धेरैलाई जस्तै जेन-जी अभियन्ता रक्षा बमलाई पनि गत वर्षको नवयुवा आन्दोलनले झस्काइरहन्छ। कलिला युवाहरूले सहादत पाएको आन्दोलनमा उनीसहितका आन्दोलनकारीले परम्परागत दलहरूको अनुदार र भ्रष्ट शासनको विरोध गर्दै सुशासन, सामाजिक-आर्थिक समानताको पक्षमा आवाज उठाएका थिए।

आन्दोलनबाट केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्यो। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्यायो र वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। जेन-जी बलिदानीको जगमा बनेको यस सरकारबाट धेरै आशा राखेको बताउँदै आएकी रक्षा अहिले असन्तुष्ट छिन्।

उनका अनुसार नवयुवाहरूले उठाएको प्रमुख मुद्दा सुशासनको रेखामा सरकार डोरिएको छैन। गठनको दुई महिना पुग्दै गर्दा सरकारले सुरुआती कदमदेखि नै नवयुवा आन्दोलनको मर्म बिर्सेर बाटो बिराउँदै गएको देख्छिन् उनी। भन्छिन्, “जेन-जी आन्दोलन केवल केही थान नेता फेर्नका लागि भएको थिएन। यो त देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, बेथितिको विरोधमा अनि सामाजिक न्याय, सार्वजनिक जवाफदेही र सुदृढ लोकतन्त्रका लागि थियो।”

आन्दोलनको मुख्य भावना लोकतान्त्रिक विधिबाट अघि बढेर देशमा सुशासन कायम गर्ने, नागरिक अधिकार सबल बनाउने र आम जनजीविका सहज बनाउने भए पनि यही विद्रोहको आधारमा बनेको सरकार ती विषयबाट विमुख भइरहेको उनको मूल्यांकन छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बहकिएर व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्ने वर्तमान सरकारको शासनशैलीले निराश बनाएको उनी बताउँछिन्।

“जेन-जी आन्दोलन कुनै व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्ने, जवाफदेहीबाट भाग्ने र नागरिक अधिकार कुल्चिने प्रवृत्ति स्थापनाका लागि भएकै होइन,” रक्षा भन्छिन्, “सरकार जनताका मुद्दाबाट विमुख बन्दै गएको छ। हामीले जुन बेथितिविरुद्ध विद्रोह गरेका थियौँ, सरकार फेरि त्यही गलत बाटोमा हिँड्न खोज्दा निकै दुःख लागेको छ।”

हुन पनि सुशासनको मुद्दामा बनेको यो सरकार त्यही मुद्दाबाट तर्किरहेको छ। सुशासन भनेको सरकारले आफ्ना नागरिकलाई पारदर्शिता, जवाफदेही, सहभागिता र कानुनको शासनमा आधारित भई सेवा प्रवाह गर्ने र स्रोतसाधनको उचित व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली हो। सुशासनले भ्रष्टाचारमुक्त, समावेशी र जनमुखी प्रशासन प्रत्याभूति गराउँछ। तर, शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारको थालनी गरे पनि नागरिकका सरोकारसँग संवाद नगरी एकोहोरो शैली अपनाएको छ। जसले सरकारले गरिरहेका काम र तौरतरिका अपारदर्शी बनाएको छ। सरकारको काम गर्ने हुटहुटी र हतारो रहेको भने पनि त्यसकै आडमा विधि र प्रक्रिया मिचिएका छन्।

सरकारले जनजीविकालाई चरम बेवास्ता गरेको, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अवहेलना गरेको, निर्मम शैली अपनाएको, जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्को अपमान गरेको अनेक फेहरिस्त छन्। सरकारले आफ्नै बहुमत सांसद रहेको संसद्को अवमूल्यन गर्‍यो। विगतमा पुराना दलले अध्यादेशमार्फत शासन चलाएको भनेर सेखी झार्ने गरेको रास्वपाको सरकारले त्यही बाटो रोज्यो।

९ वैशाखमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद् अधिवेशन आह्वान गरे। अधिवेशन आह्वान गरेको २४ घण्टा नबित्दै संसद् स्थगन गरियो। यसरी संसद् स्थगन गर्नुको पछाडि प्राकृतिक प्रकोप, विपत्ति, संकट जस्ता कुनै खास कारण थिएनन्।

हठात् स्थगित गर्नुको कारण तब मात्र खुल्यो, जब सरकारले धमाधम अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न थाल्यो। बोलाइसकेको संसद् स्थगन गराएर अध्यादेशमार्फत सरकारले शासन चलाउन खोजेको भन्दै तीव्र विरोध भयो। कतिसम्म भने, सत्तारूढ दल रास्वपाकै सांसदले विरोध जनाए। प्रधानमन्त्री शाहनिकट मानिने सांसद गणेश कार्कीले अध्यादेशको सिफारिस संविधानको मर्ममा नभई हुबहु अक्षरमा आधारित भएको भन्दै करिब दुईतिहाइको सरकारले संसद् रोकेर अध्यादेश ल्याउनु बहादुरी नभएको टिप्पणी गरेका थिए। १६ वैशाखमा कार्कीले फेसबुक स्टेटसमा उनले लेखेका थिए, ‘झण्डै दुईतिहाइ ल्याएको पार्टीका लागि अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्था हुनु ‘बाध्यता’ हो कि अरू नै भन्ने पछि खुल्ला, तर यो बहादुरी भने होइन।’

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको अध्यादेशलाई कुनै परिमार्जन नगरी पुनः पठाएर विवादित निर्णय गर्नु नियमसंगत होइन। यो त विगतका सरकारहरू हिँडेको कुशासनकै बाटो रोजेको जस्तो भयो।

सत्तारूढ एकादुई सांसदले मसिनो स्वरमा विरोध गरे पनि संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरूले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने र विधि मिच्ने सरकारी कदमविरुद्ध संयुक्त रूपमा विरोध प्रकट गरे। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संयुक्त बैठक बसेर विज्ञप्ति जारी गरी अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रहसमेत गरेका थिए।

विपक्षी दलहरूको विरोधकै बीच सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने कामलाई निरन्तरता दियो। यसको बलियो उदाहरण संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर गरिएको निर्णय हो।

सरकारले संसद् स्थगन गराएको दुई दिनपछि १४ वैशाखमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो। तर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २१ वैशाखमा उक्त अध्यादेशमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने ठहर गर्दै सरकारलाई फिर्ता पठाइदिए। अध्यादेशमा प्रस्तावित व्यवस्थाले संविधान र कानुनको मर्मलाई आत्मसात् गर्न नसकेको देखेपछि राष्ट्रपति पौडेल यसमा पुनर्विचार गरिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए।

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीका अनुसार अध्यादेशको सीमा संवैधानिक परिषद्लाई राज्यको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण सुनिश्चित गर्ने हिसाबले आएन। बरु मौजुदा कानुनी व्यवस्थालाई कमजोर बनाएर निर्णय प्रक्रियालाई सत्ताको स्वार्थमा प्रयोग गर्न ल्याइयो। “अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्ने हतारो त देखिन्छ, तर प्रक्रिया र पद्धति देखिएन। संसद् अधिवेशन बोलाएर स्थगन गराई अध्यादेश ल्याइनु उपयुक्त भएन,” उनी भन्छन्, “त्यसमा पनि पद्धति र प्रक्रिया मिलेन। लोकतान्त्रिक पद्धतिविपरीत भयो, त्रुटिपूर्ण भयो।”

राज्यका महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अंगहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद् ६ सदस्यीय हुन्छ। कानुनका जानकारहरूका अनुसार कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारिता रोकेर निष्पक्षता कायम गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलगायतको प्रतिनिधित्व गराइन्छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी केन्द्रीय कानुन विभागकी उपप्राध्यापक विष्णुमाया भुसाल संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक सन्तुलन कायम होस् भन्नका लागि बहुमतको प्रावधानलाई अनिवार्य कानुनी मान्यता दिइएको बताउँछिन्। वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेकी उनी भन्छिन्, “आज संसद् स्थगित गरेर भोलिपर्सिपल्टै अध्यादेश ल्याउनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट कानुनी प्रक्रिया होइन।”

