पछिल्लो नौ महिनामा (साउनदेखि चैत २०८२ सम्म) नेपालले ३२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको धानचामल आयात गरेको छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार यो आयातको अधिकांश हिस्सा भारतको भए पनि नेपालमा १६ वटा देशबाट धानचामल भित्र्याइन्छ।

कृषिप्रधान देश भनिए पनि नेपाल अहिले धानचामल मात्रै होइन, मकै, गहुँ, दाल र खाने तेल जस्ता आधारभूत खाद्यान्नमै विदेशमा निर्भर बन्दै गएको छ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालले १४ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात गरेको छ। नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले तयार पारेको प्रतिवेदन ‘जिरो हंगर’ मा कुनै समय खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपाल अहिले आधारभूत खाद्यान्नका लागि पनि आयातमा निर्भर हुँदै गएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सन् २००२ मा २ प्रतिशत रहेको खाद्यान्न आयात परनिर्भरता अनुपात सन् २०२० मा आइपुग्दा १५ प्रतिशत पुगेको छ। यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यवृद्धि वा आपूर्ति प्रणालीमा आउने अवरोधले नेपालको आन्तरिक सुरक्षा र स्थिरतामा प्रत्यक्ष असर पार्छ।”

यस्तो परनिर्भरता नेपालले आयात गर्ने खाद्यान्नको परिमाणबाट पनि स्पष्ट देखिन्छ। नेपालले वार्षिक औसत करिब १४ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न आयात गर्छ। जसमा मुख्य रूपमा ६ लाख मेट्रिक टन चामल, ६ लाख मेट्रिक टन मकै र दुई लाख मेट्रिक टन गहुँ समावेश छ।

खाद्य संकटको जोखिम

यस वर्ष भने नेपालले बढ्दो आयात निर्भरता मात्रै होइन, खाद्य संकटको जोखिमसमेत सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ। एकातिर अमेरिका-इजरायल र इरान द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखला प्रभावित भइरहेको छ भने अर्कातिर दक्षिण एसियामा मनसुनको समयमा खडेरीको जोखिम प्रक्षेपण भएको छ। वार्षिक रु‍. ४० अर्ब हाराहारीको धानचामल मात्रै आयात गर्ने नेपाल जस्ता देश अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सानो समस्या आउँदा पनि प्रभावित हुने गरेका छन्। त्यसैले यस वर्ष खाद्यान्नको मूल्य र आपूर्तिमा दबाब पर्ने देखिन्छ।

लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका-७ करापुटार फाँटमा स्थानीय किसानले रोपेको चैते धान। तस्बिर : देवेन्द्र गुरुङ/रासस

त्यसो त विज्ञहरूका अनुसार खाद्यान्नको अहिलेको विश्व बजारमा देखिएको संकट पश्चिम एसियासँग मात्रै जोडिएको छैन। यसअघि नै महामारी, युद्ध र भन्सार युद्ध जस्ता कुराले धेरै परिवर्तन र अस्थिरता बनाइसकेको छ।

दिगो खाद्य प्रणालीका लागि काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय थि‌ंक ट्यांक ‘इन्टरनेसनल प्यानल अफ एक्टर्स अन सस्टेनेबल फुड सिस्टम (आईपीइएस–फुड)’ ले पश्चिम एसियाको युद्धअघि नै विश्व बजारमा मूल्यवृद्धि तीव्र भइसकेको जनाएको छ। २८ वैशाखमा आईपीएस फुडले सार्वजनिक गरेको प्रतिवदेन ‘न्युज जिओपोलिटिक्स अफ फुड’ अनुसार सन् २०१९ को तुलनामा विश्वभर खाद्यान्नको मूल्य ३५ प्रतिशतले बढेको छ। कोभिड-१९ को महामारी र युक्रेन युद्ध, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएको भन्सार शुल्कको जस्ता कारणले खाद्यान्न बजार प्रभावित भएको जनाएको छ।

यसको प्रभाव नेपालले रुस-युक्रेन युद्धका क्रममा पनि भोगिसकेको छ। ‘सन् २०२० देखि सुरु भएको कोभिड-१९ महामारीका कारण आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोध र सन् २०२२ मा भएको रुसको युक्रेन आक्रमणले गर्दा विश्वव्यापी खाद्य बजार पहिले नै अस्थिर भइसकेको थियो,’ प्रतिवदेनमा भनिएको छ। रुस-युक्रेन युद्ध सुरू भएपछि नेपालमा खाद्यान्नको मूल्यमा वृद्धि भएको थियो। नेपालले युक्रेनबाट कृषि वस्तु आयात गर्दै आएको थियो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुँदा ढुवानी खर्च महँगिएको थियो। बजार मूल्य बढ्नुको अन्य कारणमा कमजोर अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, जलवायु परिवर्तन र मुनाफामुखी कर्पोरेट गतिविधि भएको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ।

