काठमाडौँ उपत्यकामा धारा पुगेका र नपुगेका दुवै स्थानका बासिन्दाले पानीको जोहो व्यक्तिगत प्रयासबाट गर्दै आएका छन्। नयाँ भवन निर्माण हुँदा पानीका लागि बोरिङ गाड्छन्, भूमिगत रिजर्भ ट्याङ्की बनाउँछन् र छतमा पानीट्याङ्की राख्छन्। भवन आचारसंहिताले भने सेप्टिक ट्याङ्क अनिवार्य गरे पनि रिजर्भ ट्याङ्कीमा त्यो व्यवस्था गरेको छैन। जलवायु विज्ञ दाहाल भूमिगत रिजर्भ ट्याङ्की बनाउँदा घर निर्माणको लागत बढ्ने गरेको बताउँछन्। भन्छन्, “सेप्टिक ट्याङ्क र रिजर्भ ट्याङ्की नबनाउँदा ठीकैको आवासीय भवनमा २५ प्रतिशतसम्म लागत कम हुन्छ।”

अन्य उपत्यकावासीले जस्तै दाहाल पनि पानीको समस्याबाट अछुतो छैनन्। उनले काठमाडौँ महाराजगंजस्थित नेपाल वाटर कन्जर्भेसन फाउन्डेसनको कार्यालय र भक्तपुरको सानोठिमीस्थित निवासमा पानीको व्यवस्थापनका लागि भूमिगत रिजर्भ ट्याङ्की र छतमा ट्याङ्की राखेका छन्। 

सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउनु राज्यको दायित्वभित्र पर्छ। संविधानको धारा ३५ मा खानेपानी तथा सरसफाइलाई मानव अधिकारअन्तर्गत राखिएको छ। तीनै तहको सरकारको प्राथमिकतामा खानेपानी रहने गरेको छ।  तर उपत्यकामा घरको छतमा रहेका पानीट्याङ्कीहरूले राज्यको दायित्वमा पर्ने आधारभूत खानेपानी सेवाप्रति आममानिसको भरोसा घट्दै गएको देखाउँछ। खानेपानी व्यवस्थापनमा सरकारको दीर्घकालीन नीति नहुँदा पानी अभाव स्थायी संकटका रूपमा विकास भएको छ। 

विज्ञहरूका अनुसार उपत्यकाको खानेपानी संकट एकल कारणको उपज होइन। बसाइँसराइको बढ्दो क्रमसँगै तीव्र सहरीकरण, सरकारको दीर्घकालीन नीति अभाव, बदलिँदो मौसमी प्रणाली, भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहन, पानीका परम्परागत र स्थानीय स्रोतको संरक्षण अभाव, पानी खेर फाल्ने प्रवृत्ति जस्ता विषयले पानीको संकट झनै चर्काउँदै लगेको छ। 

ललितपुरको एक ढुंगेधाराबाट पानी ओसार्दै महिला। तस्बिर : बिक्रम राई

सरकारको नीतिगत अस्पष्टता खानेपानी संकटको सबैभन्दा ठूलो कारण भएको जलाधार विज्ञ मधुकर उपाध्या बताउँछन्। “हामीले दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा अस्थायी समाधान खोज्यौँ र संकट निराकरण गर्नेभन्दा पछाडि धकेल्ने काम मात्र गर्‍यौँ,” उनी भन्छन्, “पानीको संकट समाधान गर्न स्थानीय स्रोतहरू खोजेर संरक्षण गर्नुपर्छ।” परम्परागत अभ्यासमा पानी संरक्षण गरिने भए पनि अहिले पानी प्रयोगभन्दा पनि खेर फाल्ने काम धेरै भएको उनको भनाइ छ। 