काठमाडौँ महानगरको मेयर छँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग टकराव परेका र उनको स्वेच्छाचारी शैलीको विरोध गर्दै आएका शाहले प्रधानमन्त्री भएपछि अध्यादेशमा त्यही ‘ओलीपथ’ रोजे।

शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रिया र बहुमतसम्बन्धी मौजुदा कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गरेको थियो। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्‌मा  प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता गरी ६ जना रहन्छन्। जसमध्ये परिषद्को बैठकमा अध्यक्ष र तीन जना सदस्य मात्र उपस्थित भए पनि अध्यक्ष र दुई जना सदस्य गरी तीन जनाले गर्ने निर्णय नै बहुमत मानिने व्यवस्था गरियो।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्‌मा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभा सभामुख, उपसभामुख, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता सदस्य हुन्छन्। अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्नुअघि चार जना सदस्यले गर्ने निर्णय मानिन्थ्यो।

वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी सोझो हिसाब गर्दा पनि ६ जनाको आधा संख्या तीन हुने र परिषद्‌मा बहुमत पुग्न चार जनाको निर्णय हुनुपर्ने बताउँछन्। “चार जना नभई निर्णय हुँदै हुँदैन। बहुमत नै नभई कुनै पनि निर्णय हुन्छ भने त्यो त्रुटिपूर्ण हुन्छ,” भन्छन्, “प्रधानमन्त्री भएपछि तीन जना मात्र भए बहुमत पुग्छ भन्ने हो भने संवैधानिक परिषद्लाई कसैको अभीष्ट पूरा गर्ने हिसाबले मात्र सरकारले हेरेको देखिन्छ।”

सरकार आलोचित भएको अर्को विषय हो, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस। अध्यादेशबाटै प्रधानमन्त्री शाहले सभामुख र उपसभामुखलाई साथमा लिएर संवैधानिक परिषद्‌बाट चौथो वरीयताका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी अध्यादेशमार्फत परिषद्को निर्णय प्रक्रियामै गम्भीर कानुनी त्रुटि रहेकोमा वरीयताबारे मात्रै चर्चा र बहस भएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन्।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनकी कार्यसमिति सदस्य एवं अधिवक्ता शशी बस्नेत अध्यादेश प्रकरणले सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताअनुसार अघि बढ्ने संकेत नदेखाएको बताउँछिन्। भन्छिन्, “राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको अध्यादेशलाई कुनै परिमार्जन नगरी पुनः पठाएर विवादित निर्णय गर्नु नियमसंगत होइन। यो त विगतका सरकारहरू हिँडेको कुशासनकै बाटो रोजेको जस्तो भयो।”

सत्तास्वार्थका लागि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले अध्यादेशको बाटो मात्र रोजेका छैनन्; राज्यका निकायहरूमा गर्ने नियुक्तिमा वरीयता मिच्नु, आफैँलाई प्रधानमन्त्री चुनेको संसद्लाई बेवास्ता गर्नु र जवाफदेहीबाट पन्छिनु उनका लागि सामान्य जस्तै बनेको छ।

अधिवक्ता बस्नेतले भने जस्तै पूर्ववर्ती सरकारले सत्तास्वार्थका लागि अध्यादेश ल्याएर संसदीय सर्वोच्चतालाई अपमान गरेका थिए। सत्तामा छँदा केपी शर्मा ओलीदेखि शेरबहादुर देउवासम्मले अध्यादेशको अस्त्र चलाएका थिए। तर विडम्बना, तिनै पुराना नेता र तिनका विकृत शासनशैलीलाई देखाएर सुधारका लागि नागरिकमाझ आफ्नो राजनीतिक औचित्य देखाएको रास्वपाले दुईतिहाइ जनमतको बलमा सरकार हाँके पनि त्यही बाटो पछ्यायो।

