सरकारले निश्चित सर्त पूरा गरेका बन्दीलाई कारागारभित्र पति वा पत्नीसँग छुट्टै कक्षमा बस्न दिने र दुईतिहाइ कैद भुक्तान गरेका असल चालचलनका कैदीलाई खुला कारागारमा पठाउन सकिने व्यवस्था लागु गरेको छ।

३२ असार २०८३ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित कारागार नियमावली, २०८३ ले बन्दीको प्रजनन अधिकार संरक्षणका लागि चिकित्सकको सिफारिसमा पति-पत्नीलाई निश्चित समय सँगै बस्न दिने व्यवस्था गरेको हो। नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएलगत्तै लागु भएको छ।

खुला कारागारमा जान कैदीले सजायको कम्तीमा दुईतिहाइ अवधि पूरा गरेको र कारागारमा असल चालचलन देखाएको हुनुपर्नेछ। कारागार प्रशासन र विभागको सिफारिसपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालतले आदेश दिए कैदीलाई खुला कारागारमा पठाउन सकिनेछ।

नियमावलीले बन्दीका लागि स्वास्थ्य बिमा, शिक्षा, भर्चुअल सञ्चार, दाहसंस्कारमा सहभागिता, बैंक खाता र उद्यम सञ्चालनलगायत सुविधा पनि थपेको छ।

पति-पत्नी सँगै बस्ने व्यवस्था

नियमावलीको नियम २६ मा निश्चित समय पति-पत्नी सँगै बस्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। बन्दीले त्यस्तो सुविधा माग गरेमा कारागार प्रशासकले चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा पति-पत्नीका लागि छुट्टै कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

यसका लागि कानुनबमोजिम विवाह दर्ता भएको हुनुपर्नेछ। महिला बन्दी छुट्ने बेलासम्म ४० वर्ष पुग्ने अवस्था भए यो सुविधा माग्न सक्नेछिन्। पुरुष बन्दीको हकमा भने उनी छुट्ने बेलासम्म पत्नीको उमेर ४० वर्ष पुग्ने अवस्था हुनुपर्नेछ। दुई वा दुईभन्दा बढी सन्तान भएका बन्दीले भने यो सुविधा पाउनेछैनन्। सन्तान नभएका वा एक जना मात्र सन्तान भएका बन्दीले सुविधा माग गर्न सक्नेछन्।

कारागार कार्यालय बागलुङ। तस्बिरहरू: कारागार व्यवस्थापन विभागको वेबसाइट

कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रवक्ता चोमेन्द्र न्यौपाने बन्दीको प्रजनन अधिकार संरक्षणका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमा दिएको आदेशलाई आधार मानेर नयाँ व्यवस्था गरिएको बताउँछन्। उनका अनुसार नयाँ बन्ने कारागारका संरचनामा पति-पत्नी बस्न मिल्ने छुट्टै कक्ष बनाइनेछ। पुराना कारागारमा पनि उपलब्ध स्थानअनुसार कक्षको व्यवस्था गरिनेछ।

हाल डोटी कारागारमा पति-पत्नी सँगै बस्न मिल्ने छुट्टै कक्ष बनाइएको छ। अन्य कारागारमा यस्तो सुविधा माग गर्दै निवेदन आए आवश्यक व्यवस्था गरिने न्यौपाने बताउँछन्। उनका अनुसार हालसम्म कुनै कारागारमा यो सुविधा माग गर्दै निवेदन परेको छैन।

अदालतको आदेशमा खुला कारागार

कैद अवधिको कम्तीमा दुईतिहाइ भुक्तान गरेका र कारागारमा रहँदा राम्रो चालचलन भएका कैदीले खुला कारागारमा बस्न निवेदन दिन सक्नेछन्। सरकारले आवश्यकताअनुसार कुनै भवन वा स्थानलाई खुला कारागारका रूपमा तोक्न सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।

