२०८२ सालको आरम्भ र वर्षान्तमा एउटा समानता छ– दुवै समयमा प्रतिनिधिसभाको करिब दुईतिहाइ सांसदको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार। संख्यात्मक हिसाबले सरकारको सामर्थ्य उस्तै देखिए पनि परिस्थितिमा भने आकाश-जमिनको अन्तर छ। यस्तो परिस्थितिको निर्माण २३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी विद्रोहले गरेको हो।

वर्षको प्रारम्भमा प्रतिनिधिसभाका पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो दल नेकपा (एमाले)को गठबन्धन सरकार थियो। जसको नेतृत्व एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए। ओली सरकारले नेपालमा दर्ता हुन नआएको भन्दै २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई २० भदौमा बन्द गर्‍यो।

सामाजिक सञ्जालविरुद्धको प्रतिबन्ध खारेजी, भ्रष्टाचार अन्त्य, राजनीतिमा पुस्तान्तरणलगायत माग गर्दै नवयुवाको अगुवाइमा २३ भदौमा प्रदर्शन भयो। उक्त दिनको प्रदर्शनमा गोली लागेर काठमाडौँमा १९ जना युवाको मृत्यु भएपछि भोलिपल्ट उग्र आन्दोलनकारीले संसद्, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनका साथै धेरै सरकारी कार्यालय र व्यक्तिहरूका घरमा आगो झोसेर खरानी बनाए।

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा जलाइएको सिंहदरबार। तस्बिर : बिक्रम राई

आन्दोलनको बलमा ४८ घण्टामै दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार अपदस्थ भयो। २७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारले संसद् विघटन गर्दै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तोक्यो।

जेन-जी आन्दोलनको मर्मअनुरूप पुराना दलहरूमा पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस चल्न थाल्यो। तर, त्यस बहसले सबै दलमा आत्मसमीक्षा र सुधारको ढोका खोल्न सकेन। कांग्रेसमा युवा नेताहरूको विद्रोहबाट विशेष महाधिवेशन भएर नयाँ नेतृत्व चुनिए पनि अन्य दलमा पुरानै नेतृत्व, सोच, शैली र गति चलिरह्यो।

नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा नेताहरू। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

२१ फागुनमा भएको निर्वाचनबाट अभूतपूर्व परिणाम आयो। चुनावमा नवयुवाको आन्दोलनको प्रत्यक्ष प्रभाव देखियो। जेन-जी असन्तुष्टि र आक्रोशको कारक बनेका परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरू चुनावी नतिजामा नराम्ररी बढारिए। परिवर्तन पक्षधरको मत पाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले दुईतिहाइ नजिकको १८२ सिट जित्यो। २०७९ सालको चुनावमा २० सिट जितेको रास्वपाले तीन वर्षपछिको मध्यावधिमा स्पष्ट एकल बहुमत ल्याउँदै विद्यमान मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा कुनै दलको बहुमत आउन नसक्ने भाष्यलाई गलत साबित गरिदियो।

पुराना दलका शीर्ष नेताहरूको कुशासन र सत्ताको ‘म्युजिकल चेयर’ बाट आजित मतदाताको लहर नयाँ दलको पक्षमा उर्लिंदा कानुन बनाउने थलो संसद्‌मा पुस्तान्तरणको झिल्को देखियो। संसद्‌मा पहिलेको तुलनामा युवा विधायकको बाहुल्य देखियो। सांसदहरूको औसत उमेर ४५ वर्ष छ। यो अंक २०७९ सालको प्रतिनिधिसभाका सांसदको औसत उमेरभन्दा आठ वर्ष कम हो।

यसपालि देशले प्रधानमन्त्री पनि तन्नेरी पायो। १३ चैतमा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह ३६ वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। २०४६ सालपछि प्रधानमन्त्री बन्दा हरेक नेताको उमेर शेरबहादुर देउवाबाहेक ६० वर्ष हाराहारी थियो। र्‍यापर तथा २०७९ सालको स्थानीय तहको चुनावबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बनेका शाह तीन वर्षमै देशको कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा पुगे।

१३ चैतमा शपथग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह। तस्बिर : बिक्रम राई

राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल आन्दोलन र चुनावले राजनीतिमा ‘योङ ब्लड’ प्रवेश गराएको बताउँछन्। “चुनावबाट पुस्तान्तरणको क्रान्ति पनि भयो। एकदमै नयाँ पुस्तालाई अचानक राज्यको मूलधारमा ल्यायो र शासनको जिम्मेवारी सुम्पियो,” उनी भन्छन्।

