२०२० सालमा बाँकेमा जन्मिएकी मैया आलेलाई काठमाडौँ रहरले होइन; बाध्यताले डोर्‍यायो। बाँकेमा न घर थियो, न एक टुक्रा जमिन। बुबाआमाको मृत्युपछि १३ वर्षीया उनलाई दाइ पूर्ण थापामगरले काठमाडौँ ल्याए।

त्यो कलिलो उमेरमा उनी श्रम गर्न सक्ने अवस्थामा थिइनन्। तर, सहरमा दाइको मात्र कमाइले घर धान्नै मुस्किल थियो। त्यही बेलादेखि होजेरी (बुनाइ) उद्योगमा काम गर्न थालिन्। “रविभवनमा दाइ-भाउजूसँग डेरामा बस्थेँ। दाइ गाडी चलाउने काम गर्नुहुन्थ्यो, तर उस्तो कमाइ थिएन। मलाई होजेरी उद्योगमा काम लगाइदिनुभयो। दिनभर मोजा, स्विटर र अरू कपडा बुन्थेँ,” उनी सम्झन्छिन्।

होजेरी उद्योगमा काम गरिरहेको बेला मैयाको भेट रामेछापका बलबहादुर आले (कृष्ण)सँग भयो। सवारी चालक रहेका बलबहादुरसँग निकटता बढेसँगै १७ वर्षको उमेरमा मैयाको उनैसँग विवाह भयो।

विवाहपछि मात्र बलबहादुरको जीवन पनि आफ्नो जस्तै पीडाले भरिएको थाहा पाइन्। १२ वर्षकै उमेरमा टुहुरो बनेर रामेछापको दुर्गम गाउँबाट काठमाडौँ छिरेका रहेछन्। रामेछापमा न घर थियो, न त जमिन।

दुई दु:खी प्राणी मिलेर सहरमा संघर्ष गर्न थाले। बलबहादुर कहिले रिक्सा, कहिले ट्र्याक्टर चलाएर पसिना बगाउँथे। मैया अरूको घरमा श्रम गर्थिन्। समयक्रममा विभिन्न ठाउँमा आश्रय लिएर उनीहरू बस्न थाले।

सुरुमा वसन्तपुरमा एउटा साँघुरो कोठामा उनीहरू बसे। “अभाव यस्तो थियो, हामी इँटाको सिरानी लगाएर सुत्थ्यौँ। ओढ्ने-ओछ्याउने केही थिएन। यस्तैमा पछि छोरी जन्मिई,” वैवाहिक जीवनका अभाव सम्झिइन्।

पछि उनीहरू टेकुस्थित पचली मन्दिरछेउमा डेरा लिएर बसे।

दु:ख पनि एकनास रहेन उनीहरूको जीवनमा। दु:खको तला अझै थपिँदै गयो।

कमाइ गर्ने मुख्य व्यक्ति बलबहादुरलाई विभिन्न रोगले समात्यो। घरेलु काम गर्ने मैयाको पनि सोचे जस्तो कमाइ भएन। महँगीका कारण उनीहरूलाई कोठा भाडा तिर्नसमेत मुस्किल पर्‍यो। २०५६ सालदेखि टेकुकै वंशीघाट क्षेत्रमा टहरा बनाएर बस्न थाले। सुकुम्बासी बस्तीका सदस्य बने उनीहरू।

बिरामी अवस्थामा पनि बलबहादुर मजदुरी गर्थे। मैया एक मारवाडीको घरमा काम गर्थिन्। दम्पतीको कमाइबाट खाईनखाई पैसा जोगाएर बस्तीमा आठ-दश वर्षमा सिमेन्टको एकतला घर बनाए। त्यस बेलासम्म दुई छोरी र एक छोरा जन्मिइसकेका थिए। पछि चौथो सन्तानका रूपमा एक छोरी जन्मिइन्।

कहरमाथि कहर

यसबीचमा मैयाको जीवनयात्रामा एकपछि अर्को चोट थपिँदै गयो। गत वैशाख दोस्रो साता सरकारले काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने क्रममा वंशीघाटको बस्ती पनि हटाएपछि उनको धरमर जीवन झनै बिथोलिएको छ। यसपालि उनलाई भर दिन साथमा श्रीमान् पनि छैनन्। पक्षाघातले थलिएका बलबहादुर महिनौँको उपचारपछि १० पुस २०७० मा बितेका थिए।

