विराटनगर। सुनसरीको हरिनगर गाउँपालिका-२ की ३५ वर्षीया विमलाकुमारी मेहता दुई दिनदेखि पेट दुखेर छटपटाइरहेकी थिइन्। असह्य दुखाइपछि श्रीमान् उमनारायण मेहताले उनलाई स्थानीय अस्पताल पुर्‍याए। त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीले विमलालाई भर्ना गरेरै उपचार गराउनुपर्ने भन्दै विराटनगरको कोसी अस्पताल लैजान सुझाव दिए।

स्वास्थ्य बिमा गरेका मेहता दम्पतीका लागि कोसी अस्पताल अन्तिम भरोसा थियो। किनकि, महँगो निजी अस्पतालमा उपचार गराउने उनीहरूको आर्थिक क्षमता थिएन। २४ चैतको अपराह्न १२ बजे उनीहरू अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुगे। तर, अस्पताल छिर्दा विमलाले जुन दृश्य देखिन्, त्यसले उनको शारीरिक पीडामा मानसिक तनाव पनि थपिदियो। ३५ शय्याको आकस्मिक कक्षमा बिरामीको चाप यस्तो थियो, कतिपय बिरामी झ्यालमा बसेर स्लाइन चढाइरहेका थिए।

त्यस्तो भिडभाडमा विमलाले बेड पाउने कुरै थिएन। अन्तत: उनले ‘यल्लो जोन’ (स्वास्थ्य स्थिति थप बिग्रिन सक्ने र निगरानी आवश्यक पर्ने बिरामीलाई राखिने क्षेत्र)को बेड नम्बर १९ मा ठाउँ त पाइन्, तर एक्लै नभई अर्को बिरामीसँग कोचिएर सुत्नुपर्‍यो। त्यस बेडमा मोरङको कटहरी गाउँपालिका–३ की ४५ वर्षीया ममता ठाकुर १५ चैतदेखि भर्ना भएर उपचाररत थिइन्। विमलाको टाउको पश्चिमपट्टि छ भने ममताको पूर्वपट्टि।

एउटै बेडमा दुई जना बिरामी सुत्नुपर्दा निकै समस्या भएको विमलाले सुनाइन्। “एउटै बेडमा दुई जना बसेर उपचार गराउँदा कस्तो गाह्रो हुन्छ, भोग्नेलाई मात्र थाहा छ,” हातमा उनिएको क्यानुला देखाउँदै उनले भनिन्, “कोल्टे फेर्न मिल्दैन, अर्को बिरामीलाई खुट्टाले लाग्ला भन्ने पीर छ। खुट्टा खुम्च्याएरै रात काट्नुपर्छ।”

विमलाले सास्ती सुनाउँदै गर्दा ममताले पनि टाउको हल्लाउँदै सही थपिन्। “बिरामी भएर आएको मान्छे, चरकभर (हलचल) गर्न पनि पाइँदैन,” ममताले भनिन्।

कोसी अस्पतालको यो सकस १९ नम्बर बेडमा मात्र सीमित छैन। छेवैको बेड नम्बर १८ मा पनि उस्तै हालत छ। १८ वर्षीया आयुषा खातुन र ६५ वर्षीया बिक्को मण्डलले सोही बेड साझा गरिरहेका छन्। आयुषा २४ चैतमा अस्पताल आएकी हुन् भने बिक्को २५ चैतमा। चिकित्सकले उनीहरूलाई वार्डमा सार्न सिफारिस गरे पनि वार्डमा बेड खाली नहुँदा आकस्मिक कक्षकै एउटै बेडमा कोचिनुपरेको छ। “वार्डमा बेड खाली नै हुँदैन, यहाँ बसेको तीन दिन भइसक्यो,” आयुषाले सुनाइन्।

मेहता परिवार दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउँछ। महँगो निजी अस्पतालमा जाने उनीहरूको सामर्थ्य छैन। स्वास्थ्य बिमाले सरकारी अस्पतालमा सुलभ दरमा उपचार त सुनिश्चित गर्छ, तर बिरामीको अत्यधिक चाप हुने भएकाले हत्तपत्त बेड नै पाइँदैन। एउटा बेडमा सहज र सम्मानजनक रूपमा सुतेर उपचार गराउने अधिकार कोसी अस्पतालमा खोसिएको छ। सर्पदंशका बिरामीहरू झ्यालमा बसेर उपचार गराइरहेका देखिन्छन्। यस दृश्यले प्रदेशकै ठूलो सरकारी अस्पतालको ‘हबिगत’ देखाउँछ।

