काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र नं. ६ को बासिन्दा हुँ म। गत २१ फागुनको निर्वाचनमा पुराना दलका नेताहरू पटक पटक घरमै आएर संवाद गर्दा पनि मैले उनीहरूलाई मत दिइनँ। एकपटक पनि नआएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार शिशिर खनाललाई मत दिएँ। अहिले उनी परराष्ट्रमन्त्री छन्।

शासन-सत्तामा लामो समय हालीमुहाली गरेका दलहरूबाट वाक्कदिक्क म जस्तै धेरैले रास्वपाको चुनावचिह्न घण्टीमा मत दिए। त्यसैको बलमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित रास्वपाको सरकार बन्यो। हाम्रो अपेक्षा थियो– नयाँ शक्तिले पुराना दलभन्दा केही न केही फरक र राम्रो गर्नेछ।

यो आलेख तयार पार्दासम्म सरकार बनेको १०० दिन नाघिसकेको छ। तर, नागरिकको मनस्थिति र माहोल चुनावअघिको जस्तो छैन। अझ मुगुका गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरणले त माहोल सरकारविरोधी बनिरहेको देखिन्छ। किनकि, उनी नेपाली नागरिक मात्र थिएनन्, उत्पीडित र शोषित दलित समुदायका प्रतिनिधि पनि थिए।

सुकुम्बासी बस्तीका दलितको पीडा

सत्ता सम्हालेको ५० दिन नबित्दै सरकारले ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी काठमाडौँका बागमती, मनोहरा, विष्णुमती र सामाखुसी खोला किनारका सुकुम्बासी बस्ती खाली गरायो। विस्थापितहरूको पीडा अनलाइन पोर्टल र सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती देखियो। तीमध्ये सोमबहादुर विश्वकर्माको कथा सुन्दा निकै भावविह्वल भएँ।

सोमबहादुर नुवाकोटका बासिन्दा रहेछन्। आरनको काम गरिरहेका उनले केही रोपनी जग्गामा खेतीपातीसमेत गरेर गुजारा गर्दै आएका रहेछन्। पछि, उनको जग्गामा मोटरबाटो बनेछ। सामान्यतया यस्तो अवस्थामा जग्गाधनीले सरकारले तोकेको दरमा मुआब्जा पाउँछन्। तर, उनी बसेको र खेती गरेको जग्गा ऐलानी भएकाले मुआब्जा पाएनन्। गाउँमा बस्न नसक्ने अवस्था आएपछि उनी काठमाडौँ आए। चाबहिलतिर आरन चलाएर जीविकोपार्जन गर्न थाले।

सुकुम्बासी बस्तीमा कति दलित थिए भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। तर, विस्थापित हुनेहरूमा दलितहरूको संख्या उल्लेख्य छ। कतिसम्म भने काठमाडौँ उपत्यकाकै रैथाने नेवार दलित समुदायभित्र पर्ने पोडे समुदायकी एक महिलासमेत कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा भेटिइन्।

पछि विभिन्न बिचौलियामार्फत मनोहरा किनारमा टहरो पाए। छोरालाई विदेश पठाएर कमाएको पैसाले त्यहीँ सानो पक्की घर बनाए। तर, मनोहरा बस्तीका घर भत्काउने क्रममा उनको घर पनि ढल्यो। उनी त्यही भत्किएको घरमा इँटा केलाउँदै भन्दै थिए, “उपल्लो जातकाले सरकारी जागिर पाउँछन्, हामी दलितले कहाँ सरकारी जागिर पाउनु? पहिले पनि नुवाकोटमा सरकारकै कारण बिल्लीबाठ भएको थियो, अहिले काठमाडौँमा पनि सरकारकै कारण बिल्लीबाठ भयो।”

कुनै मिडियाले उनको पछिल्लो अवस्थाको ‘फलोअप’ गरेको थाहा पाएको छैन। तर, अनुमान गर्न गाह्रो छैन, अरू घरबारविहीनहरू जसरी बिचल्लीमा छन्, उनी पनि त्यस्तै अवस्थामा होलान्। सुकुम्बासी बस्तीमा कति दलित थिए भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। तर, विस्थापित हुनेहरूमा दलितहरूको संख्या उल्लेख्य छ। कतिसम्म भने काठमाडौँ उपत्यकाकै रैथाने नेवार दलित समुदायभित्र पर्ने पोडे समुदायकी एक महिलासमेत कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा भेटिइन्।

दलित सांसदको मौनता

दलित समुदायबाट निर्वाचित सांसद खगेन्द्र सुनारले आफ्नो राजनीतिक यात्रा ‘दलितलाई खै?’ भन्दै माइतीघर मण्डलबाट सुरु गरेका थिए। आफूलाई साङ्लोले बाँधेर उनले धर्ना थालेका थिए। त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक थिए।