मैया भन्छिन्, “पीडामाथि पीडा छ। कुनै आफ्नो भाग्यले दियो, कुनै कर्मले दियो। अहिले त सरकारले दिइरहेको छ।”

उनकी जेठी छोरी प्रीतिले आर्थिक अभावकै कारण कक्षा आठभन्दा अगाडि पढ्न सकिनन्। त्यसपछि घरको आर्थिक टेको बन्न आमाकै पदचाप पछ्याएर घरेलु काम गर्न थालेकी थिइन्। तर, सानो आम्दानीबाट वंशीघाटको रुग्ण बसाइ नसुध्रिने देखेपछि प्रीतिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने निधो गरिन्। तर, त्यही कुरा नै मैयाका लागि बज्रपात बनिदियो। विदेश गएकी छोरी २०६५ सालदेखि बेपत्ता छिन्।

“बाहिर गएर पैसा कमाउँछु, आफ्नै घरजग्गा किनेर आमाबुबालाई सुख दिन्छु भन्थी। अहिले ऊ नै मसँग छैन। मेरी छोरीलाई कुन पापीले बेपत्ता बनाइदियो,” मैया भक्कानिँदै भन्छिन्, “प्रहरी र माइती नेपालमा पनि उजुरी गरिसकेँ। १८ वर्ष बितिसक्यो, कुनै अत्तोपत्तो छैन।”

छोरी बेपत्ता, श्रीमान्‌को वियोगपछि पनि उनको जीवनमा थप उथलपुथल आइरह्यो। माइली छोरी गम्भीर बिरामी परिन्। छोरीलाई बाथ रोग लाग्यो, तर औषधी गर्दागर्दै मुटुमा असर गर्‍यो। “अहिले मुटुका दुई वटा भल्भ फेर्नुपरेको छ र उपचार अझै जारी छ,” उनले गहभरि आँसु पार्दै भनिन्।

कान्छी छोरीलाई मानसिक समस्या भएको थियो। उपचारपछि केही सन्चो भएको छ। २०७६ सालतिर त आफ्नै देब्रे खुट्टा भाँचिएपछि मैया अशक्त भइन्। हिँडडुल गर्न र कडा परिश्रम गर्न नसक्ने भएपछि उनले लामो समयदेखि जीविकोपार्जनको आधार बनेको घरेलु काम पनि गुमाउनुपर्‍यो। यसले उनको परिवारको आर्थिक मेरुदण्ड नै भाँचिए जस्तो भयो। “खुट्टा भाँचिएपछि घरेलु काम पाइनँ। राम्ररी उभिन र हिँडडुल गर्न पनि सक्दिनँ। खुट्टामा रड हालेको छ,” उनी भन्छिन्।

शारीरिक रूपमा अशक्त भएपछि उनी भूमिहीन सुकुम्बासी र अनौपचारिक बस्तीमा बसोबास गर्ने महिलाहरूको हकहितका लागि क्रियाशील संस्था नेपाल महिला एकता समाजको सम्पर्कमा पुगिन्। उक्त संस्थाले उनको पीडामा केही मलम लगाउने काम गर्‍यो। संस्थाबाट उनले ५० हजार रुपैयाँ सहयोग पाइन्। वंशीघाटका छिमेकीहरूले उनलाई व्यापार गर्ने सल्लाह दिए। “परिवार चलाउन त्यही पैसाबाट नाङ्लो पसल सुरु गरेँ,” उनी भन्छिन्।

उनले त्रिपुरेश्वरमा नाङ्लो पसल सुरु गरिन्। नाङ्लोमा खिच्रिङमिच्रिङ सामान बेचेर छाक टार्ने जोहो गर्नु उनको दैनिकी थियो।

नाङ्लो पसलको व्यापारबाट जीवन अलि सहज हुन थालेको थियो, तर उनको खुसी धेरै समय टिकेन। २०७९ सालको स्थानीय चुनावबाट वालेन्द्र शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भए। शाहले फुटपाथ व्यापार हटाउने कडा नीति लिए।