अस्पताल भन्छ– बाध्यता

कोसी अस्पताल प्रशासनका अनुसार सानो संरचनाको अस्पतालमा बिरामीको चाप उच्च हुने गरेकाले एउटै बेडमा दुई जनासम्म बिरामी राखेर भए पनि उपचार सेवा दिनुपरेको हो।

३५० शय्या क्षमताको अस्पतालमा दैनिक ८०० देखि एक हजार बिरामी ओपीडीमा आउँछन्। वार्डहरू भरिभराउ भएकाले आकस्मिक कक्षमा बिरामीको चाप थेगिनसक्नु हुने आकस्मिक कक्षका इन्चार्ज एवं सूचना अधिकारी गजेन्द्रप्रसाद यादव बताउँछन्। “बेड खाली नहुँदा आएका बिरामीलाई फर्काउन मिलेन, त्यसैले एउटै बेडमा राखेर भए पनि उपचार गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता हो,” उनी भन्छन्।

विराटनगरमा रहेको कोसी अस्पताल परिसर।

अस्पतालमा १८ वटा मात्र आईसीयू बेड छन्। दैनिक १० देखि १५ जना गम्भीर बिरामी आईसीयूको पालो पर्खेर आकस्मिक कक्षमै बस्न विवश छन्।

अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) डा. रामनारायण चौधरी अस्पतालको भौतिक संरचना विस्तार हुन नसक्दा बेड र उपचार सेवा बढाउन नसकेको स्विकार्छन्। “भौतिक संरचना अभावकै कारण आईसीयू र बेड बढाउन सकिएको छैन, संरचना नबढ्दा आकस्मिक कक्षमा बिरामीको चाप घट्न सकेको छैन,” उनी भन्छन्।

मन्त्रीको अनुगमनमा कुरुवाको आक्रोश

बिरामीको चापका कारण अस्तव्यस्त कोसी अस्पताल परिसरमा २५ चैतको अपराह्न साढे ३ बजेतिर संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहता सवार गाडी छिर्‍यो।

मन्त्री मेहता सुरुमा अस्पतालको आईसीयू वार्डमा पुगिन्। त्यहाँका मेसिन र बिरामीको अवस्था हेरेर उनी विभागीय वार्डतर्फ लागिन्। अस्पतालको सफा देखिने करिडोर र चिसो वार्डहरू पार गर्दासम्म मन्त्रीका लागि सबै कुरा ‘सामान्य’ नै देखिन्थ्यो। तर, जब उनले आकस्मिक (इमर्जेन्सी) वार्डतर्फ पाइला बढाइन्, त्यहाँको दृश्य र कुरुवाको आक्रोशले अस्पतालको वास्तविक तस्बिर उजागर गरिदियो।

विराटनगरको कोसी अस्पताल निरीक्षण गर्न पुगेकी स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता।

मन्त्री देख्नेबित्तिकै बिरामीका कुरुवाहरूले उनलाई घेरे। कसैका आँखाभरि आँसु थियो, कोही आक्रोशित मुद्रामा थिए। त्यही भिडबाट निस्किए मोरङ बेलबारी नगरपालिका-७ बाहुनीका बिन्देश चौधरी। उनका दाजु ४७ वर्षीय ध्रुवनारायण चौधरीको खुट्टा भाँचिएपछि उपचारका लागि ल्याएको १८ दिन भएको थियो। यस अवधिमा अस्पतालमा भोगेको पीडा सुनाउने क्रममा उनको गला अवरुद्ध भयो।

“मन्त्रीज्यू, यहाँ उपचार होइन, व्यापार हुँदो रहेछ,” बिन्देशले मन्त्रीको अगाडि उभिएर भने।

७ चैतमा दाजुलाई आकस्मिक कक्षमा ल्याउँदा उनलाई लागेको थियो– सरकारी अस्पताल हो, सस्तोमा उपचार होला। चिकित्सकले हाडजोर्नी विभागमा पठाए। त्यहाँ हाडजोर्नी तथा नशारोग विशेषज्ञ डा. रोशन यादवको टोलीले उपचार सुरु गर्‍यो। तर, समस्या त्यहाँबाट सुरु भयो, जब खुट्टामा ‘इम्प्लान्ट’ (स्टिल) हाल्नुपर्ने कुरा आयो।

