१६ वर्षपछि भारतमा १६औँ जनगणना सुरु भएको छ। विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देशको जनगणना छिमेकी नेपाल तथा चीनको मात्र होइन, विश्वकै चासोको विषय बनेको छ। अघिल्लो जनगणना सन् २०११ सम्म चीन सर्वाधिक जनसंख्या भएको देश थियो भने भारत उसलाई पछ्याइरहेको थियो। तर, सन् २०२३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले चीनको जनसंख्या एक अर्ब ३६ करोड हुँदा भारतको जनसंख्या एक अर्ब ४२ करोड पुगेको भन्दै भारतलाई विश्वको सर्वाधिक जनसंख्या भएको देश घोषणा गरेको थियो।

हरेक १० वर्षमा जनगणना गर्ने विश्वव्यापी चलन हो। भारतले पनि यही नियम पछ्याउँदै आएको थियो। युद्ध वा महामारीका कारण कहिलेकाहीँ जनगणना रोकिने गरेका छन्। भारतमा पनि सुरुमा कोभिड-१९ को महामारीले सन् २०२१ को जनगणना रोकिएको थियो। नेपालमा जुन २०२१ मा हुनुपर्ने जनगणना कोभिड-१९ महामारीका कारण ६ महिनापछि नोभेम्बरमा भयो। कोभिड महामारी अन्त्य भए पनि लामो समय भारतले जनगणना गर्न किन अनिच्छा देखायो, त्यो स्पष्ट हुन सकेको छैन।

गत १ अप्रिलदेखि भारतमा पहिलो चरणको जनगणना अर्थात् घर तथा घरपरिवारको सूचीकरण सुरु भएको छ। यो काम सक्न भारतलाई ६ महिना लाग्नेछ। घर तथा घरपरिवारको विवरण प्राप्त भएपछि भारतले सन् २०२७ को मार्चमा देशैभरि ३० लाख हाराहारी कर्मचारी खटाएर जनसंख्यासम्बन्धी तथ्यांक संकलन गर्नेछ। यो दृश्य विश्वका लागि अत्यधिक रोचक हुनेछ। विश्वको जनसंख्या अहिले एसिया महादेशकेन्द्रित छ। अफिस अफ द रजिस्ट्रार जनरल एन्ड सेन्सस कमिस्नर इन्डियाका अनुसार आगामी वर्षको अप्रिलमा भारतले जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गर्नेछ। हालको जनसंख्या वृद्धिदरको अनुमानअनुसार त्यसबेला भारतको जनसंख्या एक अर्ब ४७ करोड पुग्नेछ। त्यसपछि भारतले आफूलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको देश घोषणा गर्नेछ।

जनगणना गर्ने मुख्य दुई विधि छन्। एउटा, वास्तविक उपस्थिति विधि (डि-फ्याक्टो मेथड) र अर्को, बसोबासको आधार (डि-जुरे मेथड)। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख एवं प्रवक्ता ढुण्डिराज लामिछानेका अनुसार नेपालमा मोडिफाइड डि-जुरे विधि प्रयोग गरिन्छ। तर, भारतले एक्सटेन्डेड डि-जुरे विधिबाट जनगणना गर्दछ। १९८१ से भारत की जनगणनाओं पर एक ग्रंथमा उल्लेख भएअनुसार बेलायतीहरूले डि-फ्क्याटो विधिबाट नै भारतको जनगणना सम्पन्न गरेका छन्। बेलायतीहरूले गराएको अन्तिम जनगणना (सन् १९४१)मा एक्सटेन्डेड डि-फ्याक्टो मेथड प्रयोग गरेका थिए। भारतले अहिलेसम्म सोही विधिबाट जनगणना गरिरहेको छ।

डि-फ्याक्टो मेथडबाट मानिसको गन्ती गर्दा कुनै पनि व्यक्ति जहाँ छ त्यही गन्ती गरिन्छ। जनगणनामा कोही नदोहोरियून् भनेर ठूलो जनशक्ति प्रयोग गरेर युरोपियन देशहरूमा एकै रातमा जनगणना सकिन्थ्यो। अझ रोचक त, त्यसका लागि पूर्णिमाको रातलाई छनोट गरिन्थ्यो। ‘मुन नाइट’ मा हरेक घरमा गएर जो व्यक्ति जहाँ छ त्यही गणना गरिन्थ्यो। तर, भारतले प्रयोग गरेको विधिमा कुनै एक दिनलाई ‘कट अफ लाइन’ मानेर व्यक्तिसँग प्रश्न सोधिन्छ। जस्तै, ‘मे १ को दिन तपाईं कहाँ हुनुहुन्थ्यो?’ भन्ने प्रश्न गर्दा उत्तरदाताले यो ठाउँमा थिएँ भन्छ, उसको गणना त्यहीँबाट हुन्छ। व्यक्तिको अनुपस्थितिमा उसका परिवारका सदस्यले उक्त व्यक्तिको विवरण टिपाउने गर्दछन्।