त्रिपुरेश्वरका अन्य फुटपाथ व्यापारीहरूसँगै मैयाको नाङ्लो पनि महानगर प्रहरीको निसानामा पर्‍यो। प्रहरीले उनको सामान जफत मात्र गरेन, उनलाई त्यहाँबाट लखेटेर विस्थापितसमेत गरायो। सामान जोगाउन खोज्दा उनले प्रहरीको धरपकड र अपमानजनक व्यवहार कति सहनुपर्‍यो, त्यसको हिसाब छैन।

नेपालन्युजसँगको कुराकानीमा उनले बिलौना पोखिन्, “बालेन सरकारले त हामीलाई बाँच्नै नदिने भयो। यतिसम्म पीडा दिएको छ कि!” त्यसपछि उनका शब्दहरू गलामै थुनिए। केही समयपछि प्रश्न गरिन्, “पशुपतिनाथले हेरेका होलान् नि। हामीलाई रुवाउनेको भलो होला र?”

बालेन काठमाडौँको मेयर हुँदा फुटपाथ व्यवस्थापनका नाममा मैयाजस्ता धेरै विपन्न नागरिकको बाँच्ने आधार नै खोसिदिएको थियो। नाङ्लो व्यापार गर्न नदिएपछि उनले झोलामा सामान बोकेर व्यापार गर्न थालिन्। “त्यो पनि गर्न दिएनन्। पहिले जीविकाको बाटो खोसेको थियो, अहिले त डोजर लगाएरै घर भत्काइदियो सरकारले,” उनी भन्छिन्।

एक ठाउँमा ज्यालामजदूरी र रोजगारी गर्दै आएका धेरै सुकुम्बासीलाई अस्थायी आवास व्यवस्थाको नाममा टाढाको अर्कै ठाउँमा लगेर राखिएको छ। जसका कारण उनीहरूको कामधन्दा र आयआर्जन नै रोकिएको छ।

गत १८ वैशाखमा काठमाडौँ महानगरपालिका–११, वंशीघाटस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलेर बास गुमेपछि उनी केही दिन भौँतारिइन्। मुटुरोगी माइली छोरीलाई नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्ने र पोषण चाहिने भएकाले उनी सरकारले अस्थायी आश्रयका रूपमा व्यवस्था गरेको ‘होल्डिङ सेन्टर’मा बसिनन्।

केही समयपछि ललितपुर सानेपामा भाडाको कोठामा सरेकी त छिन्, तर आम्दानीको स्रोत नहुँदा भाडा कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ। “भाडा तिर्न नसके त यहाँबाट निस्कनुपर्छ भन्ने थाहा छ, तर होल्डिङ सेन्टरमा बस्दा छोरीको स्वास्थ्य झन् बिग्रिने पीरले कोठा लिएकी हुँ,” उनी भन्छिन्।

अहिले न उनीसँग कुनै काम छ, न त उनको परिवारका अन्य सदस्यले नै रोजगारी पाउन सकेका छन्। उनले सुकुम्बासीको लगत संकलनस्थल दशरथ रंगशाला पुगेर नाम दर्ता गराइसकेकी छिन्। उनी कहिले सहयोगको आसमा माइतीघर मण्डल पुग्छिन्, त कहिले रंगशाला धाउँछिन्।

एक ठाउँमा ज्यालामजदूरी र रोजगारी गर्दै आएका धेरै सुकुम्बासीलाई अस्थायी आवास व्यवस्थाको नाममा टाढाको अर्कै ठाउँमा लगेर राखिएको छ। जसका कारण उनीहरूको कामधन्दा र आयआर्जन नै रोकिएको छ।

विस्थापितको बिलौना

व्यवस्थापनको विकल्प नहुँदासम्म सरकारले विस्थापित सुकुम्बासीलाई राखेको ‘होल्डिङ सेन्टर’ भित्र बसेकाहरूको जीवन अत्यन्तै अस्तव्यस्त र अन्योलपूर्ण छ। होल्डिङ सेन्टर पुगेका बालबालिका, सुत्केरी र ज्येष्ठ नागरिकहरू शारीरिक र मानसिक रूपमा थकित र गलित छन्। बालबालिकाको शिक्षा अवरुद्ध भएको छ भने सुत्केरीहरूलाई पोषणयुक्त खानपिन र बिरामीलाई उपचारको अभाव छ।

