प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे जारी छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नदिने भएपछि विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएका छन्। ३० र ३१ वैशाखको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सबै विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीको संसद्‌मा अनुपस्थितिप्रति प्रश्न उठाएका हुन्।

पृथक्  राजनीति गर्ने दाबी गर्दै आएका प्रधानमन्त्री शाह विगतको संसदीय परम्परालाई तोड्दै अघि बढ्न खोजेका छन्। जसले सरकार र विपक्षीबीच टकरावको अवस्था सिर्जना भएको छ। हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिए प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ भने अन्य विपक्षी दलले पनि संसद्‌मा उठ्ने प्रश्नबाट प्रधानमन्त्री भाग्न नमिल्ने भन्दै एकगठ भएर विरोध गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा  छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले दिने कार्यक्रम छ।

बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली भएको देशमा राजनीतिक दल र संसद्लाई प्रजातन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्ने आधारभूत संस्थाका रूपमा लिने गरिन्छ। तर, प्रधानमन्त्री शाहले संसद् र आफ्नै दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई समेत पटक पटक बेवास्ता गरेको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ। “वालेन शाहको भूमिका कुनै पनि राजनीतिक वा सांगठनिक प्रणालीमा आबद्ध नभएको ‘पपुलिस्ट’ नेता जस्तो देखिन्छ,” लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहाल भन्छन्, “उनलाई कुनै पनि पद्धति वा प्रणालीले नियन्त्रण नगरेको जस्तो लाग्छ। विधि तथा प्रक्रियाभन्दा बाहिरै बसेर उनले काम गर्न खोजेका छन्।”

दाहाल जस्तै आलोचकहरूले प्रधानमन्त्री शाहको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको प्रतिबद्धतामा समेत शंका व्यक्त गर्ने गरेका छन्। र्‍याप संगीतबाट राजनीतिमा आएका शाहको कार्यशैलीको आलोचना उनी काठमाडौँको मेयर हुँदादेखि नै सुरु भएको हो। प्रधानमन्त्री भएपछि शाहले दल तथा संसद्लाई बेवास्ता गर्दै अघि बढ्न खोज्दा आलोचना झनै बढेको छ।

संसद् बैठक। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा संसद्प्रति जिम्मेवार बनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको वैधानिक अधिकारको स्रोत संसद् नै हो। “प्रधानमन्त्री संसद्‌मा उपस्थित भएर बोलिराख्नुपर्छ, बसिराख्नुपर्छ भन्ने मात्र पनि होइन, त्यो समयमा अन्य महत्त्वपूर्ण काम गर्न सकिन्छ,” राजनीतिक विश्लेषक राम गुरुङ भन्छन्, “तर, विगतको संविधान र संसद्सम्बन्धी ऐन र नियमावलीहरू पालना गर्नु एउटा संस्कार र नैतिक दायित्वको कुरा पनि हो, जहाँ संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र जवाफ दिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ।” कुनै कदमलाई ‘ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट’ मा मात्र हेर्नुभन्दा पनि त्यसले राष्ट्र र आमनागरिकका लागि कस्तो नतिजा दिन्छ भन्ने हेर्नुपर्ने गुरुङले बताउँछन्। भन्छन्, “प्रधानमन्त्री एउटा राजनीतिक दलबाट बन्ने भएकाले दल र प्रणालीप्रति पनि उत्तरदायी हुनुपर्ने हुन्छ।”

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई अख्तियार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने भन्दै रास्वपाका सांसदहरूले भने शाहको भूमिकाको बचाउ गरेका छन्। उनीहरूले त्यसलाई ‘निरन्तरतामा क्रमभंगता’ को दाबी गर्ने गरेका छन्। ३१ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै रास्वपाका सहमहामन्त्रीसमेत रहेका सांसद विपिन आचार्यले भने, “कसैलाई सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाटै आउनुपर्छ, यो परम्परा हो भन्ने लाग्न सक्छ। तर, नआउनु परम्पराको क्रमभंगता हो।”

प्रधानमन्त्रीले दल र संसद्को नियन्त्रणबाहिर बसेर काम गर्दा त्यसले ढिलोचाँडो स्वयं उनलाई नै संकट पर्ने विश्लेषक केशव दाहाल बताउँछन्।

२८ वैशाखमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेको समयमा प्रधानमन्त्री शाह संसद्को संयुक्त बैठक बीचमै छोडेर हिँडेका थिए। त्यसपछि शाहलाई राष्ट्रपति र संसद्को समेत अपमान गरेको आरोप लागेको छ। त्यसैगरी, राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने निरन्तर छलफललाई समेत शाहले बेवास्ता गरेका छन्। १३ चैतमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथग्रहण गरेपछि शाह राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास गएका छैनन्।  यसअघि प्रधानमन्त्रीहरूले संसद्‌मा सांसदहरूले उठाउने प्रश्नहरूको जवाफ समय-समयमा दिने गरेका थिए। प्रधानमन्त्री भएपछि शाहले सय दिनमा गर्ने सय कामको सूची सार्वजनिक गरेका छन्। तर, हालसम्म राष्ट्रको नाममा तथा संसद् बैठकलाई सम्बोधन गरेका छैनन्।

दोस्रो वरीयताका नेता भए पनि शाह रास्वपाका गतिविधिहरूमा संलग्न हुने गरेका छैनन्। ३ चैत २०८२ मा रास्वपाका सांसदहरूका लागि ललितपुरको ग्वार्कोस्थित होटल ट्युलिपमा दुईदिने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहितका नेताहरू सहभागी भए पनि शाह उपस्थित भएनन्। त्यस्तै अवस्था २६ वैशाखमा पनि रह्यो। रास्वपाले जावलाखेलस्थित प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा दुईदिने कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। त्यसमा पनि शाह अनुपस्थित रहे।

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री शाहले काठमाडौँका नदी किनारामा रहेका सुकुम्बासीहरूलाई बलपूर्वक हटाउन अपनाएको शैलीको समेत आलोचना भएको छ। दाहाल भन्छन्, “विधिको शासनमा अदालत र संसद्ले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनु अनिवार्य हुन्छ। तर, सुकुम्बासी बस्ती भत्काइएको सन्दर्भमा उनले किन त्यसो गरियो भन्ने जवाफ दिएका छैनन्। अदालतले प्रश्न गर्दासमेत उनले त्यसको उचित जवाफ नदिएर विधिको शासनलाई बेवास्ता गरेका छन्।” सर्वोच्च अदालतले उचित व्यवस्थापनबिना सुकुम्बासी बस्ती नहटाउन आदेश जारी गरिसकेको छ।

प्रधानमन्त्रीले दल र संसद्को नियन्त्रणबाहिर बसेर काम गर्दा त्यसले ढिलोचाँडो स्वयं उनलाई नै संकट पर्ने विश्लेषक दाहाल बताउँछन्। भन्छन्, “राजनीतिमा प्रणालीभन्दा बाहिर बसेर गरिने क्रियाकलाप धेरै समय टिक्न सक्दैन।” त्यसैगरी, प्रणालीभित्र नबस्ने र विधि नमान्ने व्यवहारले लोकतन्त्र, स्थापित विधि, प्रक्रिया र समग्र राजनीतिलाई नै संकटमा पार्ने उनको तर्क छ।