संवैधानिक कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं संवैधानिक परिषद्को मुख्य काम कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारितालाई रोकेर निष्पक्षता कायम गर्नु र राज्यको शक्ति सन्तुलन मिलाउनु भएको बताउँछन्। “विगतका सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएर यसमार्फत आफूअनुकूल निर्णयहरू गर्थे, वर्तमान सरकार पनि त्यही गलत बाटोमा हिँड्नु ठीक होइन,” उनी भन्छन्, “शासकको दिमागमा जे चल्छ, त्यसका आधारमा देश चलाउने होइन; संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताअनुरूप गर्नुपर्छ।”

२०७७ र २०७८ सालमा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा सहज नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै अध्यादेश ल्याएको थियो। ओलीले पहिलो पटक ३० मंसीर २०७७ र दोस्रो पटक २१ वैशाख २०७८ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए। प्रधानमन्त्रीसहित कुल ६ जना सदस्य रहने परिषद्‌मा पाँच जनाको उपस्थितिलाई गणपूरक संख्या पुगेको मान्ने व्यवस्था थियो। तर, तत्कालीन ओली सरकारले यसलाई संशोधन गरी अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा पनि बैठक बस्न सक्ने र त्यही बैठकले बहुमतका आधारमा निर्णय लिन सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए। त्यही अध्यादेशबमोजिम संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस गरियो। पहिलो पटक २१ माघ २०७७ मा ३२ जना र दोस्रो पटक १० असार २०७८ मा २० जना नियुक्त गरिएका थिए।

त्यतिबेला अध्यादेशमार्फत शासन चलाएपछि ओली सरकारको चर्को विरोध भएको थियो। काठमाडौँ महानगरको मेयर छँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग टकराव परेका र उनको स्वेच्छाचारी शैलीको विरोध गर्दै आएका शाहले प्रधानमन्त्री भएपछि अध्यादेशमा त्यही ‘ओलीपथ’ रोजे।

संसद्को अवमूल्यन

सत्तास्वार्थका लागि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले अध्यादेशको बाटो मात्र रोजेका छैनन्; राज्यका निकायहरूमा गर्ने नियुक्तिमा वरीयता मिच्नु, आफैँलाई प्रधानमन्त्री चुनेको संसद्लाई बेवास्ता गर्नु र जवाफदेहीबाट पन्छिनु उनका लागि सामान्य जस्तै बनेको छ।

२८ वैशाखमा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहको यस्तो बिझाउने दृश्य देखियो, जसले जननिर्वाचित संसद्को अपमान मात्र गरेन, संविधानका संरक्षक राष्ट्रपति पदको गरिमासमेत कायम राख्न सकेन। त्यस दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका बेला शाह बैठक छाडेर बाहिरिए। संसद्को विशेष दिनमा आफ्नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस हुने बेला बैठकबाट हिँड्नुले प्रधानमन्त्री शाहले संसदीय गतिविधि र अभ्यासलाई प्राथमिकता नदिएको प्रस्ट पार्छ। यसले उनी लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताबाट विमुख भइरहेको भन्ने आरोपलाई पनि बल पुर्‍याउँछ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछिको यो दोस्रो संसद् अधिवेशन हो। तर, प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म संसद्लाई सम्बोधन गरेका छैनन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने दिनमा समेत उनी संसद्‌मा राष्ट्रपतिको हातमा फाइल बुझाएर तुरुन्तै बाहिरिए।

प्रधानमन्त्रीलाई संसद् बैठकमा बोलाउनुपर्ने भन्दै विपक्षी सांसदहरूले उपस्थित गराउन ‘रुलिङ’ को माग गर्दै दिनहुँजसो सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई दबाब दिँदै आएका छन्। ७ जेठको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको खोजी गरेपछि संसद् बैठक स्थगित गरेरै सभामुख अर्याल प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका थिए। तर, त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री संसद्‌मा उपस्थित भएनन्।