इचंगुनारायणस्थित आश्रयस्थलमा रहेका सुकुम्बासीहरूलाई त्यहाँको समस्याबारे बाहिर नबोल्नसमेत दबाब दिइएको छ। त्यहाँ आश्रित रविना थापा भन्छिन्, “बाहिरबाट मान्छे आउन दिँदैनन्, आएकालाई पनि हामीसँग बोल्न दिइँदैन। हामीलाई पनि नबोल्नू भन्छन्। बाहिर त सबै ठिक छ भनेर भ्रम फैलाइएको छ। वास्तविक भोगाइ हामीलाई मात्र थाहा छ।”

रविनाका अनुसार सत्तारूढ रास्वपाका सांसदहरूले उनलाई भेटेर ‘व्यवस्थापन हुन्छ, बाहिर कतै नबोल्नुस्‌’ भन्दै चुप लाग्न भनेका थिए। इचंगुनारायण जस्ता होल्डिङ सेन्टरहरूमा नेता र सांसदहरूको आउजाउ बाक्लै हुन्छ। तर, विस्थापित सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न गम्भीरता नदेखिएको उनीहरू बताउँछन्।

रविना शान्तिनगरको सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित भएर इचंगु पुगेकी हुन्। उनलाई अस्पतालमा दिइने जस्तो एउटा साधारण बेड उपलब्ध गराइएको छ। दुई छाक खाना व्यवस्था गरिएको छ। तर, उनका छोराछोरी विद्यालय जानबाट वञ्चित छन्।

केही समय होटलमा राखेर सुकुम्बासीहरूलाई इचंगुनारायणमा लगिएको हो। यहाँको खाना, पानी अस्वस्थकर भएको रविना बताउँछिन्। “एकदिन त हामीलाई ढल मिसिएको पानी खुवाइयो। त्यो थाहा पाएपछि छिमेकीहरूले दिएको पानीले तिर्खा मेट्यौँ,” रविना सुनाउँछिन्, “सुत्ने बिछ्यौना पनि अस्पतालको जस्तो छ, निकै चिसो हुन्छ। खानपिन र दूषित पानीका कारण धेरै जना बिरामी परेका छन्।”

बालबालिकामा मानसिक असर

भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सरकारले व्यवस्थापनको विकल्प तयार नगरी बलपूर्वक विस्थापन गरेपछि उनीहरू शारीरिक र मानसिक समस्यामा परेका छन्। त्यसमा पनि बालबालिका सकसमा छन्। बास उजाडिनेदेखि होल्डिङ सेन्टरको साँघुरो क्षेत्रमा खुम्चिनुपर्दा र पढाइ अवरुद्ध हुँदा विद्यार्थीमा तनाव छ।

कृतिका भुसाल सानोठिमीस्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १० की छात्रा हुन्। तर, इचंगुनारायणस्थित होल्डिङ सेन्टरमा पुगेपछि उनको पढाइ रोकिएको छ। उनलाई पढाइ र भविष्य के होला भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ। भन्छिन्, “सानोठिमीमा छ स्कुल। यो ठाउँमा सारिएपछि अब स्कुल कसरी जाने, के गर्ने भन्ने चिन्ता छ।” आफूहरूको समस्या बुझ्न कोही पनि नआएको उनको भनाइ छ।

विस्थापित सुकुम्बासी परिवारमा शिक्षा प्रभावित भएका बालबालिका कति छन्, सरकारले एकीकृत तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन। तर, महिला एकता समाज, भूमिहीनको आन्दोलनमा सक्रिय भएका व्यक्तिहरूले गरेको अध्ययन र तथ्यांक हेर्दा काठमाडौँका १९ अव्यवस्थित बस्तीमा डोजर चलाउँदा तीन हजारभन्दा बढी बालबालिकाको शिक्षामा प्रभाव परेको छ।