बिन्देशले मन्त्रीलाई एउटा सानो कागजको टुक्रा देखाए, जसमा एउटा नाम र फोन नम्बर लेखिएको थियो। “डाक्टर साबहरूले हामीलाई एउटा नम्बर दिएर बाहिरबाट सामान ल्याउन भन्नुभयो। हामीले बुझ्दा सुरुमा ४२ हजार रुपैयाँ मागियो,” बिन्देशले मन्त्रीलाई सुनाए, “धेरै हारगुहार गरेपछि ३२ हजार रुपैयाँमा पाइयो। तर, अचम्मको कुरा त, त्यत्रो पैसा तिर्दा पनि हामीलाई बिल दिइएन।”

स्वास्थ्यमन्त्रीलाई गुनासो सुनाउँदै बेलबारीका बिन्देश चौधरी।

बिन्देशको आरोप थियो, कोसी अस्पतालभित्र चिकित्सक र इम्प्लान्ट कम्पनीबीच ठूलो ‘सेटिङ’ छ। “हामीले डाक्टरले लेखिदिएको मान्छेबाहेक अरूसँग सामान ल्यायौँ भने उनीहरूले लगाइदिँदैनन्। यो त सिधै लुट होइन मन्त्रीज्यू?” उनले प्रश्न गर्दा मन्त्री मेहता केहीबेर अलमलमा परिन्।

विराटनगर महानगरपालिका-१८ का दीपककुमार मण्डलले पनि आफ्नो पीडा ओकले। उनकी दिदी डन्डीदेवी मण्डलको देब्रे हात भाँचिएर अस्पताल भर्ना गरिएको छ। “सुरुमा २० हजारको इम्प्लान्ट लिएर आएँ मन्त्रीज्यू,” दीपकले भने, “पछि फेरि त्यो फिर्ता लैजाने र दुई वटा स्क्रु र प्लेटका नाममा ४५ हजार रुपैयाँ असुलियो। डाक्टरले तोकिदिएकै कम्पनीको मान्छेबाट सामान ल्याएका हौँ, तर बिल माग्दा दिँदैनन्।”

कोसी अस्पतालका चिकित्सकहरूले इम्प्लान्ट कम्पनीका आपूर्तिकर्तासँग कमिसन खाएर उक्त इम्प्लान्ट किन्न लगाउने गरेको बिरामीका आफन्तजनको आरोप छ। अस्पतालमा ‘मधुरा’ कम्पनीको इम्प्लान्ट सञ्जय मेहतालगायत व्यक्तिहरूले आपूर्ति गर्दै आएका छन्।

चिकित्सकद्वारा इम्प्लन्ट कम्पनीको र व्यक्तिको नाम लेखिएको चिर्कटो।

आफन्तका यी गुनासा सुन्दै गर्दा मन्त्रीको छेउमा उभिएका अस्पतालका मेसु डा. चौधरी हच्किए। मन्त्रीले तत्कालै मेसुलाई यसबारे सत्यतथ्य बुझ्न निर्देशन दिइन्।

बिरामीका आफन्तको घेराबाट उम्किएर मन्त्री मेहता आकस्मिक कक्षभित्र छिरिन्। ३५ शय्याको आकस्मिक कक्षमा बिरामीको चाप खचाखच थियो। ‘यल्लो एरिया’ को बेड नम्बर १९ मा विमला र ममता एउटै बेडमा सुतेको देखेपछि मन्त्रीले मेसुतिर हेरिन्। मेसु चौधरीले आफ्नो बाध्यता सुनाए, “मन्त्रीज्यू, बिरामीको चाप यति धेरै छ कि हामीसँग बेड नै छैन। एउटै बेडमा दुई जना राखेर उपचार गर्नु हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो।”