योग्यता पुगेका कैदीले सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। कारागार प्रशासकले निवेदनबारे जाँचबुझ गरी उपयुक्त देखे कारागार व्यवस्थापन विभागमा पठाउनेछ। विभागले खुला कारागारको क्षमता र खुला कारागार व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिको सिफारिसका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।

त्यसपछि कारागार प्रशासकले अपराध गर्दाको कारण र अवस्था, कैदीको चालचलन, उमेर र उसले गर्न चाहेको कामको विवरणसहित सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सिफारिस पठाउनुपर्नेछ। जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले खुला कारागारमा राख्न आदेश दिएपछि कैदीलाई तोकिएको खुला स्थानमा पठाउन सकिनेछ।

कारागार कार्यालय चितवन। 

कारागारबाट भागेर पुनः पक्राउ परेका, कैदमा रहँदा असल चालचलन नभएका तथा मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको भनी सरकारी चिकित्सकले प्रमाणित गरेका कैदीलाई भने खुला कारागारमा पठाउन सिफारिस गर्न पाइनेछैन।

खुला कारागारमा रहेका कैदीलाई सम्बन्धित निकाय वा संस्थासँग सम्झौता गरी काममा पठाउन सकिनेछ। काममा खटाइएका कैदीले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी पारिश्रमिक पाउनेछन्। कैदीले अनुमति दिइएको काम मात्र गर्नुपर्नेछ। निर्धारित समयमा खुला कारागारबाट बाहिर जाने र तोकिएको समयभित्र फर्किनुपर्नेछ।

उनीहरूले तोकिएको स्थानबाहेक अन्यत्र बसोबास गर्न पाउनेछैनन्। खुला कारागारमा परिवारबाहेक अन्य व्यक्तिलाई स्थायी रूपमा बस्न दिन पाइनेछैन। तोकिएका सर्त पालना नगरे कैदीलाई पुनः कारागारमा पठाइनेछ। त्यस्तो कैदीले बाँकी कैद अवधि कारागारमै भुक्तान गर्नुपर्नेछ र उही सजायबापत पुनः खुला कारागारमा जान पाउनेछैन।

खुला कारागार सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक संरचना, सुरक्षा व्यवस्था र कार्यविधिको तयारी भने बाँकी रहेको न्यौपाने बताउँछन्। “सरकारले कुनै भवन वा स्थानलाई खुला कारागारका रूपमा तोकेपछि प्रक्रिया सुरु हुन्छ,” उनी भन्छन्, “सर्त पूरा गरेका कैदी निश्चित अवधिका लागि बाहिर गएर काम गर्न सक्छन्। सरकारी आयोजनामा काममा खटाएर बेलुकी फर्काउन पनि सकिन्छ।”

दाहसंस्कारमा सहभागी हुन पाउने

बन्दीका आमा, बाबु, पति, पत्नी, छोरा वा छोरीको मृत्यु भएमा बन्दीले दाहसंस्कारमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

दाहसंस्कारस्थल कारागार रहेको स्थानबाट १० किलोमिटरभित्र भए कारागार प्रशासकले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमति लिएर आवश्यक सुरक्षासहित बन्दीलाई पुर्‍याउने र फर्काउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

दाहसंस्कारस्थल १० किलोमिटरभन्दा टाढा भए पनि एक दिनभित्र आउजाउ गर्न सकिने दूरीमा भए सुरक्षा विश्लेषणका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुमति दिन सक्नेछन्। बन्दी आफैँले काजकिरिया गर्नुपर्ने भए कारागार प्रशासनले कारागारभित्रै त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

कारागार कार्यालय उदयपुर। 

त्यस्तै, १०० जनासम्म बन्दी रहेका कारागारमा आधारभूत तहसम्मको पठनपाठनको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। १०१ देखि ५०० जनासम्म बन्दी रहेका कारागारमा माध्यमिक तहसम्म र ५०० भन्दा बढी बन्दी रहेका कारागारमा माध्यमिक, खुला, प्राविधिक तथा व्यावसायिक वा दूरशिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। कारागारमा रहेका योग्यता पुगेका बन्दीमध्येबाट स्थानीय तहसँग समन्वय गरी शिक्षक छनोट गर्न सकिनेछ।