युवाहरूमा राजनीतिप्रति रुचि र राजनीतिक चेत नभएको भन्ने मान्यतालाई पनि चुनावमा युवा उम्मेदवारहरूको अग्रसरता र उनीहरूलाई मतदाताले गरेको विश्वासले खण्डित गरिदिएको उनको भनाइ छ।

सिद्धान्तमाथि अजेन्डा हाबी

राजनीतिमा पुस्तान्तरण मात्रै होइन, यस वर्ष राष्ट्रिय राजनीतिको आधारभूत चरित्रसमेत परिवर्तन भयो। जेन-जी विद्रोहले सिद्धान्त र विचारधाराको राजनीति गर्दै आएका कांग्रेस-एमालेलगायत पुराना दलहरूलाई कमजोर बनाउँदै केही समयका लागि राष्ट्रिय राजनीतिमा असान्दर्भिक नै बनाइदियो। अजेन्डामा आधारित राजनीति गर्दै आएको रास्वपालाई बलियो बनाइदियो। एक हिसाबमा पुरानो राजनीतिक वर्गलाई नयाँ पुस्ताले विस्थापित गर्ने आधार बनायो, जसलाई चुनावी नतिजाले अनुमोदन गरिदियो। रास्वपाले आफ्नो लाइन चिनाउने गरी प्रस्ट राजनीतिक सिद्धान्तको कुरा गर्ने गरेको छैन। सुशासन र जनतालाई सहज सेवा प्रवाहको अजेन्डा अघि सार्दै उसले चुनाव लडेको थियो।

२१ फागुनको निर्वाचनमा काठमाडौँको एक मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्दै मतदाता। तस्बिर : बिक्रम राई

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी २३ र २४ भदौको नवयुवा विद्रोहले राणाकालमा स्थापित, क्रान्तिबाट आएका र विचारधारामा आधारित दलहरूलाई किनारामा धकेलिदिएको बताउँछन्। भन्छन्, “युवाहरूको वर्चस्व रहेको, लोकप्रियतावादी र विचारको हिसाबले दक्षिणपन्थी शक्तिले पुरानो उदारवादी र वामपन्थी शक्तिलाई संकटमा धकेलिदियो। त्यसले अनुदारवादी र पहिचानमा आधारित राजनीति गर्ने दलहरूलाई पनि पृष्ठभूमिमा धकेलिदियो।”

जेन-जी आन्दोलनको पहिलो दिन २३ भदौमा संसद् भवनअगाडि भएको प्रदर्शन। तस्बिर : बिक्रम राई

कांग्रेसले उदार लोकतान्त्रिक समाजवाद, एमालेसहितका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले समाजवाद, राप्रपाले संवर्द्धनवाद र मधेसकेन्द्रित दलहरूले पहिचानको विषयलाई प्रमुख राजनीतिक सिद्धान्त बनाउँदै आएका छन्। कांग्रेस र एमालेसहितका दलहरूले सिद्धान्तअनुसार नै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम तय गर्थे। उनीहरूले सत्तामा पुगेर लागु गर्ने पटक पटक अवसर पनि पाए, तर प्रभावकारी ढंगले लागु गर्न असफल रहे। अन्तत: विचारधारा सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ मात्रै देखियो। जसका कारण यी दलको गतिहीनता र अकर्मण्यताबाट हत्तु भएका मतदाताले यसपालि उनीहरूलाई दण्ड दिए। सत्ता राजनीतिमा ढलीमली गर्दै आएका परम्परागत शक्तिसँगै जातीय भोट तान्न क्षेत्रीय राजनीति गर्दै आएका शक्तिहरू चुनावमा पराजित भए।

अर्कातिर, पुराना दलहरूले संगठनको भर र बलमा राजनीतिमा पकड जमाउँदै आएका थिए। तर, यसपटक त्यो स्थान सामाजिक सञ्जालले लियो। सञ्जालबाट गरिएको प्रचार र अभियान तथा सञ्जालका आमप्रयोगकर्ताको परिवर्तन पक्षधरताका कारण चुनावी नतिजा रास्वपाको पोल्टोमा पर्‍यो। यी प्रयोगकर्ता युवा पुस्ता नै थिए। जसले नयाँ दल र युवा पुस्ताको पक्षमा माहोल बनाएर राजनीतिमा पुस्तान्तरणको परिकल्पनालाई यथार्थ बनाइदिए।

विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले वर्ष २०८२ मा नेपाली राजनीतिको नियम, यसका खेलाडी र शक्ति सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन आएको बताउँछन्। “राणाशासनदेखि सक्रिय रहेका कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू राष्ट्रिय राजनीतिबाट किरानाकृत भए भने वैकल्पिक राजनीतिको कुरा गर्ने रास्वपा मूलधारमा स्थापित भयो। राजनीतिमा पुस्तान्तरण भयो। राज्यको शक्ति हजुरबा पुस्ताबाट एकैपटक नाति पुस्तामा आयो,” उनी भन्छन्।

त्यो उथलपुथल र अबको बाटो

यस वर्षको आन्दोलन र चुनावले यस्तो उथलपुथल ल्यायो, राष्ट्रिय राजनीतिका केही स्थापित मान्यता र शक्ति सन्तुलन नै भत्काइदियो। भदौको जेन-जी आन्दोलनलाई २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको जनादेशले वैधता दियो। कांग्रेस र एमाले जस्ता पुराना शक्तिलाई पन्छाएर राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा स्थापित रास्वपा सरकारमा पुगेर जनअपेक्षाको परीक्षा दिन थालिसकेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठक। तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

जेन-जी आन्दोलनकी अगुवा रक्षा बम यस वर्ष नागरिक र राज्य दुवै ट्रमाबाट गुज्रिए पनि चुनाव भएर संविधान लयमा आउनु सुखद भएको बताउँछिन्। “आन्दोलनमा साथीहरू गुमायौँ र धेरै साथी घाइते हुनुभयो। अर्कातिर राज्यका धरोहरमा आक्रमण भयो। जनताका छोराछोरीको रगतले गर्दा ठूलो परिवर्तन आयो। यो उतारचढावका बीच संविधान ट्र्याकमा आएको छ, जुन खुसीको कुरा हो,” उनी भन्छिन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्र अध्यापन गर्दै आएका सञ्जीव हुमागाईं २०८२ सालमा आन्दोलनपछि चुनावमार्फत मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गरे पनि समस्या टरिनसकेको बताउँछन्। “नेपाली राजनीतिमा कांग्रेस, एमाले, नयाँ भनिने शक्ति र मिडियाहरूले विभिन्न प्रश्न उठाउँदै आएका थिए, र ती प्रश्न संस्थागत भएका थिएनन्। तिनलाई चुनावले अनुमोदन त गर्‍यो, तर उत्तर आइसकेको छैन,” उनी भन्छन्, “यसबीचमा देशमा पपुलिज्म आयो। हामीले प्रश्नको उत्तर पायौँ र पपुलिज्म बुझ्न सक्यौँ भने सबै कुरा राम्रो हुन्छ, अन्यथा नयाँ प्रश्नहरू जन्मन्छन्।”

विगतमा पनि चुनावमा विभिन्न दल र गठबन्धन गरेका शक्तिलाई ठूलो दल बनाए वा बहुमत दिए पनि स्थायित्व र समृद्धिको जनआकांक्षा पूरा गर्न दलहरू चुकेकाले ती असफलताबाट सिकेर पाइला चाल्नुपर्ने हुमागाईं बताउँछन्। उनी चुनावमार्फत देशमा नयाँ संक्रमण सुरु भएको तर्क गर्छन्। भन्छन्, “अहिले हामी असुरक्षित स्थानबाट बगेर केही सुरक्षित किरानामा मात्रै पुगेका हौँ, त्यहाँबाट नयाँ यात्रा सुरु हुन लागेको छ। तर, हामी त अब सबै समस्या समाधान भइसक्यो भन्ने जस्तो गरिरहेका छौँ।”

२०४८ र २०६४ सालको चुनावी नतिजा र २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपालीले बाटो समात्न चुकेको र अहिले पनि त्यही गर्न उद्यत रहेको उनको बुझाइ छ। “हामीले राज्य कस्तो हुने, सरकार र प्रधानमन्त्रीले के गर्ने, विभिन्न अंगको भूमिका के हुने जस्ता आधारभूत कुरामै फेरि अर्को आन्दोलन गर्ने अवस्था सिर्जना नहोस्। अब त सामाजिक र आर्थिक विकासमा काम गर्न जरुरी छ,” उनी भन्छन्।

जेन-जी अभियन्ता बम पनि निर्वाचनले राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गरे पनि धेरै प्रश्न बाँकी रहेको बताउँछिन्। “चुनावले स्थिरता दिएको छ। अब सेवा प्रवाह, सुशासन र जनमुखी विकासको काम हुनुपर्छ,” उनी भन्छिन्, “भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता होस् र कुनै काण्ड सुन्नु नपरोस्। हामीले जवाफदेह र पारदर्शी शासन खोजेका हौँ।”