काठमाडौँ
००:००:००
९ असार २०८३, मंगलवार
आवरण
कोरोनाकालमा भारतीय सीमावर्ती आठ स्थानमा सरकारले बनाएका अस्थायी अस्पताल उपयोगविहीन
विराटनगरको रोडशेष चोकस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट करिब चार किलोमिटर दक्षिण लागेपछि विराटनगर जुट मिल्सको एउटा विशाल हाता पुगिन्छ। जुट मिलभित्र सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा सुरक्षा गुल्म छ। त्यसको ठिक सय मिटर उत्तरतर्फ पाँच बिघा क्षेत्रफलमा ‘सेता घरहरू’ भएको संरचना छ। त्यो हो– कोभिड-१९ महामारीमा राज्यले हतारमा ठूलो धनराशि खर्चेर बनाएको एक हजार शय्याको ‘होल्डिङ सेन्टर’।
फलामको गेटबाट भित्र छिर्नेबित्तिकै लहरै तीन वटा विशाल ब्लक देखिन्छ। सुरुको ब्लकमा १५ वटा अत्याधुनिक डाइनिङसहितको किचन छ। बीचमा २२ वटा भवनको लामो ताँती छ, जुन आइसोलेसन वार्डका लागि बनाइएका थिए। प्रत्येक भवनमा ५० वटा बेड छन्। अन्तिम लाइनमा २२ वटा शौचालय छन्।
विराटनगर-१६ जुटमिलभित्र रहेको प्रयोगविहीन होल्डिङ सेन्टर।
बाहिरबाट हेर्दा भव्य देखिने संरचनाको भित्री दृश्य भने कहालीलाग्दो छ। शौचालयबाहिर लहरै राखिएका बेसिनका पाइप घाम र पानीले मक्किएका छन्। कतिपय बेसिन त प्रयोगमै नआई बेकामे भइसकेका छन्। आइसोलेसन वार्डमा प्रयोग गरिएका प्लास्टिकका सामान यसरी मक्किएका छन् कि तिनलाई सफा गर्न समेत नसकिने अवस्था छ। करिब २९ करोड रुपैयाँ लगानीको संरचना अहिले माकुराको जालोले छोपिँदै गएको छ।
कोरोना महामारीको बेला भारतबाट नेपाल भित्रिने संक्रमित र शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थित रूपमा राख्न संघीय सरकारले नेपाली सेनामार्फत यो संरचना निर्माण गरेको थियो। हनुमान कन्स्ट्रक्सनले २०७८ सालमै यसको निर्माण सम्पन्न गरेको थियो। तर, निर्माण सकिएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि न यहाँ बिरामी राखिएका छन्, न यसको अन्य उपयोग छ।
शौचालयबाहिरका बेसिन।
कतिसम्म भने, विराटनगर जुटमिलको जग्गामा २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्चेर बनाइएको यो प्रिफ्याब संरचना अहिले उपयोग र संरक्षणको पर्खाइमा छ। मानवीय गतिविधि शून्य हुँदा धाराका टुटीदेखि पानीका ट्यांकीसम्म बिग्रन थालेका छन्। विगतमा कोसी प्रदेश सरकारले यहाँ अस्पताल सञ्चालन गर्ने बहस त चलायो, तर त्यो बहसमै सीमित भयो। विराटनगर-१६ का स्थानीय सन्तोष लामा भन्छन्, “राज्यको लगानी बालुवामा पानी हाले जस्तो भयो। कम्तीमा अरू कुनै अस्थायी प्रयोजनका लागि भए पनि यो भवन चलाउनुपर्थ्यो। प्रयोग नहुँदा सामानहरू आफैँ नासिएर जाँदै छन्।”
होल्डिङ सेन्टरभित्रको शौचालय।
अहिले यस संरचनाको सुरक्षामा नेपाली सेनाको एउटा प्लाटुन खटिएको छ। सेनाले पहरा दिएकै कारण यहाँका सरसामान चोरी हुनबाट जोगिएका छन्। विराटनगर महानगरपालिका-१६ का वडाध्यक्ष उद्धव भुजेल भन्छन्, “सेना नबसेको भए पाइप, टिन र झ्यालका सिसाहरू चोरी भएरै सकिन्थे होला। तर, सेनालाई कुरुवा मात्र बनाएर राख्नुको के अर्थ? यसलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्यो।”
हुन पनि, सेनाले संरचनाको सुरक्षा त गरेको छ, तर प्रयोगविहीन प्रिफ्याबका भित्तामा प्वाल पर्न थालेको र टिनका पाता उप्किन थालेका छन्। भोलि कुनै विपद् आइलाग्यो र यो सेन्टर तत्काल चलाउनुपर्यो भने मर्मतसम्भारका लागि मात्रै थप लगानी जरुरी हुन्छ। मोरङ प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेल आफू आउनुअगावै रक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको बताउँछन्। “यसअघि नै अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ,” उनी भन्छन्, “तर, सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन।”
झापामा उस्तै बेहाल
विराटनगरमा मात्र होइन, झापाका होल्डिङ सेन्टरको पनि हालत खराब छ। झापाको मेचीनगर-१४ स्थित हडिया खोला किनारमा करिब २५ करोडको लागतमा निर्माण गरिएको अर्को होल्डिङ सेन्टर पनि उपयोगविहीन छ। मेचीनगरका नगर प्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकी कोरोनाको बेला बनाइएको होल्डिङ सेन्टर सदुपयोग गर्न सरकारलाई धेरै पटक आग्रह गरेको सुनाउँछन्। “यत्रो संरचना प्रयोग नगरी नासिने अवस्थामा पुग्नु दुःखद हो,” उनी भन्छन्, “हामीले यसलाई लागुऔषध सुधारगृह वा अन्य तालिम केन्द्रका रूपमा प्रयोग गरौँ भनेर प्रस्ताव गरेका छौँ, तर केन्द्र सरकारको निर्णय आउँदैन।”
