोकै बन्द गरिदियो।”

संघीय सरकारको १८ चैतको परिपत्रले विज्ञापन बजारमा एकाधिकार मात्र सिर्जना गरेको छैन, वर्षौंदेखि लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि लडेका निजी छापा र विद्युतीय माध्यमको अस्तित्वबारे नै प्रश्न उठाएको छ।

विवाददेखि निकाससम्मको विधेयक

कोसी प्रदेशमा पारित भएको यस विधेयकको यात्रा भने सहज थिएन। सुरुआती मस्यौदामा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने र पत्रकारलाई भारी जरिवाना गर्ने प्रावधान राखिएपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो। तर, संसदीय समितिमा लामो छलफल र संशोधनपछि ती विवादित बुँदा परिमार्जन गरिए।

यसअघि विधेयकमा २५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएकामा त्यसलाई घटाएर पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ। विधेयकले आचारसंहिता उल्लंघन वा गलत सूचना सम्प्रेषण गर्नेलाई सिधै कारबाही गर्नुअघि सचेत गराउने वा चेतावनी दिने व्यवस्था थपेको छ। यसअघि प्रतिष्ठान आफैँले आचारसंहिता बनाउने भनिएकामा अब प्रेस काउन्सिल नेपालकै आचारसंहितालाई आधार मानिने भएको छ।

कोसी प्रदेशसभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट सोमबारको बैठक सञ्चालन गर्दै।

नयाँ कानुनले सातसदस्यीय ‘आमसञ्चार प्रतिष्ठान’ को समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। अब समितिमा कम्तीमा तीन जना महिला अनिवार्य हुनुपर्नेछ। प्रतिष्ठानको सदस्य बन्न चाहिने उमेर हद ४५ वर्षबाट घटाएर ३५ वर्ष कायम गरिएको छ भने रजिस्ट्रारका लागि अनुभवको मापदण्ड १५ वर्ष पुर्‍याइएको छ।

विधेयकमा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, अपांगता भएका र पिछडिएको क्षेत्रका पत्रकारहरूका लागि विशेष छात्रवृत्ति र वृत्तिविकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने सकारात्मक व्यवस्था गरिएको छ। साथै, पत्रकारहरूको दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बिमा गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सञ्चार संस्थाकै हुने र त्यसको नियमन प्रतिष्ठानले गर्ने व्यवस्थाले श्रमजीवी पत्रकारहरूमा केही आशा जगाएको छ।

कोसी प्रदेशले सञ्चार क्षेत्रमा एउटा नयाँ प्रयोग गर्दै दुई वा दुईभन्दा बढी सञ्चार संस्थाहरू गाभिन (मर्जर हुन) चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन र सहुलियत दिने प्रावधान राखेको छ। आर्थिक रूपमा जर्जर बनेका साना मिडियाहरूका लागि यो एउटा निकास हुन सक्छ। अनलाइन सञ्चारमाध्यमका हकमा दर्ता र नवीकरण गर्दा प्यान/भ्याट अनिवार्य गरिएको छ भने नवीकरणको म्याद पाँच महिनाबाट बढाएर एक वर्ष पुर्‍याइएको छ।

कोसी प्रदेशसभाबाट पारित ‘आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को प्रतिलिपि।

विधेयक पारित भए पनि केही प्रावधानमा पत्रकार सम्बद्ध संगठनहरूले अझै प्रश्न उठाउन छाडेका छैनन्। संसदीय पत्रकार मञ्च कोसी प्रदेशका सल्लाहकार विवेक गौतम राजनीतिक नियुक्ति र प्रतिष्ठानको न्यायिक भूमिकाप्रति सशंकित छन्। “हरेक नियुक्तिमा राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने योग्यता हुन्छ, तर यस विधेयकमा त्यो दफा किन हटाइयो? बुझ्न सकिएन,” गौतम भन्छन्।

उनका अनुसार राजनीतिक दलको सदस्य भएर प्रतिष्ठानमा नियुक्त व्यक्तिले उजुरीको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने र क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिन सक्ने व्यवस्थाले निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउन सक्छ। “पारित भएको विधेयकले कोसी प्रदेशका सञ्चारमाध्यमको नियमन, सञ्चारकर्मीको क्षमता विकास र विज्ञापन वितरणका लागि कानुनी ढोका भने खोलेको छ‚” उनी भन्छन्‚ “अब बन्ने आमसञ्चार प्रतिष्ठान कत्तिको स्वायत्त र निष्पक्ष हुन्छ भन्ने कुराले नै यस कानुनको प्रभावकारिता निर्धारण गर्नेछ।”