संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को अल अजमानस्थित रिसोर्ट ‘अजमान सराए’ मा काम गर्दै आएका महोत्तरीका राकेश सिंह (परिवर्तिन नाम)लाई होटलले १० दिने बेतलबी बिदामा पठाएको छ। “युद्ध सुरु हुनुअघि भरिभराउ हुने रिसोर्टमा अहिले फाट्टफुट्ट मात्रै ग्राहक आउन थाले,” सिंह भन्छन्, “यो महिनादेखि रिसोर्टले मलाई मात्र होइन, सबैलाई १० दिनको अनपेड लिभमा राखेको छ।”

२८ फेब्रुअरीमा अमेरिका र इजरायलले इरानविरुद्ध संयुक्त आक्रमण गरेपछि पश्चिम एसियामा युद्ध सुरु भएको थियो। अमेरिका र इरानबीच युद्धविराम भए पनि अहिलेसम्म सहमति जुट्न नसकेको कारण पुन: युद्धको जोखिम उच्च छ। अमेरिकाले आफ्नो माग पूरा नभए इरानविरुद्ध पुन: आक्रमण गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। इरानले खाडीका विभिन्न देशहरूमा रहेका अमेरिकी सैनिक शिविर र कम्पनीलक्षित आक्रमण गर्दै आएको छ।

आक्रमणबाट सबैभन्दा बढी क्षति संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)ले बेहोरेको छ। त्यसको असर सिंहजस्तै रोजगारीका लागि खाडी मुलुक पुगेका नेपालीलाई परेको छ। दुबईमा काम गर्ने सिंहका साथीहरू त देश फर्किसकेका छन्। “त्यहाँका होटलहरूले तीन-चार महिनासम्मको अनपेड लिभमा कामदारलाई घर फर्काएका छन्,” उनी भन्छन्, “हामीलाई घर चाहिँ पठाएको छैन।” नाम सार्वजनिक हुँदा होटल र सरकारी अधिकारीहरूको सोधपुछको डर भएकाले त्यसो नगरिदिन उनले आग्रह गरे।

यूएईसहित खाडी क्षेत्र नेपालीका लागि रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य हो। १८ लाख जति नेपाली रोजगारीका लागि खाडीका विभिन्न देशमा पुगेका छन्। नेपाल रोजगार व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी खाडी युद्धका कारण कामदारको नयाँ माग घटेको र रोजगारीमा रहेकाहरूलाई पनि रोजगारदाताहरूले ‘अनपेड लिभ’ मा राख्न थालेको बताउँछन्। “वैदेशिक रोजगारीमा जाने ६० प्रतिशतभन्दा बढीको गन्तव्य खाडी क्षेत्र हुन्छ। अहिले त्यहाँ नयाँ माग छैन र गएकाहरू पनि फर्किएर आइरहेका छन्,” भण्डारी भन्छन्, “युद्धविरामको अवस्था भए पनि विमानस्थलहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्। युद्ध सकिए पनि खाडीको श्रम गन्तव्य पहिले जस्तो हुनेछैन।” नयाँ कामदारको माग ५० प्रतिशत घटेको उनको भनाइ छ। “जो घर बिदामा आएका छन्, ती फर्किएका छैनन्,” भण्डारी भन्छन्।

अमेरिका र इजरायलले इरानमा गरेको आक्रमणपछि मध्यपूर्वका देशमा उडान रद्द भएसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान कुरिरहेका यात्री। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या फेब्रुअरी र मार्चमा ४५ र अप्रिलमा ४७ प्रतिशतले घटेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागमा अध्यापन गर्दै आएका आप्रवासनसम्बन्धी अध्येता केशव बस्याल युद्धपछि खाडीका देशहरू लगानीको विषयमा ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको बताउँछन्। बस्याल भन्छन्, “युद्धका कारण सेवा र निर्माण क्षेत्र निकै प्रभावित छन्। जसको सिधै असर नेपाली कामदारलाई परेको छ।”

बस्यालका अनुसार अहिले खाडीमा रहेका नेपालीमध्ये २० प्रतिशतले मात्रै रोजगारी गुमाउँदा पनि ठूलो संख्यामा बेरोजगार हुने बताए। “सो जनशक्तिका लागि अर्को श्रम गन्तव्य युरोप हो। त्यो आफैँ समस्या झेलिरहेको छ,” बस्याल भन्छन्, “युरोप आफैँमा स्याचुरेसनमा पुगिसकेको छ। त्यसैले नेपालका लागि ठाउँ छैन।”

