१ पुस २०६६ मा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो– काठमाडौँ उपत्यकासहितका क्षेत्रमा डिप बोरिङ गरेर पानी निकाल्नका लागि अध्ययन गरेर मात्रै अनुमति दिनू। अदालतले जलस्रोत ऐन बमोजिम पानीको उपयोग भए/नभएकोबारे अनुगमन गरी भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन रोक्न भनेको थियो।

४ साउन २०६७ मा यो परमादेश कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा निवेदन दर्ता भयो। तर, १५ वर्ष बितिसक्दा अझैसम्म कार्यान्वयनमा गएको छैन। कार्यान्वयन हुन बाँकी सार्वजनिक सरोकारको सबैभन्दा पुरानो फैसला यही हो।

काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका-८ गोठाटारमा डिप बोरिङ गरिँदै। तस्बिर : शम्भु रेग्मी

निवेदन दर्ता भएयता निर्देशनालयले उक्त परमादेश कार्यान्वयनका लागि बारम्बार पत्राचार गरिरहे पनि यसमा प्रगति भएको छैन।

सुरुमा निर्देशनालयले कार्यपालिकाको प्रमुख सरोकारवाला निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र पठायो। हालसम्म सात वटा ताकेता पत्र पठाइसकेको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी नुनेत्रहरी पौडेल बताउँछन्। पछिल्लो पटक निर्देशनालयले २० कात्तिक २०८२ मा पत्र पठाएको थियो। पौडेल भन्छन्, “हामीले सात महिनाअघि पठाएको पत्रको जवाफ अझै आएको छैन।”

तस्बिर : प्रधानमन्त्री सचिवालय

फैसला कार्यान्वयन गर्न निर्देशनालयले सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायमा ताकेता पत्र पठाएपछि ती निकायभित्रै एकपछि अर्को पत्राचार शृंखला चल्ने गरेको छ। डिप बोरिङसम्बन्धी परमादेश कार्यान्वयनकै विषयमा पछिल्लो पटक ११ साउन २०८२ मा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘प्रतिवेदन तयार भए-नभएको जानकारी गराउनू’ भन्दै जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागलाई पत्र पठाएको जवाफ आएको थियो। यसरी पत्र घुम्ने क्रममा सार्वजनिक सरोकारसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण फैसला कार्यान्वयन भने अलपत्र पर्ने गर्छ। पौडेलका अनुसार, प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बद्ध विषयको मन्त्रालयलाई, मन्त्रालयले विभाग र मन्त्रालयभित्रकै शाखालाई पत्र पठाउने सिलसिला चलिरहन्छ। फैसला कार्यान्वयनको विषयमा यही पत्राचार र मातहतका निकायलाई दिइएको निर्देशन देखाएर उनीहरू पन्छिने गर्छन्।

२०६७ सालदेखि मन्त्रालय, विभाग, शाखा हुँदै सार्वजनिक सरोकारका ९१ वटा फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्रहरू घुमिरहेका छन्। सार्वजनिक सरोकारमा रिट दर्ता गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माका मात्रै सात वटा फैसला निर्देशनालयको फाइलमै छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

‘रावल आयोगको प्रतिवेदन २०५२’ सम्बन्धी फैसला पनि यस्तै दुश्चक्रमा परेको छ। १२ जेठ २०६६ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू तपबहादुर मगर र मोहनप्रसाद सिटौलाको संयुक्त इजलासले रावल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार देशभरका सरकारी जग्गाको अतिक्रमणबारे छानबिन गरेर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश भएको थियो। रावल आयोगले काठमाडौँका सार्वजनिक जग्गाको मात्र अध्ययन गरेको थियो, तर विशेषज्ञ समितिले देशभरिको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमा समेत छानबिन गर्न सुझाव दिएको थियो। ‘विशेषज्ञ समितिको प्रतिवेदनअनुसार रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण विषयमा समेत छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न वाञ्छनीय देखिएकोले उच्च प्राथमिकता दिई छिटो कार्यान्वयन गर्नू’, सर्वोच्चले भनेको थियो।