“सरकारको नीति र कार्यक्रम राष्ट्रपतिजीले पढिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीजी बीचैमा छोडेर जानुभयो। यो भनेको के हो? प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिन चाहनुभएन नीति र कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको वा पन्छिनुभयो,” वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी भन्छन्, “यसको संसद्‌भित्र विरोधसमेत भइरेको छ। यसरी लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, जवाफदेहीबाट विमुख हुनुभएन।”

संसदीय मामिलाका जानकारहरू संसद्‌मा राष्ट्रपतिलाई सुरुमा सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले स्वागत गर्ने परम्परा रहेको बताउँछन्। ती जानकारहरूका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेर राष्ट्रपति बाहिरिँदा प्रधानमन्त्रीसहित विशिष्ट पदाधिकारीहरूले बिदाइ गर्ने प्रचलन रहिआएको छ। संसद्का यिनै स्थापित लोकतान्त्रिक एवं संसदीय मर्यादालाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री शाह बीचमै बैठक छाडेर हिँडेका थिए।

सरकार र प्रधानमन्त्रीको काम-कारबाहीप्रति संसद्‌मा प्रतिपक्षले त निरन्तर प्रश्न गरिरहेका छन्, साथमा सत्तारूढ सांसदहरूले समेत सानो संख्यामा भए पनि विरोध जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री र सरकारको कार्यशैलीप्रति सत्तारूढ दल रास्वपाकै सांसद अमरेशकुमार सिंहले संसद्‌मै चर्को विरोध जनाएका थिए। प्रतिनिधिसभाको ५ जेठमा बसेको बैठकमा बोल्दै उनले मधेसका समस्या, मधेसी दलितको समस्या, बजेट विनियोजन प्रक्रिया, संसदीय मूल्य-मान्यता र नयाँ सरकारको गतिविधिको आलोचना गरेका थिए।

सांसद सिंहले सरकारले परम्परा तोड्ने नाममा स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य र अभ्यासहरू नै भत्काउन खोजेको र यसले संविधान र संसदीय प्रणालीकै औचित्य समाप्त हुने बताएका थिए। ‘परम्परा तोड्ने नाममा सबै परम्परा तोडिँदैन। सबै परम्परा भत्काउँदै गयौँ भने संसद् र संसदीय व्यवस्थाको औचित्य समाप्त हुन्छ। हाम्रो देशको संविधान संसदीय अभ्यासमा अंगीकार गरेर गइरहेको छ,’ उनले भनेका थिए।

प्रधानमन्त्रीलाई संसद् बैठकमा बोलाउनुपर्ने भन्दै विपक्षी सांसदहरूले उपस्थित गराउन ‘रुलिङ’ को माग गर्दै दिनहुँजसो सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई दबाब दिँदै आएका छन्। तर, सभामुखले यस विषयमा हालसम्म रुलिङ जारी गरेका छैनन्। बरु ७ जेठको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको खोजी गरेपछि संसद् बैठक स्थगित गरेरै सभामुख अर्याल प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका थिए। तर, त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री संसद्‌मा उपस्थित भएनन्।

अनुदार र अमानवीय शैली

संसदीय जवाफदेहीबाट निरन्तर पन्छिरहेका प्रधानमन्त्री शाहले छलफल र प्रक्रियाबाट भन्दा पनि स्वेच्छाचारी ढंगले काम आएको देखिन्छ। यस क्रममा सरकारले गरेका कतिपय काम निर्मम र अमानवीय पनि देखिएका छन्।

शाह नेतृत्वको सरकारको शासनशैली कति अनुदार छ? वैकल्पिक व्यवस्था नगरी र सामान्य प्रक्रियासमेत पूरा नगरी भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई गरिएको ज्यादती र उठिबासले छर्लंग पार्छ। कोही र केही नहुनेको राज्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। तर, सुकुम्बासी मामिलामा राज्य उनीहरूविरुद्ध नै खनियो। निहत्था सुकुम्बासीहरूको बस्तीमा बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर घरटहरामा डोजर चलाइयो। सरसामान सार्ने पर्याप्त समय नदिई र सुरक्षित वैकल्पिक वासको व्यवस्था नगरी सरकारले अमानवीय ढंगले यो काम फत्ते गरेको थियो।

