जनकपुरधाम। जनकपुरधामबाट करिब पाँच किलोमिटर दूरीमा रहेको महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका-५, हर्दियाका दयासिन्धु झालाई गर्मी याममा खानेपानीका लागि स्थानीय जनता प्राथमिक विद्यालयको चापाकलमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर, विद्यालयका दुई चापाकलमध्ये एउटा गत वर्ष गर्मी यामको सुरुआतमै सुकिसकेको छ। एउटाबाट मात्रै जेनतेन पानी आउँछ। दयासिन्धुसहित स्थानीय गाउँलेहरूका लागि खानेपानीको स्रोत यही हो।

५०० जति घरधुरी रहेको हर्दियामा गर्मी याम सुरु भएसँगै अधिकांश चापाकल सुक्छन्। गाउँभरिमा अहिले पाँच वटा जति चापाकलमा मात्र पानी आउँछ। यिनैले गाउँभरिको खानेपानीको आवश्यकता टारिरहेका छन्।

भूमिगत पानीको सतह घट्दै जाँदा चुरे क्षेत्र र चुरेको दक्षिण क्षेत्रमा पानीको अभाव चुलिएको छ। चुरे पहाडमा भइरहेको दोहन, अनियमित मनसुन, सुक्खा हिउँद, आदिका कारण तराई-मधेसमा पानीको संकट भइरहेको हो। धनुषाका सीमावर्ती बस्तीहरूमा खानेपानीको हाहाकार हुन थालेको छ।

हंसपुर नगरपालिकामा दलित बस्तीमा सुकेको चापाकल।

महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकामा चापाकल र इनार सुक्ने गरेका छन्। जलेश्वरका १२ वटा वडामा चापाकलबाट पानी आउन छाडेपछि गत वर्ष नगरपालिकाले ट्यांकरबाट पानी बाँडेका थियो। जलेश्वर नगरपालिका-५ का रमेश मण्डल गर्मी सुरु भएपछि गाउँमा ८/१० वटा बाहेक सबै चापाकल सुक्ने गरेको बताउँछन्। “यो आजको समस्या होइन। १० वर्षदेखि बर्सेनि यस्तै खालको समस्या खेप्दै आएका छौँ,” उनी भन्छन्, “पहिले पानी सुक्ने समस्या थोरै थियो, अहिले बढी हुन थालेको छ।”

गत वर्ष मध्य मनसुनमै खडेरी परेपछि मधेस प्रदेशमा खेतीमा असर पर्नुका साथै खानेपानीको अभाव भएको थियो। त्यसबेला मधेस प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले विभिन्न स्थानमा ट्यांकरबाट खानेपानी बाँडेका थिए। सरकारको विभिन्न तहमा पानी संकटको दीर्घकालीन समाधान गर्ने कुरा उठ्यो। तर, केही महिनापछि पानी पर्न थालेपछि जनजीवन सहज भयो र सरकारको ध्यान पनि त्यसबाट हट्यो।

एक दशकअघिसम्म स्वच्छ पानी बग्ने नदी, टम्म भरिएका इनार र सिँचाइ धान्ने जरुवा र मुहानहरू आज सम्झनामा सीमित हुँदै गएका छन्।

तराईमा हरेक वर्ष गर्मी याम सुरु भएपछि खानेपानीको समस्याले सताउने गरेको छ। तर, सरकारले दिगो समाधान गर्न ध्यान दिएको छैन। समस्या आएपछि मात्र केही समय तात्ने तर गर्मी याम आउनुअघि पूर्वतयारी नगर्ने र दीर्घकालीन समाधानका लागि खानेपानीका आयोजना पूरा गर्न सरकारले चासो दिने गरेको छैन। जसका कारण तराई-मधेसमा गर्मी याममा खानेपानीको समस्या बर्सेनि दोहोरिन्छ।

दुईतीन वर्षयता मधेस प्रदेशमा कम वर्षा हुँदै आएको छ। परिणामस्वरूप भूमिगत जलको प्राकृतिक पुनर्भरण पर्याप्त हुन सकेको छैन। भूमिगत पानीको दोहन दर पुनर्भरण दरभन्दा बढी हुन पुगेको छ। सिँचाइ र औद्योगिक प्रयोजनका लागि अत्यधिक पानी निकाल्दा प्राकृतिक पुनर्भरण प्रणाली ध्वस्त भएको छ। जसले गर्दा भूमिगत पानीको सतह बर्सेनि घट्दै गएको छ। मधेसका जिल्लाहरूमा विगतमा १०० फिटमा खन्दा सहजै पानी आउने गरेकामा अहिले ३०० फिटमा समेत मुस्किलले पानी आउने गरेको छ।

सर्लाहीको ईश्वरपुरमा रहेको खानेपानी ट्यांकी।

मधेस प्रदेश नीति आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष सोहन साह परम्परागत खेती प्रणालीका कारण पनि मधेसमा जल संकट आएको बताउँछन्। “खेतीमा सिँचाइका लागि भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहन गरिन्छ, तर जुन दरमा पानी निकालिन्छ सोही अनुपातमा जमिनमुनि पानी रिचार्ज नहुँदा समस्या बल्झिँदै गएको छ।