कृतिका जस्तै कक्षा ९ र १० मा पढ्ने अरू विद्यार्थी पनि मानसिक दबाबमा छन्। “मलाई धेरै मानसिक तनाव भइरहेको छ। स्कुल गइयो भने पनि पढ्न सक्ने अवस्था छैन। अन्यत्र बस्न जाँदा उस्तै समस्या दोहोरिने हो कि भन्ने डर छ,” कृतिका भन्छिन्, “मेरा साथीहरू पनि यस्तै भन्छन्।”

कतिपय अस्थायी आवासका सुकुम्बासीका बालबालिकालाई भने सरकारले विद्यालय पठाउने बन्दोबस्त गरेको छ।

विस्थापित सुकुम्बासी परिवारमा शिक्षा प्रभावित भएका बालबालिका कति छन्, सरकारले एकीकृत तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन। तर, महिला एकता समाज, भूमिहीनको आन्दोलनमा सक्रिय भएका व्यक्तिहरूले गरेको अध्ययन र तथ्यांक हेर्दा काठमाडौँका १९ अव्यवस्थित बस्तीमा डोजर चलाउँदा तीन हजारभन्दा बढी बालबालिकाको शिक्षामा प्रभाव परेको छ। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा पनि विस्थापित बालबालिकाको शैक्षिक भविष्य होल्डिङ सेन्टरका साँघुरा कोठाहरूमा खुम्चिन पुगेको छ।

कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रममा रहेका बालबालिका भने विद्यालय जान थालेको देखिन्छ। विद्यालयमा गएका बालबालिकामा मानसिक र मनोवैज्ञानिक असर गहिरो छ।

थापाथलीको बस्तीबाट विस्थापित भएर कीर्तिपुरको आश्रममा बसिरहेकी जानुका पोखरेल वासस्थानसँगै रोजगारी र छोराछोरीको शिक्षाप्रति चिन्तित छन्। उनको ठूलो परिवार एउटै सानो टेन्टमा बस्न बाध्य छ। बुहारी सुत्केरी छन्। तर, उनले यस्तो बेलामा आवश्यक पर्ने पोसिला खानपिन पाएकी छैनन्। जानुका सुगर, कोलेस्ट्रोल, रक्तचापका बिमारी हुन्। उनले पनि समयमा औषधि पाएकी छैनन्। औषधि लिन बाहिर जाँदा प्रहरीको कडा निगरानी र केरकार सहनुपर्छ।

जानुका भन्छिन्, “बिमारी छु। हाम्रो रोजगारी खोसियो। समस्या निकै भयो। कैदी जस्तो बाँधिएर बस्नुपरेको छ। सरकारले बस्तीबाट हटाएको १५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने भनेको थियो, अहिले केही न केही!”

विस्थापित भएपछि अन्योल र उकुसमुकुसपूर्ण जीवन बिताइरहेकी अर्की पात्र हुन्, भक्तपुरको बोडेस्थित होल्डिङ सेन्टरमा रहेकी सुभद्रा न्यौपाने। विगत २५ वर्षदेखि मनोहरा बस्तीमा बस्दै आएको उनको परिवार अहिले घरबारविहीन छ। सरकारको डोजर चलेर घर धुलोपिठो भएको देख्दा सुभद्राको मन छियाछिया हुन्छ।

सरकारले ठाउँ सर्न र सामान सार्न पर्याप्त समय नदिई एक्कासि विस्थापित बनाएको त्यो क्षण सम्झँदा सुभद्रा अहिले पनि झस्किन्छिन्। “जबर्जस्ती घरबाट निकालेर आँखाअगाडि नै डोजर चलाइयो। मैले त हेर्नै सकिनँ,”  उनी भन्छिन्।

विभिन्न संघसंस्था, अधिकारकर्मी र कानुनविज्ञहरूले सरकारको यस शैलीले संविधानप्रदत्त मौलिक हक र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेका छन्।

घर भत्काइँदा सुभद्राकी छोरीको कक्षा १२ को परीक्षा चलिरहेको थियो। घर भत्काइएको कहालीलाग्दो अवस्थामा मानसिक तनावका बीच उनले परीक्षा राम्रोसँग दिन सकिनन्। “बास भत्किनु भनेको त सर्वस्व सकिनु रहेछ,” सुभद्रा भन्छिन्, “हामीलाई मनोहराबाट होटल, त्यहाँबाट फेरि होल्डिङ सेन्टरमा सारियो। यहाँबाट पनि सरकारले कहाँ पुर्‍याउने हो, केही थाहा छैन। हामीलाई त बाँच्न पनि नदिने हुन् कि!”

