बिहान ५ बजेतिर उठ्छन्। शौचादि कर्म सकेर ‘मर्निङ वाक’ मा निस्किन्छन् र ८ बजेतिर घर फर्कन्छन्। कहिलेकाहीँ साथीहरू भेटिए घर फर्कने समय योभन्दा केही ढिलो हुन्छ। नुहाइधुवाइपछि पूजापाठ गर्छन्। कोही भेट्न आए देश र राजनीतिको विषयमा गफिन्छन्, नभए पत्रिका पढ्न र टीभी हेर्नमा मग्न हुन्छन्। दिउँसो फेरि केही समय हिँड्न निस्किन्छन् र त्यसपछि घरमा नातिनातिनासँग खेलेर समय बिताउँछन्।

यो दैनिकी हो, एक समय राष्ट्रिय राजनीतिका चर्चित नाम भरतविमल यादव (७१)को। विगतमा भने उनको दिनचर्यामा बेग्लै दौडधुप र हतारो हुन्थ्यो।

मधेसवादी राजनीतिमा जोडिएका उनी पार्टी राजनीति, संगठनका कार्यक्रममा व्यस्त रहन्थे। राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रिय शासनविरुद्ध २०६२/६३ मा भएको जनआन्दोलनका सक्रिय सहयात्री हुन् उनी।

ज्ञानेन्द्रले १९ माघ २०६१ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार अपदस्थ गरेर शासनसत्ता हत्याएपछि त्यसको विरोधमा पाँचदलीय गठबन्धनले संयुक्त आन्दोलन सुरु गरेको थियो। जसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जनमोर्चा नेपाल र यादव कार्यवाहक अध्यक्ष रहेको नेपाल सद्‌भावना पार्टी (आनन्दी देवी) थिए।

यस गठबन्धनमा पछि घटक थपिएर सात दल भए। निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्न आन्दोलन गर्ने गरी ७ मंसिर २०६२ मा सात दलले तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी)सँग बाह्रबुँदे समझदारी गरेका थिए।

राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशताको विरोधमा यादव दैनिकजसो सडकमा निस्किन्थे। राजतन्त्रविरोधी आन्दोलनमा आजभन्दा ठीक दुई दशकअघि वैशाख महिनामै उनी गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपाललगायत नेताहरूसँग हातेमालो गर्दै हिँड्थे।

नेपाली राजनीतिको यति महत्त्वपूर्ण घटना र व्यवस्था नै बदल्ने आन्दोलनसँग जोडिएका उनी पछिल्लो समय भने राजनीतिबाट टाढा छन्। चुपचाप रमिते बनेका छन्। जनकपुरधामको रामानन्द चोकनजिकैको गल्लीमा रहेको ‘विमल हाउस’ मा अध्ययन र चिन्तनमा उनको दिन व्यतीत हुन्छ।

यादवलाई रक्तचाप, मधुमेह, मुटुरोग, थाइराइड जस्ता विविध रोगले सताएको छ। तर, उनी आफ्नो ज्यानभन्दा राजनीतिमा देखिएको विकृतिप्रति पिरोलिन्छन्। राजनीतिको विषयमा खुलेर कुराकानी गर्ने उनी भन्छन्, “राजनीतिमा सिद्धान्तहीनता, छलकपट र मन्त्री बन्ने मोहले मधेसको राजनीतिमा आएको विचलन देख्दा दिक्क लाग्छ।”

अनि राजनीतिबाट टाढिए

गजेन्द्रनारायण सिंह नेतृत्वको नेपाल सद्‌भावना पार्टीका संस्थापक महासचिव हुन् यादव। सिंहको निधनपछि पार्टीको नेतृत्व र अन्य विषयमा गम्भीर मतभेद भएपछि विभाजन निम्तियो। सिंहकी पत्नी आनन्दीदेवी सिंहलाई अध्यक्ष बनाएर सद्‌भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) गठन भयो।

२०६२ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि अन्तरिम संसद्‌‌मा पार्टीले पाएका तीन जना सांसदमा पार्टी अध्यक्ष आनन्दीदेवीसहित कार्यवाहक अध्यक्ष यादव पनि परे। तर, सरकारमा पार्टी सहभागी हुने अवसर आउँदा उनी त्यसको विपक्षमा रहे। तत्काल सरकारमा जान नहुने, मधेस र मधेसी जनताको अधिकारका लागि केन्द्रित हुनुपर्ने उनको मान्यता थियो। “अहिलेको अवस्थामा सरकारमा जानु हुँदैन भनेर मैले अडान राखेँ,” उनी भन्छन्, “सरकारबाहिरै बसेर अन्तरिम संविधानका लागि खबरदारी गर्नुपर्छ, सरकारमा जाँदा पार्टी कमजोर हुन्छ भन्ने मेरो मत थियो।”