सुनार धर्नामा बसेको ४२औँ दिनमा गृहमन्त्री लेखकले उनलाई आफ्नो कार्यकक्षमा वार्ताका लागि बोलाए। मध्यरातसम्म वार्ता भयो। चर्चा भएअनुसार सरकारले पूरा गर्न सक्ने हदसम्म उनका माग पूरा गर्ने र उनलाई ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउनेसम्मको आश्वासन दिइएको थियो। तर, सुनार ‘अरू साथीहरूसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ’ भन्दै विनानिष्कर्ष वार्ताबाट बाहिरिए।

अहिले दीपा नेपाली ‘डेरा खोइ सरकार?’ भन्दै माइतीघर मण्डलमा सत्याग्रहमा छिन्। उनीसँगै अन्य दलित जेन-जी युवाहरू पनि विभिन्न माग राखेर धर्नामा बसेको तीन महिना पुग्न लागेको छ। उनको आन्दोलनलाई देशभरबाट मात्र होइन, विभिन्न देशबाट समेत ऐक्यबद्धता जनाइएको छ।

४५औँ दिनमा उनले भारत प्रवासबाट समेत आएका दलितहरूलाई सहभागी गराएर संविधान जारी भएको दिन ३ असोजको सन्दर्भ पारेर गते बृहत् सभा गरे। त्यही सभामार्फत उनले आफ्नो राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन गरे र राजनीतिक बाटो तय गरे।

अहिले दीपा नेपाली ‘डेरा खोइ सरकार?’ भन्दै माइतीघर मण्डलमा सत्याग्रहमा छिन्। उनीसँगै अन्य दलित जेन-जी युवाहरू पनि विभिन्न माग राखेर धर्नामा बसेको तीन महिना पुग्न लागेको छ। उनको आन्दोलनलाई देशभरबाट मात्र होइन, विभिन्न देशबाट समेत ऐक्यबद्धता जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्रीले यस्ता विषयमा प्रत्यक्ष ध्यान नदिए पनि दोस्रो पटक पदमा आएपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले धर्नाकारीहरूलाई भेटेर समस्या समाधानको आश्वासन दिएका थिए। उनले धर्नाकारीहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाउने र त्यसको संयोजनको जिम्मा खगेन्द्र सुनारलाई दिने बताएका थिए। तर, त्यो आश्वासन दिएको महिना दिन बितिसक्यो।

वालेन्द्र शाहको नेतृत्व सरकार बनेयता दलितविरुद्ध ज्यादतीका घटना मात्र होइन, गम्भीर अपराध र शंकास्पद मृत्युका घटना पनि सार्वजनिक भएका छन्। सिन्धुली प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका श्रीकृष्ण विश्वकर्मा र त्यसअघि सामूहिक हिंसामा परेकी सुर्खेतकी इनिशा विकको घटना तीमध्ये धेरै चर्चा पाएका घटना हुन्।

बाहिर चर्चा भएअनुसार दलित अधिकारका विषयमा धर्नामा बसेकाहरूलाई त्यहाँ जाने सञ्चारकर्मीहरूले खगेन्द्र सुनारबारे सोध्ने गर्छन्। उनीहरूको एउटै जवाफ हुने गर्छ, “उनले आफ्नो सांसद पदसँग दलित आन्दोलन साटे। उनीबाट दलितले अब केही अपेक्षा गर्ने अवस्था छैन।”

वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेयता दलितविरुद्ध ज्यादतीका घटना मात्र होइन, गम्भीर अपराध र शंकास्पद मृत्युका घटना पनि सार्वजनिक भएका छन्। सिन्धुली प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका श्रीकृष्ण विश्वकर्मा र त्यसअघि सामूहिक हिंसामा परेकी सुर्खेतकी इनिशा विकको घटना तीमध्ये धेरै चर्चा पाएका घटना हुन्।

श्रीकृष्ण विकको मृत्यु प्रहरी हिरासतमा शंकास्पद अवस्थामा भएको थियो। त्यसैले राज्यको कुनै न कुनै तहको जिम्मेवारी, कमजोरी वा लापरवाहीको प्रश्न उठ्छ। तर, गृहमन्त्रीले सदनमा पीडित परिवारप्रति समवेदना प्रकट नगरी आत्महत्या भएको बयान दिए। उता, श्रीकृष्णकी आमा छोराको शव अस्पतालमा राखेर न्यायका लागि माइतीघरमा धर्नामा बसिन्।

यो अवस्था देख्न नसकेपछि दलित समुदायका पत्रकारले व्यक्तिगत पहलमा मृतककी आमालाई केही क्षतिपूर्ति रकम दिलाउन भूमिका खेले। आमाले न्यायको लडाइँ जारी राख्ने सर्तमा छोराको अन्त्येष्टि गरिन्। तर, राज्यको भूमिका त्यहाँ देखिएन।