तर, त्यो आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। गृह मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, उक्त मन्त्रालयले मालपोत कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो। साथै, गृहले मन्त्रालयभित्रकै आन्तरिक व्यवस्थापनलाई पत्र पठाएको थियो। फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका सूचना अधिकारी पौडेल निर्देशनालयले लेखेको पत्रको जवाफ नआउने भएकाले आफूहरूलाई काम देखाउनै गाह्रो पर्ने गरेको बताउँछन्। “हामीसँगको बैठकमा मन्त्रालयका अधिकारीले परिणाम आएको छ भन्नुहुन्छ, तर काम देखिँदैन,” उनी भन्छन्।

निर्देशनालयले एउटा सार्वजनिक सरोकारको फैसला कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई ताकेता गर्दा त्यहीँभित्रको महाशाखामा पत्र लेखेर चार वर्षदेखि टारिएको दृष्टान्त पनि छ। फैसलाको विषय स्वदेशी उद्योग र लगानीसम्बन्धी थियो। सर्वोच्च अदालतले ‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दा तथा स्वदेशी लगानीलाई संवर्द्धन र संरक्षणमा प्राथमिकता दिनू’ भन्नेसहितको परमादेश जारी गरेको थियो। उक्त परमादेश कार्यान्वयन गर्न निर्देशनालयले ४ चैत २०७८ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठायो। पत्रमा लेखिएको थियो, ‘…सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको कार्य अगाडि बढाउने क्रममा सार्वजनिक निकायलाई आवश्यक पर्ने योग्यता, मापदण्ड निर्धारण गर्दा नेपाली कम्पनी र उद्योगहरूका लागि सकारात्मक विभेद र समानताका सिद्धान्त अवलम्बन गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनू।’

कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय अर्थ मन्त्रालयले आफूसँगै रहेको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखालाई पत्र पठायो। ‘आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा के कसो भएको हो’ भन्ने सोधेर मन्त्रालयले महाशाखालाई ७ चैत २०७८ मा पठाएको पत्रको बोधार्थ निर्देशनालयमा आयो। तर, हालसम्म पटक पटक ताकेता पत्रबाट सम्झाइरहँदा पनि उक्त परमादेश कार्यान्वयन भएको छैन। कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाउनेबाहेक अरू उपाय निर्देशनालयले प्रयोग गरेको छैन।

फाइल तस्बिर।

निर्देशनालयले त्यसै विषयमा ताकेताका लागि २३ कात्तिक २०८२ मा अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई एकसाथ पत्र पठायो। यस पटक आन्तरिक राजस्व विभागले अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखालाई पत्र पठाउँदै त्यसबारे निर्देशनालयमा जवाफ पठायो, ‘आदेश कार्यान्वयनमा ताकेता पत्र प्राप्त भएको देखिन्छ। यस विभागसँग सम्बन्धित विषय कार्यान्वयनको सम्बन्धमा जानकारी गराइएको हुँदा उक्त पत्रको छायाप्रति संलग्न गरी पठाइएको व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ।’

यता अर्थ मन्त्रालय पनि कार्यान्वयनमा पहल गरेको देखाउन पछि हटेन। आदेश कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयकै राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा फेरि पत्र पठाएको जनाउ दिएर टार्‍यो।

