काठमाडौँ
००:००:००
२९ असार २०८३, सोमबार
मधेस प्रदेश
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको साढे तीन वर्षमै पाँच मुख्यमन्त्री, १०७ सदस्यीय प्रदेशसभाका ५० जना मन्त्री
जनकपुरधाम। प्रदेश गठनको करिब नौ वर्ष पुग्न लाग्दा यसपालि मधेस प्रदेशमा पहिलो पटक मधेसकेन्द्रित दलविनाको सरकार गठन भयो। २१ वैशाखमा जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा रहेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले हालै सत्ता गठबन्धनको अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाललाई हटाएर नेकपा (एमाले)लाई सहभागी गरायो। यस गठबन्धनमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पनि मिसिएको छ।
१२ जेठमा कांग्रेस, एमाले र नेकपाले सत्ता गठबन्धनलाई निर्वाचनसम्म लैजाने, मन्त्रिमण्डलको आकार घटाउनेलगायत १५ बुँदे सहमति गरेका छन्। सहमति भएसँगै एमालेबाट तीन तथा कांग्रेस र नेकपाबाट एक एक जना गरी पाँच जना मन्त्रीले शपथ लिए। अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित तीन, एमालेका चार र नेकपाका चार जना मन्त्री छन्।
दलहरूबीचको सहमति कार्यान्वयन हुनेमा भने आशंका गरिएको छ। कारण, विगतमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण मधेस प्रदेशमा पटक पटक सरकार फेरिने र मन्त्रीहरू हेरफेर हुने हुँदै आएको छ।
दलहरूबीच भएको १५ बुँदे सहमति।
हुन पनि, प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा मधेस सरकार धेरै अस्थिर रहँदै आएको छ। संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेशसभाको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा भने एउटै सरकार टिकेको थियो। पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पूरै पाँच वर्ष सरकार चलाएका थिए। तर, दोस्रो कार्यकालमा पटक पटक सरकार ढल्ने र बन्ने क्रम चलिरहेको छ। राजनीतिक दलहरू सत्तामुखी जोडघटाउमा केन्द्रित हुँदा मधेस प्रदेशका जनताको विकासको आकांक्षा पूरा हुन सकेको छैन र मधेस सरकार ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना’ जस्तै बनेको छ।
२०७९ सालमा भएको प्रदेशसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि मधेस सरकारमा हालसम्म पाँच जना मुख्यमन्त्री फेरिएका छन्। ५१ जना मन्त्री बनेका छन्।
राजनीतिक दलहरूको सत्ताकेन्द्रित दाउपेच र भागबन्डाका कारण मधेस प्रदेशको सुशासन र विकासको गति ठप्पप्राय: छ। १०७ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरू मन्त्री बनेको हिसाब नगर्ने हो भने ५० जना सदस्य मन्त्री र राज्यमन्त्री बनिसकेका छन्।
साढे तीन वर्षमा पाँच मुख्यमन्त्री
मधेस प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सुरुआतमा जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवको नेतृत्वको सरकारमा एमाले, जनमत पार्टी सहभागी भएका थिए। २७ पुस २०७९ मा यादवले मुख्यमन्त्री पदको शपथ लिएका थिए। उनको कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद्मा धेरै फेरबदल भयो। कहिले एमाले र कहिले कांग्रेसको समर्थन पाउँदा मन्त्रीहरू हेरफेरमा परे।
यादवको कार्यकालमा एमालेका सरोजकुमार यादव, जसपाका सञ्जयकुमार यादव, वसन्त कुशवाहा, महेशप्रसाद यादव, सरिताकुमारी साह, शत्रुघ्नप्रसाद सिंह, सिगासन सा कलवार, राजकुमार लेखी, मोहम्मद जैद आलम, शेख अबुल कलाम आजाद, केशव राय, जनमत पार्टीका सञ्जयकुमार यादव मन्त्री बने।
यस्तै, कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद यादव, वीरेन्द्रप्रसाद सिंह, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट गोविन्दबहादुर न्यौपाने, बेची लुगेली, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट सुनिता यादव, रहबर अन्सारी, युवराज भट्टराई, भरतप्रसाद साह, जनमत पार्टीबाट चन्दनकुमार सिंह, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)बाट रमेशप्रसाद कुर्मी, एमालेबाट प्रमोदकुमार जयसवाल, शारदा थापा नयाँ अनुहारका अर्थात् पहिलो पटक मन्त्री बने।
यादवले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री बने। एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको गठबन्धनबाट २५ जेठ २०८१ मा उनी मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका थिए।