नेपालमा ६ महिनाभन्दा बढी बसोबास जहाँ छ त्यहीँबाट व्यक्तिको गणना हुने गरेको छ। जस्तै– रुपन्देहीबाट कोही व्यक्ति पढ्न वा कुनै काम गर्न काठमाडौँ आएको पाँच महिना मात्र भएको छ भने उसको गणना स्थायी ठेगानाबाटै हुन्छ। तर, ६ महिना वा सोभन्दा बढी समयदेखि काठमाडौँ बसेको छ भने उसको गणना ऊ बसेकै ठाउँबाट हुन्छ। यसरी गणना गर्ने विधिलाई मोडिफाई डि-जुरे मेथड भनिएको हो।

जातीय जनगणना!

भारतको यो जनगणना सर्वाधिक ठूलो जनसंख्यामा गरिने भएकाले मात्र रोचक बनेको होइन, भारतले एक शताब्दीपछि जातीय विवरण पनि यसै जनगणनामा संकलन गर्न लागेको छ। ब्रिटिस उपनिवेशकालमा सन् १८७१ देखि जनगणना लिन सुरु गरेको भारतले सन् १९३१ सम्म जातिगत जनसंख्याको तथ्यांक सार्वजनिक गर्थ्यो। सन् १९४१ मा भएको जनगणनामा जातिगत तथ्यांक त संकलन गरियो, तर त्यसलाई सार्वजनिक गरिएन। जब सन् १९४७ मा भारत बेलायती उपनिवेशमुक्त भयो, त्यसपछिको पहिलो जनगणना सन् १९५१ मा भयो। त्यसबेलादेखि उसले कहिल्यै जनगणनामा जातीय जनसंख्यासम्बन्धी प्रश्नावली समेटेको थिएन। बेलायतीहरूले भारतीयलाई ‘फुटाऊ र शासन गर’ नीतिअन्तर्गत जातजातिको जनसंख्या सार्वजनिक गर्ने अनि जातजातिबीच संख्याका आधारमा कलह सिर्जना गरेकाले स्वतन्त्र भारतले जातिगत जनसंख्या संकलन गर्ने काम बन्द गरेको त्रिवि जनसंख्या अध्ययन विभागका पूर्वप्रमुख प्रा. योगेन्द्रबहादुर गुरुङ बताउँछन्। “भारतीयहरूको बुझाइ बेलायतीहरूले जातीय जनसंख्याको तथ्यांक सार्वजनिक गरेर आपसमा मनमुटावको स्थिति सिर्जना गरे भन्ने रह्यो,” गुरुङ भन्छन्, “त्यसैले आफू स्वतन्त्र भएपछि भारतले जनगणनामा जातिगत विवरण हटाएको हो।”

तथापि, भारतले ठूलो सरकारी संरचनामार्फत नै त्यहाँका जातजातिको नियमित सर्वेक्षण गर्ने गरेको गुरुङको भनाइ छ। ‘एन्थ्रोपोलोजिकल सर्भे’ का नाममा त्यहाँका जातजातिको मिहिन अध्ययन हुने गरेको उनी बताउँछन्। यस कार्यालयले समय समयमा जातिगत अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरेको छ। “सायद एन्थ्रोपोलोजिकल रिपोर्टले जातीय अवस्था पनि सरकारको अनुकूल देखिएकाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनगणनामा जातीय जनसंख्यासम्बन्धी प्रश्नावली राख्न तयार भए होलान्,” गुरुङ थप्छन्।