तर, पार्टीका नेताहरू राजेन्द्र महतो र हृदयेश त्रिपाठी सरकारमा जानुपर्ने पक्षमा थिए। महतो र त्रिपाठीलगायत नेताहरू पार्टीमा हाबी हुँदै गएपछि उनी एक्लिँदै गएका थिए। सोही क्रममा नेपालगन्जमा आन्दोलन भयो। पार्टीका नेताले मधेसीमाथि दमन भएको र त्यस आन्दोलनलाई पार्टीले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने तर्क दिए।

यही अन्तर्द्वन्द्वको बीचमा सप्तरीको राजविराजमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक आयोजना गरियो। बैठकमा नेताहरूले आफ्नो विचारलाई साथ दिन्छन् भन्ने विश्वास यादवमा थियो। तर, यादवले सदस्यता दिएका र केन्द्रीय सदस्य बनाएका पूर्वमन्त्री देवनारायण यादव र रेणु यादव बैठकमै आएनन्। अल्पमतमा परेपछि उनी नैतिकता देखाउँदै पार्टीबाट अलग भए।

केही समय राजनीतिमा निष्क्रिय बसेका उनले वैशाख २०७० मा राजनीतिक जीवनको दोस्रो इनिङ सुरु गरे। दोस्रो संविधानसभाको चुनावअघि उनी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम, नेपालमा वरिष्ठ नेताको हैसियतमा प्रवेश गरे।

संविधानसभा चुनावमा प्रत्यक्षमा चुनाव लड्ने उनको सोच थियो। तर, वरिष्ठ नेताले चुनाव लड्न उचित नहुने भन्दै उनलाई निर्वाचनको नेतृत्व सम्हाल्न भनियो। उनको नाम समानुपातिकतर्फ पहिलो नम्बरमा राखियो। तर, समानुपातिकमा पार्टीले आठ सिट पाउँदा उनले सभासद् बन्ने अवसर पाएनन्। नेतृत्वले आफूखुसी समानुपातिक सभासद्को नाम पठायो।

उनलाई बैठकमा बोलाउन छाडिएपछि अपमानबोध गर्दै त्यहाँबाट निस्किए। दोस्रो इनिङमा पनि धोका पाएपछि उनी राजनीतिदेखि बिरक्तिएका छन्।

मधेस र मधेसीको पहिचान तथा अधिकारका लागि अनवरत संघर्ष गरेका यादवले निष्ठाको राजनीति कहिल्यै त्यागेनन्। राजनीतिमा छलकपट हुने, संसदीय निर्वाचन महँगो भएकाले यो क्षेत्र आफूजस्ता मान्छेका लागि नभएको उनको भनाइ छ। अब राजनीतिमा फर्कने मनस्थिति नभएको उनी बताउँछन्। “राजनीतिमा पदका लागि जेसुकै गर्छन्, जुन मलाई कहिल्यै मन परेन। अब राजनीतिमा सायद आउँदिनँ,” उनी भन्छन्।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि सरकारी जागिर छाडेर उनी राजनीतिमा होमिएका थिए। तर, राजनीतिमा उनको निष्ठा र इमानदारीलाई ठाउँ भएन। जसका कारण उनको राजनीतिक यात्रा बीचैमा टुट्न पुग्यो।

नयाँ संविधानमा संघीयताको व्यवस्था हुनुमा आफ्नो पनि देन रहेको उनी बताउँछन्। २२ कात्तिक २०६३ मा अन्तरिम संविधानको ड्राफ्ट तयार हुँदा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने व्यक्ति हुन् उनी। “राज्यको पुनःसंरचना गरेर संघीयतामा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो। जबकि, आन्दोलनमा भाग लिएका अन्य दलका नेताहरूले त्यो चाहेका थिएनन्। त्यही भएर मैले त्यसको मागसहित अन्तरिम संविधानमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको हुँ,” उनी भन्छन्, “अहिलेको संविधानमा संघीय राज्यको अवधारणा आउनुमा मेरो पनि योगदान छ भन्ने लाग्छ।”

राजनीतिबाट टाढिएर बसे पनि देशमा परिवर्तनको साक्षी बन्न पाएकामा उनी सन्तुष्ट छन्। नेताहरूमा इमानदारी र लगनशीलता नदेखिँदा भने खिन्न बन्छन्। नेताहरू इमानदार नभएकै कारण यसपटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मधेसकेन्द्रित दलहरू मधेसमै शून्य अवस्थामा पुगेको उनको बुझाइ छ। “राजनीतिमा सिद्धान्तप्रति आस्था र इमानदारी हुनुपर्छ, अहिले त्यसको अभाव छ। पछिल्लो समय जुन खालको राजनीतिले प्रश्रय पायो, त्यो देख्दा त निष्क्रिय बसेरै ठीक गरेछु भन्ने लाग्छ,” उनी भन्छन्।