राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र महामन्त्री धवलशमशेर राणबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। २९ चैतमा महामन्त्री जबराले अध्यक्ष लिङ्देनलाई जेठ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने गरी मिति तोक्न दिएको ‘अल्टिमेटम’ त्यही उत्कर्षको उदाहरण हो।

लिङ्देनलाई दबाब बढाउने उद्देश्यले २९ चैतमा भेला नै आयोजना गरी जबराले दिएको अल्टिमेटमको म्याद ५ वैशाखमा सकिँदै छ।

राप्रपा नेता सगुन लावती भन्छन् ,“चुनाव नभए चैतमै र भए जेठमा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने निर्णय चुनावअघि नै केन्द्रीय समितिले गरेको हो। महाधिवेशनका लागि निष्पक्ष व्यक्तिलाई संयोजक बनाएर जाऔँ भन्ने सहमति भएको थियो। तर, निर्णय कार्यान्वयन गर्न अध्यक्षले आलटाल गर्दै आउनुभएको छ।”

अध्यक्षले ५ वैशाखसम्म महाधिवेशनको मिति नतोके राणानिकट नेताहरू छलफल गरेर थप कदम चाल्ने योजनामा रहेको लावती बताउँछन्। राणालाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे तथा महामन्त्रीद्वय कुन्ती शाही र प्रह्लाद साहले साथ दिँदै आएका छन्। मार्गनिर्देशक समितिका पूर्वअध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि राणालाई साथ दिँदै आएका छन्।

पालिका तहबाट चुनावको समीक्षा गर्ने भन्दै लिङ्देन पक्षले तत्काल महाधिवेशन टारेर आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन खोजेको राणा पक्षको बुझाइ छ।

पालिका तहबाट चुनावको समीक्षा गर्ने भन्दै लिङ्देन पक्षले तत्काल महाधिवेशन टारेर आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन खोजेको राणा पक्षको बुझाइ छ।

राणानिकट कतिपय नेताहरूले नयाँ दल खोज्न पनि सुझाव दिएका छन्। यसै क्रममा दुर्गा प्रसाईंसँग मिलेर पार्टी खोल्ने तयारीसमेत सुरु भएको थियो। त्यसबाट भने राणा पछि हटेका छन्।

राणा पक्षका नेताको आरोपलाई बल दिँदै अध्यक्ष लिङ्देन भने चुनावको समीक्षातिरै जोड गरिरहेका छन्। त्यसै क्रममा उनले सातवटै प्रदेशमा समीक्षा बैठक बोलाएका छन्। १६ वैशाखमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक पनि बोलाएका छन्।

अध्यक्षको यस्तो तयारीका बीच जेठमा महाधिवेशन गर्ने गरी मिति तोकिने सम्भावना नभएको राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ बताउँछन्। उनी भन्छन्, “तत्कालै महाधिवेशनको मिति तोक्ने सम्भावना छैन। १६ वैशाखमा कार्यसम्पादन समितिले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउँछ र केन्द्रीय समितिको बैठकले महाधिवेशनको मिति तोक्ने हो।”

राप्रपाको महाधिवेशनअघि कम्तीमा ५१ प्रतिशत जिल्लामा महाधिवेशन हुनुपर्ने व्यवस्था छ। ७७ जिल्लामध्ये हालसम्म २४ वटामा मात्रै महाधिवेशन भएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डेको गृहजिल्ला चितवन र महामन्त्री राणाको गृहजिल्ला बाँकेमा समेत पार्टी महाधिवेशन भएको छैन।

चुनावमा पार्टी कमजोर हुनुको जिम्मेवारी अध्यक्ष लिङ्देनले लिनुपर्ने मागसमेत राप्रपामा उठिरहेको छ।

प्रवक्ता श्रेष्ठ पनि पार्टीमा पहिले चुनावी समीक्षा हुनुपर्ने तर्क गर्छन्। २०७९ सालमा चुनाव जितेका राणा र पाण्डेले चुनाव नलडेर नेतृत्वलाई असहयोग गरेको आरोप लिङ्देन पक्षको छ। अध्यक्ष लिङ्देन दुई पटक चुनावी जित हासिल गरेको क्षेत्र झापा ३ बाट यसपटक पराजित भएका छन्।

चुनावमा पार्टी कमजोर हुनुको जिम्मेवारी अध्यक्ष लिङ्देनले लिनुपर्ने मागसमेत राप्रपामा उठिरहेको छ। यसपटक प्रतिनिधिसभामा राप्रपाले प्रत्यक्षतर्फ एक स्थान मात्रै जितेको छ भने समानुपातिकबाट चार सांसद पाएको छ। यससँगै राप्रपा ६ वटा राष्ट्रिय पार्टीमध्ये प्रतिनिधिसभाको पुछारमा छ। यसअघिको प्रतिनिधिसभामा राप्रपाका प्रत्यक्षतर्फ सात र समानुपातिकका सात गरी १४ सांसद थिए।

मंसिर २०७८ मा भएको महाधिवेशनमा तत्कालीन अध्यक्ष कमल थापाविरुद्ध एक भएका लिङ्देन र राणा अहिले दुई फरक कित्तामा उभिन पुगेका छन्। पुस २०७९ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा लिङ्देनले राणालाई नसमेटेपछि दुवैबीच तिक्तता सुरु भएको हो। त्यसबेला राणाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बन्न चाहेका थिए, तर लिङ्देनले राणालाई अवसर दिएनन्।

दक्षिणपन्थी विचार जोगाउने प्रयत्न गरिरहेका पञ्चायतकालीन नेता संलग्न दल राप्रपामा विभाजन नौलो विषय भने होइन। १५ जेठ २०४७ सालमा एकैदिन पूर्वपञ्च नेताहरूले राप्रपा (चन्द) र राप्रपा (थापा) नामका छुट्टाछुट्टै दल बनाएका थिए। जसको नेतृत्व लोकेन्द्रबहादुर चन्द्र र सूर्यबहादुर थापाले गरेका थिए। दक्षिणपन्थी विचारलाई अंगीकार गर्ने राप्रपा, राप्रपा नेपाल, केशर बहादुर विष्टको राष्ट्रिय शक्ति नेपाल, जगमान गुरुङको नेपाल प्राज्ञिक मञ्च, दुर्गा प्रसाईंको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपाल, अस्मिता भण्डारी अध्यक्ष रहेको विश्व हिन्दु महासंघ, सन्तोष राजावादी नेतृत्वको एटीएफ (एनिटाइम फोर्स), अनिल बस्नेत अध्यक्ष रहेको शिव सेना नेपाल, रमा सिंह नेतृत्वको नागरिक बचाउ महासंग्राम, मीरा राणा नेतृत्वको राष्ट्र रक्षार्थ एकता अभियानलगायत राजतन्त्रवादी दल र समूहबीचको जुटफुटको शृंखला यसै तथ्यको साक्षी हो।