विस्थापित यी भूमिहीन सुकुम्बासीमध्ये अधिकांश दैनिक ज्यालादारी मजदुर, सडक व्यवसायी र घरेलु श्रमिक थिए। जसले सहरको एउटा कुनामा बसेर आफ्नो रोजगारी र जीविकोपार्जन गरिरहेका थिए। आज त्यही बाँच्ने आधारसमेत खोसिएपछि उनीहरूको जीवन अन्योल र अनिश्चितताको भुमरीमा धकेलिएको छ।

शान्तिनगरस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा २६ वर्षदेखि बस्दै आएकी कान्छीमाया रोका तामाङ १२ वैशाखमा घरमै थिइन्। तर, एक्कासि उनको घरअगाडि डोजर आइपुग्यो। घर भत्काइदियो। उनले घर भत्काइने पूर्वसूचना पाएकी थिइनन्। सरकारले एकाएक घर भत्काइदिएपछि दृष्टिविहीन श्रीमान् र एक छोरासहितको उनको परिवार सडकमा छ। उनी पीडा पोख्छिन्, “यो सरकार कसको हो? के हामी यो देशका नागरिक होइनौँ? माथिको आदेश भन्दै विनासूचना यसरी उठिबास गराउन कानुनले मिल्छ?”

यो कान्छीमायाको मात्र होइन, सुकुम्बासी बस्तीहरूमा सरकारले डोजर चलाएपछि विस्थापित तीन हजारभन्दा बढी घरपरिवार र १६ हजार जनाको साझा प्रश्न हो।

भूमिहीन सुकुम्बासीको जीवनको गति बिथोलिने गरी उठिबास लगाउने कदम प्रधानमन्त्री शाहको एकल निर्णयको परिणाम देखिन्छ। ९ वैशाखमा तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङ विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँगको सम्बन्धलगायत कारण विवादमा परेपछि राजीनामा दिन बाध्य भए। त्यसै दिन गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री शाहकै काँधमा आइपुग्यो। त्यही साँझ प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर १२ र १३ वैशाखमा सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन निर्देशन दिए।

मन्त्रिपरिषद् बैठक। प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

यही निर्देशनको आडमा स्थानीय तहले भूमिहीन सुकुम्बासीको उठिबास गराउने काम सुरु गरेका थिए। अन्ततः एक सातामै बस्तीमा नेपाल प्रहरी, नेपाल आर्मी, सशस्त्र प्रहरी, महानगर प्रहरीलगायत सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर तीन हजारभन्दा बढी घरपरिवारलाई विस्थापित पारिएको थियो।

अनागरिकझैँ खेदिएका विस्थापित सुकुम्बासीहरूको जीवन एउटा अनिश्चित यात्रामा धकेलियो। अस्थायी आवास भनेर उनीहरूलाई राखिएको ठेगाना रातारात बदलिरह्यो; कहिले होटलका साँघुरा कोठा त कहिले चिसो ‘होल्डिङ सेन्टर’। व्यवस्थापनका नाममा राज्यले उनीहरूलाई काठमाडौँबाट बनेपा र नगरकोटसम्म पुर्‍यायो। यसबाट काठमाडौँमा दैनिक ज्यालामजदुरी गर्नेहरूको रोजगारी र जीविकोपार्जन खोसियो। नमीठो सपना जस्तै उनीहरूले भोग्नुपरेको उठिबासले सुकुम्बासीहरूलाई शारीरिक थकान र मानसिक असर दिनुका साथै उनीहरूको आत्मसम्मानमा गहिरो चोट  पुर्‍यायो।

