मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले २१ मंसिर २०८२ मा मातृभाषा बज्जिकामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए। सोही अवसरमा अर्थमन्त्री महेश यादव र ७ पुसमा सभामुख रामअशिष यादवले मातृभाषा मैथिलीमा शपथ लिएका थिए।

जनप्रतिनिधिले आफ्नै भाषामा शपथ लिने संस्कार सुरु भए पनि मधेसका नागरिकले प्रशासनिक कामकाजमा मातृभाषा प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने ऐन बनाउन नसक्दा नेपालीबाहेकका मातृभाषा प्रयोग गर्न पाउने संवैधानिक हकको उपभोग गर्नबाट नागरिक वञ्चित छन्।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि बनेको दोस्रो प्रदेश सरकारको कार्यकालसमेत बित्न लाग्दा पनि कामकाजी भाषाको टुंगो नलाग्नु विडम्बनापूर्ण भएको सेवाग्राहीको गुनासो छ।

संविधानको धारा ७ को उपधारा २ मा प्रदेशले नेपाली भाषाका अतिरिक्त आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।

यस सम्बन्धमा उच्च अदालत, जनकपुरले ६ फागुन २०८२ मा प्रदेशसभाका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिसकेको छ। अदालतका कामु मुख्यन्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश श्यामकुमार भट्टराईको इजलासले संविधानको धारा ३२ मा भएको भाषा तथा संस्कृतिको हकसँग सामञ्जस्य हुने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।

मधेस प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न माग गर्दै ललितपुर महानगरपालिका-१६ की रुक्शना कपालीले उच्च अदालत जनकपुरधाममा मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन्। उनले प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय र शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई परमादेश माग गरेकी थिइन्।

सो मागका सन्दर्भमा अदालतले दिएको आदेशमा भाषिक अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था नीतिगत घोषणा मात्र नभई कार्यान्वयनयोग्य मौलिक हक भएको उल्लेख छ। आदेशमा भाषिक न्याय र समावेशी शासनको सिद्धान्तअनुसार बहुभाषिक समाजमा विभिन्न भाषिक समुदायको पहिचान, सम्मान र सहभागिता सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख छ। साथै, समानताको अवधारणालाई औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखी वास्तविक समानता सुनिश्चित गर्न भाषिक विविधतालाई राज्य संरचनामा समेट्नु आवश्यक रहेको ठहर अदालतको छ।

विवादित विधेयक

सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न मधेस प्रदेशसभामा शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानीकुमारी शर्मा तिवारीले ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ १० माघ २०८१ मा पेस गरेकी थिइन्। विधेयकमा भाषा आयोगको सिफारिसलाई उपेक्षा गरी हचुवाका भरमा पाँच वटा भाषालाई स्थान दिइएको भन्दै आलोचना भएको थियो।

सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरूले एकै स्वरमा विरोध गरेपछि मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह र मन्त्री तिवारी नै अल्पमतमा पर्ने स्थिति सिर्जना भयो। विरोधकै कारण दर्ता भएको अर्को दिन नै  विधेयक फिर्ता लिइयो। संसद्‌‌मा जनमत पार्टीले मधेस भाषाको मुद्दा अघि सारेको थियो भने थारू, उर्दुलगायत अन्य भाषा बोल्ने सांसदहरूले आआफ्नो मातृभाषा पनि समेट्नुपर्ने अडान राखेपछि विधेयक थप विवादित बनेको थियो।

शिक्षामन्त्री तिवारीको ‘स्वार्थ’ र भाषा आयोगको सिफारिसलाई उपेक्षा गरिएका कारण उक्त विधेयक विवादित भएको विपक्षीहरूको आरोप छ। त्यसयता सरकारले भाषा निर्धारणका लागि कुनै ठोस पहल गरेको छैन।

मधेसमा सेवाग्राहीले नेपाली भाषामा लेखिएका सरकारी कागजात बुझ्न नसक्दा बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने बाध्यता अझै कायम छ।

भाषा आयोगले २१ भदौ २०७८ मा मधेस प्रदेशका लागि नेपालीका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी र बज्जिकालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार मधेस प्रदेशमा मैथिलीभाषीको हिस्सा ४१.७३ प्रतिशत छ। त्यस्तै, भोजपुरी १८.८१ र बज्जिका १८.४४ प्रतिशत नागरिकले बोल्ने गर्छन्।

तर, आयोगको सिफारिसविपरीत मन्त्री तिवारीले हिन्दी र अंग्रेजीलाई समेत कामकाजी भाषामा समेटेर विधेयक ल्याएपछि विवाद बढेको थियो। आफ्नै दल र विपक्षीको कडा विरोधपछि सरकार नै संकटमा पर्ने देखेपछि दर्ता भएको २४ घण्टा नबित्दै विधेयक फिर्ता लिइएको थियो।

मैथिली विकास कोषका अध्यक्ष जीवनाथ चौधरी भाषा आयोगको सिफारिस हरेक क्षेत्रमा सर्वमान्य भए पनि मधेस सरकारको ‘हठ’ का कारण अन्योल सिर्जना भएको बताउँछन्। भन्छन्, “मधेस आन्दोलनको एउटा मुख्य मुद्दा भाषिक पहिचान थियो। तर, राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीका कारण प्रदेश सरकार गठन भएको लामो समयसम्म आफ्नै भाषामा प्रशासनिक काम सुरु हुन सकेन।”

शिक्षामन्त्री तिवारी भने भाषा निर्धारणकै लागि आफूले विधेयक दर्ता गराएको दाबी गर्छिन्। विधेयकमा कमजोरी भए विषयगत समिति वा प्रदेशसभामा छलफल गरेर सच्याउने बाटो हुँदाहुँदै पेस हुनासाथ विवाद गर्नु गलत भएको उनको तर्क छ। अब सबै पक्षसँगको परामर्शमा नयाँ ढंगले अघि बढ्ने उनी बताउँछिन्। मधेसका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले पनि सबै पक्षसँग छलफल गरेर नयाँ किसिमले विधेयक तयार गरिने जानकारी दिएका छन्।

मधेस प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार लेखी भाषा भावनात्मक एकता गराउने कडी भएको उल्लेख गर्दै यसमा कमजोरी भए विस्फोटक अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिन्छन्। मधेसमा सेवाग्राहीले नेपाली भाषामा लेखिएका सरकारी कागजात बुझ्न नसक्दा बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने बाध्यता अझै कायम छ। यस्तो गम्भीर विषयमा सबै पक्ष सचेत हुनुपर्नेमा लेखीले जोड दिन्छन्।