सुभद्राको परिवारलाई होटलबाट २१ वैशाखमा बोडेस्थित अस्थायी आवासमा सारिएको थियो। यो होल्डिङ सेन्टरमा उपयुक्त ठाउँ नपाएपछि उनले आफ्नो सरसामान एउटा सटरमा राखेकी छन्, जहाँ उनको सानो साइकल पसल छ। उनका छोरा त्यही सटरमा रात बिताउँछन्। छोरीलाई चिनजानका मान्छेको शरणमा छाडेकी सुभद्रा भने होल्डिङ सेन्टरमा सरकारी व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन्। “एकातिर यहाँको बसाइको सास्ती, अर्कातिर व्यवस्थापन कहिले होला भन्ने अन्योलका कारण हामी त शारीरिक र मानसिक रूपमा गलेका छौँ,” उनी भन्छिन्।

निर्मम सरकार

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा सरकारले सुकुम्बासीको लगत संकलन, प्रमाणीकरण गरेर आवास सुनिश्चित गर्ने दाबी गरेको थियो। तर, व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सुकुम्बासीहरू होल्डिङ क्षेत्रको अव्यवस्थित आवासमा कहिलेसम्म बस्नुपर्ने हो भन्ने टुंगो छैन।

विभिन्न संघसंस्था, अधिकारकर्मी र कानुनविज्ञहरूले सरकारको यस शैलीले संविधानप्रदत्त मौलिक हक र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। विकल्प र उचित व्यवस्थापनविना चलाइएको डोजरले सरकार भूमिहीन सुकुम्बासीहरूप्रति निकै निर्मम र गैरजिम्मेवार बनेको उनीहरूको भनाइ छ।

सहरी गरिबी र भूमिहीनता विषयका जानकार भूगोलविद् सबिन निङ्लेखु सरकार भूमिहीन तथा गरिब नागरिकहरूप्रति अत्यन्तै निर्मम बनेको बताउँछन्। भन्छन्, “राज्यले भूमिहीनका लागि विपद् सिर्जना गरिदिएको छ। अमानवीय व्यवहार गर्दै नागरिकलाई उठिबास लगाउनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायसंगत छैन। भूमिहीनमाथि राज्यले एक किसिमको अपराध गर्‍यो।”

सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरको तथ्यांकअनुसार विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित भएकाहरूलाई कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग व्यास, भक्तपुरको खरिपाटी, बोडे, नगरकोट, बनेपा र नागार्जुनका अस्थायी आश्रयस्थलमा राखिएको छ। यसका साथै बालाजु, माछापोखरी र नयाँ बसपार्क क्षेत्रका लजहरूमा पनि विस्थापितहरू छन्। विस्थापनको सबैभन्दा ठूलो असर बालबालिका, बिरामी, सुत्केरी र ज्येष्ठ नागरिकलाई परेको देखिन्छ।

संविधानले आवासलाई नागरिकको मौलिक हकअन्तर्गत राखेको छ। यस्तो मौलिक अधिकार उल्लंघन गर्दै भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई सरकारले विस्थापित गरेको अधिवक्ता कविता बाहिङ बताउँछिन्। “केही नभएका नागरिकको संरक्षण राज्यले गर्नुपर्ने हो, तर यहाँ त भूमिहीनलाई सरकारले नै ज्यादती गर्‍यो,” उनी भन्छिन्, “वैकल्पिक वासस्थानको व्यवस्था नगरी नागरिकलाई उठिबास लगाउनु राज्यले गरेको अपराध हो।”

गत २५ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उचित वैकल्पिक व्यवस्था नगरी उठिबास नगराउन र जबर्जस्ती विस्थापित गरिएकाहरूलाई न्यायोचित व्यवस्थापन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर, उक्त आदेशको अवज्ञा गर्दै सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा डोजर चलाएर घरबास उजाड्ने कार्य जारी नै राखेको छ।