यसरी नै मन्त्रालयका महाशाखा, शाखामा फैसला कार्यान्वयनका पत्र घुमिरहन्छन्। हरेक मन्त्रालयमा कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा भने राखिएका छन्। तर, कार्यान्वयनमा भइरहेको भुलभुलैया हेर्दा ती महाशाखाको भूमिका र प्रभावकारिता देखिँदैन।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका सार्वजनिक सरोकारका फैसलाका चाङ नै छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालयहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आदेश र फैसला छन्। मन्त्रालयहरू कानुन कार्यान्वयन गर्ने थलो हुन्। तर, तिनले अदालतका आदेश कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा हदैसम्मको बेवास्ता मात्र भइरहेको छैन, न्यायपालिकाको धज्जी उडिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले असार २०८२ मा ‘सर्वोच्च अदालतबाट सार्वजनिक सरोकारको विवादमा जारी भएका आदेशहरूको कार्यान्वयन प्रगति प्रतिवेदन, २०८२’ जारी गरेको थियो। जसमा अदालतबाट भएका फैसला वा आदेशलाई स्रोत-साधनले भ्याएसम्म सरकारले यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्दै आएको दाबी गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा अदालतबाट हुने फैसला, आदेश कार्यान्वयनमा समस्या रहेको स्वीकार पनि गरिएको छ। फैसला, आदेश कार्यान्वयनको लगत अद्यावधिक हुन नसकेको, स्रोतसाधनको अपर्याप्तता, कार्यान्वयन भएकाको नियमित लगतकट्टा हुन नसकेको, कतिपय फैसला, आदेश स्पष्ट नहुँदा कार्यान्वयनमा कठनाइ भएको उल्लेख पारिएको छ। ६४ वटा रिट निवेदनको लगत कट्टा भएको जनाइएको छ।

कार्यान्वयन हुन बाँकी ९१ फैसला

सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतबाट भएका फैसलाको कार्यान्वयन गर्न/गराउन र अनुगमनसमेत गर्न फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको स्थापना भएको थियो। निर्देशनालयले फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी केन्द्रीय निकायका रूपमा काम गर्छ।

निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार, सार्वजनिक सरोकार जोडिएका ९१ वटा फैसला र आदेश कार्यान्वयन हुन बाँकी छन्। जसमध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित १९ वटा फैसला कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। यस्तै, गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २० वटा, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १५ वटा, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग जोडिएका १४, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित आठ वटा, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग सम्बन्धित पाँच वटा, महान्याधिवक्ता एवं जिल्ला सरकारी वकीलसँग सम्बन्धित दुईवटा, काठमाडौँ महानगरसँग दुईवटा र नगरपालिकासँग सम्बन्धित पाँच वटा फैसला कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन्।

फैसलामा विपक्षी बनाइएका र सम्बन्धित निकाय धेरै वटा हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक गोविन्दप्रसाद घिमिरे बताउँछन्। “राज्यको उदासीनता, जिम्मेवारी लिन नसक्नु र स्रोतसाधनको कमीका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ,” उनी भन्छन्।

निर्देशनालयले अदालतबाट भएको परमादेश, आदेश कार्यान्वयन भएको छ कि छैन, छैन भने किन भनेर कारण माग गरेर ताकेता पत्र पठाइरहेको हुन्छ। कानुन कार्यान्वयनको मुख्य थलो मानिने गृह मन्त्रालयमा सार्वजनिक सरोकार जोडिएका २० वटा फैसला कार्यान्वयनका लागि निर्देशनालयले पत्र पठाएर ताकेता गर्दै आएको छ।

कतिपय सार्वजनिक सरोकारका फैसला भने कानुन नभएका कारण पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। अर्कातिर, कतिपय कानुन अव्यावहारिक हुँदा कार्यान्वयन हुन रोकिएका छन्।

अव्यावहारिक कानुनको एउटा उदाहरण हो, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३। यो कानुनले बिहेमा बाजागाजासहित ५१ जना मात्र जन्ती लैजान पाइने, छैटी, न्वारान, जन्मदिन, पास्नी, व्रतबन्ध भोजमा २५ जनाभन्दा बढीलाई बोलाउन नपाइने र यो सीमा उल्लंघन गरेमा १० हजार रुपैयाँ वा सात दिन कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। जुन आजको समयमा व्यावहारिक देखिँदैन र मानिसहरूले पालना पनि गरेका छैनन्।