होल्डिङ सेन्टर पश्चिमपट्टि भत्किएको पर्खाल।
झापामा मात्रै अहिले एक हजार अक्सिजन सिलिन्डरसहित कोरोनाकालमा होल्डिङ गर्न बनाइएका २२ वटा पक्की भवन प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। सरकारले त्यतिबेला दुई अर्ब जति रुपैयाँ खर्चेर देशका आठ वटा नाकामा यस्ता होल्डिङ सेन्टर बनाएको थियो। कञ्चनपुरको गड्डाचौकी, कैलालीको गौरीफन्टा, बाँकेको जमुनाह, भैरहवाको बेलहिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, झापाको काँकडभिट्टा, पर्साको वीरगन्ज र मोरङको विराटनगर रानी क्षेत्रमा बनाएका ती होल्डिङ सेन्टर अहिले प्रयोगविहीन छन्।
कोसी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुली राज्यको लगानीमा बनेका पूर्वाधार उपयोग नहुनुमा सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावलाई कारक मान्छन्। “संघ र प्रदेशबीच समन्वय भयो भने काम प्रभावकारी हुन्छ, तर समन्वय नभई गरिएका धेरै काम अहिले समस्याका रूपमा देखिएका छन्,” मन्त्री पराजुली भन्छन्, “संघीयताको मर्म भनेकै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्व हो। त्यो नहुँदा जटिलता देखिएको छ।”
नेपाली सेनाको रेखदेख
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख २०७८ मा देशभरि महामारीका रूपमा कोभिड-१९ फैलिएपछि त्यसको रोकथाम र नियन्त्रण गरिनुपर्ने भन्दै नेपाली सेनालाई एक हजार शय्याका अस्थायी अस्पताल (होल्डिङ सेन्टर) बनाउन निर्देशन दिएका थिए। ओली मन्त्रिपरिषद्को १३ वैशाख २०७८ को निर्णयअनुसार कञ्चनपुरको गड्डाचौकी, कैलालीको गौरीफन्टा, बाँकेको जमुनाह, भैरहवाको बेलहिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, झापाको काँकडभिट्टा, पर्साको वीरगन्ज र मोरङको विराटनगरमा होल्डिङ सेन्टर बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको थियो। सैनिक प्रवक्ता राजाराम बस्नेत सबै होल्डिङ सेन्टरको सुरक्षा नेपाली सेनाले नै गर्दै आएको बताउँछन्। “निर्माण भएका सबै स्थानमा होल्डिङ सेन्टरको सुरक्षा र रेखदेख अहिले नेपाली सेनाले नै गरिरहेको छ। यसको दिगो प्रयोगका सम्बन्धमा रक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले सबै ठाउँमा पुगेर आवश्यक राय र सुझाव संकलन गरिसकेको छ। उक्त रिपोर्टका आधारमा मन्त्रालयस्तरबाट निर्णय भएपछि सञ्चालनको मोडालिटी तय हुनेछ,” उनी भन्छन्।
होल्डिङ सेन्टरअगाडि रहेको सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा गुल्म।
रक्षा मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी सविता अर्यालका अनुसार देशभरका होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनका लागि एउटा समिति बनेको छ र त्यसले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको छ। “रक्षा मन्त्रालयबाट बनेको समितिको रिपोर्ट आएपछि मन्त्रालयस्तरबाटै केही निर्णय होला,” अर्याल भन्छिन्। मन्त्रालयले बनाएको उक्त अध्ययन समितिलेआठवटै क्षेत्रमा निर्माण भएका होल्डिङ सेन्टरको निरीक्षण गरेर २०८१ सालमा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।
कोसी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारा निरौला करोडौँको सरकारी लगानीमा निर्मित यी पूर्वाधारलाई अलपत्र छाड्न नहुने बताउँछन्। “केन्द्र सरकारले केवल प्रतिवेदन थन्क्याएर बस्ने भन्दा पनि तत्कालै सञ्चालन कार्यविधि तयार पार्नुपर्छ। कि त संघीय सरकारले नै यसको पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्यो, होइन भने यसको सञ्चालनको अधिकार र आवश्यक बजेट प्रदेश सरकारलाई सुम्पनुपर्यो। प्रदेशलाई अधिकार र स्रोत दियो भने उसले स्थानीय आवश्यकताअनुसार यसलाई स्वास्थ्य केन्द्र, तालिम केन्द्र वा शैक्षिक प्रतिष्ठानको मोडलमा ढालेर अगाडि बढाउन सक्छ। झन्डै एक वर्षअघि तयार भएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले दिएको सुझावलाई मात्र आधार मानेर पनि कार्यविधि बनाउने हो भने यी संरचनाले नयाँ जीवन पाउन सक्छन्,” उनी भन्छन्।