विश्व बजारमा आएको यस्तो उतारचढावको असर भारत जस्तो ठूलो खाद्य बजारमा पनि पर्ने गर्छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा देखिने गरेको छ। ‘भारतको खाद्य बजार विश्व बजारबाट अलग छैन। यसको मूल्य, ट्रेन्ड तथा उपभोक्ताको ट्रेन्डको माध्यमबाट विश्वसँग जोडिएको छ तर घरेलु नीति र बजारको संरचनाले त्यसलाई कम गर्न सक्छ,’ विश्व बैंकको प्रतिवेदन ‘इन्ट्रिग्रेसन एन्ड प्राइस ट्रान्समिसन इन की फुड कमोडिटी मार्केट्स इन इन्डिया’ मा भनिएको छ।

सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका-६ मा विद्युतीय मोटर पम्पबाट तरकारी खेतीमा सिँचाइ गरिँदै। तस्बिर : अजितकुमार झा/रासस

सन् २०२५ मा भारतमा कीर्तिमानी परिमाणमा खाद्यान्न उत्पादन हुँदा बजार मूल्यलाई न्यून बनाइराख्न भूमिका खेलेको थियो। भारतबाट धान तथा चामल आयात गर्ने नेपाली बजारमा पनि खाद्यान्नको मूल्य नियन्त्रणमा फाइदा पुगेको थियो। विशेषगरी, कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक रासायनिक मलको आपूर्ति र लागतमा आउने परिवर्तनले भारतको उत्पादन प्रणालीलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने अनुमान गरिएको छ। युद्धका कारण रासायनिक मल बनाउने कच्चा पदार्थ रोकिएपछि अभाव हुने अनुमान गरिएको छ। आपूर्तिमा आउन सक्ने संकट भारतमा पनि राजनीतिक चासोको विषय बनेको थियो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसद्‌मै पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल रहेको भन्दै स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो।

सम्भावित अभाव र मूल्यवृद्धिको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले भने भारतबाट जीटुजी खरिद-ब्रिकी प्रक्रियामार्फत मल आयातको तयारी अघि बढाएको छ। २१ वैशाखमा भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल जीटुजीमार्फत खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्न भारतसँग जीटुजीमार्फत एक लाख मेट्रिक टन युरिया र डीएपी ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिदका लागि पत्राचार गरेको थियो। त्यसैअनुसार ८० हजार मेट्रिक टन मलका लागि सैद्धान्तिक सहमति सरकारले दिएको हो। २४ वैशाखमा भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले नेपालले मागे जति रासायनिक मल दिने पत्रकारहरूलाई बताएका थिए।

खाद्यान्न, मल र इन्धन आपूर्तिमा भारतप्रतिको निर्भरता केवल आर्थिक विषय होइन, नेपाल-भारत सम्बन्धको संवेदनशील रणनीतिक पक्षका रूपमा पनि हेरिन्छ। “नेपाल एक भूपरिवेष्टित देश हुनु खाद्यान्न आयातका लागि ठूलो चुनौती हो। विगतमा भोगिएको नाकाबन्दी जस्ता परिस्थितिहरूले गर्दा खाद्यान्न आयात कुनै पनि बेला रोकिन सक्ने जोखिम रहन्छ,” नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका लाइभलीहुड तथा फुड सेक्युरिटी प्रोग्रामका संयोजक कृष्ण पहारी भन्छन्।

भारतले राजनीतिक र सामरिक उद्देश्य पूरा गराउन नाकाबन्दी लगाउने र आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित बनाउने काम गर्दै आएको छ। सन् २०१५ मा भारतले नेपाललाई लगाएको नाकाबन्दी त्यसैको उदाहरण हो। त्यसअघि पनि भारतले सन् १९७० र १९८९–९० मा पनि नाकाबन्दी गरेको थियो। कालापानीलगायत विवाद फेरि सतहमा आउँदा २७ वैशाखमा हुने भनिएको भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिस्रीको भ्रमण अन्तिम समयमा रोकिएको छ। जसलाई दुवै देशबीचको सम्बन्धमा चिसोपनका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

“हाम्रो खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने र खाद्य सुरक्षा भनेको राष्ट्रिय सुरक्षाको पनि विषय हो,” पहारी भन्छन्। तर, नेपाल खाद्यान्नमा परनिर्भर हुँदै जानु र त्यसमा पनि भारतसँगको निर्भरता अत्यधिक हुनुलाई जोखिमका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। तर, विज्ञहरूका अनुसार नेपालको खाद्य असुरक्षाको कारण केवल बाह्य भूराजनीति मात्रै होइन, घरेलु कृषि प्रणालीका दीर्घकालीन कमजोरी पनि हुन्।