काठमाडौँमा एक शताब्दीभन्दा अघिदेखि धारामार्फत खानेपानी वितरण सुरु भएको हो। तर बढ्दो जनसंख्या त्यसमा मात्र निर्भर थिएन। सतही स्रोतहरू नदी, इनार र ढुंगेधाराबाट पनि पर्याप्त पानी आपूर्ति हुन्थ्यो। तीमध्ये ढुंगेधारा प्रमुख आधार थियो। पानीको स्थानीय स्रोतको संरक्षण र संवर्द्धनमा समुदाय र राज्यको हातेमालो हुन्थ्यो।

अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। सरकारको प्राथमिकतामा स्थानीय स्रोतहरूको संरक्षणभन्दा पनि खानेपानीका ठूला आयोजना रहँदै आएको छ। पछिल्लो तीन दशकदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको संकट समाधानको अचुक उपायका रूपमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई लिइएको थियो। तर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रहेको उक्त परियोजना दिगो र भरपर्दो बन्न सकेको छैन। ६८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको आयोजनाबाट बाह्रै महिना पानी आउने अवस्था छैन। २०७८ सालको बाढीले पानी छान्ने संयन्त्रका साथै सुरुङमार्फत पानी पठाउन प्रयोग हुने मुख्य स्थान हेडवर्क्स पुरेपछि वर्षैपिच्छे वर्षायाममा सुरुङको मुख बन्द गर्ने गरिएको छ। हेडवर्क्स स्थायीरूपमा निर्माण गरेर बाह्रै महिना पानी ल्याउन अझै साढे चार अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। मेलम्ची आयोजनाबाट क्षमताअनुसार पानी आए पनि त्यसले सिंगो उपत्यकाको माग पूरा गर्न सक्दैन। 

माग र आपूर्ति

नदी, कुवा र मूलजस्ता पानीका सतही स्रोतहरू घटे पनि प्रविधिको विकासका कारण मानिसले भूमिगत स्रोतमा पहुँच पुर्‍याएको छ। जमिनमुनिको पानीबाट तत्कालका लागि आवश्यकता पूर्ति भए पनि त्यो कत्तिको दिगो हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन। 

नेपाल जलस्रोतको दृष्टिले धनी देशहरूमध्ये एक मानिन्छ। तर काठमाडौँ उपत्यका मात्रै भएर अधिकांश ठूला सहर खानेपानीको अभावसँग जुधिरहेका छन्। नेपालबाट प्रत्येक वर्ष नौ लाख क्युबिक मिटर पानी बगेर हिन्द महासागरमा मिसिन्छ। तर खानेपानीको आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा नागरिकहरू सधैँ पानीको अभावमा जिउन बाध्य छन्। 

काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी माग र आपूर्तिबीच ठूलो खाडल छ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) का अनुसार २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनले दैनिक ५१ करोड ४० लाख लिटर माग रहेको देखाउँछ। तर मेलम्ची खानेपानी आयोजनासहित सबै स्रोत सञ्चालन गर्दा पनि दैनिक ३२ करोड २४ लाख लिटर मात्र उत्पादन हुन्छ। जुन मागको करिब ६२ प्रतिशत मात्रै हो। मनसुनमा बाढी-पहिरोको जोखिमका कारण मेलम्ची आयोजना बन्द हुने हुँदा आपूर्ति अझ घट्ने गर्छ। 

मेलम्ची, रिबर्मा र बागमती नदीबाट ल्याइने पानी हटाइदिने हो भने दैनिक उत्पादन घटेर नौ करोड १० लाख लिटर मात्रै हुन्छ। जुन दैनिक मागको करिब १८ प्रतिशत मात्रै हो। यो भनेको पाँच लिटर पानी आवश्यक रहेको ठाउँमा एक लिटर मात्रै आपूर्ति हुनु हो।

पाटनमा ढुंगेधारामा पानी भर्दै महिला। तस्बिर : बिक्रम राई

काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको उत्पादन, वितरण र सरसफाइको जिम्मेवारी केयूकेएलको हो। तर यसको सेवा पूरै उपत्यकामा फैलिएको छैन। “दक्षिणकाली र रामकोट पनि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै पर्छन्,तर ती क्षेत्रलाई केयूकेएलले समेट्दैन,” जलाधार विज्ञ उपाध्या भन्छन्।  