विस्थापित यी भूमिहीन सुकुम्बासीमध्ये अधिकांश दैनिक ज्यालादारी मजदुर, सडक व्यवसायी र घरेलु श्रमिक थिए। जसले सहरको एउटा कुनामा बसेर आफ्नो रोजगारी र जीविकोपार्जन गरिरहेका थिए। आज त्यही बाँच्ने आधारसमेत खोसिएपछि उनीहरूको जीवन अन्योल र अनिश्चितताको भुमरीमा धकेलिएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह न संसद‌्‌प्रति जवाफदेही बनेका छन्, न त जनतासँगको संवादमा नै देखिन्छन्। यतिसम्म कि, उनी आफ्नै दल रास्वपाको संसदीय दल वा अन्य बैठकहरूमा पनि जाँदैनन्।

सुकुम्बासीविरुद्ध सरकार जाइलागेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले समेत बोलेको छ। २५ वैशाखमा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उचित वैकल्पिक व्यवस्था नगरी उठिबास नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। बस्ती भत्काएर धपाइएका विस्थापित सुकुम्बासीलाई आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खाद्यान्नको न्यायोचित व्यवस्थापन गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ।

सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उठिबास लगाएको कदमको विरोध सडक र सार्वजनिक वृत्तमा मात्र सीमित छैन; संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार विज्ञहरूले समेत गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। पर्याप्त परामर्श, पूर्वसूचना र उचित क्षतिपूर्तिविना सरकारले भूमिहीनलाई गरेको विस्थापन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र मापदण्डको उल्लंघन भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।

मानवअधिकारकर्मी एवं एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलिया भूमिहीनलाई सरकारले अपराध गरेको टिप्पणी गर्छन्। उनी भन्छन्, “भूमिहीन सुकुम्बासीको घर भत्काउनु, उनीहरूको जीविकोपार्जन खोस्नु र बालबालिकालाई शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु मानवअधिकारविरुद्धका कार्य त हुन् नै; यो राज्यले भूमिहीनलाई गरेको एक प्रकारको गम्भीर अपराध पनि हो।”

५ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारलाई पुन:स्थापनाका लागि २५ हजार रुपैयाँ र तीन महीनासम्म १५ हजार रुपैयाँका दरले राहत दिने निर्णय गरेको छ। तर, सरकारको यो कदम भूमि समस्याको वास्तविक समाधान गर्नेभन्दा पनि सुकुम्बासीलाई अलपत्र पार्ने प्रपञ्च मात्र भएको भूमि अधिकारकर्मी भगवती अधिकारी बताउँछिन्। “सरकारले व्यवस्थापनबारे योजना नै नबनाई भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बलजफ्ती उठिबास लगायो, अहिले व्यवस्थापनको नाटक गरिँदै छ,” उनी भन्छिन्, “सरकारले गरेको निर्णयबाट सुकुम्बासीको समस्या समाधान हुँदैन। सरकारले व्यवस्थापन गर्ने गरी होइन, जिम्मेवारीबाट पन्छिन भुलभुलैयाको नीति लिएको छ।”

विधिमाथि वालेन्द्र

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह न संसद‌्‌प्रति जवाफदेही बनेका छन्, न त जनतासँगको संवादमा नै देखिन्छन्। यतिसम्म कि, उनी आफ्नै दल रास्वपाको संसदीय दल वा अन्य बैठकहरूमा पनि जाँदैनन्।

निर्वाचनको परिणाम आएपछि गत चैतको पहिलो साता रास्वपाले नवनिर्वाचित सांसदहरूका लागि ललितपुरको ग्वार्कोस्थित रोयल टुलिप होटलमा अभिमुखीकरण कार्यशाला आयोजना गरेको थियो। तर, दुई दिनसम्म चलेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शाह उपस्थित भएनन्। रास्वपाका सांसदहरूका अनुसार संसदीय दलको बैठकमा समेत शाह अनुपस्थित रहने गरेका छन्। फलस्वरूप रास्वपाको संसदीय दलको बैठक अचेल दलका नेताविना नै बस्ने गरेको छ।