त्यसपछि मन्त्रीसहितको स्वास्थ्यकर्मीको टोली बाहिर निस्कियो। मन्त्री मेहता अस्पतालको फार्मेसीतर्फ लम्किँदै गर्दा उनलाई एक महिलाले घेरेर आफ्नो समस्या सुनाउन खोजिन्। ती थिइन्, दर्ता सहयोगी संघकी संयोजक गंगा सुवेदी। विराटनगर-१० घर भएकी गंगाले अस्पतालमा बिरामीको मात्र होइन, कर्मचारीको पनि आफ्नै व्यथा रहेको सुनाइन्। “मन्त्रीज्यू, हामी देशभरि सात हजारभन्दा बढी दर्ता सहयोगी छौँ। अहिलेसम्म राज्यले हामीलाई न पद दिएको छ, न सेवा सुविधा,” गंगाले भनिन्, “स्वास्थ्य बिमा गराएबापत १० प्रतिशत कमिसन पाइन्छ, त्यसबाहेक अतिरिक्त भत्ता केही छैन। हामी अनवरत काममा खटेको मूल्यांकन राज्यले गरोस्।” उनले राज्यले दरबन्दी सिर्जना गरेर आफूहरूलाई राख्नुपर्ने बताइन्।

गंगाका अनुसार काम सुरु गरेको सात वर्षमा दर्ता सहयोगी संघले देशभरिमा २३ लाख ९२ हजार ७६६ परिवारको बिमा गराएको छ। जसमध्ये कोसी प्रदेशका मात्रै पाँच लाख ५७ हजार ७१२ परिवार छन्, जसमा कुल बिमितको संख्या २८ लाख ६१ हजार ८५२ छ।

कर्मचारीको गुनासो सुनेपछि मन्त्री मेहता अस्पतालको निर्माणाधीन नयाँ भवनको निरीक्षण गर्न गइन्। बनिरहेका ठूला भवनहरू तत्काल पूरा भएर प्रयोगमा ल्याउने अवस्थामा छैनन्। निरीक्षणका क्रममा मन्त्रीले धेरै कुरा टिपोट त गरिन्, तर बिरामीका आफन्तले खोजेको तत्कालको समाधान उनीसँग थिएन।

निरीक्षण सकेर बाहिरिने क्रममा अस्पतालको अवस्था र सुधारबारे प्रश्न गर्दा मन्त्रीले भनिन्, “सबै कुरा बुझ्ने काम भएको छ। यहाँ देखिएका समस्या र बिरामीका आफन्तका गुनासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिएकी छु। हेरेपछि हामी समाधानतर्फ लाग्नेछौँ। तर, सुधार हुन केही समय लाग्छ।”

सेटिङको आरोप

बिरामीका आफन्तले कोसी अस्पतालका चिकित्सकहरूले इम्प्लान्ट कम्पनी ‘मधुरा’ को आर्थिक प्रभावमा परेर सिफारिस गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। तर, त्यसमा सत्यता नभएको उक्त अस्पतालमा मधुराको इम्प्लान्ट आपूर्ति गर्ने सञ्जय मेहता बताउँछन्।

उनी विगत चार महिनादेखि आफूहरूले पारदर्शी ढंगले नै इम्प्लान्ट बिक्री गरिरहेको बताउँछन्। भन्छन्, “हामीले कम्पनीले तोकेको दररेटभन्दा एक पैसा पनि बढी नलिई बिरामीलाई इम्प्लान्ट दिने गरेका छौँ। खरिदपछि बिल पनि दिने गरेका छौँ। हामीले कसैलाई कमिसन दिएका छैनौँ।”

कोसी अस्पतालका चिकित्सकले मधुरासँगै ग्रिन र युनिभर्सल कम्पनीको इम्प्लान्ट खरिदका लागि बिरामीलाई सिफारिस गर्ने गरेका छन्।

बिरामीले चिकित्सकहरूलाई लगाएको कमिसन लिने गरेको आरोप मिथ्या भएको अस्पतालको अर्थो विभाग प्रमुख डा. महेन्द्रप्रसाद यादव बताउँछन्। “बिरामीको शल्यक्रिया गरेर इम्प्लान्ट लगाउनुपर्‍यो भने हामी तीन वटा कम्पनीका नाम लेखिदिने गर्छौं। त्यो बिरामी आफैँले ल्याउनुपर्ने हुन्छ र ल्याएपछि हामीले लगाइदिने हो। यसमा हाम्रो के दोष? हामीले पारदर्शी ढंगबाट काम गरेका छौँ,” उनी भन्छन्।