नेपालमा धाराबाट पानी वितरण गर्न थालिएको इतिहास लामो छ। वि. सं. १८९१ मा शासक वर्गलाई धाराबाट पानी खुवाउन सुरु गरिएकोमा १९२० मा आइपुग्दा सर्वसाधारणका लागि पनि वितरण गर्न थालियो। पहुँच विस्तार भए पनि धारामार्फत खानेपानी सेवा अहिले पनि सबैका लागि हुन सकेको छैन।

तीव्र सहरीकरणका कारण पनि उपत्यकामा पानीको उपलब्धता गराउन सक्ने अवस्था छैन। २०६८ सालयताको दस वर्षमा काठमाडौँको जनसंख्या पाँच लाख बढेको छ। २०६८ सालको जनगणनाअनुसार काठमाडौँमा २५ लाख १७ हजार मानिसको बसोबास थियो भने २०७८ को जनगणनामा यो संख्या ३० लाख २५ हजार पुगेको देखियो।   

बदलिँदो मौसमी प्रणालीले थपेको चुनौती 

गोपाल गुरूङ २०५५ सालदेखि काठमाडौँमा बोरिङ खन्ने काम गर्दै आएका छन्। ९ वैशाखमा उनी काठमाडौँ महानगरपालिका–६ रामहिटीमा बोरिङ खन्दै थिए। गुरूङसहित पाँच जनाको टोलीले बोरिङ खन्ने काम गर्छ। यसपटक गर्मी सुरू भएपछि एक दिन पनि खाली बस्नुनपरेको बताउँछन्। “पहिले ५०-६० फिटमै पानी आउने ठाउँमा अहिले १५० मिटर खन्नुपर्ने भएको छ,” उनी भन्छन्, “आज जुन स्थानमा काम गरेँ, त्यहाँ पहिले नै बोरिङ थियो र त्यो सुकेपछि नयाँ खन्न लागेको हो।”

रामहिटीमा पानी आए पनि त्यसको उत्तरतर्फ रहेको सिमलटारमा ४०० फिट गाड्दा पनि पानी आउन छाडेको उनी बताउँछन्। त्यसैले सिमलटारमा बोरिङ खन्न कसैले बोलायो भने पनि जाने गरेका छैनन्। २०७२ सालको भूकम्पपछि जमिनमुनिको पानीको सतह घट्दै गएको उनको अनुभव छ। “भूकम्पपछि त पानी नै हरायो,” उनी भन्छन्।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन सर्भे २०७९ अनुसार काठमाडौँ उपत्यका समेत पर्ने बागमती प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूका बासिन्दाले पानीको संकट गहिरिँदै गएको बताएका छन्। बागमती प्रदेशका पहाडी जिल्लाका करिब दुई तिहाइ बासिन्दाले धारामा पानी आउने समय घटेको बताएका छन्। त्यस्तै, तीन चौथाइ बासिन्दाका अनुसार, पँधेरो, कुवा र ढुंगेधारा सुकेका छन्।

खोलानालाको अवस्था झनै विकराल अवस्थामा पुगेको स्थानीयवासीको भनाइ छ। पहाडी क्षेत्रका ८७ प्रतिशत घरधुरीका मानिसले खोला र खोल्साको पानीको बहाव घटेको बताएका छन्। त्यसैगरी ४२.४ प्रतिशत उत्तरदाताले पानीको स्रोत सुकेको बताएका छन्।

भूमिगत पानीको स्रोतको अवस्था पनि त्यस्तै छ। साढे १७ प्रतिशत घरधुरीले इनार वा ट्युबवेलको पानी घटेको बताएका छन् भने १३ प्रतिशतले पूर्ण रूपमा सुकेको बताएका छन्। यसरी स्रोत सुक्नुको मुख्य कारणमा करिब आधा उत्तरदाताले अपर्याप्त वर्षा, २० प्रतिशत मानिसले बढ्दो खडेरीलाई कारण मानेका छन्। त्यस्तै, सडक निर्माण र सहरीकरणले पनि पानीका स्रोतलाई प्रभावित गरेको भनिएको छ।

