२१ फागुन २०८२ मा सम्पन्न चुनावमा अनपेक्षित पराजयपछि नेतृत्व छाड्नुपर्ने दबाब झेलिरहेका नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण प्रस्ताव गरेर एमालेवृत्तलाई चकित पारेका छन्। ४ जेठमा भक्तपुर, गुन्डुस्थित ओली निवासमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा उनले गरेको प्रस्ताव अनुमोदनसमेत भएको छ।

“अध्यक्ष ओलीले विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको प्रस्ताव राख्नुहुन्छ भने अपेक्षा नै गरिएको थिएन,” एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “पार्टीका नेताहरूलाई सन्तुलनमा ल्याउन अध्यक्षले सदस्यता नवीकरणको कदम चालेको हुनुपर्छ।”

पछिल्लो समय एमाले पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमै ओलीको राजीनामा माग गरिरहेका छन् भने युवाहरूले पार्टी रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन्।

अध्यक्ष ओलीकै विश्वासपात्र मानिएका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलसमेतले चुनावमा पराजयको जिम्मेवारी लिँदै अध्यक्षले पद छाड्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। त्यही आवाजलाई मत्थर पार्न ओलीले ‘विद्या-अस्त्र’ प्रयोग गरेको ती सदस्यको दाबी छ।

त्यसो त, पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेकी भण्डारीको लामो समयसम्म ओलीसँग राजनीतिक निकटता थियो। ओलीलाई नवौँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष बनाउन उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन्। त्यसैगरी, भण्डारीलाई दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बनाउन ओलीले प्रधान भूमिका खेलेका थिए। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीलाई संवैधानिक जिम्मेवारीबाट बाहिर गएर भूमिका खेलेको आरोपसमेत लागेको थियो।

भण्डारीको राष्ट्रपति कार्यकाल सकिएपछि दुवैबीचको सम्बन्धमा दरार सुरु भएको थियो। सुरुमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई पुनः सक्रिय राजनीतिमा आउन कानुनले नरोक्ने बताउँदै आएका ओलीसँगको सम्बन्ध भण्डारीले पार्टी अध्यक्ष दाबी गरेसँगै चिसिएको थियो। त्यसपछि ६ साउन २०८२ मा भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्वराष्ट्रपति पुनः राजनीतिमा सक्रिय हुने कुरा वाञ्छनीय नहुने भन्दै भण्डारीको सदस्यता नै रद्द गरेको थियो। त्यस समयमा ओलीले मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति साझा व्यक्तित्व र देशको अभिभावक हुने भएकाले कुनै पनि दलविशेषको सदस्य वा नेता-कार्यकर्ता बन्ने कुरा अमिल्दो हुने तर्क गरेका थिए। पूर्वराष्ट्रपति पुनः पार्टीमा सक्रिय हुँदा संविधानको मर्म र भावनाविपरीत गलत अभ्यास हुने ठहर एमालेले गरेको थियो। त्यसबेला पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा किन आउनु हुँदैन भन्ने विषयमा एमाले सैद्धान्तिक अवधारणा नै सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त अवधारणाबारे केही टिप्पणी नै नगरी ओलीले अहिले भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको प्रस्ताव ल्याएका छन्।

एमाले केन्द्रीय सदस्य झपड रावल पार्टी र देश दुवैमा देखिएको शक्ति सन्तुलनको फेरबदलले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्न अध्यक्ष बाध्य भएको बताउँछन्। भन्छन्, “यो निर्णय स्वागतयोग्य छ। यसअघि कति स्वेच्छाचारी रूपमा पार्टी निर्णय भएका रहेछन् भन्ने पनि यसले स्पष्ट पारेको छ।”

भण्डारीको सदस्यता नवीकरणपछि एमालेभित्र नयाँ शक्ति सन्तुलन, आगामी नेतृत्व र पार्टी सञ्चालनको शैलीबारे बहस सुरु भएको छ।

“भण्डारीको सदस्यता रोक्न त्यत्रो नकारात्मक कुरा गर्ने अध्यक्षले बैठकमा प्रशंसाको ठूलै पुल बाँध्नुभयो। भण्डारीको आगमनपछि एमाले कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय चाहिँ अहिले नै प्रस्ट भइसकेको छैन,” एक सचिवालय सदस्यले भने, “भएको के हो भन्ने विषयबारे पनि बुझाइमा एकरूपता छैन। कसैले दुवैबीच नयाँ सहमति भएको भनिरहेका छन् भने कसैले अहिले देखिएको संकट टार्न मात्रै ओलीले भण्डारीलाई भित्र्याएको बताएका छन्।”

पित्तथैली र हर्नियाको अपरेसनपछि निवासमै आराम गरिरहेका अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न भण्डारी २८ वैशाखमा गुन्डु पुगेकी थिइन्। ओलीसँग दुई घण्टा छलफल गरेकी उनले सदस्यताबारे कुरा उठाएकी थिइन्। ओलीले भण्डारीलाई सदस्यताका लागि निवेदन दिन आग्रह गरेका थिए। त्यसलगत्तै ३ जेठमा एमालेले बल्खुमा आयोजना गरेको मदन-आश्रित स्मृतिसभामा भण्डारीलाई प्रमुख अतिथि बनाइएको थियो।

भण्डारीका स्वकीय सचिव राजकुमार राई पूर्वराष्ट्रपति पार्टीको कुनै पनि जिम्मेवारी लिन तयार रहेको बताउँछन्। “पार्टी सदस्यता नवीकरणको विषयले उत्साह पैदा भएको छ,” राई भन्छन्, “पार्टी र कार्यकर्ताहरूले आवश्यकता महसुस गरे पार्टीको जिम्मेवारी र नेतृत्व लिन पनि तयार हुनुहुन्छ।” त्यसका लागि ओलीसँग कुनै प्रकारको सहमति भने नभएको उनी बताउँछन्। भण्डारी पक्षमा ८ जेठमा बस्ने अर्को सचिवालय बैठकमा जिम्मेवारीबारे छलफल हुने अपेक्षा देखिन्छ। “सदस्यता नवीकरणको निर्णयले विषय प्रवेश भएको छ। ४ जेठको बैठककै निरन्तरतास्वरूप ८ जेठमा बैठक हुँदै छ। त्यसमा छलफल कसरी अघि बढ्छ, त्यसै आधारमा थप धारणा बनाउँछौँ,” भण्डारीनिकट एक नेता भन्छन्।

२०७१ सालमा काठमाडौँमा भएको एमालेको नवौँ महाधिवेशनपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उत्तराधिकारीका रूपमा विद्यादेवी भण्डारीलाई हेरिएको थियो। दुई पटक उपाध्यक्ष भएकी भण्डारीले ओलीलाई अध्यक्ष बनाउन भूमिका खेलिन्। महाधिवेशन भएको डेढ वर्ष नपुग्दै राष्ट्रपति बनेकी भण्डारीले संवैधानिक अभ्यास पछ्याउँदै दलको सदस्यता निष्क्रिय बनाएकी थिइन्। दुई कार्यकाल गरेर नौ वर्ष राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा बसेकी भण्डारीले पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किन चाहेकी छिन्।