जर्मनीको रोजगारीको विषयमा केही प्रयास भए पनि त्यसले गति लिन नसकेको उनको भनाइ छ। उनी युद्ध सुरु हुनुअघि नै वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेती बजार खुम्चिएको अवस्था रहेको बताउँछन्। “खाडीमा अधिकांश नेपाली निर्माण र सेवा क्षेत्रमा काम गर्न जाने हो,” बस्याल भन्छन, “सेवा क्षेत्र भनेको सानो घटनाले प्रभावित हुन्छ। अहिले पनि भयो।” दुबई पछिल्लो समयमा खाडी क्षेत्रको आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास हुँदै थियो। त्यसैगरी, विश्व हवाईयात्रीका लागि हबका रूपमा विकास हुने क्रममा थियो। “दुबईमा नेपाली धेरै जाने भनेको सेवा क्षेत्रमा हो। त्यहाँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्,” बस्याल भन्छन्।

खाडीमा अघि बढाउन खोजिएका निर्माणका परियोजनाहरू अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेका छन्। साउदी अरबका शासक मोहम्मद बिन सलमानले अघि सारेको महत्त्वाकांक्षी निओम परियोजनालाई पनि ‘डाउन साइज’ गर्न सुरु गरेका छन्। सोअन्तर्गत थालिएको सहर निर्माण परियोजनामा ८० हजार नेपाली कार्यरत छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले पश्चिम एसियाको युद्धलाई लिएर जारी गरेको प्रतिवेदनमा, २०२६ मा मात्रै १२ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रोजगारी गुम्ने उल्लेख छ। युद्धका कारण एसिया प्रशान्त क्षेत्रको रोजगारी सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछ, जसबाट नेपाल पनि प्रभावित हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ। ‘इम्प्लोइमेन्ट एन्ड सोसल ट्रेन्ड : मे २०२६ अपडेट’ शीर्षक प्रतिवेदनमा अहिले युद्ध रोकिए पनि त्यसले विश्वको श्रमबजारमा असर पारिसकेको उल्लेख छ।

‘युद्धले उत्पन्न गरेको संकटले ऊर्जाको मूल्यवृद्धि, यातायात मार्गमा अवरोध, आपूर्ति शृंखलामा समस्या, पर्यटनमा कमी, लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा ह्रास र आप्रवासन तथा रेमिट्यान्स प्रवाहमा अवरोध जस्ता समस्या पैदा भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

युद्ध रोकिए संकटको सुरुआती धक्का बिस्तारै कम हुँदै जाने र आर्थिक गतिविधि वर्षभरिमा सामान्य हुन थाल्ने प्रक्षेपण प्रतिवेदनमा गरिएको छ। भनिएको छ, ‘इन्धनको मूल्य युद्धअघिको अवस्थामा नआए विश्वभरमा सन् २०२६ मा एक करोड ४० लाख र सन् २०२७ मा तीन करोड ८० लाख पूर्णकालीन रोजगारी बराबरको श्रम गुम्छ।’ जसका कारण बेरोजगारी दर सन् २०२६ मा ०.१ र सन् २०२७ मा ०.५ प्रतिशतले बढ्न सक्छ। यस आधारमा सन् २०२६ मा ५० लाख र सन् २०२७ मा थप दुई करोड मानिस बेरोजगार हुने खतरा छ। यसको आर्थिक मूल्य सन् २०२६ मा करिब ११ खर्ब अमेरिकी डलर र सन् २०२७ मा करिब ३० खर्ब अमेरिकी डलर बराबर हुनेछ। यो आर्थिक क्षति कोभिडको समयको भन्दा दोब्बर हो।

यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित एसिया प्रशान्त क्षेत्र हुनेछ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा सन् २०२७ सम्ममा काम गर्ने घण्टा १.५ प्रतिशत र वास्तविक श्रम आम्दानी ४.३ प्रतिशतले घट्न सक्छ। यो गिरावट यस क्षेत्रमा मात्रै करिब तीन करोड सात लाख पूर्णकालीन रोजगारी र १९ खर्ब डलर आम्दानी बराबरको क्षति हो।’ यी प्रभाव तत्कालै नदेखिएर समयक्रमसँगै बिस्तारै देखिने र विशेषगरी ऊर्जा आयातमा निर्भर देशका लागि ठूलो चुनौती बन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालका धेरै घरपरिवार खाडी मुलुकबाट आउने रेमिट्यान्समा निर्भर छन्। मध्यपूर्वमा श्रमको माग घट्दा वा रोजगारीमा अवरोध आउँदा रेमिट्यान्स प्रवाह कमजोर भई नेपाली घरपरिवारको आम्दानी र क्रयशक्तिमा प्रत्यक्ष धक्का पुग्ने जोखिम छ।’