काठमाडौँ, लगनटोलमा पानीको जोहो गर्दै एक पुरुष। तस्बिर : बिक्रम राई

दाहाल र उपाध्या भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहन र परिवर्तित मौसम प्रणाली भूमिगत जलभण्डार घट्नुको कारण रहेको बताउँछन्। जलवायु परिवर्तनको असरका कारण वर्षाको परम्परागत चक्र परिवर्तन भएर छोटो समयमा मुसलधारे वर्षा हुने, अनियमित मनसुन अर्थात् कहिले वर्षायाम ढिलो सुरु हुने र कहिले समयअगावै भारी वर्षा हुने, हिउँद याममा पानी नपर्ने वा कम पर्नेजस्ता विषम मौसमी घटना बढेका छन्। जसका कारण पानी जमिनभित्र राम्ररी नसोसिँदा भूमिगत जलभण्डार प्राकृतिक रूपमा भरिन नसकेको र पानीको सतह घट्दै गएको मौसमविद् समेत रहेका दाहाल बताउँछन्। “उपत्यकामा मनसुन र प्रि-मनुसनमा पानी बढी परे पनि हिउँदमा वर्षा निकै घटेको छ,” उनी भन्छन्, “एकै पटक ह्वार्रै पानी पर्दा भूमिगत जलभण्डार पर्याप्त पुनर्भरण हुन पाउँदैन।” 

पहिले अहिलेजस्तो जताततै कंक्रिटका संरचना नभएकाले पानी पुनर्भरणका लागि पर्याप्त ठाउँ रहेकोमा अहिले अव्यवस्थित बस्ती र खाली जमिनको अभावका कारण भूमिगत जलभण्डारमा पर्याप्त पानी जम्मा नहुने उपाध्या बताउँछन्। “पहिले घर, भवन र पक्की सडक नभएका खुला ठाउँ प्रशस्त थिए र पानी जम्ने ठाउँहरू पनि थिए। अहिले ती स्थानमा कंक्रिटका संरचना बन्दा पुनर्भरण रोकिएको छ,” उनी भन्छन्। उनी भूमिगत पानी प्रयोगको विषयमा सरकारको नीति प्रष्ट हुनुपर्ने बताउँछन्।

उपत्यकामा पानीको संकट चुलिँदै गर्दा केहीका लागि भने व्यवसाय गरेर कमाइ गर्ने अवसर बनेको छ। ट्याङ्कर र जारको पानीको व्यवसाय गर्नेहरूको कारोबार चम्किएको छ। उपत्यकाभित्रका मुख्यतया चोभार, बालाजु, जोरपाटी, मातातीर्थ, गोदावरी, मच्छेगाउँ पानीको मुख्य स्रोत भएका ठाउँ हुन्। यस्ता ठाउँबाट मुहान, बोरिङ तथा स्यालो ट्युबवेलमार्फत पानी निकालेर उपत्यकाभित्र बिक्री–वितरण गरिन्छ। 

केहीका लागि पानीको संकट व्यावसायिक अवसर भए पनि उपत्यकावासीका लागि दैनिक टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ। राज्यले राम्ररी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यहाँका बासिन्दाले पानीका लागि समय र स्रोत दुवै खर्चिनुपर्ने अवस्था निर्माण भएको छ। यसको दृष्टान्त घरहरूका छतमा रहेका पानीट्याङ्कीहरू हुन्। यी राखिएका ट्याङ्की पानी जोहो गर्न नागरिकले गरेको व्यक्तिगत व्यवस्थापन त हुँदै हुन्, नागरिकलाई राज्यले आधारभूत सेवा दिन नसकेको दसीप्रमाण पनि हुन्।