स्वतन्त्र भारतले पहिलो पटक संकलन गर्न लागेको जातीय तथ्यांककै कारण कतिपयले यस जनगणनालाई ‘जातीय जनगणना’ भन्ने गरेका छन्। भारतीय जनगणनाको इतिहासमा बेलायतकालीन जनगणनाको खासै चर्चा गरिँदैन। जब भारत स्वतन्त्र भयो, त्यसपछिका जनगणनाले संकलन गरेको तथ्यांकको चर्चा हुने गरेको छ। त्यसैले कतिपय भारतीय मिडियाले यसपटकको जनगणनाले पहिलो पटक जातीय जनसंख्याको हिसाबकिताब गर्न खोजेको भनेका छन्। ‘प्यू रिसर्च सेन्टर’ का अनुसार भारतमा हिन्दुहरूको बाहुल्य छ। सेन्टरले प्रकाशन गरेको तथ्यांक अनुसार ७९.८ प्रतिशत हिन्दु, १४.२ प्रतिशत मुस्लिम र क्रिस्चियन, शिख, बौद्ध र जैन गरेर करिब ६ प्रतिशत जनसंख्या छ। जनगणनाले हालसम्म जातिको पहिचान नगरेकाले भारतमा कति जाति र भाषा छन् भन्ने कुराको अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ। खासगरी भारतमा दुई जातीय समूह छन्। इन्डो-आर्यन यहाँको मुख्य जातीय समूह हो। जसको जनसंख्या ७२ प्रतिशत, द्रविडियन जातीय समूहको जनसंख्या २५ प्रतिशत र अन्य जातीय समूह तीन प्रतिशत रहेको अनुमान छ। यी जातीय समूहभित्र करिब २०० जाति छन्।

नेपालमा २०४८ को त्यो जनगणना

भारतमा जातीय जनगणनाको चर्चा भइरहँदा नेपालमा पनि यस्तै एउटा जनगणनाको सम्झना भइरहेको छ। त्यो २०४८ सालमा भएको नवौँ जनगणना थियो। २०४८ साल नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महत्त्वपूर्ण समय हो। २०४७ सालमा ३० वर्षे निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछि बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापना भएको थियो। त्यसपछि देशमा राजनीतिक, सामाजिक, जातीय, भाषिक अधिकारका बहस सुरु भएका थिए। मानिसहरू आफ्नो भूगोल र समुदायका हकअधिकारप्रति गम्भीर थिए। त्यसैबेलादेखि जातीय पहिचानका मुद्दाहरू उठ्न थालेका हुन्। यही समयबाट जातीय समूहहरू संगठित हुँदै अधिकारको लडाइँमा जुटेका थिए। त्यसका लागि उनीहरूलाई सबैभन्दा पहिला तथ्यांक नै चाहिन्थ्यो। अधिकारको लडाइँका लागि आफ्नो जाति वा समुदायको जनसंख्या पहिलो सर्त थियो। २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा बहुमत पाएर नेपाली कांग्रेसले सरकार गठन गर्‍यो। ठिक यसै समयमा जनगणना पनि गरियो। तर, पञ्चायतकालीन तीन वटा जनगणनामा जातीय र भाषिक तथ्यांक संकलन गरिए।

पपुलेसन मोनोग्राफ अफ नेपाल २०१४ मा प्राध्यापक गुरुङले लेखेअनुसार नेपालको पहिलो जनगणना विसं १९६८ देखि नै जातीय तथ्यांक संकलन गरिन्थ्यो, तर सार्वजनिक गरिने चलन थिएन। “नेपालमा पनि पहिलो जनगणनादेखि नै जातीय तथ्यांक संकलन गरिएको हो, तर सार्वजनिक गरिएन,” गुरुङ भन्छन्, “जाति र भाषाको तथ्यांक शासकहरूले रणनीति बनाउन र जातीय समूहको शक्ति पहिचान गर्नका लागि प्रयोग गरे। तिनलाई आममानिसको जानकारीमा ल्याएनन्।” गुरुङका अनुसार त्यसबेला राज्य ‘एक भाषा, एक भेष’ को नीतिमा थियो। त्यसैले जातीय जनसंख्या सार्वजनिक गर्दा त्यही संख्याको आधारमा विभिन्न जातिले अधिकार माग्ने, आन्दोलन गर्ने र देशमा द्वन्द्व निम्तिने शासकहरूको बुझाइ थियो। त्यसबाट जाति र भाषाको तथ्यांक जनगणनामा संकलन गरिन्थ्यो। तर, त्यसलाई कहिल्यै सार्वजनिक गरिएन। त्यसैले प्रजातन्त्रकालीन जनगणनामा जातजाति र भाषाको जनसंख्या सार्वजनिक गर्ने गरी तथ्यांक संकलनको काम भयो।