आयोजना अधुरै

खानेपानी आयोजनाका काम समयमा सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि पानीको अभाव गहिरिँदै गएको छ।

मधेस प्रदेशमा पानी तथा खानेपानीका कुल १८४ वटा आयोजना सञ्चालनमा छन्। जसमध्ये संघीय खानेपानी मन्त्रालयले मधेस प्रदेशमा खानेपानीका कुल ५३ वटा कार्यक्रम चलाएको छ। त्यसैगरी, संघीय सरकारको ससर्त अनुदानमा प्रदेश सरकारको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले ४३ वटा र प्रदेशको मन्त्रालयले आफ्नै स्रोत र ससर्त अनुदानमा ८८ वटा आयोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ।

मधेस प्रदेशका जिल्लामा खानेपानीको वितरणका लागि ट्यांकर पठाउने क्रममा तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघीय सरकारबाट ससर्त अनुदानअन्तर्गत मधेस प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएका कुल ४३६ वटा खानेपानी आयोजनामध्ये १४९ वटा आयोजना अधुरै छन्। यी आयोजनामा ट्युबवेल (बोरिङ) र ओभरहेड ट्यांकी जस्ता मुख्य पूर्वाधारका काम सम्पन्न भइसके पनि पाइपलाइन बिछ्याउन बाँकी छ।

आयोजनाको काम ढिलो हुनुमा संघीय सरकारबाट पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु, पाइपलाइन खन्ने कार्यमा स्थानीय समुदायको श्रमदान वा योगदानमा कठिनाइ हुनु जस्ता कारण छन्।

समस्याका कारण र समाधानका उपाय

तराई-मधेसमा हरेक वर्ष देखा पर्ने खडेरी र खानेपानी संकट हुनुमा मुख्य रूपमा चुरे दोहन, वनजंगलको विनाश र विकासको मोडल कारक रहेको पर्यावरण अभियन्ता सुरेश शर्मा बताउँछन्। मधेसमा केही समययता पोखरी सौन्दर्यीकरणका नाममा कंक्रिटको संरचना बनाइँदा भूमिगत पानी पुनर्भरणमा अवरोध भएको उनको भनाइ छ। “पोखरीको सतह कंक्रिटको बनाउने र प्लास्टिकजन्य पदार्थले सतहलाई छोप्दा जमिनमुनि पानी सोसिनै पाउँदैन,” उनी भन्छन्, “हामीले पृथ्वीसँग लिने मात्रै कार्य गरिरहेका छौँ, दिने हाम्रो सोच र अभ्यास नै नभएकाले पानीको दु:ख बढेको हो।

मधेस प्रदेशमा भूमिगत जल पुनर्भरणको अवस्था।

चुरेविज्ञ विजयसिंह दनुवार मधेसमा खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि एक मात्र विकल्प प्राकृतिक पुनर्भरणका रूपमा रहेको चुरे क्षेत्रको संरक्षण रहेको बताउँछन्।

चुरे क्षेत्रमा भइरहेको वनविनाश, प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहनको असर भावर र तराईमा परिरहेको छ। अव्यवस्थित सहरीकरण र औद्योगीकरण, पोखरी, कुवा, इनार मासिनु, नदी अतिक्रमण हुनु, जग्गाको जथाभाबी चक्लाबन्दी, बर्सातको पानी संकलन गर्न नसक्नु र जलवायु परिवर्तनलाई पनि विज्ञहरूले पानी संकटको कारण औँल्याउँदै आएका छन्।

मधेस प्रदेशका नौ लाख ३१ हजार ३३१ घरधुरीमध्ये झन्डै ७७ प्रतिशतको खानेपानीको मुख्य स्रोत चापाकल हो। तर, सिँचाइ र उद्योगहरूका लागि भूमिगत पानी अत्यधिक निकालिँदा जलसतह घट्दै गएर अधिकांश चापाकल सुक्दै गएका छन्।

मधेसमा खानेपानीको मुख्य स्रोतअनुसार परिवारको संख्या।

मधेस प्रदेश नीति आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष साह मधेसको जलसंकट समाधान गर्न परम्परागत कृषि प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने र बगेर खेर जाने गरेको नदीनालालाई आपसमा जोडेर पानी टिकाउने योजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। “नदीखोलालाई एकआपसमा जोडेपछि सिँचाइको पनि काम गर्छ, भूमिगत जल पुनर्भरण पनि हुन्छ,” उनी भन्छन्।

खानेपानीविज्ञ, इन्जिनियर सुरेन्द्र शर्मा भने पानीको समस्या हटाउन पोखरीहरूको सरसफाइ गरेर सहजै पुनर्भरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, चुरे क्षेत्रको दोहन र वनजंगलको विनाश रोक्नुपर्ने र पर्याप्त वृक्षरोपण गरिनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। “मानव बस्ती विस्तारसँगै प्राकृतिक स्रोतको अधिक दोहन, वनजंगल विनाश, विकासको नाममा जताततै सिमेन्टको ढलान गर्ने प्रवृत्तिले पानीको समस्या चुलिएको छ,” उनी भन्छन्, “पानीको संकट हटाउन जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनमा प्रशस्त काम हुनुपर्छ।”