यो ऐनमा गरिएको व्यवस्थाको उल्लंघन भइरहेको भन्दै किशोरबहादुर सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो। यसमा सर्वोच्च अदालतले सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ ले निषेध गरेको कार्य नगर्न र गरेमा दण्डसमेत हुनेबारे रेडियो, टेलिभिजन र सञ्चार माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्नू, गराउनू भन्ने परमादेश जारी गरेको थियो। तर, यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। परमादेशमा सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘कानुनलाई जीवन्त राख्न कारबाहीको पक्षलाई सशक्त र चुस्त बनाई ऐनको व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्न गराउन आवश्यक कदम चाल्नु र यस दिशातर्फ सामाजिक चेतना जगाउन, सर्वसाधारणलाई यो ऐनको व्यवस्था जानकारी गराउन उत्प्रेरित गर्न आवश्यक कार्य गर्नू।’

यो आदेश कार्यान्वयन नभएपछि अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले अदालतको अवहेलनामा कारबाहीको माग गर्दै २५ भदौ २०५८ मा सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए। १७ पुस २०६५ मा न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले कानुन कार्यान्वयनमा सरकारले प्रभावकारी कदम नचालेको ठहर गर्दै यो विषयमा अनुगमन गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई भनेको थियो। यही आदेशलाई आधार बनाउँदै निर्देशनालयले गृह मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पत्राचार गरिरहेकै छ। यसको अर्थ, उक्त आदेश हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।

उपभोक्ता अधिकारसँग जोडिएका फैसला कार्यान्वयनका लागि पैरवी गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँले औषधिको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। आदेश कार्यान्वयनका लागि १२ साउन २०६८ मा निर्देशनालयमा दर्ता भएको निवेदनअनुसार फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बानियाँ त्यो समयमा जीवनजल र सिटामोलको मूल्य मात्रै निर्धारण भएको र अदालतको आदेशअनुसार औषधिको मूल्य राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने कानुनी दायित्व पूरा नगरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “आकस्मिक, अत्यावश्यक, नसर्ने रोगका लागि चाहिने औषधिहरूको अनिवार्य मूल्य निर्धारण गरेर राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश थियो। जुन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा छैन। जसले गर्दा औषधिको मूल्य आफूखुसी निर्धारण छ।”

काठमाडौँको बागमती नदी किनारमा भत्काइएका सुकुम्बासी बस्तीहरूको हवाई दृश्य। तस्बिर स्रोत : प्रवीन रानाभाट/एएफपी

यो मात्र नभई अस्पताल, विद्युत्, पानी, दूरसञ्चार जस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा हडताल गर्न नपाइने फैसला पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बानियाँ बताउँछन्।

सार्वजनिक सरोकारका फैसला कार्यान्वयनका लागि धाइरहने अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी अदालतको आदेश पालनामा अटेर गर्नेलाई अवहेलनामा कारबाही हुने व्यवस्था भए पनि कारबाही नगरिँदा फैसला कार्यान्वयनमा उदासीनता देखिएको तर्क गर्छन्। “अदालतले फैसला कार्यान्वयन गर्न भन्छ, कार्यान्वयन नभएपछि अवहेलना मुद्दा लिएर जाँदा नगरेको देखियो पनि भन्छ, तर आफ्नै फैसला कार्यान्वयन नहुँदा कारबाही गर्दैन,” उनी भन्छन्।