उनको नेतृत्वको सरकारमा विगतमा मन्त्री बनेकाहरूलाई छाडिदिँदा नयाँ अनुहारका मन्त्री विमला अन्सारी, उर्मिला चौधरी, रञ्जुदेवी मण्डल, त्रिभुवन साह, सकिल मियाँ, शेष नारायण यादव, कौशल किसोर राय, रानी शर्मा तिवारी, जनार्दनसिंह क्षेत्री, सुनिलकुमार यादव बने।
नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा मन्त्रीहरू शपथ खाँदै।
सिंहले २२ साउन २०८१ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर २० सदस्य पुर्याए। यसमा सबै दलबाट केही राज्यमन्त्री नयाँ अनुहारका थपिए। यसको चर्को विरोध भएपछि राज्यमन्त्रीहरूलाई एक सातापछि २९ साउनमा हटाइयो। पछि मन्त्री बनेकाहरूमध्ये रामबाबु यादव, शम्भु साह, रेखा ठाकुर, नीलम रजक नयाँ अनुहारका थिए।
मुख्यमन्त्री सिंहले जेन-जी आन्दोलनको असहज परिस्थितिमा २४ भदौ २०८२ मा पार्टीको दबाबमा फेसबुकमार्फत राजीनामा घोषणा गरेका थिए। तर, प्रदेशसभा विघटन नभएपछि उनले पदमा रहिरहने अडान लिएका थिए। अन्तत: प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसक्ने देखेपछि २८ असोज २०८२ मा मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए।
२९ असोज २०८२ मा लोसपाका नेता जितेन्द्रप्रसाद सोनल जसपा, जनमत, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बने। उनको कार्यकालमा तीनसदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा कनिश पटेल मात्रै नयाँ अनुहारका मन्त्री बने। प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसक्ने देखेपछि सोनलले २२ कात्तिककै मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए।
उनको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा २३ कात्तिकमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन्। भण्डारीले यादवलाई बर्दिबासको एक होटलमा मध्यरातमा शपथ दिलाएकी थिइन्। उनको कार्यकालमा पहिले मन्त्री बनेकाको हिसाब नजोड्दा एमालेबाट लखन दास तत्मा र राप्रपाबाट कञ्चन विच्छा पहिलो पटक मन्त्री बने।
यादवको मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषय अदालतमा पुगेको थियो। विश्वासको मतका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकबाट विश्वास नपाउने निश्चित भएपछि उनले १७ मंसिरमा पदबाट राजीनामा दिए।
यादवले राजीनामा दिएपछि १९ मंसिरमा कांग्रेस, जसपा, जनमत पार्टी, माओवादी केन्द्र, लोसपा र एकीकृत समाजवादीका ७७ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उनको मन्त्रिपरिषद्मा विगतमा मन्त्री बनेकाहरूबाहेक जंगीलाल राय, जवाहर कुशवाहा, मनीषकुमार सुमन, राजकुमार गुप्ता, शंकरप्रसाद चौधरी, श्याम पेटल, फकिरा महतो, मोहम्मद समिर, नागेन्द्र साह पहिलो पटक मन्त्री बनेका थिए।
अस्थिरता किन?
मधेस प्रदेश राजनीतिक अस्थिरताका हिसाबले अन्य प्रदेशको तुलनामा बदनाम छ। केन्द्रमा परिवर्तन हुने गठबन्धनको असर प्रदेशसम्ममा पर्ने गरेकाले पनि सरकार परिवर्तन हुने गरेको छ। यादव नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा जसपा, कांग्रेस, नेकपा सहभागी थिए। तर, केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार जसपालाई गठबन्धनबाट हटाएर एमालेलाई सामेल गरिएको छ। यसले प्रदेशमा दलहरू स्वायत्त हुन नसकेको र केन्द्रकै इसारामा चल्ने गरेको देखाएको छ।
मधेसका युवा अभियन्ता सरोजकुमार मिश्र मधेसकेन्द्रित दलहरू मधेस आन्दोलनको भावना र जनताको म्यान्डेट बिर्सेर सत्ताको खेलमा केन्द्रित रहेकाले अस्थिरता देखिएको बताउँछन्। भन्छन्, “राजनीतिक दलहरूले आत्मसमीक्षा नगर्ने र सत्ताको खिचातानीमा लाग्ने खेल नरोक्ने हो भने जनतामा संघीयताप्रति असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ, जुन राजनीतिक व्यवस्था र दलहरूकै लागि हितकर होइन।”
नेकपाको संसदीय दलका नेता एवं अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई सरकार परिवर्तनको खेललाई रोक्न र जनतालाई विश्वासको अनुभति गराउनकै लागि तीन दलले सहमति गरेको दाबी गर्छन्। “हामीले भनेर होइन, देखाउने हो। अब सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउँछ, त्यसपछि हामी के चाहन्छौँ भन्ने सबै प्रस्ट भइहाल्छ।”
मुख्यमन्त्री यादव पनि अहिलेको आवश्यकता र परिस्थितिको मागअनुसार मधेसमा सरकार परिवर्तनको खेललाई विराम दिन सहमति गरेको बताउँछन्। भन्छन्, “अब सरकार परिवर्तनको खेलभन्दा पनि जनतालाई विकासको अनुभुति दिने गरी हामीले काम गर्नेछौँ।”