तनहुँको व्यास नगरपालिका-१० दुम्सीका स्थानीयको घरमा राखिएको मकैको सुली। ‍तस्बिर : राधिका कँडेल/रासस

कृषि उत्पादन बढाउन ठूलो परिणाममा रासायनिक मल खरिद गर्ने गरिएको छ। वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ। तर, पनि आपूर्ति र वितरण व्यवस्था प्रभावकारी नहुँदा प्रत्येक वर्ष रासायनिक मलको अभाव हुने गरेको छ। उत्पादन र उत्पादकत्वको कमी, मलसहितको आधारभूत कृषि सामग्री र सिँचाइको अभाव, श्रमशक्तिको अभाव र बाँझो जमिन, भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोप जस्ता विषयले खाद्य सुरक्षामा प्रभाव पारिरहेका छन्।

आगामी बाटो

पश्चिम एसियाको युद्ध, विश्व खाद्य बजारमा बढ्दो अस्थिरता, भारतप्रतिको आपूर्ति निर्भरता र दक्षिण एसियामा देखिएको खडेरीको जोखिमले नेपालको खाद्य सुरक्षा कृषि उत्पादनको विषय मात्रै नरहेर राष्ट्रिय सुरक्षा र भूराजनीतिक संवेदनशीलताको पक्ष बनेको छ।

कुनै समय खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपाल अहिले खाद्यान्नको जोहो गर्न छिमेकीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। जसको समाधान नखोज्ने हो भने नेपाल गम्भीर संकटमा पर्ने देखिन्छ।

कृषिविज्ञहरूका अनुसार सन्निकट संकटले नेपालको कृषि नीतिको दीर्घकालीन कमजोरी पनि उजागर गरेको छ। कृषिविज्ञ कृष्णप्रसाद पौडेल रासायनिक मलको विकल्प नखोज्दा र खेतीको बारेमा नयाँ सोच नहुँदा समस्या झनै गहिरिँदै गएको बताउँछन्। “सरकारले रासायनिक मलको विकल्प खोज्नुको सट्टा भारतसँग गुहार माग्ने र ‘रुने कराउने’ बाहेक अरू ठोस काम गर्न नसकेको छैन,” पौडेल भन्छन्, “यसले समस्याको समाधान दिने होइन, झनै गम्भीर बनाएको छ।”

उनी समस्या समाधानका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै नीति आवश्यक भएको बताउँछन्। रासायनिक मल र आयातित खाद्यान्नको मोह त्यागेर रैथाने मल र मिश्रित खेती प्रणालीतर्फ लाग्नु नै यस संकटको निकास भएको उनको तर्क छ। उनी तत्कालै रैथाने वा जैविक मल निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताउँछन्। “रासायनिक मलको अभाव भइरहेको बेला तत्कालै रैथाने र जैविक मल बनाउन सुरु गरिहाल्नुपर्छ,” पौडेल भन्छन्, “यो मल अहिलेको धान बालीलाई पर्याप्त नभए पनि दुई महिनापछिका लागि वा आगामी गहुँ बालीका लागि उपयोगी हुन्छ।” घरमै उपलब्ध हुने झारपात र जुठ्यानको पानीलाई एक ठाउँमा जम्मा गरेर माटो मलिलो बनाउने काम तत्कालै थाल्न सकिने पौडेल बताउँछन्।

“धेरै नाइट्रोजन र मल चाहिने मकै जस्ता ‘हेभी फिडर’ बालीको साटो मिश्रित खेतीपाती (गेडागुडी, दाल र तेलबाली) लगाउने तयारी गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्। तराई मधेस जस्ता क्षेत्रमा जहाँ तत्कालै प्रांगारिक मलको प्रयोगमा समस्या हुन सक्ने भएकाले त्यसलाई बिस्तारै व्यवस्थापन गरिनुपर्ने धारणा राख्छन्। “मैले आफू बस्दै आएको थोरै ठाउँमा एक गेडा पनि रासायनिक मल नराखी एक डोको प्रांगारिक मल हालेर खेती गरिरहेको छु,” पौडेल भन्छन्। उनी आधाभन्दा बढी किसानले अहिले पनि रासायनिक मल प्रयोग नगरीकनै खेती गरिरहेको बताउँछन्।

रासायनिक मल मात्रै नभएर यसपटक खडेरीको प्रक्षेपण पनि छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यो वर्ष औसतभन्दा ५५ देखि ६५ प्रतिशत मात्रै वर्षा हुने जनाएको छ। कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) अन्तर्गतको नेसनल बायोटेक्नोलोजी रिसर्च सेन्टरका प्रमुख रेमशबाबु आमगाई नार्कले सुक्खा सहन सक्ने विभिन्न धानको प्रजाति विकास गरेको भन्दै यस वर्ष किसानलाई त्यस्ता धान लगाउन सुझाव दिन्छन्।