सामाजिक वा अन्य परिस्थितिका कारण मारिएका दलित परिवारलाई सरकारले विगतमा राहत दिँदै आएको छ। त्यसलाई निरन्तरता दिँदै पीडितको पक्षमा कानुन कार्यान्वयन गराउने पहल गरेमा यी समस्या समाधान गर्न असम्भव छैनन्।

इनिशा विककी आमाले पनि न्यायको लडाइँ लड्दा ऋणमाथि ऋण बोक्नुपरेको छ। सरकारवादी मुद्दा भए पनि सरकारी वकिलको भरमा मात्र न्यायको आस गर्न कठिन हुने अवस्था छ। त्यसैले बाहिरबाट अन्य वकिलहरूको सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता छ।

दलितहरू विगतमा पनि मारिएका थिए। कालीकोटमा चुलो छोएको निहुँमा मनवीर सुनार मारिए। छोराले अन्तरजातीय विवाह गरेको निहुँमा दैलेखमा सेते दमाईं मारिए। बोक्सीको आरोपमा काभ्रेकी लक्ष्मी परियार मारिइन्। अन्तरजातीय विवाहकै कारण अजित मिजार मारिए। अन्तरजातीय विवाह गर्न गएको आरोपमा नवराज विक र उनका पाँच साथी मारिए।

ती घटनापछि हामीले तीन मोर्चाबाट आन्दोलन गरेका थियौँ– सरकार पक्ष र विपक्षका दलित सांसदहरू, दलितका राजनीतिक भ्रातृ संगठनहरू र दलित नागरिक समाज। यी तीनै पक्षले सरकार, सदन र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌सम्म आवाज पुर्‍याउँदै आन्दोलन गर्थे।

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा बर्दियामा सेनाले तीन दलित महिलालाई अवैध सिकारको आरोपमा मारेको घटना होस्, बाबुराम भट्टराईको पालाको घटना होस्, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा वा दलितविरोधी भनेर हामीले मानेका ओलीकै पालाका घटना किन नहुन्, माथि उल्लेख गरिएका पीडित परिवारहरूले पूर्ण न्याय नपाए पनि तत्कालीन राहतका रूपमा राज्यबाट १० लाख रुपैयाँ पाएका थिए।

सरकार आफ्नो १०० दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरिरहँदा दलित समुदाय भने एकपछि अर्को दुर्दिनबाट गुज्रिइरहेको छ। नयाँ भनिएको सरकारका लागि यो केवल राजनीतिक प्रश्न होइन, राज्यको समानता र न्यायप्रतिको प्रतिबद्धताको नैतिक परीक्षा पनि हो।

लक्ष्मी परियार, सेते दमाईं र मनवीर सुनार राज्यबाट मारिएका थिएनन्। तर, उनीहरूका परिवारले सरकारबाट राहत पाए। सरकारी वकिलहरूले मुद्दा लडिदिँदा अदालतबाट पनि केही न्याय पाए।

तर, अहिले दुईतिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकार छ। कागजमा दलित समुदायसँग माफी मागेको जस्तो देखिए पनि व्यवहारमा सरकार सुस्त र संवेदनाहीन देखिन्छ। दलित समुदायले बारम्बार गुहार गर्दा पनि ‘कुम्भकर्णको निद्रा’ मा मस्त भएको देखिन्छ।

कतिसम्म भने ‘दलितलाई खै?’ भन्दै सांसद बनेका खगेन्द्र सुनार आफैँ सिन्धुली पुगेर पीडित श्रीकृष्णकी आमाको न्यायका लागि रातभर धर्नामा बसेका थिए। तर, अहिले उनी स्वयं पनि मौन जस्तै देखिएका छन्।

‘डेरा खोइ सरकार?’ आन्दोलनको समाधान त्यति जटिल छैन। गृह तथा कानुन मन्त्रालयले जातीय विभेद र घरबहालसम्बन्धी मौजुदा कानुनको कार्यान्वयन समीक्षा गर्न, आवश्यक संशोधनको विधेयक अघि बढाउन र स्थानीय तहलाई अनुगमनको स्पष्ट जिम्मेवारी दिन सक्छन्।

सामाजिक वा अन्य परिस्थितिका कारण मारिएका दलित परिवारलाई सरकारले विगतमा राहत दिँदै आएको छ। त्यसलाई निरन्तरता दिँदै पीडितको पक्षमा कानुन कार्यान्वयन गराउने पहल गरेमा यी समस्या समाधान गर्न असम्भव छैनन्।

तर विडम्बना, सरकार आफ्नो १०० दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरिरहँदा दलित समुदाय भने एकपछि अर्को दुर्दिनबाट गुज्रिइरहेको छ। नयाँ भनिएको सरकारका लागि यो केवल राजनीतिक प्रश्न होइन, राज्यको समानता र न्यायप्रतिको प्रतिबद्धताको नैतिक परीक्षा पनि हो।