प्रधानमन्त्री शाह फेसबुकमा मात्र स्टेटस र तस्बिरमा देखा पर्ने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएयता सार्वजनिक कार्यक्रममा नदेखिएका उनी यसबीचमा नेपाली सेनाको कार्यक्रममा भने सहभागी भएका थिए। रक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका उनी २६ चैत २०८२ मा  भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाली सैनिक प्रतिष्ठान पुगेर अधिकृत क्याडेट तालिमको ‘आयुक्त पद प्रदान कवाज’ समारोहमा सहभागी हुनुका साथै मन्तव्यसमेत दिएका थिए।

भक्तपुरस्थित नेपाली सेनाको गणमा अधिकृत क्याडेट सुशोभन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह। तस्बिर : रासस

यसबाहेक जनताका कुरा सुन्ने तथा संसद्‌मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने दायित्वलाई प्रधानमन्त्रीले उचित ठानेका छैनन्।

यस विषयमा बुझ्न हामीले प्रधानमन्त्री शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार, सरकारमा रहेका उनीनिकटस्थ र सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेललाई सम्पर्क गर्न खोज्यौँ, तर उनीहरू सम्पर्कमा आएनन्। रास्वपाको धारणा बुझ्न हामीले रास्वपाका महामन्त्री एवम् प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीलाई सम्पर्क गर्दा उनीसँग पनि सम्पर्क हुन सकेन। १० जेठमा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं ५ मा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता एव‌ं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सस्मित पोखरेलले नागरिकका कुरा सुनेर अघि बढ्ने नीति भएको बताए।

बोलीमा नागरिकका कुरा सुन्ने भनिए पनि व्यवहारमा संसद्लाई बेवास्ता गरेर जनमतको अवमूल्यन गर्नु, प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयमा सरकार सञ्चालन हुनु जस्ता घटनाक्रम देखिँदै आएको छ। रास्वपाको सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताविपरीत गइरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवम् राजनीतिशास्त्री सुचेता प्याकुरेलको विश्लेषण छ। “यो सरकार जेन-जी आन्दोलनको जगबाट आएकाले यसले विगतका सरकारभन्दा अझ बढी लोकतान्त्रिक, जवाफदेही र सुशासनमा प्रतिबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने हो,” उनी भन्छिन्, “अहिले सरकारका निर्णयहरू अपरिपक्व देखिन्छन्। सरकार चलाउनु भनेको काठमाडौँ महानगरपालिका चलाए जस्तो होइन। राज्य सञ्चालन बिल्कुलै फरक कुरा हो। राज्यलाई कानुन, सिद्धान्त, लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र पद्धतिमा चलाउनुपर्छ। सरकारले व्यवहारमा त्यो देखाउन सकेको छैन।”

स्वेच्छाचारी ढंगले सरकार चलाए नागरिक अधिकार र लोकतन्त्रका लागि हितकर नहुने उनी बताउँछिन्। प्रधानमन्त्री र सरकार परिपक्व हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ। “सरकारमा बस्ने मानिसमा परिपक्वता हुनुपर्छ, त्यो नहुँदा राम्रो टिमले बाटो देखाउनुपर्ने हो, त्यो देखिएन। आफूलाई नागरिकभन्दा माथि सोच्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र मास्ने काम गर्छ। अहिलेको सरकार त्यही बाटोमा हिँडेको छ,” उनी भन्छिन्।

सरकारको कार्यशैलीप्रति जेन-जी आन्दोलनका अभियन्ताहरूले पनि सार्वजनिक रूपमै विरोध जनाएका छन्। १ जेठमा रक्षा बम, रिजन रानामगर, तनुजा पाण्डे, अर्णव चौधरी, माजिद अन्सारी, अरुणसिंह  नेपालीलगायत २५ जना जेन-जी अभियन्ताले  सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संविधान संशोधनसम्बन्धी छलफलमा नगएर विरोध जनाएका हुन्। सरकारले विगतका सम्झौता लत्याएको र छलफलको प्रक्रियासमेत अपारदर्शी रहेको उनीहरूको ठम्याइ छ।