संविधानले राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट छुट्याइदिएको छ। संविधानको धारा १२८ मा सर्वोच्च अदालतसम्बन्धी व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतलाई अभिलेख अदालत मान्दै सबै अदालत र न्यायिक निकाय यसको मातहतमा रहने व्यवस्था छ। ‘संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ,’ संविधानमा लेखिएको छ, ‘मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नुपर्नेछ।’ सर्वोच्च वा मातहतका अदालतले गरेको न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेमा, आदेश फैसलाको अवज्ञा गरेमा अवहेलनामा कारबाही चलाएर सजाय गर्न सक्नेसम्मको व्यवस्था संविधानले गरेको छ। तर, यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। जसका कारण राज्यका जिम्मेवार निकायले अदालतका आदेश र फैसला लागु नगराउँदा पनि यी विषय सामान्य बनिरहेका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दर्ता गरेको निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी फैसला, गोदावरी मार्बल उद्योग बन्द गर्ने फैसला, लुम्बिनी संरक्षणसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा परमादेश भएर मात्रै पुगेन। कार्यान्वयनका लागि पनि निवेदन बोकेर आफैँ धाउनुपर्ने प्रक्रिया दिक्कलाग्दो भएको अधिवक्ता अधिकारी बताउँछन्। अदालतबाट भएका यी फैसला अझैसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन्।

२१ पुस २०७० मा सर्वोच्च अदालतले आगामी स्थानीय तह र संसदको निर्वाचनमा मतपत्रमा ‘नो भोटिङ/राइट टु रिजेक्ट’ (मतदातालाई कुनै पनि उम्मेदवार मन नपरेमा अस्वीकार गर्ने अधिकार) को प्रावधान पनि राख्न आदेश दिएको थियो। तर, यसपछिका चुनावमा मतदाताले यो सुविधा उपयोग गर्न पाएनन्। यो आदेशअनुसार मतपत्रमा ‘नो भोटिङ’ व्यवस्था राख्ने आदेश कार्यान्वयन नगरेकोमा अपहेलनाको कारबाही गर्न र २१ फागुन २०८२ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा यो प्रावधान राख्न माग गर्दै गत वर्ष अधिवक्ता अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्चले भने कारण देखाऊ आदेश जारी गरिदियो। यो मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ।

अधिवक्ता अधिकारी अदालतमा सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा हालेर अनि जितेर मात्रै नपुग्ने बताउँछन्। “कार्यान्वयन कठिन भएकाले धाइरहनुपर्ने बाध्यता छ,” उनी भन्छन्, “भूमिगत पानी दोहन रोक्ने विषयको फैसला कार्यान्वयन गराउन धाइरहँदा हैरान भइएको छ।”

हरेक मन्त्रालयमा फैसला कार्यान्वयन शाखा, महाशाखा हुन्छन्। तर, कार्यान्वयनका लागि पत्राचारबाहेक अरू हुन सकेको छैन। मन्त्रालय र निकायबाट ‘बजेट नभएको’ जवाफ आउँछ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी सरकारले पनि फैसला कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता राखेन। अहिले करिब दुई तिहाइ बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारलाई फैसला कार्यान्वयन फटाफट गरेर विधिको शासन कायम राख्ने र न्यायालयको गरिमा जोगाउने अवसर पनि छ।

के हो फैसला कार्यान्वयन?

सामान्यतया फैसला कार्यान्वयन भनेको अदालतबाट फौजदारीतर्फ प्रतिवादीलाई लागेको जरिवाना असुलउपर गर्ने, देवानीतर्फ चलन चलाउने, दाखिल खारेज, नामसारी, निखनाई, अंशबण्डा, बिगो भराउने जरिवाना, अदालती शुल्क भराउने भन्ने बुझिन्छ। मुद्दाको किनारा लागेपछि फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धित जिल्ला अदालतले गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

नागरिकका आधारभूत हकअधिकार संरक्षण गरी अपहरित हकअधिकारको पुन:स्थापना गराउन, अपराधीलाई दण्डसजाय दिलाउन, पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहितको न्याय दिलाउन र अपराधीलाई समाजमा पुनस्थापना गर्न पनि अदालतका निर्णय कार्यान्वयन गराउनुपर्ने हुन्छ। जसले दण्डहीनताको अन्त्य, मानवअधिकारको संरक्षण, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको प्रवर्द्धन तथा समाजमा शान्ति व्यवस्था र अमनचैन कायम गर्न भूमिका खेल्छ।