यस जनगणनाले नेपालमा ५९ वटा जाति र ३१ वटा भाषाभाषी रहेको देखायो। यही तथ्यांकका आधारमा विभिन्न जातीय संगठन बने। जनजाति महासंघ बन्यो। मधेसमा पनि जातीय र समुदायगत संगठन बने। उनीहरू अधिकारका लागि लडे। राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको महत्त्वपूर्ण अस्त्रका रूपमा जातीय तथ्यांक उपयोग भयो। सबैले आफ्ना जातीय समूहलाई जनगणनाको बेला आफ्नो वास्तविक जात, थर र भाषा लेख्नका लागि अभियानै चलाए। जसले गर्दा २०५८ सालको जनगणनामा १०१ जातजाति र ९२ भाषाभाषी देखिए। २०६८ सालमा यो संख्या बढेर १२५ जातजाति र १२३ भाषाभाषी पुगे भने २०७८ सालमा १४२ जातजाति र १२४ भाषाभाषी पुगेका छन्। जे भए पनि नेपालमा २०४८ सालको जनगणना जातजाति र समुदायको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको एउटा बिर्सन नहुने घुम्ती थियो। जसका कारण अहिले तीनै तहका सरकार र संसद्‌मा जातीय प्रतिनिधित्व अनिवार्य सर्त जस्तै भएको छ।

भारतमा पनि यो जनगणना नेपालको २०४८ सालको जनगणना जस्तै पछाडि पारिएको, सीमान्तीकृत तथा दलित समुदायका लागि एउटा घुम्ती हुन सक्छ। जसले आफ्नो जातिको जनसांख्यिक अवस्थाको वास्तविकता थाहा पाएपछि राज्यसँग थप अधिकार माग्न सहयोग पुग्छ। संसद् र सरकारमा सहभागिता बढाउन मद्दत पुग्छ। भारतीय जनताले यो जनगणनापछि जनसंख्याका आधारमा राज्यका स्रोतमा हक खोज्न सक्छन्। यी सबै सम्भावनाका बाबजुद प्रधानमन्त्री मोदी किन जातीय जनगणना गर्ने निष्कर्षमा पुगे, त्यो अझै प्रस्ट भएको छैन। तर, जनगणनाको पूर्वसन्ध्यामा नै भारतमा दुइटा कुरा सनसनीपूर्ण ढंगले फैलिएको छ। पहिलो, जातीय तथ्यांकले पिछडिएका जातिको उत्थानका कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सघाउ पुर्‍याउला वा जनसंख्याका आधारमा जातीय विभाजन अझ बलियो होला?

यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको पनि चासोको विषय बनेको छ। न्युयोर्क टाइम्सले ३ अप्रिल २०२६ को अंकमा भारतीय जनगणनालाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गर्दै विश्वको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको देशको यस जनगणनाले भारतमा धन र शक्ति कसरी वितरण गरिएको रहेछ भन्ने वास्तविकता बाहिर ल्याउने उल्लेख गरेको छ। जनगणनाको नतिजाले भारतमा जाति र महिलावादी नीतिहरूमा अब के-कस्तो पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुने न्युयोर्क टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। जातीय जनसंख्यालाई प्रकट गर्ने यस जनगणनाको नतिजाले भारतको भावी राजनीतिको रूपरेखा नै परिवर्तन गर्न सक्ने आँकलन छ।

यस जनगणनाको नतिजाले भारतमा निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निर्धारण गर्नुपर्नेछ। भारतीय जनगणनाकै विषयमा अल जजिराको एक रिपोर्टमा दक्षिणी भारतको प्रजननदर घट्दै गएकाले त्यहाँको जनसंख्या कमजोर हुँदा निर्वाचन क्षेत्र उत्तरका भन्दा कम छन्। तर, उत्तर भारतमा अहिले पनि उच्च प्रजननदर र आन्तरिक बसाइँसराइका कारण ठूलो जनसंख्या छ। जसले गर्दा निर्वाचन क्षेत्र पनि दक्षिणमा भन्दा उत्तर भारतमा धेरै छन्। यो जनगणनापछि भारतीय संसद्‌मा उत्तरको उपस्थिति अझै बढ्ने र दक्षिण भारतको उपस्थिति अझै घट्ने देखिन्छ। यसबाट भारतमा उत्तर-दक्षिण तनाव बढ्ने चिन्ता पनि बढेको छ।

नेपालमा जनगणना गर्ने काम करिब एक महिनामा सकिने गरेको छ। तर, भारतले यही कामका लागि सात महिना लगाउँदै छ। नेपालमा २०७८ सालको जनगणनाका लागि ५० हजार सुपरभाइजर/गणक खटिएका थिए। भारतले यही कामका लागि ३० लाख जनशक्ति खटाएको छ।