कारागारभित्र विद्यालय सञ्चालन नभएको अवस्थामा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पठनपाठन, परीक्षा र कक्षा वृद्धिको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। कारागारमा अध्ययन गर्ने वा स्वाध्ययन गरी परीक्षा दिने बन्दीका लागि सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा परीक्षा बोर्डले कारागारमै परीक्षा केन्द्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ।

कारागार कार्यालयले बन्दीको अध्ययनका लागि पुस्तकालयको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

सञ्चार सुविधा

भेट्न आउन नसक्ने वा तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि परिवारसँग भेट नभएका बन्दीले तीन महिनामा बढीमा एक पटक १५ मिनेटसम्म भर्चुअल माध्यमबाट कुराकानी गर्न पाउनेछन्। प्रचलित कानुनबमोजिम भर्चुअल माध्यमबाट बयान, बकपत्र र साक्षी बुझ्ने जस्ता काम पनि गर्न सकिनेछ।

बन्दीले कारागार प्रशासकले सामूहिक प्रयोगका लागि अनुमति दिएको टेलिफोन, स्वीकृत पत्रपत्रिका तथा पुस्तक र अनुमति प्राप्त टेलिभिजन प्रयोग गर्न सक्नेछन्।

कारागार कार्यालय इलाम। 

कारागारमा एक वर्षभन्दा बढी अवधि रहने बन्दीलाई सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। ५०० जनासम्म बन्दी भएका कारागारमा कम्तीमा हेल्थ असिस्टेन्ट वा सोसरहको स्वास्थ्यकर्मी रहने स्वास्थ्यचौकी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।

५०० भन्दा बढी बन्दी भएका कारागारमा कम्तीमा तीन जना स्वास्थ्यकर्मीसहित १० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बन्दीलाई विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन टेलिमेडिसिनको व्यवस्था पनि गर्न सकिनेछ।

कारागारभित्र उद्यम

नियमावलीले कारागारभित्र उद्यम केन्द्र तथा कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

बन्दीले सञ्चित गरेको, आफन्तले पठाएको, उद्यम वा कारखानामा काम गरी कमाएको तथा कारागार कार्यालयबाट पाएको रकम जम्मा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न सकिनेछ।

उद्यम वा कारखानाबाट कमाएको रकमबाहेक आफन्तबाट प्राप्त रकम भने एक महिनामा १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खातामा जम्मा गर्न पाइनेछैन।

बन्दीले कारण खुलाएर निवेदन दिएपछि खाताबाट रकम झिक्न सक्नेछ। कारागार कार्यालयले प्रत्येक बन्दीको मासिक हिसाब तथा अभिलेख राख्नुपर्नेछ। यसबाट बन्दीलाई उपलब्ध हुने रकमको अभिलेख व्यवस्थित हुनुका साथै कारागार प्रशासनमा पारदर्शिता कायम गर्न सहयोग पुग्ने प्रवक्ता न्यौपाने बताउँछन्।

नियमावलीले बन्दीलाई प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चबापत एकमुस्ट ५०० रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। बन्दीलाई दैनिक ७०० ग्राम मोटो चामल वा पिठो अथवा सोबराबरको नगद र ८० रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।

कारागारभित्र बन्दीलाई आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवा सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सकिनेछ। नियमावलीअनुसार उपलब्ध वस्तु तथा सेवाको मूल्यसूची सबै बन्दीले देख्ने गरी राख्नुपर्नेछ। ती वस्तु तथा सेवा प्रचलित बजार मूल्यभन्दा महँगा हुन पाउनेछैनन्। सहुलियत दरमा वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउन विभागले सार्वजनिक निकायसँग सम्झौता गरी कारागारभित्र त्यस्तो निकायको काउन्टर वा पसल सञ्चालन गर्न सक्नेछ।