विश्वको पाँचौँ अर्थतन्त्र भएको देश भारत सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि धेरै अगाडि छ। डेटा पोर्टल स्टाटिस्टाकाका अनुसार भारतको साक्षरतादर सन् २०२३ मा करिब ८१ प्रतिशत थियो। जनगणनालाई छिटोछरितो र विश्वसनीय बनाउन यसपटकको जनगणना पेपरलेस गरिएको छ। गणकले ट्याब वा मोबाइलको प्रयोग गरेर उत्तरदाताबाट तथ्यांक संकलन गरिरहेका छन्। जनगणना कार्यालयले उत्तरदाताले आफैँ प्रश्नावली भर्ने एप पनि विकास गरेको छ। जसले गर्दा इच्छुक उत्तरदाताले सो एपमा गएर आफ्नो विवरण अद्यावधिक पनि गर्न सक्नेछन्। त्यसैले यस जनगणनालाई भारतले ‘हाई-टेक सेन्सस’ पनि भनेको छ। विद्यालयका शिक्षक र स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई गणकका रूपमा खटाएको भारतले डिजिटल सेन्ससका लागि उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा पोख्त बनाएको दाबी गरेको छ।

नेपालले पनि २०७८ सालको जनगणनालाई डिजिटल्ली सम्पन्न गर्ने कोसिस गरेको थियो। तर, सबै ठाउँमा विद्युत्, इन्टरनेट तथा डिजिटल्ली डेटा भर्न सक्ने गणकको अभावमा काठमाडौँ उपत्यकाका केही वडामा यो अभ्यास गरियो। तथ्यांक कार्यलयका कर्मचारीका अनुसार ट्याब वा मोबाइलमा डेटा भर्न गणक गम्भीर देखिएनन्। डिजिटल गणना लिने नाममा काठमाडौँका धेरै ठाउँमा राम्रोसँग जनगणना हुन सकेन। कतै ‘ओभरकाउन्ट’ त कतै ‘अन्डरकाउन्ट’ को समस्या भयो।

डिजिटल्ली जनगणना गर्दा डेटा इन्ट्री र वर्गीकरण छोटो समयमा नै सकिने सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ। यति ठूलो जनसंख्यालाई डिजिटल्ली गणना गर्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण काम हो। तर, भारतले यो काम गरेर देखाउने साहस गरेको छ। झन्डै डेढ अर्ब मानिसको व्यक्तिगत विवरण लिने कार्यलाई जनगणना अधिकारीहरूले विश्वकै ठूलो प्रशासनिक उपक्रम भनेका छन्।

डेढ अर्ब मानिसबीच ३३ वटा प्रश्नावलीमा उनीहरूका व्यक्तिगत विवरण लिनु आफैँमा विशाल उपलब्धि हो। जुन काम भारतले ३० लाखभन्दा बढी जनशक्ति परिचालन गरेर सम्पन्न गर्दै छ। नेपालमा जनगणना गर्ने काम करिब एक महिनामा सकिने गरेको छ। तर, भारतले यही कामका लागि सात महिना लगाउँदै छ। नेपालमा २०७८ सालको जनगणनाका लागि ५० हजार सुपरभाइजर/गणक खटिएका थिए। भारतले यही कामका लागि ३० लाख जनशक्ति खटाएको छ। डेढ अर्ब मानिसका व्यक्तिगत विवरण आफैँमा डेटा महासागर हो। यस महासागरको व्यवस्थापन र सत्यापन गर्ने चुनौती पनि भारतीय जनगणना अधिकारीलाई छ।

नेपालले आगामी पाँच वर्षपछि २०८८ सालमा नयाँ जनगणना गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि भारतले अहिले गरेको जनगणना हाम्रा लागि पनि सिकाइ हुन सक्छ। नेपालले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अघिल्लो जनगणनामा सुरु गरेको डिजिटल जनगणनाको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा भारतको यस जनगणनाको सफलता वा असफलताबाट थाहा पाउन सकिन्छ। अर्कातिर आगामी जनगणनाको तथ्यांकका आधारमा नेपालमा निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निर्धारण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसपटकको जनगणनाको नतिजाका आधारमा भारतले पनि यही काम गर्नेछ। त्यसैले पनि भारतीय जनगणनाको अभ्यास हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण सिकाइ हुन सक्छ।

(पत्रकार अधिकारी जनसंख्या मामिलाका अध्येता पनि हुन्।)